सकारात्मक विभेद कार्यक्रम आफैंमा विभेदकारी सोचको उपज

श्यामप्रसाद मैनाली

सकारात्मक विभेद कार्यक्रम आफैंमा विभेदकारी सोचको उपज हो । समानताजस्तो सर्वमान्य मानव अधिकारमाथिको अतिक्रमण हो । तर, राज्यमा विभेदजन्य व्यवहारका कारण लामो समयदेखि पछि परेका कमजोर, लोपोन्मुख, सीमान्तीकरणमा परेका वर्गलाई कसरी सबल, सक्षम र सुविधा सम्पन्नकै हाराहारीमा पु¥याउने भन्ने सकारात्मक सोचको परिणाम स्वरूप यसलाई स्वीकार गरिएको हो । असमानता र भेदभाव विल्कुल अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मानवीय सोचकै आधारमा अघि बढाइएको हो । वर्तमान अवस्थामा रहेको विभेदको खाडललाई समाप्त पार्ने वैकल्पिक उपायका रूपमा यस कार्यक्रमलाई आत्मसात गरिएको हो । विकासको गतिलाई यथावत अघि बढ्न र निरपेक्ष समान व्यवहारका साथ राज्य वा समाज अघि बढ्दा विभेदको खाडल यथावत रहिरहने भएकाले सकारात्मक विभेद कार्यक्रम अन्तर्गतपछि परेका लक्षित समूह र वर्गलाई विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपरेको हो । यसमा विशेष गरी दुईओटा नीतिहरू प्रचलनमा रहेका छन् । पहिलो हो समानताको प्रत्याभूति गर्न शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधामा सबैको समान पहुँच कायम गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने । दोस्रो, नतिजामा समानता कायम गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने जसबाट पछि परेका वर्ग र समुदायलाई राज्यले विशेष सहुलियत र सुविधा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति प्रदान गर्ने । यी दुईअेटा नीतिका आधारमा यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अपेक्षा गरिएको छ ।

जुन देशमा विभेदजन्य व्यवहारको अभ्यास भइराखेको छ त्यही देश वा समाजले प्रायश्चित स्वरूप् आफ्ना गलत नीतिमा सुधार गर्दै सामाजिक समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी आएका छन् । मानिस चेतनशील प्राणी भएको र सबै मानिसका बीच विविध प्रकारका असमान विशेषता मौजुद हुने गरेकाले समेत असमानताको स्थिति सृजना भएको पाइएको छ । उदाहरणका रूपमा लिनुपर्दा अफ्रिकामा काला जातिमाथि पशुजन्य व्यवहार गर्ने बेलायत, युरोप र अमेरिकामा नै यो कार्यक्रमको सञ्चालन धेरै समयदेखि भइराखेको छ । अमेरिकी समाजले आजका दिनमा पनि महिला र काला जातिप्रति सहिष्णुता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन, पूर्वाग्रही छ । त्यसैले यसको प्रयोग र आवश्यकता अमेरिकामा अझै ज्यादा महŒवको देखिँदै छ । दक्षिण अफ्रिकामा गोराहरूले काला जातिमाथि गरेको शोषणको प्रतिरोध नब्बे प्रतिशत कालाहरूले दश प्रतिशत गोरामाथि गरिराखेका छन् । दस प्रतिशत गोरामाथि सबै अवसरबाट वञ्चित गर्ने नीति अवलम्बन भइराखेको छ । त्यसैले यो अभ्यास र व्यवहार लामो समयसम्म जारी रहँदा केही वर्षपछि अल्पसंख्यक गोराहरूलाई आरक्षित गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, भारत सबैतिर यसलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा गइराखेको अवस्था छ । लैंगिक, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय सबै प्रकारको सन्तुलन कायम गरी समानतामा पुग्ने गन्तव्य निर्धारण युरोप अमेरिका हुँदै संसारभर आत्मसात गरिएको अवस्था छ । यस अर्थमा यस कार्यक्रमलाई विश्वले नै स्वागत गरिराखेको छ । तर, अपवादस्वरूप केही राज्यले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । यसको उपयुक्त उदाहरण जापान हो, जसले सकारात्मक विभेद कार्यक्रम मुलुकको प्रगतिको दिशामा प्रत्युत्पादक हुने भएकाले पूर्ण रूप्मा अस्वीकार गरेको छ । मिचिगनले सकारात्मक विभेद कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइराखेकामा जनस्तरबाटै अस्वीकार गर्न आदेश दिइएको अवस्था छ । त्यसैले, यो कार्यक्रम आफैँमा विवादरहित बन्न सकेको छैन ।

