पजनीमा दलित समुदाय - रणेन्द्र बराली

शुद्रहरूले वेद सुने कानमा पग्लेको सिसा रेलिदिने, बोले जिब्रो थुतिदिने, पढे आँखै निकालिदिने परम्परा हिन्दू धर्मग्रन्थको धार्मिक मान्यता नै थियो रे † इतिहास यस्तै बोल्छ ।

प्रजाहरूले अधिकारका लागि मुख खोले गर्धन सेरिन्थ्यो राणाकालमा । सीप–कला साधना गर्नेको डुडिल्नो गिडिन्थ्यो उतिवेला । पौराणिक कालमा एकलव्यको हातको बुढीऔँला त्यसै काटिएको थिएन । आधुनिक कालमा भगत सर्वजित विश्वकर्माको दाँत पनि त्यत्तिकै झारिएको थिएन । यो वा त्यो बहानामा श्रमजीवी वर्ग तथा दलित समुदायका जनतालाई अवसर च्युत पारेर, श्रममा जोताएर स्वार्थसिद्ध गर्ने शासकीय प्रचलन आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि कायमै छ । यो हिजो पनि थियो, आज पनि यथावत् छ र भोलि पनि सहजै रूपमा समाप्त हुनेवाला छैन ।

जुन प्रकरणको प्रकोप वर्तमान परिवेशमा कहिले प्रत्यक्ष, कहिले परोक्ष रूपमा प्रकट भई नै रहेको छ । सरकार निर्माण हुँदा होस् या संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्दा होस्, समावेशी सिद्धान्तको मर्म बोकेको अन्तरिम संविधानलाई समेत गिज्याइरहेको छ, दलितको शून्य सहभागिताले । समावेशी सिद्धान्तको नारा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र साबित भइरहेको छ राजनीतिक दलहरूका लागि । राजनीतिक दलको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भएको नौ महिनापछि २६ जनामध्ये १७ जना अपूर्ण सभासद् थपिए । २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित कोही कसैका कोटाबाट पर्न सकेनन् ।

के दलित मनोनयन हुनै नसक्ने वा ती संविधानसभा पुग्नै अयोग्य थिए त ? मनोनयन हुने हैसियतका व्यक्तित्व पनि छन् भनेर पैरवी गर्ने कसले ? जुन कुराको न दलहरूलाई हेक्का हुन्छ, न सरकारलाई नै यसको कुनै चासो छ । २६ जना मनोनीत गर्ने संवैधानिक प्रावधानले सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति कमाएका, विज्ञ–विशेषज्ञ, समाजसेवी, पिछडिएको क्षेत्र, जाति वा समुदायका व्यक्तित्व हुनुपर्नेमा वकालत गर्छ । के दलित समुदायमा ख्याति कमाएका, विज्ञ–विशेषज्ञ, समाजसेवी, पिछडिएका क्षेत्र जाति वा समुदायका व्यक्तित्व नभएकै हुन् त ? अवश्य होइन । ‘भदौमा आँखा गुमाएका गोरुले सधैँ हरियो देख्छ’ भन्ने उखान जस्तै दलितलाई हेर्ने राजनीतिक दल र सरकारको नजर पनि उस्तै टालटुले नै छ, हुन्छ भन्ने तर कहिल्यै पूरा नगर्ने ।

सरकारले हालै विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्‍यो । यो देश दलितको पनि हो, उनीहरूमा कुनै पनि उच्च ओहदामा पुग्ने क्षमता छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित कसैको मस्तिष्कद्वार खुलेन । शासक वर्गका अगाडि सबै दलित खोटा सिक्का साबित भए । कुनै पनि राजदूतमा दलितको नाम सिफारिस भएन ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कुलपतिसहित ११ जनाको समिति र २४ को प्राज्ञिक सभा गरी ३५ जना प्राज्ञ चयन गरियो । कुनै मठाधीशको मनमा दलितको ‘द’ उब्जेन । के नेपालमा एकजना पनि प्राज्ञिक दलित समुदायमा नभएकै हुन् त ? यो पनि होइन । बरु एकजनाको नाम माग्दा बीसौँ जनाको लस्कर लाग्छ भन्ने डर हुन सक्छ । यस्तै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत राजनीतिक नियुक्ति दिइने नेपाल सरकारको स्वामित्वका विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान र हालै नवगठित मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न आयोग तथा प्रतिष्ठानमा दलित समुदायका लागि ढोका थुनिन्छ ंर गरालो ठोकिन्छ । यस्ता प्रकरणबाट यो सरकार कसको हो ? यसले गर्न खोजेको के हो ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ, जवाफ दिने कसले ?

राजनीतिक पार्टीभित्रकै कुरा गरौँ भने पनि दलितहरू कम्ता पजनीमा परेका छैनन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी चयनसम्म दलितहरू जुन स्तरमा समेटिनुपर्ने हो, त्यो हैसियत कायम गर्न चौतर्फी अड्चन खडा गरिन्छ र छिमल्ने काम हुन्छ । दलित समुदायबाट क्रान्तिको भट्टीमा हेलिएर आएका समर्पित नेता कार्यकर्ताका बरियतामा चुना लगाइन्छ ।

