दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो संविधानसभा गठन भएको एघार महिना पूरा भएको छ । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको अपनत्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरेपश्चात् बनेको संविधानसभाको सहमति निक्र्यौल समितिले काम सम्पन्न गरी आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यसैगरी, संवाद तथा सहमति समितिले पनि सहमति भएका थप विषयसहितको पछिल्लो प्रतिवेदन पनि संविधानसभामा पेस गरिसकेको छ । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहित अन्य केही विषयबाहेक सबै विषय समितिको स्तरमा सहमति भइसकेका छन् । सहमति भएका विषयमा मस्यौदा समितिले काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।
यस स्थितिमा दोस्रो संविधानसभाभित्र आजसम्म दलित मुद्दामा के के प्राप्त भए, के के बाँकी रहे र तिनका बारेमा आन्दोलनले तत्कालै लिनुपर्ने रणनीति के होला भन्ने विषय अति नै महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । दलित आन्दोलनले अबको रणनीति बनाउँदा संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने बेलासम्मको, त्यसपछि जनताको बीचबाट सुझाव संकलनको प्रक्रियामा र अन्त्यमा संविधानसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतद्वारा संविधान र संविधानका धारा पारित गर्ने बेलासम्मकै अवधिलाई आफ्नो रणनीतिभित्र समेट्न जरुरी छ ।
२. दोस्रो संविधानसभा र दलित मुद्दा
क. दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका विषय
दक्षिण एसियाको इतिहासमै पहिलो पटक अन्तरिम संविधान, २०६३ ले दलित समुदायलाई संविधानले सम्बोधन गर्नैपर्ने सामाजिक समूहको रूपमा स्वीकार ग¥यो र पहिलो संविधानसभाले आफ्नो मस्यौदामा सर्वसम्मतिले मौलिक हकअन्तर्गत ‘दलित समुदायको हकसम्बन्धी’ बेग्लै धारा खडा ग¥यो । यी दुवै ऐतिहासिक महत्वका उपलब्धि थिए । मौलिक हकअन्तर्गत आम नागरिकले प्राप्त गर्ने विभिन्न हक अरु धाराबाट दलित समुदायले पनि पाउने कुरा स्वतः सिद्ध छ । तीबाहेक मौलिक हकअन्तर्गत ‘छुवाछूत–भेदभावविरुद्धको हक’ र “दलित समुदायको हक”को धारामा निम्न मुख्य मुख्य बुँदा थिए, जसलाई दोस्रो संविधानसभाको निक्र्यौल समितिले जस्ताको तस्तै अपनत्व ग्रहण गरी संविधानसभामा पठाइसकेको छः
अ) छुवाछूत–भेदभावलाई ‘गम्भीर सामाजिक अपराध’का रूपमा स्वीकार गरी ‘कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि प्रकारको’ छुवाछूत गर्न नपाइने तथा पीडकलाई कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
आ) राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
इ) आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ई) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगार प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिता कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
उ) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । त्यसो गर्दा विपन्न दलितलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
ऊ) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवस्था गर्दा विपन्न दलितलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
ए) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
ऐ) दलितका परम्परागत पेसाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
ओ) दलित समुदायले यस धाराबमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकारहरू पहाडी दलित, मधेसी दलित र दलित महिलाले समानुपातिक आधारमा प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यसैगरी, पहिलो संविधानसभाको विषयगत समितिले संवैधानिक दलित अधिकार आयोगको व्यवस्था गरे पनि दोस्रो संविधानसभामा त्यसबारे केही समस्या उत्पन्न हुन खोजेको थियो । तर पनि अन्ततः संवाद तथा सहमति समितिले सहमतिका आधारमा संवैधानिक दलित अधिकार आयोग संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका रूपमा संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको छ । यी मुख्य महत्वका विषयबाहेक दलित समुदायलाई धेरथोर प्रभावित गर्ने अन्य विषय पनि रहेका छन् र सरकारले चाहेमा गर्नसक्ने गरी कतिपय विषय निर्देशक सिद्धान्तमा पनि रहेका छन् ।
यस प्रकार दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका र नयाँ सहमति बनाएका दलित अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू ऐतिहासिक महत्वका छन् ।
ख) थप प्राप्त गर्नुपर्ने विषयहरू
दोस्रो संविधानसभाले दलित अधिकारका सम्बन्धमा पहिलो संविधानसभाले गरेका व्यवस्थाहरूलाई अपनत्व ग्रहण गरेर सराहनीय काम गरेको छ, तर त्यसमा नपुग, छुटेका र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा थप कार्य हुनसक्ेको छैन । यो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अझ कानुनी भाषामा ठोस बनाउनुपर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा परेका विषयलाई मौलिक हकभित्र ल्याउनुपर्ने र हिजो छुटेका, राख्न नसकिएका वा सच्याउनुपर्ने विषय मुख्य रूपले निम्न रहेका छन् –
अ) शासकीय स्वरूपबारे दलित आन्दोलनले एउटा साझा धारणा बनाउन सक्नुपर्दछ, जुन काम हिजो हुनसकेन । यो विषयमा पार्टीहरूबीच सहमति भएपछि हामी पनि सहमति गरौंला भनेर काम चल्ने स्थिति देखिँदैन । त्यसको निम्ति सभासदबीच र बाहिर पनि छलफलको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ ।
आ) निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु गरेर साझा धारणा बनाउन कोसिस गरिनुपर्छ ।
इ) हिजोको सहमतिअनुसार संघीय प्रणालीका तीन मुख्य तह हुन्छन्- संघ अर्थात केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । यी सबै तह संविधानले दिएको सीमाभित्र स्वायत्त हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय तहको सीमांकन गर्दा दलित समुदाय बसोबास गरेका बस्तीलाई बढीभन्दा बढी एउटै निकायको नक्साभित्र समेट्ने नीति संविधानमै उल्लेख हुनु जरुरी छ । यो विषय थप्नुपर्दछ ।
ई) हिजोको व्यवस्थामा स्थानीय तहको राजनीतिक निकायमा केवल समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । त्यसलाई परिमार्जन गरी स्थानीय तहमा पनि समानुपातिकमाथि थप क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । किनभने सबैभन्दा बेसी सशक्तीकरण जगमै बढी हुनु जरुरी छ । त्यसैले केन्द्रमा ३५, प्रदेशमा ५५ थप क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू गर्दा स्थानीय तहमा पनि कम्तीमा थप १०५ प्रतिनिधित्व क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
उ) हिजोको सहमतिको मस्यौदामा भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने छ भनिएकोमा थोरैमात्र पनि दिन मिल्नेगरी षड्यन्त्र हुनसक्ने हुनाले त्यसलाई परिमार्जन गरी जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने जमिन भनी प्रस्ट पार्नुपर्दछ ।
ऊ) हिजोको सहमतिमा निजामती, सेना, प्रहरीलगायत सरकारी सेवामा दलितको समानुपातिक उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी असन्तुलित रहेको स्थायी राज्य संयन्त्रमा झन् क्षतिपूर्ति जरुरी भएको व्यवहारतः देखिन आएको छ । यसैले ती स्थानमा पनि समानुपातिकमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित अवसर पाउनसक्ने व्यवस्था राख्न परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