नेपालले यसलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरी कार्यान्वयन गरिराखेको छ । २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपश्चात् नेपालले समाजिक न्याय प्रदान गर्न उपयुक्त कार्यक्रम नै यही भएको निष्कर्षमा पुगी संवैधानिक प्रत्याभूतिका साथ अघि बढाइरहेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वले महिला मैत्री कार्यक्रम हुँदै शासकीय सुधार कार्यक्रमले समेत यिनै पक्षलाई समेट्दै गएको छ । शासकीय सुधार कार्यक्रमले तयार पारेको मार्गचित्रका आधारमा प्रायः सबै विषय समेटी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा समायोजना गर्ने काम भएको छ । सुशासन कार्य व्यवस्था ऐन, २०६४, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ समेतमा समानताका पक्षमा थुप्रै प्रावधान राखिएका छन् । यसप्रकार नेपालले सामाजिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेदजस्ता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताकै विषयका रूपमा व्यवस्थित गर्दै अघि बढिराखेको अवस्था छ ।

सैद्धान्तिक रूप्मा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैमा यसले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्दो रहेनछ भन्ने उदाहरणसमेत नेपाल नै बन्न पुगेको छ । नेपालको सकारात्मक विभेद कार्यक्रमले यसका सबै कारणको विस्तृत विश्लेषण गर्न सफल भएको पाइँदैन । समाजमा कुनै वर्ग पछि पर्नुका पछाडि प्राकृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै पक्षको योगदान रहने भएकाले यसलाई बहुआयामिक पक्षका रूपमा लिनु पर्दछ । यसो भएमा मात्र सार्थक समानता हासिल गर्न सकिन्छ । हामीले यसको बहुआयामिक विश्लेषण गरी सबै समस्याका समाधानमा लागी पर्ने व्यवस्था गरेनौं । सबैभन्दा महŒवपूर्ण वा कमजोर पक्षका रूपमा हामीले यस कार्यक्रमले लक्ष्य गरेको वर्ग वा समूहको पहिचान नै प्रस्ट गरेका छैनौं । कमजोर र पछि परेका वर्ग, समूह, जातजाति को हुन्, को होइनन् ? कुन कुन समूहलाई यो विशेष कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने हो ?

त्यसको पहिचान राज्यले गर्नुपर्छ । हालसम्म यसले दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी आदिलाई समेट्ने गरी परिभाषा गरेको छ । महिलाभित्र सम्भ्रान्त परिवार, यो देशको अत्यन्त अघि बढेको बाहुन, क्षत्री, ठकुरी जातिको महिला पर्ने मात्रै होइन इच्छा हुँदा यस कार्यक्रमले समेटेको धनीमानी सम्पन्न आदिवासी, दलित, जनजाति परिवारमध्ये सम्पन्न र सुविधाभोगीहरू नै यस कार्यक्रमको लक्षित समूहका रूप्मा देखिँदै छन् । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गले यस कार्यक्रमका बारेमा कुनै प्रकारको सूचनासमेत पाएको अवस्था छैन । राज्यले चाहँदा यस्ता लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गरी समेट्न सक्छ । नीति निर्माणका तहमा यस्ता वर्गको प्रतिनिधित्व छैन त्यसैले यो वर्गलाई सम्बोधन गर्ने विषय राष्ट्रको प्राथमिकतामा पर्दैन ।

नेपालको सकारात्मक विभेद कार्यक्रमका सन्दर्भमा एक मित्रले फेसबुकमार्फत् एउटा चित्र आफ्नो स्टाटसमा राखेका थिए जसका एक जना वृद्ध व्यक्ति, अत्यन्त कमजोर, टोपीको धरो मात्र बाँकी रहेको, ज्यानमा रक्तसञ्चारसमेत नभएको जस्तो देखिने एउटा नाम्लो काँधमा राखेर भारी बोक्ने काम पाउने लालसामा प्रतिरक्षारत रहेका थिए । मित्रको विचारमा यो देशको शोषक, सामन्त, सुविधाभोगी र आजका पछि परेका वर्गमाथि अन्याय गर्ने उही रहेछ किनकि, जुम्लाबासी ऊ जातैले ब्राह्मण रहेछ । यो चित्र सरकारलाई आफैँमा व्यंग्य हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जाने सकेको छैन । त्यसैले, सकारात्मक विभेद कार्यक्रले समेट्नुपर्ने मुख्य पक्ष आर्थिक हो । आर्थिक पक्ष मजबुत भएको व्यक्तिले सबै प्रकारका अवसर प्राप्त गर्न सक्छ ।

