Friday, October 31, 2014

बहुविवाह गरेर आफू अन्यायमा परेको भन्दै जाहेरी

पाल्पा । ०७१ कात्तिक १४ गते

पिपलडाँडा गाविस२ की ३० वर्षीया मीना नेपालीले पति ३५ अर्जुन बौडेलविरुद्ध कात्तिक १४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बहुविवाहको उजुरी दिएकी छन् । 
रामपुर नपा७ की जमुना बौडेलसित पतिले दोस्रो विवाह गरेर आफू अन्यायमा परेको भन्दै उनले जाहेरी दिएकी हुन् । आरोपितलाई गिरफ्तार गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर डाक्टरप्रसाद चौधरीले बताए ।

बोक्सी आरोपमा ६९ वर्षीया बृद्धालाई दुर्व्यवहार

पाल्पा । ०७१ कात्तिक १४ गते
रामपुर नपा -३ पिपलचौरकी ६९ वर्षीया बृद्धालाई बोक्सी आरोपमा दुर्व्यवहार गर्ने रामपुर नपा-३ की विमला दर्जी उनका पति गङ्गाबहादुर दर्जी र स्थानीय डिलमाया नेपाली कात्तिक १४ गते धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनीहरूले गत असोज २० गते बृद्धालाई कुटपिटका गर्नुका साथै अमानवीय व्यवहार गरेका थिए ।

अदालतको आदेशमा कुटपिटमा संलग्नमध्ये विमला ४२ हजारगङ्गाबहादुर ३५ हजार र डिलमाया ७ हजार रुपियाँ धरौटी राखी जिल्ला रिहा भएका हुन् । आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुना बाहिर राखी अनुसन्धान गर्ने गरी धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विश्वप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । 

