दलित समुदायका अधिकारका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछु : राष्ट्रपति

महावीर विश्वकर्मा

जागरण मिडिया सेन्टर

काठमाण्डौं, ५ कार्तिक ।

राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले नयां संविधानमा दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि सम्बन्धित सबैको ध्यानकर्षण गराउने बताउनुभएको छ । आज संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले आफु राष्ट्राध्यक्ष भएको नाताले ज्ञापन पत्रमा उठाइएका न्यायिक सवालहरुलाई प्रधानमन्त्री, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा सभामुख र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि जागरुक हुँदै अगाडी बढ्न उहाँले दलित समुदायलाई सुझाव दिनुभएको नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपालीले जागरण मिडिया सेन्टरलाई जानकारी दिनुभयो । साथै दलितसँग राष्ट्रपति कार्यक्रम शुरु गर्ने प्रस्ताव आए आफु खुशीसाथ यो अभियानलाई नेतृत्वदायी ढंगले सघाउने ईच्छा समेत उहाँले राखेको श्रीपालीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश वि.के.का अनुसार राष्ट्रपति यादवले विशेष गरि वर्तमान सरकारको मन्त्रीमण्डल, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु, मनोनित २६ सभासद, न्यायधिश नियुक्ति, राजदुत नियुक्ति लगायतका स्थानमा दलित समुदायबाट कोही समावेश नगरिएको आफुलाई चित्त नबुझे पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने वाध्यता भएको गुनासो गर्नुभएको थियो । साथै हालसम्मको उत्पीडन तथा वहिष्करणलाई समेत क्षतिपूर्ति हुने गरि नयाँ संविधान निर्माणमा जोड दिन आव्हान गर्दै नेपाली जनताले झण्डै एक शताब्दीसम्म अनवरतरुपमा लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यही संविधानमा संस्थागत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

नयाँ संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने र आधारभुत दलित अधिकार सम्बन्धी साझा सवालहरु समेटिएको ज्ञापन पत्र यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर बुझाइसकेको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले आज राष्ट्रपतिलाई पनि भेटेको हो । सो भेटमा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिसँगै, दलित समुदायका सभासद, दलित नागरिक समाजका अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।