गोर्खापत्र दैनिकको विचार प्रकासित आर्टिकलमा:-राजनीतिक दलहरु जातीय राज्यको नामाकरणमा अल्झिरहेको बेला दलित महिला संघले दलहरु भन्दा एक कदम अघि बढेर संघीय र प्रादेशिक संरचनाको निर्माण, तिनको संस्थागत विकास र सुदृढिकरण गरी ती संचरनामा दलित तथा दलित महिलाका अधिकार सुरक्षित गर्दै समतामुलक समाजको निर्माणमा चासो देखाएको तर दलहरुले भने प्रदेशमा दलितका अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा खासै बहस नगरेको प्रसंङ्गलाई केलाइएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा अभ्यास गरिएको आरक्षण तथा कोटा सुविधाले दलित, महिला, लगाएत विभिन्न लक्षित समुदायको सहभागीतामा उल्लेख वृद्धि गरेको राष्ट्रिय सुचकाँकलले देखाएको भएपनि अझै संवैधानिक, प्रशासनिक, तथा सबै सुरक्षा निकायको निर्णायक तहमा दलित महिलाको अर्थपुर्ण उपस्थिती नदेखिएको भन्दै राज्यले तत्काल समावेशीकरणलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी दलित महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना बनाउनुपर्ने कुरा दलित महिला संघको सम्मेलनको घोषणापत्रमा माग गरिएको उल्लेख छ । |
No comments:
Post a Comment