दोस्रो संविधानसभाको पूर्णताका निम्ति राज्यबाट मनोनीत हुन बाँकी २६ जना सभासदको मनोनीत प्रक्रिया लगभग ६६ प्रतिशत सकिएको छ। यो पटकको १७ जना सभासद मनोनयनमा पनि दलितले अंश पाएनन्। ८/९ वटा सिट पाएको एमाले र नेपाली कांग्रेसले त २६ जनाको मनोनयनमा दलितलाई सिफारिस गरेनन् भने २/४ वटामात्र सिट पाएका साना दल र एमाओवादीबाट दलितले सिफारिसमा पर्छु
भनेर आस गर्नु बेकार छ। मन्त्रिपरिषदमा दलितले अंश नपाएको त सर्वविदितै छ। योभन्दा अघिको संविधानसभामा ६०१ जनामा ५० जना दलित सभासद थिए भने यसपाली ४१ जनामात्र छन्। तथ्याङ्कले नेपालमा दलितको संख्या १३.२ प्रतिशत देखाएको छ। यो तथ्याङ्ककै आधारमा पनि कमसेकम १३ प्रतिशत दलितको उपस्थिति संविधानसभामा हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, अहिले
संविधानसभामा दलितको ७ प्रतिशत पनि उपस्थिति हुनसकेन। यसबाट राज्य दलितप्रति अझै संवेदनशील छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत गरेर तिनै क्षेत्रबाट दलितलाई संविधानसभामा यथोचित उपस्थित गराउने प्रयास राज्यबाट हुनुपथ्र्यो, तर समानुपातिक बाहेक अरु दुई क्षेत्रमा दलितलाई प्राथमिकता दिइएन। नेपाली कांग्रेसजस्तो
प्रमुख दलले त दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै दिएन। अन्य प्रमुख केही दलले नमुनाका निम्ति एकाध ठाउँमा दलितलाई टिकट दिएर केही ठाउँमा दलितले जिते पनि तर त्यो टिकट दलित समुदायलाई पर्याप्त होइन। समग्रमा हेर्दा दलितप्रति प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्रै
पनि अझै कञ्जुस्याइँ छ। फलस्वरुप दोस्रो विधानसभामा दलित समुदायको उपस्थिति अझ न्युन रहेको देखिन्छ।
हरेक लोकतान्त्रिक
आन्दोलनमा दलित समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ। २००७ सालको राणाशासन विरुद्धको क्रान्तिमा फत्तेबहादुर कामीले बनाएको ट्याङ्करका सहायताले नेपाली कांग्रेसले विराटनगर कब्जा गर्न सफल भएको इतिहास साक्षी छ। २००३ सालमा देवव्रत परियार नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा र २००५ सालमा आर.बी. गहतराज प्रजातान्त्रिक
कांग्रेसमा आबद्ध भएर लोकतान्त्रिक
आन्दोलनलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। २००९ सालमा त धनमानसिंह परियार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री नै भए र सफलतापूर्वक जिम्मेवारी पुरा गरे। नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा अहम् भूमिका बोकेको पार्टी हो। जसले हरेक जनआन्दोलनमा सबै तप्काको नेतृत्व गर्दै आएको छ। वी.पी.का विचारको अनुशरणमात्र
गरिदिएको भए पनि नेपाली कांग्रेसमा दलितको
सशक्तीकरण हुन्थ्यो, तर आज त्यो आदर्शको बारेमा सोच्न कसैलाई फुर्सद छैन। त्यस्तै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा पनि दलित समुदायको उत्तिकै संलग्नता र भूमिका छ। २०१७ सालमा प्रजातन्त्र
हरण हुँदा कैयौं दलित नेता निर्वासित भए। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि दलितहरू सहादत भए। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा दलित समुदायको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको 'जनयुद्ध'का पहिलो सहिद नै दिलबहादुर रम्तेल एक दलित थिए। 'जनयुद्ध'मा मारिएका १५ हजार नेपालीमा लगभग १५ सय नेपाली त दलित नै थिए। त्यसैले हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलित समुदायको भूमिका कम आँकलन गर्न मिल्दैन। यसरी हरेक आन्दोलन र जिम्मेवारीमा
आफ्नो सफल भूमिका पेस गरेका दलित समुदायलाई शक्तिमा लग्ने बखत राज्यले किन पछाडि पारेको छ त? यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ।
त्यहाँनिर केही कमजोरी भएको स्वीकार्नुभयो
र सो सच्चिने आश्वासन दिनुभयो। नेपाल फर्केको लगतै एकजना तराई मूलका दलितलाई मन्त्रीमा समावेश गर्नुभयो। तर तीन महिना पनि नपुग्दै सरकार विघटन भयो। त्यसपछिको सरकारका माओवादी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त आफ्नो क्याबिनेटमा दलितलाई नराखेको मात्र हैन, क्याबिनेटमा
राख्न योग्य दलितै छैनन् भन्नुभयो। उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ, अहिलेको नेपाली समाजमा कुनै पनि संवैधानिक पद सफलतापूर्वक सम्हाल्न सक्ने दलितहरू छन्। त्यसपछि एमालेको सरकारले दलितलाई समेट्ने झिनो प्रयास गरेको देखिन्छ, तापनि राज्यसत्तामा दलितको समानुपातिक सहभागिताको सवालमा ऊ पनि खुलेर आउनसकेको छैन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात बनेको सरकारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री
सुशील कोइरालाले राज्यसत्तामा दलितको सहभागिताको आवश्यकता नै देख्नुभएन। वी.पी. कोइराला अत्यन्त दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले आफ्नो टिममा मधेसी, जनजाति, महिला, दलित सबैलाई समेट्नुभएको थियो। तर आज नेपाली कांग्रेसमा त्यो दूरदर्शिताको
अनिकाल परेको छ।
कांग्रेसमा अलिकति समावेशीको अवधारणा अगाडि सार्ने शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, तर उहाँ पनि क्षेत्रीयताको भुमरीबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन। एमालेमा हेर्यौं भने २०२६ सालमा पुष्पलालबाट कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका रामपि्रत पासवानजस्ता मानिसलाई राजनीतिक वृत्तबाट लगभग किनारा लगाइँदैछ। नेकपा माओवादीमा तिलक परियारजस्ता
मानिस जसले पार्टी र जनताका लागि भनेर आफ्नो सम्पूर्ण समय समर्पण गर्नुभयो र जनमुक्ति आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, उहाँको पनि सपना पुरा हुन नपाउँदै कपालका रौं पूर्णरूपमा सफेद भैसक्यो। कांग्रेसमा ५०/६० वर्ष बिताएर बचेखुचेको सम्पत्ति स्वाहा पारेका पण्डित पदमसिंह विश्वकर्माले
देशको संसद भवनमा पुग्नै नपाएर चौरासी पूजा गर्नुपर्यो। यसरी विभिन्न पार्टी र संगठनबाट प्रयास गर्दागर्दै पनि दलितले न सत्तामा सहभागिता पाए, न मुक्ति पाए।
२०१२ सालमा दलित नेता एवं भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर चौथो विश्व बौद्ध सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आउँदा यहाँका दलित नेताहरूलाई भन्नुभएको थियो, 'जसको संरचना हुन्छ, उसैको वर्चस्व हुन्छ, नेपालको राज्यसत्तामा
दलितको संरचना छैन, त्यसैले वर्चस्व पनि छैन, संरचनाभित्र
पस्नका निम्ति संघर्ष गर्नुस् र अधिकार लिनुस्, बिना संघर्ष अधिकार पाइँदैन।' त्यस्तै भारतका दलित नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री बाबु जगजीवनरामले
पनि 'बाँच्नुछ भने मर्न सिक' भन्नुभएको थियो। यी मन्त्रणाहरू आज पनि नेपालको प्रसङ्गमा अत्यन्त मननयोग्य छन्। विभिन्न कालखण्डका इतिहासलाई हेर्दा राष्ट्रप्रति दलितको योगदानमा कहीं कतै कमी देखिँदैन। राष्ट्र एकीकरणको अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहलाई विशे नगर्चीले सघाएको घटनादेखि अहिलेसम्म दलित समुदाय राज्यप्रति अत्यन्त इमानदार र कर्तव्यनिष्ट
देखिन्छन्। तथापि राज्यले दलितबारे हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै पनि परिवर्तन देखिँदैन। देशमा ठूलठूला आन्दोलन भए, देशले फड्को मार्यो, तर दलितका दिन आएनन्। अब रह्यो कुरा आन्दोलनको, संघर्षको। आम दलितहरूसँग शिक्षा छैन,
आर्थिक हैसियत छैन, राजनीतिक चेतना छैन, कसरी संघर्षको माहोल बन्छ? पार्टीका भ्रातृ संगठनका अधिकांश दलित नेताहरू आफ्नो दलका नेताहरूसँग अनुनय, विनय गरेर बल्लबल्ल सभासद भएका छन्, तिनकै नीतिको विरुद्ध कसरी बोल्न सक्छन्? दलित आन्दोलन र यसको सही निकास राम्ररी बुझेका दलित समुदायका केही सभासद पनि संसदमा छन्, तर उनीहरू आफ्नो पार्टीको माखेसाङ्लोबाट बाहिर निस्केर दलितको हकहितका निम्ति खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन। यस परिवेशबाट के बुझ्न सकिन्छ भने आगामी संविधान पनि दलितमैत्री नहुने वा दलितका निम्ति अधुरो संविधान हुने निश्चितप्रायः
देखिन्छ।
गहतराज नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
No comments:
Post a Comment