ए) पहिलो संविधासभाको राज्य पुनःसंरचना समितिबाट अर्धसरकारी र निजी प्रतिष्ठानका नोकरीमा दलितको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि पछि प्रतिवेदन अध्ययन समितिले त्यसलाई मौलिक अधिकारको धाराबाट स्थानान्तरण गरी राज्यले चाहेमा मात्र लागू गर्नुपर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राखेको थियो, जुन गलत भएको छ । त्यसैले त्यस बुँदालाई मौलिक हकमै ल्याई कायम राख्नुपर्दछ ।
ऐ) दलितका सम्बन्धमा संविधानमा विभिन्न धारामा र मौलिक हकमा व्यवस्था गरिने विषयमा कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर वर्षौं कानुन नबनाएर संविधानै निष्क्रिय पारिदिने कुचक्र चल्नसक्ने खतरालाई रोक्न कति वर्षभित्र ती विषयमा कानुन बनाइसक्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गर्ने बुँदा थप गरिनुपर्दछ ।
ओ) जातिवाद, रङ्गभेद र वर्णव्यवस्थाका आधारमा लामो कालसम्म शासन चलेका मुलुकमा सरकारी सेवामा असन्तुलनको खाडल भयावह हुने गरेको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोरा समुदायबीचको खाडल, दक्षिण एसियाका भारत र नेपालजस्ता देशमा कथित माथिल्लो जात र दलितबीचको खाडल सरकारी सेवाहरूमा भयावह स्तरमा छ । नेपालको हकमा सरकारी निकायमा गैरदलित र दलित बीचको उपस्थितिको खाडल कति ठूलो देखिन्छ भने सामान्य प्रकारको ‘सकारात्मक उपाय’ (Affirmative action) को विधिमार्फत् जाँदा हजार वर्षमा पनि न्यायपूर्ण सन्तुलन प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारी सेवामा रहेको यो असन्तुलनलाई तीव्र गतिमा घटाई सन्तुलनमा ल्याउन द्रुत मार्ग (Fast-track)को नीति बनाउने व्यवस्था संविधानमै थप गर्न गम्भीर पहलको जरुरत छ ।
यीबाहेक विज्ञहरूबीच समेत छलफल गरी आवश्यक अन्य बुँदा थप गर्नुपर्ने हुनसक्दछ । थप गर्नुपर्ने विषयका निम्ति पहल त जरुरी छ नै, अझ अपनत्व ग्रहण गरिसकेका विषय पनि मस्यौदाका क्रममा संविधानसभामा छलफल एवं पारित गर्ने बेलासम्ममा कुनै पनि बुँदा कमजोर पारिन वा हटाइन पनि सम्भव छ भन्ने कुरामा सचेत हुँदै दलित आन्दोलनले खबरदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।
३. भावी सम्भावनाहरू
क) फेरि संविधान नबन्ने – अझै विवादित मुख्य विषयहरूमा सहमति बनिनसकेको अवस्थामा फेरि पहिलो संविधानसभाकै दिशातिर देश जाने सम्भावना पनि शतप्रतिशत टरिसक्यो भन्ने अवस्था छैन । तर दलित आन्दोलनले दोस्रो संविधानसभालाई खेर जान नदिन र संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुने स्थिति सिर्जना गर्न नै भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
ख) दलित अधिकारका विषय कमजोर पारिने -
हाल पहिलो संविधानसभाले दलितबारे गरेका व्यवस्थालाई अपनत्व ग्रहण गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो, तर त्यसमा नपुग विषय पनि गम्भीर प्रकृतिकै छन् । ती नपुग विषय पटक्कै संविधानमा राख्न नदिने र अपनत्व ग्रहण गरिसकेका विषयलाई पनि मस्यौदा निर्माण, सुझाव संकलन र पारित गर्ने प्रक्रियासम्म पुग्दा दलित विषयलाई कमजोर पारिने खतरा जीवित छ । त्यसैले त्यसबारेमा गम्भीर सतर्कता आवश्यक छ ।
ग) दलित मैत्री संविधान निर्माण हुने –
अहिलेसम्म दोस्रो संविधानसभाले अपनत्व ग्रहण गरेका विषयहरूलाई कायम राखी थप विषयलाई जनताको बीचबाट सुझावका रूपमा समेत ल्याई पुनः संविधानसभाभित्र प्रवेश गराएर दलित आन्दोलनले व्यवस्थित हस्तक्षेप गर्दा दलितमैत्री संविधान बन्ने सम्भावना टड्कारो रूपमा प्रकट छ । यही सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न लागिपर्नुपर्ने कुरा स्वतः प्रस्ट छ ।
४. समस्याहरू के के छन् ?
क) संविधान निर्माणको उत्कर्षमा समय पुगिसक्दा पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे दलित आन्दोलनले साझा अवधारणा बनाउन सकेको छैन ।
ख) दोस्रो संविधानसभामा दलित सभासद् समन्वय समिति बन्नु र अहिलेसम्म ठोस काम पाएका समितिमा रहेका दलित सभासदहरूले कुशलतापूर्वक काम गर्नु सराहनीय छ । तर दलित सभासद् समन्वय समितिले आगामी दिनको प्रक्रियागत रणनीति बनाएको छैन ।
ग) संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले अहिले क्रमश. क्रियाशीलता वृद्धि गरेको छ । त्यो धेरै राम्रो कुरा हो, तर जिल्ला तहसम्म त्यसको काम पुगिसकेको छैन ।
घ) राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा दलित विषयमा क्रियाशील र दलित नागरिक समाजका रूपमा चिनिने गैरसरकारी संस्थाहरूले आ–आफ्नै ढंगले धेरथोर काम त गरिरहेका छन्, तर संयुक्त रूपमा देशव्यापी मिसन पूरा गर्ने आवश्यकताको स्तरमा लागेको स्थिति बन्न सकिरहेको छैन ।
ङ) राजनीतिक पार्टीहरूको केन्द्रीय भूमिकामा रहेका दलित नेताहरूबीच आजकोे आवश्यकताको स्तरमा समन्वय भइरहेको छैन, जसको कारणले पार्टीहरूभित्र लबिङ पुगेको छैन ।
च) दलित विषयका विज्ञहरूको साझा टोली बन्न सकेको छैन ।
छ) दलित विषयमा देशैभरि संचालित टिभी, पत्रिका र रेडियो कार्यक्रमलाई दलित आन्दोलनको केन्द्रीय हस्तक्षेपको कार्यक्रमसँग जोड्ने काम भएको छैन ।
ज) दलित विषयमा गैरदलित सभासद, बिद्धान, नेतालाई समेत सहभागी गराएर दलित विषयको मर्मको प्रसार तथा समर्थन लिन पहल बढाउनेगरी स्थायी अन्तक्र्रिया मञ्चहरू खडा भएको छैन ।
झ) महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको आन्दोलनसँग अन्तक्र्रिया शून्य छ ।
ञ) सडक कार्यक्रम निराशाजनक स्तरमा शून्य छ ।
ट) आफूलाई सविधान निर्माणबाहेक वर्तमानमा सबै राज्यद्वारा गरिएका उपेक्षा स्वीकार भएझैं दलित आन्दोलन मन्त्रिमण्डल, मानवअधिकार आयोगको गठन, राजदूत नियुक्ति, सचिवहरूको बढुवा आदि गम्भीर विषयमा मौन छ । यस्तो निरन्तर प्रक्रियामा मौनताले संविधानमा दलित अधिकार स्थापनाको सवाललाई समेत असर गर्छ । किनभने जे गरे पनि दलितहरू चुप लाग्छन् भने दलित विरोधीको हौसला बढ्नेछ । यी र यस्ता दलित आन्दोलनका समस्याले सारमा मुख्य दुई समस्या निर्माण हुन पुगेका छन् –
एक, केन्द्रमा आवश्यक हस्तक्षेप पुगेको छैन । दुई, जिल्ला र गाउँ तहसम्म वास्तविक स्थितिबारे जानकारी र जागरुकता छैन ।
५. दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीति
दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीतिले एकातिर नयाँ संविधानमा दलित अधिकार ग्यारेण्टी गर्न केन्द्रमा हस्तक्षेप सुढृढ गर्ने र अर्कोतिर केन्द्रमा हस्तक्षेपका निम्ति जगका रूपमा जिल्ला एवं गाउँ तहसम्म व्यापक रूपमा दलित जनतालाई सुसूचित, जागरुक बनाउने लक्ष्य लिनुपर्दछ, ताकि आवश्यक पर्ने बित्तिकै दलित जनतालाई सडकमा उतार्ने वातावरण बनाउन सकियोस् ।
क) केन्द्रमा हस्तक्षेपलाई तीव्र पार्न
– राजनीतिक पार्टीहरूका केन्द्रीय नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने स्तरका दलित नेताहरूबीचको समन्वय र अन्तरक्रियालाई तीव्र पारिनुपर्दछ । दोस्रो संविधानसभा गठनपश्चात यस सम्बन्धमा स्थिति निराशाजनक भए पनि अझै त्यसका निम्ति प्रयत्न गर्न छाड्न हुँदैन ।
– दलित सभासद् समन्वय समितिले संविधानसभाभित्रको आगामी प्रक्रियासँग मिल्नेगरी दलित सभासदले खेल्नुपर्ने भूमिकाको प्रक्रियागत कार्यसूची बनाउनुपर्दछ अर्थात मस्यौदाका बेला के गर्ने ? प्रथम मस्यौदा पारित गर्ने बेला के गर्ने ? मस्यौदालाई जनताबीच सुझावका निम्ति लैजाँदा के गर्ने ? सुझावहरूलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउँदा के गर्ने ? सुझावबारे छलफलमा कसरी भाग लिने ? सुझावका अति जरुरी विषयलाई संविधानमा समावेश गर्न के के गर्ने ? र, दलितको कुनै आधारभूत विषय अन्तिममा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने बेलामा पारित नगर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने ? यस्ता विषयमा कार्यसूची बनाउनुपर्दछ । त्यसैगरी समन्वय समितिले दलित सभासदबीच निरन्तर छलफल र अन्तर्क्रिया आयोजना गर्ने कार्यतालिका बनाउनुपर्दछ ।
– संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले अहिलेसम्म व्यवस्था भएका विषयलाई रक्षा गर्न र थप विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न केही सांकेतिक प्रकारका सडक कार्यक्रम राजधानी र प्रमुख शहरमा आयोजना गर्नुपर्दछ ।
– संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले तत्काल दलित विषयका विज्ञहरूको साझा टोली बनाउनुपर्दछ । त्यस टोलीले प्रथम मस्यौदा सुझावका लागि जनताबीच जाँदा दलित विषयमा कुन–कुन सुझाव कसरी प्राप्त गर्ने र त्यसपछिको दुई तिहाइ बहुमतद्वारा संविधान पारित गर्ने प्रक्रियासम्म के(कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय र मुद्दा तयार पार्नुपर्दछ ।
– दलित विषयमा गैरदलित सभासद, विज्ञ, नेतासहित निरन्तर बहस, अन्तर्क्रिया चलाई दलित मुद्दाको मर्मको प्रसार र समर्थन हासिल गर्न दलित नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रकारको संवाद केन्द्र सञ्चालन सुरु गर्नुपर्दछ ।
– दलित राजनीतिक संघर्ष समिति, दलित नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरू र राजनीतिक पार्टीहरूको केन्द्रीय नीति–निर्माणमा भूमिका खेल्ने दलित नेताहरूले दलितमाथिको अत्याचार, दलितको प्रतिनिधित्व आदि समसामयिक विषयमा संयुक्त वक्तव्य र आवश्यकतानुसार सकारात्मक वा प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने परिपाटीको सुरुआत गरिनुपर्दछ ।
– महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको आन्दोलनसँग दलित मुद्दामा केन्द्रित भएर संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले अन्तर्क्रिया सुरुवात गर्नुपर्दछ ।
– राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील दलित सञ्चारकर्मीलाई यो समग्र प्रक्रियामा जोड्न संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समितिले पहल गर्नुपर्दछ ।
– शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतमा सहमति नभएका विषयमा दलित आन्दोलनको साझा अवधारण बनाउन अझै संयुक्त राजनीतिक संघर्ष समिति र दलित नागरिक समाजले प्रयत्न जारी राख्नुपर्दछ ।
ख) जिल्ला र गाउँ तहसम्म जानकारी र जागरुकताका निम्ति
पहिलो संविधानसभामा दलित विषयमा जे जति काम भएका थिए, त्यसको व्यवस्थित प्रचार हुन नसक्दा जिल्ला र गाउँसम्मका दलित जनता तथा न्यायप्रेमी गैरदलितलाई दलितबारे पहिलो संविधानसभा र आजको दोस्रो संविधानसभाले के–के गरेको छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञताको ठूलो खाडल रहेको छ । ‘केही पनि भएको छैन’ भन्ने व्यापक हल्लाले काम भएको विषयप्रति समेत उदासीन बनेको खतरापूर्ण अवस्था विद्यमान छ । यो स्थिति आज जनतामा मात्र होइन, विभिन्न दलित राजनीतिक संगठनमा संगठित तथा गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील कार्यकर्ताहरू र बौद्धिक जमातमा समेत रहेको छ । यो सूचनाको खाडल छिटोभन्दा छिटो पुर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । त्यसका निम्ति –
– संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिमा आबद्ध सबै संगठनले आ–आफ्ना संगठनमा तलैसम्म पुग्नेगरी संविधानसभामा प्राप्त भएका र थप संघर्ष गर्नुपर्ने विषयको प्रस्ट सूची बनाई तलसम्मका कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्नुपर्दछ ।
– संयुक्त दलित संघर्ष समितिले जिल्ला स्तरसम्म संयुक्त संघर्ष समितिलाई विस्तार गर्ने निर्णय छिटोभन्दा छिटो लागू गर्नुपर्दछ । र, देशका ७५ जिल्लामा कम्तीमा एक-एक वटा सार्वजनिक कार्यक्रम राखी केन्द्रीय नेताको उपस्थितिमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धि र बाँकी कामबारे जागरुक गराउने कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्दछ । यस्ता कार्यक्रम संयुक्त दलित संघर्ष समितिसँग सम्बद्ध दलित संगठनहरूले चाहेमा संयुक्त वा एकल देशका सबै गाविस र नगर वडासम्म गर्न सक्दछन् र गर्न अति जरुरी छ । यसो गर्दा दशौं लाख दलितबीच यो विषय पुग्नसक्दछ ।
– अहिले देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय स्तरका र जिल्ला स्तरमा गरी ५०० को हाराहारीमा धेरै वा थोरै बजेटमा क्रियाशील नागरिक समाजका रूपमा चिनिने दलित विषयमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था छन् भनी मानिन्छ । ती सबै संस्थाले संविधानको मस्यौदा जनतामा जाने समयभित्र संविधानसभामा भएका दलितसम्बन्धी व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने विषयको वरिपरि रहेर सदरमुकाम, नगरपालिका, नगरका वडा र गाविससम्म कम्तीमा २—२ वटा मात्र कार्यक्रम गरे पनि १ हजार वटाभन्दा बढी कार्यक्रम हुन सम्भव छ । १ हजार वटा कार्यक्रममा ५० जनाका दरले मात्र सहभागी भएछन् भने पनि ५० हजार जनाले विषयबारे जान्ने छन् र ५० हजार जनाले आफ्ना परिवार र छिमेकलाई बताउँदा कम्तीमा ५ लाख मानिसबीच विषय पुग्न सम्भव छ । यसलाई सम्भव तुल्याउनैपर्छ । यो काम गर्न दलित विषयमा क्रियाशील राष्ट्रिय र जिल्ला स्तरका सबै गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम गर्ने अभियान किन नचलाउने ? संविधानसभामा दलित विषयमा भएका व्यवस्था र थप्नुपर्ने विषयबारे केन्द्रित एउटै विषयमा देशव्यापी कार्यक्रम ।
– अहिले राष्ट्रिय र स्थानीय टेलिभिजन, रेडियो र दलितकेन्द्रित पत्रिका सञ्चालन गरिरहेका, त्यसमा लगानी वा निर्माण गरिरहेका संस्थाहरूले संविधानको मस्यौदा सुझावका निम्ति जनतामा जाने समयसम्म पटक–पटक संविधानसभाबाट दलितका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने विषयबारे कार्यक्रम निर्माण गरी जागरुकता निर्माण गर्नुपर्दछ । यसबाट गाउँघरमा बस्ने लाखौं दलित र न्यायप्रेमी गैरदलित यस विषयमा जागरुक हुनेछन् ।
– अहिले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल विशेषतः युवा पुस्तामा चर्चित छ । प्रत्येक युवाका ५ हजारदेखि लाखसम्मका सम्पर्क बनेका छन् । ती सामाजिक सञ्जालका भित्तामा यस कार्यको सूचना बाँड्ने र आगामी कार्यभारबारे अपिल गर्न प्रयोग गर्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ । प्रत्येक दलितले प्रत्येक दिन फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल खोल्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले यही विषय अर्थात संविधानसभाबाट दलितको विषयमा भएको व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः सेयर गरी सुरु गर्ने अभियान किन नचलाउने ? चलाउनैपर्दछ । यसबाट लाखौं दलित र न्यायप्रेमी गैरदलितलाई यस विषयमा जानकारी हुनेछ, यसको पक्षमा केही न केही गर्ने भावना पलाउनेछ ।
यसरी केन्द्रमा हस्तक्षेप र जिल्लादेखि गाउँसम्म नै सूसूचित एवं जागरुकताको अभियान नै आजको दलित आन्दोलनको तत्कालीन रणनीति हो, बनाउनुपर्दछ र त्यो सम्भव छ ।
यसो गर्न सकियो भने मात्र आजसम्म प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप विषयलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न सम्भव हुनसक्छ । ठीक संविधान बन्दा तीव्र कार्यान्वयन अनि बेठीक बन्ने खतरा आए देशव्यापी आन्दोलन सम्भव हुन्छ । अब केही महिना यही अभियानमा जुटौं ।
source# esamata
No comments:
Post a Comment