नेपाल सरकारले देशलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषण गरेको पनि बर्षौ नाघिसकेछ । २१ औ शताब्दिमा आईपुग्दा पनि हामी र हाम्रो सोचलाई परिबर्तन गर्न सकेका छैनौ । मान्छेहरु भन्ने गर्छन् हामी त एक्काईसौं शताब्दीको मानिस रे तर यसो हेर्दा लाग्छ हामी त ढुगें युगका भन्दा पनि विवेकहीन छौं ।, नयाँ नयाँ प्रविधि र विकास क्रम तिव्र छ तर हाम्रो सोचमा परिवर्तन आएको छैन । दश बर्षे जनयुद्धले जातभात र छुवाछुतको अन्त्य गर्न केहि मलजल त गर्यो । छुवाछुतको बिरुद्धमा भाषण निकै भए । भाषण गर्नु भन्दा सोचमा परिवर्तन गर्दै आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने मात्र हामीले चाहेको सामाजिक न्यायमा आधारित समाजको निर्माण सम्भव हुनसक्छ नत्र आदर्शको कुरा गर्नेहरु त यहाँ हजारौं देख्न पाईन्छ । आफूलाई विद्धान ठान्नेहरु देशको प्रशासन चलाउँछु भनेर आएका व्यक्तिहरु त समाजले उपल्लो जाती नामाकरण गरिएका वर्गको व्यक्तिहरु मात्र सर्वगुणयुक्त, सुन्दर, शिक्षित, ज्ञानी हुन्छन् तर समाजले तल्लो जात अनि दलित भनेर नामाकरण गरेका छन् ती समुदायहरु हेर्दा काला हुन्छन्, सफा सुग्घर बस्दैनन्, अज्ञानी हुन्छन्, कम पढेलेखेका हुन्छन् अनि माथिल्लो ओहोदामा पुग्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् भने सदियौं देखि उही प्रथा, मुल्य, मान्यता, कुसंस्कारमा जिवन बिताईरहेका कुना काप्चा अनि दुरदराका मानिसहरुलाई परिवतर्न हनुपर्छ मान्छे सबै एकै हो, सबैको रातै रगत हुन्छ ,जातीय छुवाछुत गर्न पाईदैंन जातीय छुवाछुत गर्नेलाई कानुन लाग्छ भनेर पाठ पढाउँदैमा के यो अन्त्य हुन्छ होला ???
बालापनमा छोई डुम खेलेको सम्झना आँउछ ,यसो अहिले बुझ्दै जाँदा पो त्यसको महसुश भयो कि दलित नामाकरण गरिएका समुदायलाई डुम पनि भन्ने गर्दा रहेछन् र पो छोई खेल्दा लखेट्नेले कसैलाई छोयो भने डुम भयो भनिने रहेछ । उफ् खेललाई समेत जातिय छुवाछुतसंग जोडेर बनाएको रहेछ । उपल्लो भनिने वर्गहरुले मात्र सम्पूर्ण अवसर लिई शक्तिहिनहरु माथी रजाईं गर्ने, थिचो मिचो गर्ने, दास बनाउने गरेपछि ती स्रोतमा पहुँच नभएको वर्ग, जसको सम्पत्तिको नाममा एउटा सानो छुप्रो पनि हुँदैनथे, लगाउनको लागि एकजुम्रो लुगा हुँदैनथे, बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ धौ थियो, सधैंभरि उपल्लाहरुका नोकरी गरी आफ्नो श्रम खर्चिए पनि सामन्तीहरुको दबाबमा बस्नु परेको अवस्थामा कसरी सुकिला मुकिला भएर बस्न सक्थे होला अनि त्यही देखेर आज पनि उही पुरानै मानसिकतामा हिड्ने हामी । ब्लड बैकमा जानुस कसैले फलानो जातको रगत भनेर माग्दैन आखिर रगत त सबैको एउटै हुन्छ नि अनि फेरि किन भेदभाब गरिन्छ श्र कस्तो संरचना थिए हाम्रा तिनै व्यक्तिले सिलाएको कपडामा आफूलाई आधुनिक ठान्ने,उनैले कुदँेको गहना लगाउँदा आफूलाई सम्पन्न ठान्ने, सिलाएको जुत्ता लगाँउदा आफूलाई भलादमी ठान्नेहरु जसले आफ्नो सिप देखाएर आफ्नो श्रमले बाँच्ने गर्थे उनैलाई छुँदा ,घरमा लैजाँदा अनि छोएको खाँदा किन अपवित्र ठान्थे । कथित अनि छुन नहुने त त्यो वर्ग पो हो जो श्रम नगरी अर्कोलाई शोषण गरेर , अन्यायमा पारेमा आफू ठूला हुन्थे । भन्ने गर्थे रे पहिलेको चलनमा दलित भनिने वर्गले अगांलेको पेशा अरुले अंगाल्दा छुनै नहुने भए, पानी नै नचल्ने काम गरे तर खै अहिले अन्य जातीले त्यही सिपलाई आफ्नो पेशा बनाएर जिविकोपार्जन गर्ने एउटा राम्रो माध्यम भएकोछ । होईन मानिस चन्द्रमामा पुगिसके तर यहाँका मानिसहरु अर्को मानिसलाई छुदाँ देउता रिसाउँछन् भनेर कहिले सम्म बस्ने ,अब पनि त्यही कुप्रथालाई अगांल्ने हो भने कति सम्म न्यायोचित हुन्छ , कति सम्मको सामन्ती सोच बाट गुज्रेर आएको हामी विगत लामो समयदेखि जातिय छुवाछुतको अन्तय भएको घोषणा भएको तर अझै पनि त्यो सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैन अनि हामी विकासका कुरा गछौं , आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्न नसक्नेहरु देश विकास गछौं भनेर लाग्नु कति सम्म सान्दर्भिक हुन्छ सम्झँदा पनि हाँसो उठेर आँउछ । प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वशं, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनेकोछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४ मा छुवाछुत विरुद्धको हक र नेपाल १९६५ मा सबै खाले जातिय विभेद उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट््र भईसकेकोछ । ऐनमा स्पष्ट भनीएको छ की कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति वशं, समुदाय वा पेशाको आधारमा गरिने अपमानजनक व्यवहार, साथै कुनै भोज, पूजापाठ, मन्दिर, विवाह, मृत्यु जस्ता ठाँउमा जाँदा बन्देज गरेमा, कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वशं, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा रोक लगाएमा, सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट रोक लगाएमा, कुनै धार्मिक कार्य गर्न रोक लगाएमा,सो उपर पिडकलाई ३ महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुँपैया देखि पच्चिस हजार रुँपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाँयको व्यवस्था छ । त्यसैगरि कसैले कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न रोक लगाएमा, कसैले जात वा जातिकै आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्ने, कानुन बमोजम उमेर पुगेका केटाकेटीबाट मन्जुर भएको विवाह गर्नबाट जात जातीको आधारमा बन्देज गरेमा, विवाहबाट जन्मिएको सन्तानको न्वारान नगराउन वा भईसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गरेमा, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने, जाती, समुदायकै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन ईन्कार गर्ने वा श्रमबाट निस्काशन गरेमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँचसय रुँपैयादेखि दशहजार रुँपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाँयको व्यवस्था छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्ता कसुर गरेमा निजलाई माथि उल्लेखित सजायँमा थप पचास प्रतिशत सजाय हुनेछ भनेर तोकिएकोछ । तर अझै पनि दलित समुदाय भएकै कारणले कसैको घरमा भाडा तिरेर बस्दा पनि अपमानित भएर मध्य रातमा घरबाट निकालिनु परेको, दलितसंगै विवाह गरेको कारण समाजमा अपहेलित भई देशै निकाला गरेको, होटेलमा खाना छुँदा कुटिनु परेको घटनाहरु सुन्न र देख्न पाईन्छ ।
ढुगांको मुर्तिको आस्था राख्दै पूजा गर्छु भनेर मन्दिर भित्र जाँदा गाली गलौज अनि कुटपिट गर्ने हाम्रो समाजमा देउता पनि दलित र गैर दलित हुँदारैछन् की भन्ने पो आभास हुन्छ । जो कुरा सम्झदाँ पनि शरिरमा काडाँ फुलेर आउँछ अनि अहिले नै यो सामन्तवादी समाजलाई उथलफुथल गर्न मन लाग्छ । समाजमा एउटा कुकुर, बिराला, कुखुरा, गाई, भैसीलाई अगांलो मार्ने अनि एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई छुँदा पनि सुन पानी छर्किएर चोखो हुनुपर्ने हाम्रो कतिसम्मको कथित समाज हो । अझै पनि बनेका कानुन कागजमै मात्र सिमित भएको जस्तो देखिन्छ । जातिय छुवाछुत गर्ने अपराधीको विरुद्धमा उजुरी खासै परेको रपिडकले सजाय पाएको सुनिदैंन । सुनुवाई होस् र न्याय पाउन् पनि कसरी ऐन नियम बनाउने विज्ञ अनि कार्यान्वयन गर्छु भनेर बसेका राज्यका निकायहरु नै जातिय छुवाछुत गर्न पछाडी पर्दैनन् भने जातिय छुवाछुत सहदैं आएका वर्गले न्यायको आशा कसरी गर्नु । बिस्तारै ती कहाली लाग्दा प्रथामा केही कमी आएको भनिएकोछ तर अझै व्यवहार त्यस्तै छ । हामीले सोचाईमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएमा र जातयि छुवाछुत गर्नेलाई कडा कारवाही गरेमा मात्र सम्भव छ , जातीय विभेदको अन्त्य ।
No comments:
Post a Comment