हलिया मुक्ति घोषणाका छ वर्ष - गणेश लोहार

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो ।  त्यस घोषणाबाट मध्यपश्चिमाञ्चल (सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला) र सुदूरपश्चिमाञ्चल (दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर) गरी १२ वटा जिल्लाका १९ हजार ९५ हलिया त्यस घोषणाबाट कानूनीरूपमा लाभान्वित भए भन्न सकिन्छ तर हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको न्यायिक पुनःउत्थान, पुनःस्थापना, सशक्तीकरण र समावेशीकरण हुनसकेको छैन । 

यही भदौ १७ गते गोरखापत्रमा “मुुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापनाको तयारी” भन्ने शीर्षकको समारचारले उनीहरूको अवस्था र सत्य–तथ्य पुष्टि गर्छ ।  समाचारमा कञ्चनपुरबाट पुनःस्थापनाको काम शुरु गरिए पनि निर्धारित समयमै पुनःस्थापना हुनेमा भने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।  मुक्तिको घोषणा भएको यतिका अवधिमा पनि उनीहरूको बिल्लीबाठै छ ।  वि.स. २०५७ सालमा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा ग¥यो ।  चौध वर्ष बितिसक्दा पनि तराई क्षेत्रका मुक्त कमैया र कमलरीहरूको अवस्था झनै दयनीय छ । 

सरोकारवालाहरूको लामो संघर्षपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको व्यापक दवावमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो भन्ने बुझ्न कुनै प्रमाणहरू खोजिरहनु पर्दैन ।  हलियाका अधिकारसम्बन्धी ११ बुँदे मागप्रति सकरात्मकहुँदै सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरी तत्काल पुनःस्थापनाको काम शुरु गर्ने दृढ प्रतिवद्धता जनाएको थियो । 

दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको हलिया प्रथा अर्धसामन्ती शोषणमूलक र कृषिश्रममा आधारित बाँधाश्रम सामन्ती संरचनाको उपज हो ।  मानव विकासको क्रमसँगै मानिस ढुंंगे युगबाट कृषि पेशा व्यवसायमा आश्रित हुँदै आएदेखि नै कृषिश्रममा आधारित यो प्रथा विकास भयो ।  प्रारम्भमा गरिखाने पेशाको रूपमा विकास भए पनि पछि समाज विकासको क्रममा यो राजनीतिक पद्धतिसँग परिवर्तित हुँदै आयो ।  

पत्रकार श्याम श्रेष्ठको २०७० मंसिर ३० मा प्रकाशित लेख “मुक्त हलियाको दुरवस्था” मा उल्लेख भए अनुसार लिच्छविकालीन शासन व्यवस्थामा शुरु भएको यो प्रथा नेपालमा १५÷१८ सय वर्षयताको परिघटना भएको अनुमान गरिएको छ ।  वर्णाश्रम कार्य–विभाजन र जातिगत संरचनाको आधार भएको नेपालमा दलित समुदाय यस प्रथाबाट प्रताडित छन् ।  कूल हलियामध्ये ९७ प्रतिशत दलित समुदायका भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।  

हलिया प्रथा (निषेध गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा हलिया भन्नाले वि.सं. २०६५ भदौ २० गतेभन्दा अगाडि आफू वा आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा सोको ब्याज चुक्ता गर्न वा जग्गा उपभोग गरेवापत् खेती लगाउनेदेखि भिœयाउनेसम्मका सबै वा केही कार्य गर्ने शर्त राखी न्यून वा कम ज्यालामा अरूको हली, गोठालो, बाउसे, खेतला, खलिया, कमारा–कमारी वा अन्य यस्तै नामबाट जग्गा जोत्ने, खन्ने, बालीनाली लगाउने, गोडमेल गर्ने वा भिœयाउनेसमेतका कार्य वा सेवा गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ भनिएको छ । 

