दलित महिला प्रकरण, छुवाछुतको मुद्धामा ढिलाई

विनोद परियार

४ पुस ,रूपन्देही ।

नवलपरासी स्वाँठी वनकट्टीका दुई दलित महिलाको मुद्धामा प्रतिवादीहरु समयमा नआउँदा न्याय दिलाउन ढिलाई भएको जिल्ला अदालत नवलपरासीले जनाएको छ ।

साविकको स्वाँठि गाविस वडा न.५ वनकट्टीमा ब्रह्मकुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग केन्द्र उपशाखा गिता पाठशाला सञ्चालन गरि बस्दै आएका मनमाया र लक्ष्मीकुमारी परियारलाई कथित गैरदलितले तल्लो जात भन्दै गाली बेइज्जतीका साथै आश्रम छाड्न दवाव दिएका थिए । दलित भएकै कारण पटक पटक आफुहरुलाई आश्रम छाड्न दवाव दिएपछि गत असारमा परियारद्धयले जिल्ला अदालतमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार कारवाहीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, पटक–पटक गरि प्रतिवादीहरु आउँदा अदालती प्रकृया अनुसार फैसलामा ढिलाई भएको अदालतले जनाएको छ । पिडित मनमायाँ र लक्ष्मी कुमारीले गाउँका निमबहादुर शाही र यमप्रसाद पाण्डे विरुद्ध गत असार २ गते जिल्ला अदालतमा रिट दिएका हुन् ।

पिडकहरु आफुहरुकै घर वरपर घुमिरहदा पनि प्रतिवादी नआएको भन्दै आलटाल गर्दा आफुहरु असुरक्षित महसुस गरेको पिडित मनमायाँको गुनासो छ । जातीय भेदभावको मुद्धालाई प्रथमिकतामा राख्ने अदालतको रणनितिक योजनामा रहेको छ । तर पाँच महिना पुगिसक्दा पनि मुद्धा पेशीमा पनि गएको छैन् ।

अदालती प्रकृया अनुसार काम अगाडि बढिरहेको बताउँदै जिल्ला अदालत नवलपरासीका श्रेस्तेदार श्रीकृष्ण प्रसाद नेपालले यहि पुस ७ गते साँक्षीहरुको वकपत्र रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीहरु नआउँदा ढिलाई भइरहेको भन्दै छुवाछुतका घटनालाई प्राथमिकतामै राख्ने बताउनुभयो ।

विहिबार छुवाछुतको क्षेत्रमा काम गर्ने जागरण मिडिया सेन्टरको पहलमा अधिकारकर्मीहरुले अदालतका श्रेस्तेदारसँग भेटी मुद्धाको बारेमा छलफल गरेको थियो । सो क्रममा अधिवक्ता दीपा सुनार, जागरण मिडिया सेन्टरका इन्द्र विश्वकर्मा, दलित महिला संघका मनु खड्का, राष्ट्रिय दलित मोर्चाका रामु परियार,सञ्चारकर्मी विनोद परियारले छुवाछुतको घटनालाई चाँडो फैसला गरि पिडितलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

७० साल चैतमा घटना भएको भएपनि प्रहरी प्रशसानको समेत वेवास्ताले आफुहरुले न्याय नपाएको पिडितको आरोप छ । ऐन अनुसार दोषी प्रमाणि भए ३ महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद र एक हजार देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।