'बाजेका पालादेखिको काम छोड्न सकिएन"-बाबुराम विश्वकर्मा

पर्वत, कार्तिक १३ - बाजेको पालादेखि गाउँभरिका हँसिया, बाउसा, कोदालीलगायत सामान मर्मतको काम गर्दै आइरहेका शंकरपोखरीका बाबुराम विश्वकर्माले आरन पेसा छोडेको ७ वर्ष भयो । बालीघरे प्रथाबाट आरन सञ्चालन गर्दा परिवार पाल्न कठिन भएपछि उनले काठको काम गर्दै आइरहेका छन् । 'बाजेका पालादेखिको काम छोड्न सकिएन, वर्षभरिमा एक पटक आउने अन्नबाट ६ जनाको परिवार पाल्न नसकेपछि चटक्कै छोडेर सिकर्मीको काम गर्दै आइरहेको छु', बाबुरामले भने, 'आरनको काम गर्दा वर्षभरिमा जम्मा सात मुरी अन्न पाइन्थ्यो, यता लागेपछि काम पाउँदा दैनिक आठ सय आम्दानी हुन्छ ।'
६८ वर्षदेखि आरनकै काम गर्दै आइरहेका कटुवाचौपारीका पुर्णबहादुर बिक आरनको काम गरेर आफ्नै पेट पाल्न समस्या परेको बताउँछन् । 'मैले ११ वर्षको उमेरदेखि यो पेसा गर्दै आइरहेको छु', बिकले भने, 'पहिला-पहिला त कामसंगै अन्न पनि राम्रै हुन्थ्यो पछिल्लो समय गाउँमा खेती लगाउने कोही छैनन् कामै आउँदैन ।' बिकले अहिलेसम्म पनि बालीघरे प्रथाबाटै आरन चलाउँदै आएका छन् ।
गाउँलेका घरेलु हतियार मर्मत गरेबापत बिकले एक परिवारबाट वर्षमा पाँच पाथी अन्न लिँदै आइरहेका छन् । 'पहिला-पहिला असोज र कात्तिकमा आँसी बाउसा अर्चाप्नेहरूले समयमा खाना खान पाइन्थेन, अहिले बसिबसाउ छ ।' बिकले भने । गाउँमा घरेलु हतियार मर्मत गर्ने कामलाई 'अर्चाप्ने' भन्ने गरिन्छ ।
यता सदरमुकाम कुश्मामा ३२ वर्षदेखि आरन सञ्चालन गर्दै आइरहेका बाग्लुङ भकुन्डेका नरबहादुर बिकको परिवारलाई भने भ्याइनभ्याइ छ । २०३९ मा कुश्मामा आरन व्यवसाय सुरु गरेका नरबहादुरले आरन व्यवसायबाटै सदरमुकाममा ३ वटा घडेरी र एउटा घर जोडिसकेका छन् । 'यी छोरा यही आरनले हुर्काएको हो, आरनमा सँगै काम गर्दै आइरहेका दुई छोराहरूलाई देखाउँदै नरबहादुरले भने, 'अहिले यिनीहरूले नै यो पेसा धान्दै आइरहेका छन् ।'
नरबहादुरले आरन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि ११ वर्षसम्म कतारमा रोजगार गर्दै आइरहेका कान्छा छोरा मनबहादुर र सुन पसल सञ्चालन गरेका जेठा छोरा कुमार बिकलाई समेत यही पेसामा होमेका छन् । 'मनेले कतार बसेर महिनामा १५ हजार पनि मुस्किलले बचाउँथ्यो, कुमारले तीन वर्ष सुन पसल चलाएर घाटै खायो,' नरबहादुरले भने, 'अहिले तीन बाउछोराले हरेक महिना ८० हजारदेखि एक लाखसम्म आम्दानी गरेका छौं ।'
एक दशकसम्म कतारमा रोजगारी गरी फर्किएका नरबहादुरका कान्छा छोरा मनबहादुरले पनि कतारमा भन्दा यहीं राम्रो आम्दानी भएको बताउँछन् । 'उहाँ (कतारमा) आठ घन्टा कडा ड्युटी गर्दा मुस्किलले २५ हजार आम्दानी हुन्थ्यो, मनबहादुरले भने, 'यहाँ सबै परिवारसँग बसेर पनि आरामैले ३५ हजारसम्म आम्दानी हुन्छ ।'
एउटा सामान्य हँसिया मर्मत गरेको ३० रुपैयाँ लिँदै आइरहेका छन् । त्यस्तै कोदालो, खुकुरी, बन्चरोलगायत घरेलु हतियार मर्मत गरेबापत हतियारअनुसार ३० देखि एक सयसम्म लिने गरेको बिकले बताए ।
उनको परिवारले फलामबाट बन्ने प्रायः सबै घरेलु हतियारको निर्माणसमेत गर्दै आइरहेको छ । बिकको आरनमा घरेलु हतियार मर्मत गर्न सदरमुकामका अलावा शंकरपोखरी, मुडिकुवा, कुर्घालगायत गाउँबाट समेत किसान आउने गरेका छन् । 'अहिले गाउँमा आँसी, बाउसा अर्चाप्ने मान्छे नै छैनन्, त्यही भएर यहाँ आएको, पिपलटारीकी शारदा अधिकारीले भनिन्, 'यहाँ अर्चाबेको आँसी धेरै समय टिक्ने भएर सधैं यहीं ल्याउने गरेकी छु ।'
विशेष गरी असार साउन र असोज, कात्तिकको सिजनमा आरनमा भिड हुने बिक परिवारले बताएको छ । किसानले खेती लगाउने, घाँस काट्ने र धान थन्क्याउने समयमा हँसिया, कोदालो, हलोलगायत औजार मर्मत गर्नेहरूको भिड हुने गर्छ ।
अहिले सदरमुकाम कुश्मामा आरन सञ्चालन गर्नेहरू संगठित भएका छन् । विश्वकर्मा आरन समूह दर्ता गरी हरेक औजार मर्मतको दररेट तोकिएपछि सबै आरन व्यवसायीहरूलाई सजिलो भएको नरबहादुरले बताए । 'सुरुमा त रेटै थिएन, हामीले पनि बालीघरेबाटै व्यवसाय सुरु गरेको हो, वर्षभरि काम गरेर कतिबेला अन्न पाइएला र खाउँला भनेर कुर्नुपथ्र्यो, नरबहादुरले विगत स्मरण गर्दै भने, 'केही समयपछि चार आनामा एउटा आँसी मर्मत गर्न सुरु गरियो । अहिले दुई वर्ष भयो, सबै औजारको मर्मत दर र नयाँ बिक्री दर तोक्ने गरिएको छ ।'
पछिल्लो समय आरनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कोइला र फलामको समस्या पर्न थालेको बिकले बताएका छन् । आरन चलाउन आवश्यक काठका कोइला स्थानीय बजारमा पाउन मुस्किल पर्ने र बाहिरी बजारबाट ल्याउँदा महँगो पर्न जाने उनले बताए ।
आरन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई कृषि क्षेत्रमा जस्तै राज्यले पनि विभिन्न प्राविधिक उपकरणहरूमा अनुदान, आधुनिक प्रविधिको तालिम, उपकरणलगायतमा सहुलियत दिनुपर्ने यो व्यवसायमा लाग्नेहरूको माग छ ।

