दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने

महावीर विश्वकर्मा

जागरण मिडिया सेन्टर

काठमाण्डौं, २६ कार्तिक ।

दलित समुदायका सभासदहरुले दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार राखेका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले आज राजधानीमा आयोजना गरेको “संविधान निर्माण प्रक्रिया र सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायका मुद्दा” विषयक अन्तरक्रियामा विचार राख्दै सभासदहरुले अहिले सञ्चारमाध्यम पनि एउटा शक्तिको रुपमा स्थापित भएको भन्दै त्यो शक्तिले नयाँ संविधानामा दलितको मुद्दा सुनिश्चित गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने विचार राखेका हुन् ।

नेकपा एमालेका सभासद जीतु गौतमले दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि खबरदारीको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । दलित सभासद र सञ्चार माध्यमको सम्बन्ध त्यति घनीभुत हुन नसकेको भन्दै यसलाई मजबुत बनाउनुपर्ने उहाँको विचार थियो । संविधान निर्माणको यो समयमा दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याइदिने हो भने त्यसले निक्कै ठुलो अर्थ राख्ने भन्दै आफुहरुले सञ्चारमाध्यमबाट ठुलो आशा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरि नेपाली काँग्रेसका सभासद जीवन परियारले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै यो विषयलाई अगाडी बढाइदिन सञ्चारमाध्यमहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । हरेक क्षेत्रबाट पछाडी परेको दलित समुदायको आवाज पनि पछाडी पारिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक पार्टीबाट लखेटिएको दलितलाई मिडियाले पनि लखेट्न भएन ।”

एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद दलजीत सिर्पालीले अहिले संघीयता, शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा छलफल भइरहँदा दलित समुदायलाई त्यो छलफलको केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्नेमा दलितको विषयमा छलफलै हुन नसकेको दुखेसो गर्नुभयो । संघीयतामा दलितको स्थान के त ? भन्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल नै हुन सकेको छैन भन्दै मिडियाले यस्ता विषयमा दलित समुदायको विचार सबैमाझ पु¥याइदिनुपर्ने उहाँको विचार थियो ।

नेकपा एमालेका सभासद रामदयाल मण्डलले पत्रकारहरुकै माध्यमबाट दलितको अधिकार सुनिश्चित गराउन दबाब पुग्ने विचार राख्नुभयो । मिडियाले दलित अधिकारप्रति गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने पनि उहाँको विचार थियो ।

नेकपा एमालेकै अर्का सभासद अफिलाल उखेडाले दलित समुदायले कहिल्यै पनि सम्मान महसुस गर्न नपाएको भन्दै पत्रकारहरुलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “अहिले जनता आफ्नो अधिकारका लागि जति सचेत भएका छन्, त्यो मिडियाको प्रभावले हो” उहाँले थप्नुभयो, “दलित समुदायको अधिकारका पक्षमा पनि मिडियाले अझै पहल गरिदिनुपर्यो ।”

नेकपा एमालेकै अर्का सभासद शिवकुमारी गोतामेले सञ्चार माध्यमले दलहरुलाई दलित समुदायका मुद्दाको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताउनुभयो । साथै दलित समुदाय माथी हुने छुवाछुत, कुटपिटका घटनाको समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरेपछि त्यसको फलो अप पनि गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।

राप्रपा नेपालका सभासद धनु मोहराले दलित सभासदहरुको कुरा पनि बाहिर ल्याइदिनका लागि सञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गर्नुभयो । “हामी बोल्न तयार छौँ तर हामीलाई कसैले सोध्दै सोध्नुहुन्न” उहाँले भन्नुभयो ।

संघीय समाजवादी पार्टीका सभासद दिलबहादुर नेपालीले दलित समुदाय मानव विकास सूचकांकको पिँधमा रहेको भन्दै अगाडी भन्नुभयो, “हामी मिडियाबाट आशावादी छौँ । मिडियाले हाम्रो मुद्दामा ध्यान दिनुपर्यो ।”