नीतिमा भने दलित, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकास गर्ने भनेर कोकोहोलो मच्चाइन्छ, समानुपातिक सहभागिताको राग अलापिन्छ । अझ माओवादी पार्टीमा त जनयुद्धकालदेखि नै विशेष अधिकारको सवाल उठाइएको छ । दलित मुक्तिका सवालमा त्यस्तो नीति आफैँमा सकारात्मक हो । तथापि अहिले कतिपय कार्यकर्ताले भन्न थालेका छन् कि दलितलाई विशेष अधिकारका नाममा निषेध अधिकार गर्न खोजिएको छ । खासमा संग्लो आँखाले हेर्ने हो भने पुरानो सत्ताको सिरानी राख्नेले भन्दा दलितलाई माथि उठाउन खासै प्रयत्न भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् दलितले ।

मुसाको छोरी मुसालाई नै भनेजस्तै सरकारी तवरबाट दलितका निम्ति देखाउने ठाउँ अहिले राष्ट्रिय दलित आयोग, उत्पीडित उपेक्षित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, बादी विकास बोर्डजस्ता केही निकाय छन् । तर, ती निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ भने सरोकारवाला कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन ।
हो, केही दलित अगुवा दलीय हैसियतमा थोरै गरिमामय स्थान ग्रहण गर्न नपुगेका पनि होइनन् । तैपनि, उनीहरू जुन हैसियतका दाबेदार हुन्, त्यो हैसियतमा स्थापित हुन नसकेको टर्रो यथार्थ सबैसामु छर्लंग छ । अर्कोतिर उनीहरू जहाँ टेक्न पुगेका छन्, त्यो स्थान ओगट्ने हैसियत दलित आन्दोलन र दलित सहयोद्धा तथा सिंगो दलित समुदायको बलबुताले मात्र प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा कतिपयले चटक्कै भुलेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् यदाकदा । अनि यतिसम्म सोच्न पुग्छन् कि सबै दलित कार्यकर्ता नेता बने भने आफूजस्ता नेताका फेटा खोसिन्छन् । यो अत्यन्तै आत्मघाती सोचाइ हो । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन, बरु उनै नेतृत्वको संवद्र्धन गर्न र त्योभन्दा माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पृष्ठभूमि बनाउनै पनि दलित नेतृत्वको घेराबन्दी आवश्यक पर्छ । जसका लागि दलितबीच दरार पैदा हुने अवस्थाबाट माथि उठेर धेरैभन्दा धेरै दलित नेता–कार्यकर्ताको फौज निर्माण गर्न आवश्यक पर्छ । यस मानेमा संवेदनशील नभई केही अगुवा आन्तरिक कुटिल स्वार्थमा डुब्नु जस्ता स्थिति पनि दलित पजनीमा पर्नुको सहायक कारण बनेको छ ।

जुनसुकै कारण किन नहोस् मुलुकको एउटा ऐतिहासिक उत्पीडित वर्ग र त्यसको अगुवाइ गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई रचनात्मक आलोचना गर्दै सिर्जनात्मक कार्यमा समाहित गर्नुको सट्टा पजनीमा पार्ने र पर्ने कामले आन्दोलन अगाडि बढ्दैन । नेपाली जनताको मुक्तिको अभिष्ट पूरा हुँदैन । अझै क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न हामी सबैले आ–आफ्ना विचार, बाचा, वचन र व्यवहारलाई तुलना गर्दै अग्रगामी पहल लिन जरुरी छ ।

दलित नेतृत्व स्वयं अपमानित भएपछि, कारबाहीमा परेपछि वा आफ्नो नैसर्गिक हक हुँदाहुँदै रोलक्रमको खास अवसरबाट वञ्चित भएपछि मात्र दलित संगठन खोज्ने, दलित समुदाय खोज्ने तथा दलितका जल्दाबल्दा मुद्दा उठाउन खोज्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि दलित राजनीतिक पंक्तिमा नदेखिएको होइन । यस मानेमा पनि दलित अगुवा पक्कै दूरगामी हुनैपर्छ ।

इतिहास साक्षी छ, नेतृत्वको आत्मसुरक्षावादी चिन्तनका कारण कतिपय दलित आत्मसमर्पणको दलदलमा फसेका हुन्छन् भने कतिपयले मूल प्रवाहबाट पलायन भई छोटो गल्ली समात्न पुग्छन् । उनीहरूलाई यो थाहा हुँदैन कि वर्षाको नदी धमिलो मानेर संग्लो पानी खोज्दै पोखरीमा पस्ने माछाको हिउँदमा के हाल हुन्छ भन्ने कुरा ।

प्राविधिक विषयमा यताउता जे भए पनि नीतिगत कुरा मुख्य हो । युगौँदेखिको उत्पीडनको इखको कारण जसले निजी सुखका सारा सपनालाई तिलाञ्जलि दिएर आमउत्पीडित वर्ग मुक्तिको संग्राममा आफूलाई समर्पित बनाएको छ । उसको पहिलो लक्ष्य हुन्छ, कुनै पनि किसिमको निरंकुश बन्धनलाई धुजाधुजा पार्नु, पराधीनता अस्वीकार्नु र स्वाधीनता, समानता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु । यसमा आँच आउन नदिनका लागि ऊ कुनै पनि मूल्य चुकाउन तत्पर हुन्छ र हुनैपर्छ । एउटा देशभक्त क्रान्तिकारीका लागि वैचारिक निष्ठासाथ अझै दृढ संकल्प गरेर सबैखाले विचलनविरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक होस् वा वैचारिक, आजको मूल मुद्दामा केन्द्रित भएर सबैखाले चुनौतीको समना गर्दै अघि बढ्नैपर्छ ।