संघीयतामा दलित अधिकारको अभ्यास -त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिंदै गर्दा, राजनीतिक संवाद तथा विवाद समाधान समितिले सहमति जुटाउन नसकिरहेको भए पनि माघ ८ गते संविधान जारी हुनेछ भनिएको छ ।  माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने पनि दोस्रोे संविधानसभाको कार्यकालभरिमा संविधान बन्ने आशा गर्नुको विकल्प जनतासँग छैन ।  संविधानमा विवादित विषयमा घनिभूत छलफल भएका जानकारी बाहिर आएका छन् ।  ठोस सहमति नभएसम्म विवाद कहाँ पुगेर टुंगिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।  

दलितका सन्दर्भमा संघीयताभन्दा सो समुदायलाई बढीभन्दा बढी अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा दलित नेताहरू सक्रिय रहेका बताइएको छ ।  नेपाली कांग्रेसका सभासद् तथा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीनबहादुर विश्वकर्मा संघीयताभन्दा क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षणले दलित समुदायको लाभ प्रदान गर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ ।  उहाँ संघीयताले दलित समुदायमा विभाजन आउने र त्यसले दलितका आवाज कमजोर बनाउने बताउनु हुन्छ ।  विभिन्न प्रदेशमा छरिएका दलितका आवाज प्रदेशमै हराउने, ती साना आवाजले केन्द्रलाई प्रभाव पार्न नसक्ने जस्ता कारणले दलितहरूलाई यथार्थ जनसंख्या र विगतको क्षतिपूर्तिको आधारमा निश्चित अंश र स्वरूपको आरक्षण दिनु उपयुक्त हुने विचार राख्नुहुन्छ ।  यस्तै विचार उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष तथा एमाले सभासद् जितु गौतम राख्नुहुन्छ ।  गौतम पनि दलितका सन्दर्भमा संयुक्त राजनीतिक आन्दोलन समितिले निर्धारण गरेका दृष्टिकोण अनुसारनै अधि बढ्नु पर्ने बताउनु हुन्छ ।  सरकारमा रहेका दलका भातृ संस्थाका दलित नेताहरूमात्र होइन एनेकपा माओवादीका दलित नेताहरू पनि संघीयताले भन्दा अन्य विकल्पले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेमा सहमत देखिनुहुन्छ तर कतिपय अवस्थामा पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जान उहाँहरूलाई सम्भव हुँदैन । 
संघीयता सबै जातजातिलाई अचुक रामवाण हुन्छ भनेर राजनीतिक विज्ञापन गरिए पनि यथार्थमा संघीयतामा अल्पसंख्यक वा दलितका अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिनेछ भन्नेमा राजनीतिक पार्टीले बहस चलाएका छैनन् ।  संविधानसभामा रहेका दलित सभासद्हरूको अनौपचारिक मोर्चाले अघिसारेका माग तथा दृष्टिकोणलार्ई तिनका माउ पार्टीले कति स्वीकार गरिदिनेछन्, त्यसैमा दलित अधिकार निर्धारण हुनेछ ।  अन्तिममा दलित नेतालाई भनिनेछ– यी मागमा अडिएर संविधान नै जारी नगर्नुभन्दा पछि संशोधन गर्न सकिने भएकाले तत्कालै संविधान जारी गरिहालौं र भविष्यमा यसमा सुधार गर्दै जाउँ ।  दलीय ह्विप लागू हुने अवस्थामा दलित नेताले आ–आफ्ना दलका निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् ।  यस्तो अवस्थामा जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि दलित नेताहरूले आफ्ना माग वा दृष्टिकोणमा तिनका नेता तथा पार्टीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेनन् भने दलित अधिकारका सन्दर्भ ओझेलमा पर्ने छन् ।  
अहिलेलाई संयुक्त राजनीतिक दलित आन्दोलनले मोटामोटी दलितका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाएका छन् ।  राजनीतिकरूपमा भने दलितका समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उनीहरूको साझा दृष्टिकोण बन्न सम्भव छैन ।  अहिले ठूला राजनीतिक नारा र कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि दलित नेताहरूले संविधानसभालाई कसरी दलितका सवालमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिए काफी हुनेछ ।  