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले अहिले संघीयताको वहस चलिरहेको समयमा संघीयतामा दलितको धारणा के हो? भनेर मिडियाले बाहिर ल्याइदिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले दलित मुद्दा उठानका लागि अहिलेसम्म मिडियाले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको प्रति पनि सचेत गराउनुभयो । साथै दलित समुदायका सभासदहरुले समुदायको मुद्दा स्पष्टसँग राख्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले कार्यक्रमको विषयवस्तु बारे प्रष्ट पार्दै नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु पहुँच हुनेहरुको अधिनमा रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरि दलित समुदायका सभासदहरुले मिडिया मार्फत समुदायका मुद्दा अगाडी सार्न सफल नभएको गुनासो गर्नुभयो । अन्य सभासदहरुले जसरी दलित समुदायका सभासदहरुले मिडिया मार्फत आफ्ना कुराहरु बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै त्यतातर्फ अग्रसर हुन उहाँले सभासदहरुलाई सुझाव पनि दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दलित अनुसन्धाता एवम् सञ्चारकर्मी जे.वी.विश्वकर्माले नेपालको मिडियाले दलितको मुद्दा राष्ट्रिय महत्वको विषय हो भनेर समाचारहरु प्रकाशित गरेको नदेखिएको बताउनुभयो । दलित समुदाय सम्बन्धी विभिन्न मुलधारका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका समाचारहरुको तथ्यांक समेत प्रस्तुत गर्नुभएका उहाँले भन्नुभयो, “दलितको विषयमा सम्पादकीय निक्कै कम आएका छन् ।”

गोरखापत्र दैनिकका प्रबन्ध सम्पादक सीताराम अग्रहरीले अहिलेको मिडिया देशको शासकीय संरचना अनुसार कै भएको बताउनुभयो । अहिलेको मिडिया शासकीय वर्गको सेरोफेरोमा चलिरहेको भन्दै उहाँले जातीय विभेद हिन्दू समाजको कलंक हो भन्ने विचार राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रधान सम्पादक राजु शाक्यले जातीय विभेदको जड नै सामाजिक संरचना हो भन्दै यसको अन्त्यको लागि एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता बताउनुभयो । “दलितको सवाल उठाउने क्रममा मिडियाबाट पनि केही कमजोरीहरु पक्कै भएको छ । जति उठाउनु पर्ने हो त्यति उठाउन सकिएको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकी ऐन संशोधन हुने बेला भएको छ । त्यसमा पनि दलितको विषयमा सरोकारवाला पक्षहरुले ध्यान दिनुहोला ।”

यस्तै आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ्गले अहिलेको मिडियाले आफु आवाज विहिनहरुको आवाज हौँ भनिरहेका भएपनि व्यवहारमा भने आवाज हुनेहरुको आवाज भएको बताउनुभयो । दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी—जनजाती लगायतको खास मुद्दालाई अझै पनि मिडियाले प्राथमिकता दिन नसक्नु दुखद भएको उहाँको धारणा थियो ।

यसैगरि बि.बि.सि.नेपाली सेवाका भगीरथ योगीले दलित पत्रकार र दलित अधिकारकर्मीले मात्रै दलित समुदायको मुद्दालाई उठाउनुपर्छ भन्ने परिपाटीलाई मिडियाले परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । दलित विषयमा अझै पनि अध्ययन र अनुसन्धानको अभाव रहेको भन्दै यो विषयमा विज्ञहरुबीचको छलफललाई घनीभुत बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले देशको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको विषयमा छलफल भइरहेकोले त्यहाँ दलितको विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

न्यूज भित्ता डट कमका सम्पादक राजकुमार रेग्मीले दलित समुदायका सभासद र पत्रकारहरुको बीचमा सम्पर्क सम्बन्ध बढाउनु आवश्यक रहेको ठहर गर्नुभयो । बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ भन्ने टुक्काको प्रयोग गर्दै उहाँले दलित समुदायका सभासदले संविधान सभामा र पत्रकारहरुसँग बोल्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सगरमाथा टेलिभिजनका गोकुल श्रेष्ठले दलित समुदायका सभासदहरु आफुहरु दलित समुदायको मात्रै प्रतिनिधि हो भन्ने भावनाबाट माथी उठ्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । साथै दलित समुदाय आफै आन्तरिक रुपमा संगठित हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।