लैंगिक समानताको विषय अझ रोचक छ । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति समानुपातिक प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट राम्ररी गराइएको छ । तर, ती महिलाको सामाजिक सम्बद्धताको पाटोबाट विश्लेषण गरियो भने प्रायः दलका नेताका पत्नीलगायत अन्य नातागोताभित्रका छन् । यदि, सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने हो भने कुनै पहुँच नभएका महिलालाई राज्यले समेट्नुपर्छ । राज्यसँग नागरिकको नाता पर्ने नै भयो त्यसले पहुँच नभएकालाई समेट्दा यथार्थमा न्याय गरेको ठहरिनेछ । हाम्रो मनस्थिति नै यो स्तरमा विकास हुनै सकेको छैन । निजामती सेवाभित्र महिलाको उपस्थिति विस्तारै बढिराखेको छ । उच्चस्तरीय परिवारका सदस्यको निजामती सेवामा आकर्षण छैन, मध्यम र निम्न मध्यमवर्गका महिला यस सेवामा आकर्षित भएका छन् । निम्न आर्थिक, सामाजिक स्तर भएका महिलाले यस अवसरको सदुपयोग गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् । यसभन्दा अघि बढेर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली समाज र सरकारले महिलामैत्री व्यवहार गरेको देखिँदैन ।

यसका पछाडि निजामती सेवाभित्रकै दुईओटा घटनालाई उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुनेछ । पहिलोको शासकीय सुधार कार्यक्रमको मार्गचित्र, यस स्तम्भकार समेतको क्रियाशीलतामा तयार पारिएको र यसलाई सरकारले त्यसै समय स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी महिलाहरू सेवामा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा प्राथमिकता प्रदान गरी तयार परिएका सबै विषय प्रायः समेटिएको थियो । मन्त्रालय स्तरका निकायमा एकजना उपसचिव र एकजना सहसचिव महिलाकै दरबन्दी राख्ने व्यवस्था थियो । यसलाई सरकारले स्वीकार गरेन । गरेको भए २०६३ सालबाट आजका दिनसम्म आइपुग्दा देशको नीति निर्माण तहमा करिब ४ सय महिलाको उपस्थिति रहने थियो । हालको जस्तो महिला वर्गकै अनुपस्थिति नेपाल

सरकारको सचिवमा हुने थिएन । दोस्रो हो, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा स्तम्भकारकै ब्याचमा सचिव भएकी एक महिला हुनुहुन्थ्यो, महिला भएका कारण मुख्य सचिवका लागि योग्य भई आफ्नो योग्यताको भरपुर प्रदर्शन मुख्य सचिव बनाउने हैसियतका व्यक्तित्वसमक्ष गर्नुभएको थियो । हालसम्म नेपालमा महिलाहरू मुख्य सचिव भएका थिएनन् । महिलालाई मुख्य सचिव बनाउन सरकारले चाहँदा सक्ने अवस्था थियो । महिलालाई यो अवसर प्रदान गरेको भए विश्वमा नेपालको पहिलो महिला मुख्य सचिवका रूप्मा प्रस्तुत गर्ने अवस्थाबाट सरकार चुक्न पुग्यो । सरकारले उनको पक्षमा इच्छा शक्ति देखाएन । यस अर्थमा यो देशका शासकहरू महिलामैत्री नभएको तथ्य प्रमाणित हुन पुगेको छ । त्यसैले, व्यवहारमा सकारात्मक विभेद कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्र अझै तत्पर भइनसकेको आलोचना भइराखेको छ ।

कमजोर वर्गको अभिभावक सरकार हो, यसले समन्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । सकारात्मक विभेद कार्यक्रममा सबल पक्षको हिस्सा कमजोर पक्षलाई प्रदान गर्न समझदारी गरिन्छ । यो राज्यले नागरिकहरूका बीच गरेको भद्र समझदारी हो जो अनन्तकालसम्म अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले, लक्षित वर्ग किटान गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र प्राप्त गर्ने गन्तव्यको स्पष्ट रेखांकन गर्दै राज्य अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, यी कार्यक्रमहरूले केही टाठाबाठा नेपालीलाई मात्र समेट्नेछ र कार्यक्रम प्रत्युत्पादक सिद्ध भई मिचिगनमा जनताले यस्ता कार्यक्रम अघि नबढाउन दिएको जनादेशको पुनरावृत्ति नेपालमा समेत हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । तसर्थ, सकारात्मक विभेद कार्यक्रममा पुनरावलोकन जरुरी भएको छ ।

नेपालको सकारात्मक विभेद कार्यक्रमले यसका सबै कारणको विस्तृत विश्लेषण गर्न सफल भएको पाइ“दैन । समाजमा कुनै वर्ग पछि पर्नुका पछाडि प्राकृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै पक्षको योगदान रहने भएकाले यसलाई बहुआयामिक पक्षको रूप्मा लिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र सार्थक समानता हासिल गर्न सकिन्छ । हामीले यसको बहुआयामिक विश्लेषण गरी सबै समस्याका समाधानमा लागि पर्ने व्यवस्था गरेनौं ।

मैनाली पूर्वसचिव हुन् ।