संविधानमा आफ्ना हकअधिकार समावेशका लागि दबाब दिन दलित समुदाय सङ्गठित

कञ्चनपुर, पुस २४ गते । संविधानमा आफ्ना हकअधिकार समावेशका लागि दबाब दिन दलित समुदाय सङ्गठित भएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध दलित सङ्गठनको संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिलाई जिल्लास्तरमा गठन गरिएको छ । काँग्रेस सम्बद्ध नेपाल दलित सङ्घका जिल्ला सभापति रमेश दयालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । दलित वर्ग विकास उत्थान समितिको कार्यालयमा बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले दुई महिनाका लागि दयाललाई संयोजकमा चयन गरेको हो ।

समितिमा नेकपा (एमाले), एकीकृत माओवादी, नेकपा(माओवादी, नेकपा (माले) लगायतका सात दलका दलित सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य छन् । समितिका संयोजक दयालले वर्षौंदेखि जातीय विभेद र छुवाछुतको मारमा परेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चितका लागि नयाँ संविधानमा ग्यारेन्टी गराउन दबाब दिइने बताउनुभयो ।

सङ्घर्ष समितिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक र शैक्षिक सवालसँग सम्बन्धित दुई दर्जनभन्दा बढी माग अघि सारेको छ । समितिले जातीय विभेद र छुवाछुतसम्बन्धी आत्मआलोचना गरी नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै समावेश गरिनुपर्ने माग राखेको छ नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य नरबहादुर विश्वकर्माले संयुक्त सङ्घर्ष समिति संविधानमा हकअधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि राजनीतिक संयन्त्र भएकाले एकजुट भएर दबाब दिइने बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष गणेश विकले दलितमैत्री संविधान समितिले पहलकदमी लिने बताउनुभयो । रासस