राज्य संयन्त्रमा समावेशीकरणको आवश्यकता र महत्व - रामप्रसाद शर्मा

समाबेशीकरण राज्य संयन्त्रमा सवैको सहभागिता हो । समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्र एवम् अंगहरुमा सवैको सहभागितको वकालत गर्दछ । अर्थात महिला, दलित, गरिब वा पछाडि परेका बर्ग वा समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया एवम् कार्यसम्पादन प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागि गराउने कार्य नै समावेशीकरण हो । समाबेशीकरण सुशासनको एक पूर्व शर्त पनि हो यसले राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गरी राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

समावेशीकरणका उद्देश्य

शासन सञ्चालनमा सरोकारवाला सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता जुटाउनु, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नु, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पिछडिएका बर्गको सहभागिता वढाउनु, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्नु, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई थप बलियो वनाउनु, विकास प्रक्रियामा पिछडिएको बर्गको सहभागिता अपनत्व बढाउनु र लक्षित बर्गको सहभागिता, सशक्तिकरण र उत्थानका कार्यमा जोड दिनु ।

समावेशीकरणको आवश्यकता र महत्व

राज्य प्रणालीमा सवैको सहभागिताका लागि, विकास निर्माण कार्यमा सरोकारवाला सवैको सम्लग्नता र अपनत्व बृद्धि गर्न, राज्य सञ्चालनमा सरोकारवाला सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच अभिवृद्धि गर्न, समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा लागू गर्न, समाजमा रहेका ॐन्द एवम् विभेदको अन्त्य गर्न, सामाजिक न्याय कायम गर्न र पिछडिएका वर्ग र समुदायको सशक्तिकरण गरी उनीहरुको उत्थान गर्न ।

नेपालमा समावेशीकरण सम्वन्धी व्यवस्था

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ धारा १३ मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले निम्न व्यक्ति वा वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, किसान, मजदुर, आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग, बालक, बृद्ध, अपाङ्ग वा शारीरिक एवम् मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति

धारा २१, सामाजिक न्यायको हक

आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ  ।

भाग ४ः राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु

समावेशीकरणको व्यवस्था, धारा ६३ः संविधान सभाको गठन, समावेशीकरणको व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था । धारा १४२, राजनीतिक दलः कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलित लगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यहरु समेत रहेन गरी समावेशी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने । धारा १४४, नेपाली सेनाको गठनःनेपाली सेनालाई समावेशी बनाइने, संविधान सभालाई समावेशी बनाउन गरिएको व्यवस्था, विद्यमान लैङ्गिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक असमानता र वञ्चितीकरणको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सबैको सहभागिता हुने स्थिति सिर्जना गर्नु समावेशी व्यवस्था हो । संविधान सभालाई निम्नानुसारको प्र्रतिनिधित्वबाट समावेशी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मदेवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तअनुरूप लैङ्गिक, भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेर, समानुपातिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उम्मदेवारहरूको बन्दसूची तयार गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति÷ आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, खस आर्य तथा अन्य समूह समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसारको निर्वाचनमा प्रत्येक क्षेत्रबाट महिला उम्मदेवारको सङ्ख्या कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गराएर, दुवै प्रणाली गरेर महिला उम्मदेवारको कुल सङ्ख्या कम्तीमा एक तिहाइ हुनैपर्ने व्यवस्था गरेर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार राजनीतिक दलले उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा उत्पीडित समूह, गरिब किसान, मजदुर तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेतको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेर, समानुपातिक तर्फ ३०% भन्दा कम संख्यामा उम्मेदवार सूचीत गर्ने दलहरूले महिला र पुरुषको संख्या बराबर हुने गरी अन्य समूहको यथासक्य प्रतिनिधित्व गराउर्ने व्यवस्था । एकजना मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनै राजनीतिक दलको हकमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्द सूचीमा सूचीकृत गरेकोमध्ये कुनै उम्मेदवारलाई छनौट गर्न सक्ने, निजामती सेवा ऐन नियममा भएको व्यवस्था ः ऐनको दफा ७ मा आरक्षणको व्यवस्था खुला प्रतियोगितद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत लक्षित बर्गका लागि आरक्षण, यसरी निर्दिष्ट पदलाई सतप्रतिशत मानी तोकिएका लक्षित वर्गका उम्मेदवारहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था (महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिक्षे ४ प्रतिशत) महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र अपाङ्ग कर्मचारीको हकमा बढुवाका लागि तोकिएको सेवा अवधिमा १ वर्ष कम भए हुने व्यवस्था, महिलाका लागि ६ महिना र पुरुषका लागि १ वर्षको परिक्षणकाल कायम, सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद महिलाको लागि ४० र पुरुषका लागि ३५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

तेह«ौं योजनाको आधारपत्रमा भएको समावेशीकरणसम्वन्धी व्यवस्था

पृष्ठभूमि

विगतका आवधिक योजनामा सामाजिक तथा भौगोलिक वञ्चितीकरणमा परेका सामाजिक समूह, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गको सशक्तीकरण, क्षमता विकास, भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन, नीति निर्माण प्रव्रिmयामा पहुँच विस्तारलगायत प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । तथापि महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा लोपोन्मुख जाति, कर्णाली क्षेत्र, दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका बासिन्दा, विपन्न वर्ग र त्यसमा पनि महिलाहरुको अवस्थामा सुधार गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । गरिबी, विद्यमान सङ्कीर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, अशिक्षा, स्रोत र साधन तथा सेवा सुविधामा न्यून पहुँच, साथै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समावेशी र समन्यायिक दृष्टिकोणको कमी जस्ता समस्याहरु रहेका छन् ।

उद्देश्य

वञ्चितिमा परेका दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी समुदाय, पिछडा वर्ग,अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समुदायहरुको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक उत्थान गर्ने ।

रणनीति

१. महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख जाति, कर्णाली क्षेत्र लगायतका दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा, विपन्न वर्ग, समुदाय एवम् वञ्चितिमा परेका समुदाय तथा व्यक्तिहरुका लागि लक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने । २. सकारात्मक विभेद र आरक्षणका माध्यमबाट राज्यका सवै क्षेत्रमा लक्षित वर्गको पहँुच तथा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । ३. सामाजिक सचेतना तथा क्षमता विकास कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरी सशक्तीकरण गर्ने । ४. परम्परागत सीप, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकासमा जोड दिने ।

कार्यनीति

रोजगारीका अवसरहरुमा न्यायोचित पहुँचको व्यवस्था गरी राज्यका सवै निकायहरुमा वञ्चितिमा परेका समुदायहरुलाई मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ । शासन प्रणालीको सबै तह र प्रक्रियामा वञ्चितिकरणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभुत सेवा र उपलब्ध स्रोत साधनमा लक्षित समुदायको पहुँच बढाउनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ । लक्षित समुदायहरुको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि विभिन्न सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लक्षित समुदायहरुको सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी तथा चेतनामूलक कार्यव्रmमहरु अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । लक्षित समुदायको परम्परागत सीप, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकासका लागि सम्वन्धित समुदायकै अग्रसरतामा विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनेछ । लक्षित समुदायको उत्थानका लागि स्थापना भएका संस्थाहरुको सुदृढीकरण गरिनेछ । विद्यालय तहको शिक्षामा त्रयभाषिक नीति अवलम्बन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट जनजीवनमा पर्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा स्थानीय समुदाय विशेषतः आदिवासी जनजातिलाईजागरुक गराउन आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

अपेक्षित उपलब्धि

वञ्चितिमा परेका लक्षित समुदायहरुको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक समावेशीकरण हुनेछ ।

समावेशीकरणका क्षेत्रहरु ः राजनीतिक क्षेत्रः राजनीतिक दल निर्वाचित एवम् मनोनयन हुने विभिन्न पद, मन्त्री आदिमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । प्रशासनिक क्षेत्र ः निश्चित समयसम्म प्रशासनका पदहरुमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । आरक्षण, सकरात्मक विभेद आदिको व्यवस्था गरेर यो गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्षेत्रः कर छुट, ऋण सुविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदिको व्यवस्था गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । सामाजिक क्षेत्रः सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवम् हिंसाको अन्त्य गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रः निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, पोशाक एवम् पुस्तक वितरण आदि मार्फत समावेशीकरण वढाउन सकिन्छ ।

समावेशीकरणका आधारहरु

राजनीतिक आधार, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, जातीय आधार, लैंङ्गिक आधार, भौगोलिक आधार, भाषिक आधार ।

निजामती सेवा ऐनमा समावेशीकरणको आधार

लैंङ्गिक आधार, जातीय आधार, भौगोलिक आधार, शारीरिक अवस्थाको आधार ।

समावेशीकरण गराउने उपाय र तौरतरिका

आरक्षणको व्यवस्था गरेर, सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्वन गरेर, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर, लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएर, सशक्तिकरण गरेर र मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गरेर ।

समावेशीकरणको सिद्धान्त

समावेशीकरण आफैमा एक सिद्धान्त पनि हो । यसले शासकीय संरचनामा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिताको अपेक्षा गर्दछ ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तः सेवा सुविधा, साधन स्रोत र अवसरमा सवैको पहुँच र वितरणमा सामाजिक न्याय दिने मान्यता । क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तः विगतको क्षतिलाई विशेष व्यवस्थावाट पूर्ति गर्ने मान्यता । संरक्षणको सिद्धान्तः कमजोर बर्गलाई संरक्षण गरेर मूल प्रवाहमा ल्याउने मान्यता । समानुपातिक समानताको सिद्धान्त ः जो जति संख्यामा छ, उही अनुपातमा सहभागिता गरिनुपर्ने मान्यता । सशक्तिकरणको सिद्धान्तः कमजोर वर्गलाई सशक्त गरी सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।

समावेशीकरणमा देखिएका समस्या र चुनौती ः

समावेशीकरण राज्य प्रणालीमा सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा एवम् पहँच बढाउने एउटा नविनतम अवधारणा हो । यही मान्यतामा आधारित भएर नेपालमा यसलाई अवलम्वन गरिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, सशक्तिकरण, लक्षित कार्यक्रम आदिको व्यवस्था गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ तथापि यसमा विभिन्न समस्याहरु देखिएको पाइन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक बृत्तमा यसलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न सकिएन । संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेनन । उचित मापदण्डको अभावले आरक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेन । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुन नसक्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको मर्म अनुसारको समावेशीकरणको औचित्य रहेन । लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो । सशक्तिकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन । समावेशीकरण गराउने तौर तरिका जस्तैः समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकरात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सशक्तिकरण आदि मध्ये कुन अवलम्वन गर्ने भन्ने कुरामा नै प्रष्ट भएन ।

समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

राजनीतिक बृत्तमा समावेशीकरणलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान पूर्णतः कार्यान्वयन हुनुप¥यो । उचित मापदण्ड निर्धारण गरी आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि चयन गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको मर्म अनुसारको समावेशी व्यवस्था अवलम्वन गर्नुप¥यो । लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनु पर्दछ । सशक्तिकरणका कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकरात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सशक्तिकरण आदि मध्ये कुनकुन, कसरी र कहिलेसम्मका लागि भन्ने कुरा निश्चित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।