नेपाली समाजले निकै ठूलो क्रान्ति गरेको छ । राजनीतिकरुपमा गरिएका थुप्रै क्रान्तिले मात्र मानिसहरुको मन परिवर्तन नहुने रहेछ । मानिसहरुको मन परिवर्तन गर्न दलितहरुको आवाजले मात्र पनि पुग्दोरहेनछ । दलितहरुले आफ्नो मुक्तिका लागि या संघर्ष गर्न जरुरी छ । या त संबैधानिक र कानुनीरुपमा उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउ‘दै त्यसलाई लागु गर्ने प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ राज्यले । दलितहरुका समस्या के हुन् भन्ने विषयमा निकै विवाद छ । थुप्रै कानून बनेका छन्– दलितको पक्षमा तर लागु गर्ने परम्परा निकै कमजोर छ । थुपै्र लेखक, साहित्यकार, विद्वान, बुद्धिजीवीहरुले यो जातिपाती प्रथाविरुद्ध थुप्रै शब्दहरु खर्चेका छन् तर पढेर त्यसबाट आपूmलाई परिवर्तन गर्नेको संख्या निकै कम छ । कठोर व्यवस्थाका पक्षपातीहरुको नजरमा यो निकै कम महत्वको विषय हो ।
कानूनमा दाइजोप्रथा छैन तर व्यवहारमा जॉदा दाइजो नल्याएको आरोपमा कैयौं महिलाहरुको जीवन समाप्त भएको छ, कैयौंको जीवन मर्ने र बॉच्नेको दोसॉधमा छ । सामान्यदेखि संभ्रान्त परिवारका मानिसहरु पनि यी अपराधमा संलग्न छन् । शिक्षितदेखि अशिक्षितसम्मको निकै लामो लामबन्दी छ– दाइजो अपराधमा । यस हिसाबले हेर्दा महिला र पुरुष कानुनी रुपमा समान छन् तर व्यवहारमा निकै समस्या छ । महिला हिंसाको मुख्य कारण दाइजो, छोरा नपाएको, बोक्सीको आरोपलगायतका छन्– ठीक त्यसरी नै दलितहरुको पक्षमा कानून बने पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर छ । छुवाछुत भेदभावको प्रमाण खोज्दा त्यसको प्रमाण हु‘दैन । अदालती उपचारका लागि प्रमाण अनिवार्य मानिन्छ । जसले छुवाछुत व्यहोरिरहेका छन् ती मानिसहरुलाई थाहा छैन– कानुनमा के छ भन्ने कुरा । दलितका पक्षमा गैरदलितहरु साक्षी बस्न तयार छैनन् । कानुनी उपचारका लागि सबै पक्ष मौजुद हु‘दाहु‘दै पनि विविध जटिलताहरुका कारणले दलितहरुले खास न्याय नपाउने अवस्था छ ।
कानून कार्यान्वयनका जटिलता के छन् भने पहिलो, भेदभावको घटनालाई प्रहरीले उजुरी लिन मान्दैन । वनावटी कारण निकालेर उजुरी दर्ता गर्दैन । दर्ता गरिहाले अघि बढाउ‘दैन पीडकलाई कारवाहीको प्रक्रिया । यो अवस्था छ– शान्ति सुरक्षा दिने– प्रहरीको । अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको नेपालमा विहेवारीको उमेरको हद तोकिएको छ । केटाको २४ वर्ष, केटीको २० वर्ष । कथित माथिल्लो जातिको केटाले कथित तल्लो जातिको केटीस‘ग प्रेमसम्बन्ध भए अलपत्र पार्ने परम्परा छ । यसको अवस्था कहालीलाग्दो छ । यदि कथित माथिल्लो जातकी केटी र कथित तल्लो जातको केटाबीच प्रेमसम्बन्ध भए केटीको जन्मदर्ता अर्को बनाएर केटीको उमेर घटाउने र त्यो विहे वा प्रेमसम्बन्धलाई तुहाउने अवस्था छ । त्यो कुरा दलितहरुको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । छुत केटी र अछुत केटाबीचको विहेवारी सफल हुनै नदिने अवस्था छ । केटी सवल भएर विहे टिकिहाल्यो भने जीवनभर माइती पक्षले विहे नस्वीकार्ने अवस्था छ । दलित र गैरदलितबीचको विभेद अन्त गर्ने सबैभन्दा अचूक अस्त्र भनेको विहेवारी नै हो । विहेको माध्यमले नै अन्तरघुलनको प्रक्रियालाई तीब्र बनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई राज्यले सम्मानस्वरुप १० वर्षका लागि १० लाख दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम अनिवार्य बनाउने र १० वर्षका लागि एउटा निकाय खडा गरी लागु गर्नुपर्छ । ती जोडीबाट जन्मने दुईजनासम्म बच्चालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययनको अनिवार्य व्यवस्था र पछि रोजगारीको पूर्णव्यवस्था