दलित समुदायकालागि प्रहरी प्रशासनले बढी चासो दिनुपर्ने

धरान । दलित अधिकारका लागि ऐन बने पनि कार्यन्यवन फितलो रहेको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । धरान नगर पालिकाको आर्थिक सहयोगमा दलित उत्थान समन्वय समितिको आयोजनामा भएको जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ को कार्यन्यवनमा समस्या विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित समुदायकालागि प्रहरी प्रशासनले बढी चासो दिनुपर्ने औलाएका छन् ।

कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख ज्ञान विक्रम शाहको प्रमुख आथिथ्यमा भएको अन्तरक्रियामा प्रहरीले छुवाछुत तथा भेदभावका घटनालाई सुक्ष्म रुपमा कारवाहीको प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिएका छन् ।

सहभागिहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै एसएसपी शाहले छुवाछुतका घटनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने दलितका मुद्धाहरु कानुनी रुपमा आयो भने तुरुन्तै कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन्छु । दलित समुदायलाई शषक्तिकरण गर्दै मुद्धामा सहजीकरण गरिदिन दलित अगुवाहरुलाई उनले आग्रह गरेका छन् । शाहले आफनो क्षेत्र भित्र रहेका चौकि, प्रहरी कार्यालय सबैमा दलित छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको जाहेरी नमुना टास गर्न पनि मातहतलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव न्युनीकरणका लागि प्रहरी प्रशासन बाट पनि जनचेतना मुलक कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।

त्यसै गरि सहभागिहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिदै अधिवक्ता पदम प्रसाद लिम्बुले कानुनी रुपमा आएको मुद्धाको बहस गर्न निशुल्क रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

कार्यक्रममा दलित सेवा संघका केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश गजमेरले कार्यन्यवन गर्ने सम्बन्धित निकायहरुमा अझै पनि ऐनको विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन् । राज्यले निति त बनायो तर तल्लो निकायहरुमा सर्कुलर गरेको छैन उनले भने अझै पनि जातिय छुवाछुत कसुर सजाय ऐनका विषयमा प्रहरी प्रशासनलाई थाहा छैन । दलित समुदायको मुद्धा राजनितिक मुद्धा पनि भएकाले पार्टी भित्र छुवाछुत गर्नेलाई पार्टीले कारवाही गर्ने प्रावधान राख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसै गरि दलित अधिकारकर्मी बिनोद विश्वकर्माले व्यक्तिगत रुपमा हुने धार्मिक कार्यक्रमहरुमा अझै पनि छुवाछुत तथा भेदभाव हुने गरेको बताए । धर्मको आडमा हुने धार्मिक भेदभावलाई हटाउन ऐनको कार्यन्यवन बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अन्तरक्रियामा नेपाल दलित संघका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द दर्नाल, मिजार सेवा समाजका अध्यक्ष धन बहादुर हमाल, मुक्ति समाजकी केन्द्रिय सदस्य नरमाया परियार लगायतले ऐनका विषयमा आफना धारणा राखेका थिए ।