हलिया मुक्तिको घोषणा भएको छ वर्षमा सरकारले केही सकारात्मक काम शुरु गरे पनि अपेक्षाकृत परिमाण हासिल नहुनुले सरकारका कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।  सरकारले घोषणाका क्रममा हलिया मुक्ति समाज महासंघसँग गरेको सम्झौता अनुसार तथ्यांक संकलन, अनुगमन कार्यदल गठन, जिल्लास्तरमा समन्वय समिति गठन, तीन वर्षे कार्ययोजना, मोडालिटी, छ हजार ९५२ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण, एक हजार २७ जना मुक्त हलियालाई सीपमूलक तथा आयमूलक तालिम प्रदान जस्ता कामबाहेक अरू केही गरेको छैन । 

कानूनी, नीतिगत, संरचनागत र योजनाविना घोषणा गरेर मुक्त हलियालाई खुशी पारे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुनुले झन् समस्या उब्जिएको छ ।  दलित अधिकारकर्मीका भनाइमा विस्तृत कार्ययोजनको अभावमा मुक्त हलियाहरू पुरानै मालिकको काम गर्न बाध्य छन् भने कतिपय भारत पलायन हुने खतरा बढेको छ ।  जातीय भेदभाव, गरिखाने सिप नहुनु, जमिन प्राप्त गर्न नसक्नु, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा पहुँच नहुनु मुक्त हलियाका समस्या हुन् ।

मुक्त हलियाको पुनःस्थापना जटिल प्रक्रिया हो ।  स्वाभाविकरूपमा सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्छ तर घोषणा भएको आधादशक बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाका काम दु्रतगतिमा अगाडि नबढेकाले सरकार र सम्बद्धपक्षको कमजोरी रह्यो नै भन्न सकिन्छ ।  हलिया प्रथा बहु–आयमिक प्रकृतिको छ ।  सरकारले अविलम्ब गठन गरिएका समिति÷सयन्त्रहरू परिचालन गरी भए÷गरेका नीतिगत, संस्थागत प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।  मुक्त हलियाको संकलित तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरी १२ वटै जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्छ ।  मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गर्न मोहीयानी हकलगायतका हक स्थापित गर्न सबैखालका बाँधाश्रम (निषेध, रोकथाम तथा पुनःस्थापना) सम्बन्धी विधेयक, २०७१ लाई तुरुन्त लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ ।  

पुनःस्थापनाका लागि हलियाका मालिकका नाममा रहेका जमिनसँगको अन्तरसम्बन्ध, हलियाले भोगचलन गर्दै आइरहेको जमिन, उनीहरूले बसोबास गरिरहेको गाविस, नगरपालिका, जिल्लाभित्र रहेका ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारको मातहतमा रहेका जग्गाहरूको तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ ।  सुकुम्बासी आयोग र भूमिसुधार आयोगले सिफारिश गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार कुुुन जिल्लामा मुक्त हलियालाई सुचीकृत गरिनुपर्छ ।  मुक्त हलियाको पहिचान, सहभागिता, सशक्तीकरण, क्षमता विकास, सामाजिक सुरक्षालगायतका मूलप्रवाहीकरणका प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ । 

मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि जमिनका साथै घर निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने, उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि सिपमूलक, व्यवसायमूलक तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।  स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मका समिति, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, आमा समूह, सामुदायिक वनका समिति, स्थानीयस्तरमा गठन गरिएका उपभोक्ता समूह, जिल्लास्तरका समन्वय समिति, आयोग, सभासद्, मन्त्रीपरिषद्, राजदूतजस्ता उच्च पदस्थ क्षेत्रमा समेत सहभागिता गराउनुपर्ने हुन्छ ।  सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा–सुविधामा पहुँच बढाउन उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेखालका कार्यक्रम, योजना, परियोजना ल्याउनु जरुरी छ ।  त्यसैगरी मुक्त हलियाका बालबालिकालाई प्राविधिक र अप्राविधिक शिक्षा निःशुल्क गराउनु पर्ने, यसैगरी मुक्त हलियाका महिलालाई लंैगिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप विकासका विभिन्न चरणमा सहभागी गराई उनीहरूको वृत्तिविकासलाई सरकारले तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।