गरिनुपर्दछ । दलितहरुका प्रतिभा खोजेर राज्यका विभिन्न अंगहरुमा सम्मानित गरिनुपर्दछ । एकपटक राज्यको माथिल्लो निकाय राष्ट्रपतिको पदमा आसीन गराउन सक्नुपर्दछ ताकि त्यो दृष्टान्तलाई हेरेर कसैले भेदभाव गर्न नसकून् । एकपटक प्रधानमन्त्री, सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, मुख्य सचिवजस्ता पदीय जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ । यो कुरा सायद अन्यथा नहोला– यदि विसे नगर्ची यो धर्तीमा नभएको भए नेपाल भन्ने अस्तित्व रहने थियो कि थिएन– सन्देह नै छ । विसे नगर्चीको योगदानको अवमूल्यन भइरहेको छ । नेपाल एकीकरण गर्न पैसा नभएर राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह झोक्राइरहेका बेला आफ्नो एक रुपैया दिदै त्यस बेला गोरखा दरवारका मातहत रहेका करीव ६ सय घरबाट एक रुपैयँ‘का दरले उठाउने र हतियार खरीद गरी नेपालको सीमा धेरै फराकिलो पार्ने जुक्ति सुझाए । विसे नगर्ची विशाल नेपालका स्ूत्रधार हुन् । नेपालका विभूति पनि हुन् । अरु कैयौं विभूतिका लागि शालिक राख्ने स्थान हुने तर विसेको शालिक अलपत्र अवस्थामा राष्ट्रिय संग्रहालयमा छ । गोरखाको स्थानीय निकायले आनाकानी गरेको बहानामा विसेको शालिक कोठाभित्र राखिनु निन्दनीय कार्य हो । विसे जस्तो योगदान गर्नेको त यो हालत छ भने अरुको के हालत होला ? जनआन्दोलन २०६२ की शहीद सेतु विकको शालिक पनि अलपत्रै छ । यी दृष्टान्तहरुको अर्थ हो दलितहरुप्रति, दलित संवेदनशीलताप्रति राज्य अनुदार छ भन्ने हो । नभोग्नेहरुलाई के थाहा– दलितहरुको सम्मान, स्वाभिमान, गौरव र विरासतको मूल्य ?
दलितहरुको मुद्दा मूलतः सम्मानस‘ग र आत्मगौरवस‘ग जोडिएको सवाल हो । संसारका जति पनि लडाइ‘, झगडा, आन्दोलन, संघर्षहरु भएका छन्, ती सबैको सार मानवजातिको सम्मानका लागि हो, स्वाभिमानको संरक्षणका लागि हो । नेपालका दलितहरु कति संयम, कति सभ्य, कति सहिष्णु रहेछन् भन्ने कुरा स्वतः प्रष्ट छ । यस्तो क्रूर र जघन्य अपराधलाई पनि यसरी सहजढंगले सहनु चानचुने कुरा अवश्य पनि होइन । दलितहरुले सहेको कुरालाई कमजोरी ठानियो र वर्वरतापूर्ण व्यवहार जारी नै रह्यो भने कुनै दिन भयानक विष्फोट नहोला भन्न सकिन्न । कुनै दिन दलितहरुले अलकायदाको रुप लिन नपरोस् । हामी मारकाटमा यद्यपि विश्वास गर्दैनौं तर विकल्पहीन अवस्थामा दलितहरुले सहारा लिने अन्तिम बाटो यही हुनेछ । करीव सत्तरी लाख दलित समुदायका मानिसलाई वेवास्ता गर्ने कार्य जारी नै रह्यो भने दलितहरुले शान्तिको बाटो त्याग्नैपर्ने हुनेछ ।
यो समस्या फगत दलितहरुको समस्याका रुपमा मात्र हेरिनु हुन्न । यो सभ्य समाजका लागि कलंक हो, क्यान्सररुपी रोग हो । यो रोग सबै मिलेर निर्मूल गर्नु जरुरी छ । राज्यका महत्वपूर्ण ओहोदामा बस्नेहरुले सोच्नु जरुरी छ– मानव–मानवबीचको भेदभाव जति छिटो अन्त्य ग¥यो त्यति छिटो समाजको पीडा अन्त्य हुनेछ । समाजको पीडा अन्त्य हुनुको अर्थ हो– समाज सभ्य हुनु, समाजको सर्वांगीण विकास हुनु, सहअस्तित्वपूर्ण हुनु । कुन चाहि शासक होला– आफ्ना नागरिकको सर्वांगीन विकास नचाहोस् । सहअस्तित्वपूर्ण, भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध हेर्न नचाहोस् । नेपाली समाज पछाडि पर्नुको मूल कारण जनताबीचको द्वेष, असमानता हो । असमानता, द्वेष र विभेदले जनतामा गहिरो गरी पीडा थोपरेको छ । त्यो पीडाको मलमपट्टी लाउने सरकार र सांस्कृतिक रुपान्तरण नै हो । सकारात्मक विभेदको माध्यमले दलितहरुलाई अतिरिक्त सुविधा दिदै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन दलितहरुको समस्या हल गर्नु हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment