साझा मञ्चमा उभिन नसक्नुले दलित आन्दोलन थला परेको छ

दलित आन्दोलन किन जनजातिको जस्तै वा जनजाति आन्दोलनकै एक हिस्सा बन्न सकेन। यद्यपि, दुवैका प्रधान शत्रु उच्च जातीय शासन सत्ता नै हो? यो सवाल तमाम भोका, नांगा, गरिब दलित नागरिकको भित्री मनमा पिल्सिएर बसेको छ। व्यापक छटपटी र निरासा छ आमदलितमा जसले दैनिक शोषण र दमन सहिरहनुपरेको छ। जसको कुकुरभन्दा तल्लो प्राणी भएर बाँच्नुपर्ने सामाजिक जीवनमा राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका बीच खासै भिन्नता छैन।

उक्त गोष्ठिीमा युनिभर्सिटी अफ नर्थ कोलोराडोका एक जना प्राध्यापकले दलित समाजमा माओवादी जनयुद्धको प्रभावबारे आफ्नो अनुसन्धान प्रस्तुत गरे। आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण भएको कतिपय गाउँघरमा माओवादीले सुधारका निम्ति निकै राम्रो काम गरेको पाइयो दैलेख जिल्लामा। कति गाउँमा दुई छुट्टाछुट्टै धारा भत्काएर सबैलाई साझा पँधेरो प्रयोग गर्नसमेत लगाए। राज्यको पहुँच भएको सदरमुकाम नजिकको दलित बस्तीमा भने उस्तै सुधार लागु हुन सकेन मात्रै होइन, सुराकीको आरोपमा कति दलितलाई यातनासमेत दिइयो। तर, जे होस्, माओवादीले जस्तो दलित मुक्तिका निम्ति अरु कुनै राजनीतिक शक्तिले गरेको छैन। परन्तु, ती प्राध्यापकले प्रष्ट पारे कि प्रायः सबै राम्रा काम स्थानीय माओवादीले गरेका हुन। माओवादी नेतृत्वले दलितको मुद्दालाई कहिल्यै पनि केन्द्र भागमा राखेको छैन। अन्य दलमा जस्तै माओवादीमा पनि पहाडी बाहुन क्षत्रीकै हालिमुहाली छ, दलित अछुत नै छन् अवसरबाट त्यहाँ पनि। नेताका दलितमुखी अभिव्यक्ति प्रायः ओठे सेवामात्रै भएको कुरा लुकेको छैन। 

त्यसो त जनजातिलगायत् अन्य पिछडिएका जनसमुदायको पनि न्यून पहुँच छ माओवादी तथा अन्य दलमा। तैपनि किन पूर्वक्रान्तिकारीले हतियार, सैन्य, जनसत्तालगायत धेरै कुरा परित्याग गर्दा केही जनजातिको मुद्दा छोड्न सकिरहेका छैनन्? पहाडी बाहुन क्षत्री नेता प्रचण्ड र बाबुरामलाई जातीय राज्य किन यति प्यारो जबकि उनकै भाइखलक त्यसको सख्त खिलाफमा छन्? आखिर जातीय द्वन्द्व बढेर गयो भने त उनका सन्तानलाई पनि त गाह्रोसारो पर्ला नि, होइन? 

कुरोको चुरो के छ भने मनैदेखि चाहेर तिनले जातीय राज्यका निम्ति संघर्ष जारी राखेका होइनन्। यो त ठूलो गलपासो बनेको छ। हिजो मर्न र मार्न ब्रिटिसले केही 'मासल रेस' भनिने जातिलाई भर्ती गरेका थिए, माओवादीले पनि त्यसै गरे। तलब भत्ताभन्दा बढी आश्वासन दिए जातीय शासन, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता गुलिया ललिपप देखाएर। हुन पनि सदियौँसम्म उत्पीडनमा परेका जनजाति ज्यान फालेर लागे। कम्युनिस्ट सत्ता प्राप्ति भएको भए आजको स्थिति आउने थिएन। किनभने माओवादी नेतृत्वले जे बोल्यो त्यही नियम हुने थियो। आखिर माओको देश चीनमा उत्पीडित जातिले कहिले आवाज बुलन्द गर्ने अवसर पाएका छन् र? अहिले आएर उत्पीडनको रगतमा बाहुन क्षत्री नेताका जीवनशैली बदलियो, हिजोका मालिकहरू एकाएक करोड र अरबपति बने। न्याय र मुक्तिको सपना देख्नेहरु थांग्नामा सुताइए। इतिहासमा पुनः अरुको भरियामात्रै बन्न पुगे सोझा लडाका। 

सवाल उठ्छ, दलितको मुद्दा स्वात्तै भुल्ने माओवादी किन केही जनजातिको मुद्दामा चाहिँ अडिग देखिन्छ? यसमा धेरै हदसम्म स्वयं दलित नेता/कार्यकर्ता पनि जिम्मेवार छन् जस्तो लाग्छ। जनजातिको मुद्दा जल्दोबल्दो छ किनकि जनजाति आन्दोलन निकै सक्रिय पनि छ। माओवादी नेतृत्वमाथि सशक्त दबाब कायमै छ। हिजोका कसम बिर्सन पाउनुहुन्न भन्ने जिद्दी छ। अनि न बाहुन क्षत्री नेता जनजातिको पक्षमा उभिन बाध्य छन् चुनावमा त्यत्रो हार खप्नुपर्दा पनि। जनादेश प्रष्टरूपमा जातीय राज्यको विपक्षमा देखिँदा पनि। जनजातिको मुद्दा बोकेर हिँड्दा आफ्नै भाइसन्तानको कालान्तरमा कुभलो हुनसक्ने संकेत हुँदाहुँदै प्रचण्ड र बाबुराम जातीय राज्यको पक्षमा हुनु तिनको आजको बाध्यता हो। हालको शाख, शक्ति र पैसाका आधार हुन् ती जनजाति। जातीय राज्यअन्तर्गत दुई चार जातिलाई जन्मजात अधिकार दिँदा देशमा हानि नोक्सानी हुन पनि सक्छ भन्ने उनलाई पक्कै थाहा छ तर आफ्नो शक्ति अझ बढी क्षय नहोस् भन्नाका खातिर पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था छैन। किनकि जनजाति आन्दोलन देशभर र देश बाहिर पनि सशक्त बन्दै गएको छ।

दलित मुद्दामा संवेदनहीनता किन छ भने दलित नेता/कार्यकर्ताले अलिकति पनि दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। मर्ने र मार्ने कार्यमा उनले पनि माओवादीलाई धेरै सहयोग गरे। गाउँघर र देशकै बिष्टहरूको हेपाइबाट थोरै मुक्ति पाइन्छ कि भनेर कति दलित परिवर्तनकारी शक्तिको पक्षमा लडे। आखिर तिनको रगतबाट झन् अर्कैखाले बिष्टको जन्म भयो। आखिर यी नयाँ शासकले पनि तिनलाई आँगनमा समेत बस्न दिएनन्, चुला भान्सा त परै जाओस्। नर्थ कोलोराडो युनिभर्सिटीका प्रोफेसरले जे देखे त्यो बोले– हिजो दलितलाई बन्दुक बोकाएर बाहुनको चुलामा घुसाउने स्थानीय माओवादी अगुवा अचेल दलितलाई आफ्नै घरमा छिराउन मान्दैनन्।

मानिसले 'जनयुद्ध'लाई जुनरूपमा हेरे पनि जातीय मुक्तिका निम्ति त्यो निकै प्रेरणादायी थियो। दलितका लागि पनि यो अभूतपूर्व अवसर हो, जुन हामी क्रमशः गुमाउँदै गएका छौँ। यसो हुनुमा हाम्रो दलित आन्दोलन उठ्नै नसक्नु पनि प्रमुख कारण हो। त्यसतर्फ सामान्य दलित चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो। तर अगुवाहरू कुनै न कुनै रूपको साझा मञ्चमा उभिन नसक्नुले दलित आन्दोलन थला परेको छ। हाल संविधान निर्माणको अत्यन्तै महŒवपूर्ण क्षणमा कसरी दलितको अधिकार र मुक्ति निश्चित गर्ने भन्ने सवालमा दलित नेता/कार्यकर्ता, अधिकारकर्मी सव क्रियाशील हुनुपर्ने होइन र? तर सुन्छु धेरैको ध्यान कसले कति कमायो गैससबाट, कसले कुन नियुक्ति पायो/पाएन, को देश बाहिर पलायना भो जस्ता तुच्छ कुरामा नै धेरै दलितको ध्यान खिचिएको देखिन्छ। 

चाहे जुनसुकै जात, क्षेत्र, विचार वा दल विशेषका हुन्, दलितका खातिर क्रियाशीलहरूले अलिकति विवेक प्रयोग गर्ने, थोरै सोचाइको दायरा फराकिलो बनाउने र झर्ला र खाउँला भन्ने बालिघरे प्रवृत्ति रोक्ने हो भने आन्दोलन सशक्त बनाउँदै लान त्यति गाह्रो छैन। देशभित्र र बाहिर बसेका सबैको सहयोग, समर्थन जुटाउने काम त अगुवाहरूको हो नि। जो बिहान उठेदेखि शायद सपनामा समेत दलित मुक्तिको कुरा गर्छन्, जो दलित मुद्दालाई नै आफ्नो जीविकाको माध्यम बनाइरहेका छन्, उनीहरू जुर्मुराउनुपर्योर सर्वप्रथम। देशबाहिर रहेका दलितले पनि मद्दत दिनेछन् पक्कै। आखिर तामिल टाइगरको अधिकांश भौतिक नैतिक सहयोग डायस्पोरा तामिलहरूबाट आएको सत्य हो नि। बाहिर हुँदैमा पलायन भएको भनेर गाली गरिहाल्नु तसर्थ आवश्यक छैन। आजको दुनियामा जहाँ बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। आखिर नेपालको जनयुद्ध हाँक्ने बेला माओवादी नेतृत्व भारतमा थिएनन् र? गान्धीलाई महात्मा बनाउन उत्प्रेरित गर्ने दक्षिण अफ्रिका होइन र? 

अहिले नेपालामा दलित आन्दोलन छैन, आन्दोलनमात्रै छ। राजनीतिक वर्गले देख्दादेख्दै थांग्नामा सुताउँदासमेत हामी हेरेर बसेका छौं आनन्दले। अनि डा. श्रेष्ठलाई काउकुती लाग्छ हाम्रो रमिते पारा देखेर। तर हामी आफैंलाई भने कुनै फिक्री छैन।