कुनै पनि जिल्ला तथा क्षेत्रमा दलित जनसंख्याको बाहुल्यता नभएकाले अहिले भनिएको पहिचान सहितको संघीयतामा केही कथित ठूला जातिबाहेक दलितलगायत अल्पसंख्यकको पहिचान नामेट हुने निश्चित छ ।  दलितका सवालमा गैरभौगोलिक क्षेत्र र त्यसका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा यस प्रकारका निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेजस्ता अमूर्त बहसले दलित समुदायलाई विधायकी निकायसम्म सशक्तरूपमा पु¥याउन सक्ने सम्भावना छैन ।  दलितलाई छुट्टाइएका गैरभौगोलिक क्षेत्र वा सम्पूर्ण मुलुकलाई एक क्षेत्र मानेर दलितका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रक्रियामार्फत विधायकी निकायमा ल्याउनुभन्दा कुनै निश्चित क्षेत्रमा दलित दलितबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने प्रकारको निर्वाचन प्रणलीलाई संविधानमा सुरक्षित गर्न सकियो भने त्यो क्षेत्रबाट जुनसुकै पार्टीका भए पनि दलित प्रतिधित्व हुनसक्छ तर यसका प्रशस्त चुुनौती छन् ।  यसलाई होस नपु¥याई प्रयोग गरियो भने विगतमा व्यक्ति दलित हुन्थ्यो भने यस प्रावधान उप्रान्त निर्वाचन क्षेत्र नै दलित बन्नसक्छ ।  दलितलाई जिताउने सन्दर्भमा आमगैरदलित मतदातालाई कसरी परिचालन गर्ने ? यस्तो निर्वाचन प्रणालीलाई आममतदाताले कसरी लिनेछन् भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।  अन्यथा त्यस्तो चुनाव दलितको मात्र चुनाव हुनसक्छन् । 
अर्कोतर्फ अहिले प्रस्ताव गरिए झैं केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यमात्र आउने र माथिल्लोसभालाई समावेशी बनाउने हो भने माथिल्लोसभामा हुने दलित तथा अल्पसंख्यकको सहभागिता आलांकारिक किसिमको मात्र हुनेछ ।  माथिल्लोसभाले प्राप्त गर्ने राजनीतिक अधिकार र सभासद्हरूले निर्वाह गर्ने पाउने भूमिकालार्ई विचारै नगरी एउटालाई निर्वाचित संसद् र अर्कोलाई समावेशी संसद्  (अंग) बनाइयो भने दलित समुदायले राज्यसँग गर्ने राजनीतिक अधिकारको सौदावाजीको प्रभावमा कमी आउनेछ ।  त्यसैैले अहिलेको सन्दर्भमा दलित नेताहरूले ठूलाठूला कुरामा बहकिनु भन्दा व्यवहारिक भएर प्रस्तुुत हुन आवश्यक छ ।  संघीयता न आम नेपालीको माग हो न समस्या ।  दलित समुदायको सन्दर्भमा पनि यो तथ्य लागू हुनेछ ।  एउटा कुनै अमुक जातिको नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्ने साँगुरा चिन्तनको वकालत गर्नेले मुलुकको करीब एक चौथाई जनसंख्या रहेका दलित समुदायको पहिचान वा अधिकारमा ध्यान दिएको पाइएको छैन ।  उता दलित समुदायका नेताहरूले पनि आफ्ना पार्टी वा मुलुकका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूको ध्यान आफूतर्फ खिच्नसकेका छैनन् ।  यदि संघीयता विपन्नता र पछौटेपन विरुद्ध हो भने त्यसबाट सबैभन्दा पहिले किनारामा पुगेका वर्ग तथा जाति कसरी लाभान्वित हुनेछन् भनेर बहस गर्नुपर्दछ तर त्यो अहिले भएको छैन ।  पहिचानका प्रदेशभित्र कसरी दलित अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्नेमा दलहरूलाई स्पष्ट बनाउन नसक्दासम्म दलित नेताहरूले अहिले गरेका गृहकार्य उपलब्धिमूलक नहुन सक्छन् ।  जातीय नामका प्रदेश बनाइदिने अनि अधिकार पुरानै ठाउँमा राख्ने प्रपञ्च कहीं भएको छ भने त्यस्ता प्रपञ्चलाई दलित नेताले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ ।  प्रदेश त्यसमा पनि जातीय नामका प्रदेशलाई ज्यादै विवादास्पद बनाइएकाले जातीय प्रदेशभित्र अन्य अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायको अधिकार के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म यस्ता प्रस्तावका पक्षमा ताली लगाउनुले अन्ततः दलित समुदायलाई क्षति बाहेक केही हुने छैन ।  

