नयाँ बन्ने नीतिमा दलित महिलाका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता -राजेन्द्र ताम्राकार

काठमाडौं, २६ भदौ । अब बन्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमभित्र दलित महिलाका लागि छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आफूहरुले पहल गर्ने सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

दलित महिला संघले दलित तथा दलित महिलाका क्षेत्रमा राज्यको नीति निर्माण तहमा के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनेका छन् र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के–कस्तो छ भनेर जानकारी लिने उद्देश्यले राज्यका विभिन्न सरोकारवाला निकायमा संघले भदौ २४ र २५ गते गरेकोे अध्ययन भ्रमणका अवसरमा उहाँहरुले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा.विमला राई पौड्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना बन्ने प्रक्रिया, योजना निर्माणमा क्षेत्रगत मन्त्रालयको भूमिका, राष्ट्रिय योजना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा भ्रमण टोलीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

उहाँले राष्ट्रिय योजनामा दलित महिलाका लागि भनेर छुट्टै योजना बनाउने नीति नभएको जानकारी गराउँदै आगामी बन्ने योजनामा दलित महिलाका लागि छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

भेटमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मनु हुमागाँईले राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन, यसको काम, कर्तव्य र अधिकार र आगामि कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

सो अवसरमा उहाँले राष्ट्रिय महिला आयोगले नीति सिफारिस गर्ने, अनुगमनको काम गर्ने, सरकारी र गैर सरकारी निकायमा कानुन र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने र अधिकार र जनचेतना जगाउने गरी मुख्य चारवटा क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारी दिनुभयो ।  

भ्रमणका अवसरमा संघले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र नेपाली काङ्ग्रेस निकट भ्रातृ सङ्गठन नेपाल दलित संघ लगायतका संस्था तथा सरोकारवाला निकायमा अध्ययन भ्रमण गराएको थियो । 

अवलोकन भ्रमणका सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानवहादुर नेपालीले राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागितामा जोड दिदै यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल नै समावेशी बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

राष्ट्रिय दलित आयोग नीति बनाउने र बनेका नीति नियम तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निकाय भएकाले अब बन्ने नीतिमा दलित महिलाका लागि छुट्टै नीति बनाउनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले जबसम्म राजनीतिक दल नै समावेशी हुँदैनन् तबसम्म दलित, दलित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिमा पहुँच नहुने बताउनुभयो । यसका लागि दलित समुदाय एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

अध्ययन भ्रमणमा उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्ष खिमबहादुर विश्वकर्माले विकास समितिमा जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समितिमा दलित महिला नै भनेर छुट्टै व्यवस्था नगरिएको भएपनि कार्यक्रममा उहाँहरुलाई प्राथमिकता दिदै आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा दलित महिलामैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले समस्या समाधानको बाटो नै राजनीति भएको र त्यो बाटो पहिल्याएर समाधान दिनसक्नै व्यक्ति नै नेता हो भन्नुभयो । उहाँले राजनीतिमा आउन दलित महिलालाई अन्य महिलाको तुलनामा निकै कठिन भएको बताउनुभयो । यसका बाबजुत पनि आफ्नो हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि राजनीतिको विकल्प नभएकाले यसमा क्रियाशिल हुन दलित महिला नेतृहरुलाई आब्हान गर्नुभयो । 

सो अवसरमा उहाँले नेपाल दलित संघको स्थापना, यसको साङ्गठनिक ढाँचा, नेतृत्व, संरचना र संघको काम, कर्तव्य, अधिकार र गतिविधीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यस्तै संघकी महासचिव लक्ष्मी परियारले राजनीतिमा दलित महिलाका कठिनाई, आफ्नो राजनीतिक सङ्घर्ष र सफलता तथा विगतका अनुभवका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।  

अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा राजनीतिक दलमा क्रियाशिल बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका गरी ३१ जना दलित महिला नेतृहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र राप्रपा नेपालमा आवद्ध दलित महिला नेतृहरुको सहभागिता रहेको थियो ।