संघीयतामा दलित अधिकारको अभ्यास -त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिंदै गर्दा, राजनीतिक संवाद तथा विवाद समाधान समितिले सहमति जुटाउन नसकिरहेको भए पनि माघ ८ गते संविधान जारी हुनेछ भनिएको छ ।  माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने पनि दोस्रोे संविधानसभाको कार्यकालभरिमा संविधान बन्ने आशा गर्नुको विकल्प जनतासँग छैन ।  संविधानमा विवादित विषयमा घनिभूत छलफल भएका जानकारी बाहिर आएका छन् ।  ठोस सहमति नभएसम्म विवाद कहाँ पुगेर टुंगिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।  

दलितका सन्दर्भमा संघीयताभन्दा सो समुदायलाई बढीभन्दा बढी अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा दलित नेताहरू सक्रिय रहेका बताइएको छ ।  नेपाली कांग्रेसका सभासद् तथा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीनबहादुर विश्वकर्मा संघीयताभन्दा क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षणले दलित समुदायको लाभ प्रदान गर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ ।  उहाँ संघीयताले दलित समुदायमा विभाजन आउने र त्यसले दलितका आवाज कमजोर बनाउने बताउनु हुन्छ ।  विभिन्न प्रदेशमा छरिएका दलितका आवाज प्रदेशमै हराउने, ती साना आवाजले केन्द्रलाई प्रभाव पार्न नसक्ने जस्ता कारणले दलितहरूलाई यथार्थ जनसंख्या र विगतको क्षतिपूर्तिको आधारमा निश्चित अंश र स्वरूपको आरक्षण दिनु उपयुक्त हुने विचार राख्नुहुन्छ ।  यस्तै विचार उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष तथा एमाले सभासद् जितु गौतम राख्नुहुन्छ ।  गौतम पनि दलितका सन्दर्भमा संयुक्त राजनीतिक आन्दोलन समितिले निर्धारण गरेका दृष्टिकोण अनुसारनै अधि बढ्नु पर्ने बताउनु हुन्छ ।  सरकारमा रहेका दलका भातृ संस्थाका दलित नेताहरूमात्र होइन एनेकपा माओवादीका दलित नेताहरू पनि संघीयताले भन्दा अन्य विकल्पले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेमा सहमत देखिनुहुन्छ तर कतिपय अवस्थामा पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जान उहाँहरूलाई सम्भव हुँदैन । 

संघीयता सबै जातजातिलाई अचुक रामवाण हुन्छ भनेर राजनीतिक विज्ञापन गरिए पनि यथार्थमा संघीयतामा अल्पसंख्यक वा दलितका अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिनेछ भन्नेमा राजनीतिक पार्टीले बहस चलाएका छैनन् ।  संविधानसभामा रहेका दलित सभासद्हरूको अनौपचारिक मोर्चाले अघिसारेका माग तथा दृष्टिकोणलार्ई तिनका माउ पार्टीले कति स्वीकार गरिदिनेछन्, त्यसैमा दलित अधिकार निर्धारण हुनेछ ।  अन्तिममा दलित नेतालाई भनिनेछ– यी मागमा अडिएर संविधान नै जारी नगर्नुभन्दा पछि संशोधन गर्न सकिने भएकाले तत्कालै संविधान जारी गरिहालौं र भविष्यमा यसमा सुधार गर्दै जाउँ ।  दलीय ह्विप लागू हुने अवस्थामा दलित नेताले आ–आफ्ना दलका निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् ।  यस्तो अवस्थामा जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि दलित नेताहरूले आफ्ना माग वा दृष्टिकोणमा तिनका नेता तथा पार्टीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेनन् भने दलित अधिकारका सन्दर्भ ओझेलमा पर्ने छन् ।  

अहिलेलाई संयुक्त राजनीतिक दलित आन्दोलनले मोटामोटी दलितका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाएका छन् ।  राजनीतिकरूपमा भने दलितका समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उनीहरूको साझा दृष्टिकोण बन्न सम्भव छैन ।  अहिले ठूला राजनीतिक नारा र कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि दलित नेताहरूले संविधानसभालाई कसरी दलितका सवालमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिए काफी हुनेछ ।  

कुनै पनि जिल्ला तथा क्षेत्रमा दलित जनसंख्याको बाहुल्यता नभएकाले अहिले भनिएको पहिचान सहितको संघीयतामा केही कथित ठूला जातिबाहेक दलितलगायत अल्पसंख्यकको पहिचान नामेट हुने निश्चित छ ।  दलितका सवालमा गैरभौगोलिक क्षेत्र र त्यसका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा यस प्रकारका निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेजस्ता अमूर्त बहसले दलित समुदायलाई विधायकी निकायसम्म सशक्तरूपमा पु¥याउन सक्ने सम्भावना छैन ।  दलितलाई छुट्टाइएका गैरभौगोलिक क्षेत्र वा सम्पूर्ण मुलुकलाई एक क्षेत्र मानेर दलितका प्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रक्रियामार्फत विधायकी निकायमा ल्याउनुभन्दा कुनै निश्चित क्षेत्रमा दलित दलितबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने प्रकारको निर्वाचन प्रणलीलाई संविधानमा सुरक्षित गर्न सकियो भने त्यो क्षेत्रबाट जुनसुकै पार्टीका भए पनि दलित प्रतिधित्व हुनसक्छ तर यसका प्रशस्त चुुनौती छन् ।  यसलाई होस नपु¥याई प्रयोग गरियो भने विगतमा व्यक्ति दलित हुन्थ्यो भने यस प्रावधान उप्रान्त निर्वाचन क्षेत्र नै दलित बन्नसक्छ ।  दलितलाई जिताउने सन्दर्भमा आमगैरदलित मतदातालाई कसरी परिचालन गर्ने ? यस्तो निर्वाचन प्रणालीलाई आममतदाताले कसरी लिनेछन् भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।  अन्यथा त्यस्तो चुनाव दलितको मात्र चुनाव हुनसक्छन् । 

अर्कोतर्फ अहिले प्रस्ताव गरिए झैं केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यमात्र आउने र माथिल्लोसभालाई समावेशी बनाउने हो भने माथिल्लोसभामा हुने दलित तथा अल्पसंख्यकको सहभागिता आलांकारिक किसिमको मात्र हुनेछ ।  माथिल्लोसभाले प्राप्त गर्ने राजनीतिक अधिकार र सभासद्हरूले निर्वाह गर्ने पाउने भूमिकालार्ई विचारै नगरी एउटालाई निर्वाचित संसद् र अर्कोलाई समावेशी संसद्  (अंग) बनाइयो भने दलित समुदायले राज्यसँग गर्ने राजनीतिक अधिकारको सौदावाजीको प्रभावमा कमी आउनेछ ।  त्यसैैले अहिलेको सन्दर्भमा दलित नेताहरूले ठूलाठूला कुरामा बहकिनु भन्दा व्यवहारिक भएर प्रस्तुुत हुन आवश्यक छ ।  संघीयता न आम नेपालीको माग हो न समस्या ।  दलित समुदायको सन्दर्भमा पनि यो तथ्य लागू हुनेछ ।  एउटा कुनै अमुक जातिको नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्ने साँगुरा चिन्तनको वकालत गर्नेले मुलुकको करीब एक चौथाई जनसंख्या रहेका दलित समुदायको पहिचान वा अधिकारमा ध्यान दिएको पाइएको छैन ।  उता दलित समुदायका नेताहरूले पनि आफ्ना पार्टी वा मुलुकका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूको ध्यान आफूतर्फ खिच्नसकेका छैनन् ।  यदि संघीयता विपन्नता र पछौटेपन विरुद्ध हो भने त्यसबाट सबैभन्दा पहिले किनारामा पुगेका वर्ग तथा जाति कसरी लाभान्वित हुनेछन् भनेर बहस गर्नुपर्दछ तर त्यो अहिले भएको छैन ।  पहिचानका प्रदेशभित्र कसरी दलित अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्नेमा दलहरूलाई स्पष्ट बनाउन नसक्दासम्म दलित नेताहरूले अहिले गरेका गृहकार्य उपलब्धिमूलक नहुन सक्छन् ।  जातीय नामका प्रदेश बनाइदिने अनि अधिकार पुरानै ठाउँमा राख्ने प्रपञ्च कहीं भएको छ भने त्यस्ता प्रपञ्चलाई दलित नेताले बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ ।  प्रदेश त्यसमा पनि जातीय नामका प्रदेशलाई ज्यादै विवादास्पद बनाइएकाले जातीय प्रदेशभित्र अन्य अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायको अधिकार के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म यस्ता प्रस्तावका पक्षमा ताली लगाउनुले अन्ततः दलित समुदायलाई क्षति बाहेक केही हुने छैन ।