समानतामुलक समाज निर्माणको लागि दुई दिने अभिमुखिकरण

करन ताम्राकार
जागरण मिडिया सेन्टर
डडेल्धुरा,१२ कार्तिक ।
समाजमा रहेको जातीय विभेदको अन्त्यका लागि पत्रकार संवाहक भएकोले समानतामुलक समाज निर्माणको लागि पत्रकारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भएकोले ल्यानकाउ नेपालको आयोजनामा दुई दिने अभिमुखिकरण धनगढीमा सुरु भएको छ ।
सुदूरपश्चिमा जातीय विभेदका घट्ना दैनिक घटिरहे पनि त्यस्को कानून तह कार्वाहिको प्रक्रियामा ल्याउन र विकट वस्तीहरुमा रहेका विभेदका घटनाको न्यूनीकरण गर्नेका निमित्त पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले सुदूरपश्चिचमका ९ जिल्लाका ५० जना कृयाशिल पत्रकारहरुले सुदूरपश्चिम स्तरीय घट्ना अध्यन समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिका संयोजकमा डोटीका पत्रकार टेकेन्द्र देउवाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । यस्तै सदस्यमा डडेल्धुरा जिल्लाका पत्रकार करन ताम्राकार,बैतडीका पत्रकार लक्ष्मीदत्त पाण्डेय,बझांगकी पत्रकार गोमा उपाध्य,दार्चुलाकी पत्रकार निर्मला भट्ट,अछमाका पत्रकार,शिवराज ढुंगाना,बाजुराका पत्रकार,प्रेमबहादुर रौले,कंचनपुरका पत्रकार,राजेन्द्र भट्ट र कैलालीकी पत्रकार उन्नती चौधरी गरि ९ सदस्यी समिति गठन गरियोको डडेल्धुराबाट प्रतिनिधित्व गरेका पत्रकार महासंघ डडेल्धुरका सचिव करन ताम्राकारले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको कार्य अवधि एक बर्ष हुने र सुचना आदान प्रदान तथा घ्टना दस्तावेजिकरण,जातीय विभेदका घट्ना अनुगम जातीय विभेद न्यूनिकरणमा कलम चलाउँने पत्रकारलाई फेलोसिप समेत उक्त समितिको गर्ने उद्येश्य रहेको छ ।

Tuesday, October 28, 2014

दलित भनेर छुवाछूत गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता

धादिङ । ०७१ कात्तिक ११ गते
ज्यामरुङ गाविस-७ कुमाइज्यामङका ५७ वर्षीय रामबहादुर बसेलले आफूलाई दलित भनेर छुवाछूत गरेको आरोपमा ६५ वर्षीय नीलबहादुर इटनी र उनकी पत्नी २७ वर्षीया सुन्दरी इटनीविरुद्ध कात्तिक ११ गते प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । पसलमा पसेर हात मिलाउन लाग्दा आफूमाथि छुवाछूत गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

पीडित र पीडक पक्षबीच कात्तिक ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफल गराउँदा कुरा नमिलेपछि पीडित पक्षले जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । पीडितले आफूलाई क्षतिपूर्ति नभइ न्याय चाहिने भएकोले मिलापत्र नगरेको बताएका छन्।

०५६ सालमा पीडित बसेलको अगुवाइमा दलितलाई बर्जित गरिएको ढोलामण्डी प्रवेश गर्न लाग्दा गैर दलितबाट कुटाइ खाएर गम्भीर घाइते भएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा पीडकहरूलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।

गढीमाईमा बलि चढाइने राँगाको सिनो यस क्षेत्रका दलित समुदायले बहिष्कार गर्ने

पर्सा, कार्तिक ११ - प्रसिद्ध गढीमाई मेलामा बलि चढाइने राँगाको सिनो यस क्षेत्रका दलित समुदायले बहिष्कार गर्ने भएका छन् मंसिरमा बाराको बरियारपुरमा लाग्ने मेलामा सयौं बलि चढाइन्छ पर्सा बाराका राम (चमार) जातिले बहिष्कार घोषणा गरेका हुन् पञ्चवषर्ीय मेलामा कथित दलित चमार जातिले परापूर्वकालदेखि बलि चढाइने राँगोको सिनो प्रसाद भन्दै खाने परम्परा
दुवै जिल्लाका चमार अगुवाको यसै साता लिपनीमालको चैनपुरमा सम्पन्न भेलाले स्थानीय अगुवा महन्थ रामको अध्यक्षतामा सिनो बहिष्कार प्रचारप्रसार समिति गठन गरी अभियान चलाएका हुन् '२०६६ को मेलाबाट अभियानको थालनी भएकोमा यसपटक अझ बढी जोडतोडसाथ अभियान चलाएका छौं,' रामले भने, 'त्यस वर्ष हामी ७५ प्रतिशत सफल भएका थियौं, यस वर्ष शतप्रतिशत सफल हुन्छौं ' यसअघिको मेलामा करिब १६ हजार राँगाको बली दिएकोमा यस वर्ष करिब २२ हजार दिइने अनुमान
भाकल गरेकाले मेलामा कुखुरा, परेवा बोका चढाउने गर्छन् अरू जीवजन्तुको मासु लाने राँगो दलितले लग्छन् भन्दै छाड्ने गरेका छन् चमारले सिनो बोकेर घर ल्याउँदा विभेद हिनताबोध अनुभूति भएकाले परम्परा तोड्नका लागि अभियान चलाएको उनले जानकारी दिए मेलामा बलि दिने राँगो २४ घण्टाभन्दा बढी समयपछि मात्र ल्याउन पाउने अनुमति दिने भएकाले चमार जातिले बासी अखाद्य मासु खाएर सामाजिक रूपमा आफंै उपहासको पात्र बनिराख्ने अवस्था अस्वस्थ्य मासु खाएर स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने भएकाले सिनो बहिष्कार अत्यन्त जायज यथार्थपरक निर्णय रहेको अर्का दलित अगुवा मदन राम बताउँछन्
'अरू बेला चमार जातिले सिनो नखाने तर गढीमाई मेलाको समय वर्षमा पटक सिनो खाने कारण पनि यस क्षेत्रका चमार जातिलाई कतिपयले हीन भावनाले हेर्ने चलन कायम ,' उनले भने, 'बदलिंदो सामाजिक परिवेश परिवर्तनअनुसार चमार जाति पनि शिक्षित हँुदै गएका छन्, त्यसैले हामीले युग सुहाउँदो निर्णय गरेका हौं ' अभियानलाई पर्सा बारामात्र नभई रौतहटसम्म बिस्तार गर्ने योजना समितिको


दलित सवाल र संविधान निर्माण प्रकृया विषयक पूर्वाञ्चल स्तरीय छलफल

जागरण मिडिया सेन्टर यूएनडिपीको सहकार्यमा असोज ३० गते सिरहाको लहानमा मिडियामा दलित सवाल संविधान निर्माण प्रकृया विषयक पूर्वाञ्चल स्तरीय छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छलफलमा सहभागीहरुले राजनीतिक दलहरुको आफ्नो अडानका कारणले मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिंदै गएकाले सबै क्षेत्र प्रभावित भईरहेको चर्चा गर्दै त्यसका लागि सबैले जिम्मेबारीपूर्वक आफ्नो भूमिका खुल्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए
नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखाको स्थानीय समन्वयमा भएको छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिको रुपमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य गणेश लम्सालले प्रेस स्वतन्त्रता नागरिक अधिकारसँग पनि जोडिएकाले प्रेस स्वातन्त्रताको रक्षाका लागि सबै पक्ष संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभयो अधिकारबाट बञ्चित गरिएका समुदायको अधिकारको ग्यारेण्टीका लािग विशेष गरी मिडिया अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुले राजनीतिक दलहरुलाई निरन्तर दवाव दिन जरुरी केन्द्रीय सदस्य लम्सालले भन्नुभयोत्यसका लागि महासंघ प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै लम्सालले दलितहरुको समस्या छुवाछूत मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक समस्या समेत रहेको औंल्याउँदै उहाँले नयाँ संविधानसमार्फत् दलितहरुलाई पनि राज्यको मूल प्रवालमा ल्याउन मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने बताउनु भयो नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभूति दलितहरुले पनि गर्न पाउनु पर्छउहाँले भन्नुभयोत्यसका लागि मिडियाले सहयोगी भूमिका खेल्न जरुरी
कार्यक्रममा यूएनडिपीको नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण परियोजनाकी मिडिया अधिकृत रेणु क्षेत्रीले नेपालमा जनतानको चाहना अनुसारको संविधान निर्माणका लागि यूएनडिपीले सघाईरहेको चर्चा गर्दै त्यसका लागि मिडियासँग सहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो जनताको अधिकारका लागि मिडियाले सशक्त भूमिका खेलेको उहाँले भन्नुभयो

छलफलको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य चन्द्रदेव कामतीले अधिकारविहीनहरुको अधिकारको वकालत गर्दा मिडियाले आचारसंहिताको पालना गरे प्रेस स्वतन्त्रताका घटना न्यून हुने चर्चा गर्दै नेपालमा जारी संविधान निर्माण प्रकृयामा मिडियाले अधिकारविहीनहरुको हक अधिकारका लागि खवरदारी गरिरहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो
छलफलको उद्घाटनपछि अधिवक्ता बसन्त अधिकारीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको वर्तमान अवस्था (विगत संविधानसभाको कामको स्वामित्व नयाँ संविधानसभाका समितिहरुको काम कारबाही) को विषय केन्द्रित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै छलफल चलाउनु भएको थियो त्यस्तै, दलित अधिकारकर्मी जे.वी. विश्वकर्माले नयाँ संविधान, दलित अधिकार संचारकर्मीको भूमिकाविषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो
कार्यपत्रको प्रस्तुतीपछि सप्तरीबाट बरिष्ठ पत्रकार वैद्यनाथ झा, झापाका पर्वत पोर्तेल, मोरङ्की इन्दिरा भट्टराई, उदयपुरकी बविता परियार सिरहाबाट जीवछ यादवले टिप्पणीसहित आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो

सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ् झापाका गरी ४० जना सकृय पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखाका अध्यक्ष देवकुमार यादवले गर्नु भएको थियो भने संचालन मणिलाल विश्वकर्माले गर्नु भएको थियो छलफल कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको विषयमा जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यक्रम प्रबन्धक राजेशचन्द्र मरासिनीले प्रष्ट्याउनु भएको थियो