विकास तथा लक्षित वर्गका नाममा आउने बजेट राजनीतिक दलबीच नै बाँडचुँड

दाङ-कोइलाबासकी विमला विकले ‘बाख्रापालन’ को आश्वासन पाउन थालेको धेरै भयो। हरेक वर्ष गाउँपरिषद्मा नेता एउटै रटान लगाउँछन्, ‘यसपटक तिम्लाई बाख्रापालनका लागि बजेट आउँदै छ, सही गर।’ विमलाको हात समातेर रजिस्टरमा ल्याप्चे लगाइन्छ। तर, उनले अहिलेसम्म एउटै बाख्रो हात पारेकी छैनन्।

सुनसरी थापा पनि वर्षौंदेखिको आश्वासन मात्रैले दिक्क छिन्। बुढ्यौलीले छोइसक्यो। आम्दानीको गतिलो स्रोत नहुँदा छाक टार्नै मुस्किल छ। बुढ्यौलीमा जंगलबाट दाउरा बटुलेर बेच्न गाह्रो हुँदै छ। गाउँपरिषद्मा गरिबलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले रकम सहयोग गर्छ भन्ने सुनेपछि सानोतिनो पसल थाप्ने सपना देखेकी थिइन् उनले। ‘मलाई दुई–चार पैसा कमाइ गर्ने उपाय दिम्ला भनेर नेताहरुले धेरै भने तर केही दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा लागि पैसा आउँछ रे, तर त्यसले नेताकै पेट त भरिँदो हो।’

गाउँपरिषद् होस् वा कुनै संघसंस्थाले बजेट छुट्याउँदा, कोइलाबासका सबै नेता एक बन्छन्। विकासका नाममा आउने बजेट पास गर्न गाउँभरिकालाई भेला पार्छन्। लिखित कागजमा सहमति देखाउन सबै गाउँलेको हस्ताक्षर गराइन्छ। त्यसपछि नेताहरू गरिब बस्तीमा फर्किएरै नजाने स्थानीय बताउँछन्। ‘हाम्लाई आफूले हस्ताक्षर गरेर मगाएको बजेट आउला भन्ने आस लाग्छ,’ विमलाले भनिन्, ‘पछि सोध्दा बजेट आएन भन्छन्।’ यो गुनासो कोइलाबासका अधिकांश सर्वसाधारणको हो।

विकास तथा लक्षित वर्गका नाममा आउने बजेट राजनीतिक दलबीच नै बाँडचुँड हुने गरेको स्थानीयको दाबी छ। ‘हाम्रो नाम भजाएर नेताहरूले खुब पैसा खाएका छन्,’ अर्का स्थानीय हरि कुरेसीले भने, ‘हाम्रो नाममा बजेट ल्याउँछन् अनि आफ्नै घरमा हाल्छन्।’ २०४० सालअघिको चल्तीको नाका कोइलाबासमा अहिले खानेपानी, बाटोघाटोको समस्या विकराल बन्दै छ। स्थानीयलाई साँझबिहान छाक टार्नै धौधौ। कोइलाबासको विकासका नाममा बर्सेनि गाउँपरिषद्बाट १० लाख हाराहारीमा बजेट परिरहेको छ। तर, विकास शून्य छ। ‘जहिलेसम्म यहाँका नेता सुधि्रन्नन्, विकास आउनेवाला छैन,’ कुरेसीले भने, ‘सरकारले पैसा दिन्छ तर नेताले कुम्ल्याउँछन्।’

आफ्ना नाममा आउने विकासे बजेट आँखैअघि दुरुपयोग भइरहँदा पनि स्थानीय आवाज उठाउँदैनन्। असन्तुष्टि पोखे समाजबाटै एक्लिनुपर्ने डर उनीहरूलाई छ। ‘हामी त नेतालाई पैसा खुवाउने माध्यम बनेका छौं,’ अर्की स्थानीय माया मुराउले भनिन्, ‘हाम्रो सहीले बजेट आउँछ अनि नेताहरुले खान पाउँछन्।’

बजेट दुरुपयोगकै कारण कोइलाबासमा सञ्चालित कतिपय योजना अलपत्र छन्। पिउने पानीको सहजताका लागि गाउँपरिषद् बजेटबाट डिप बोरिङ खन्ने योजना बन्यो। स्थानीयको आँखामा छारो हाल्न काम सुरु गरेजस्तो पनि गरियो। तर, योजना अहिलेसम्म बनेन। ‘पानी दिन्छम् भनेर आस देखाए,’ मायाले भनिन्, ‘तर, अहिले पनि इन्डियाको पानी खाइरहेछौं।’ स्थानीय भारतको जरवा पुगेर पिउने पानी ल्याउँछन्।

स्थानीयका अनुसार यहाँका नेताले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई फरकफरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गराउँछन्। कारण एउटै हो– विकास बजेटको भागबन्डामा जसरी पनि आफ्नै परिवारलाई पार्नु। स्थानीय नेता नै कोइलाबासमा आउने बजेट हिनामिना भएको स्विकार्छन्। एमाओवादीका कोइलावास इन्चार्ज जयबहादुर बुढाले विकासका नाममा आउने बजेटको सदुपयोग नभएको जनाए। ‘विकासका नाममा आउने बजेटमा दलकै साथीहरूले मोज गर्नुभएको सत्य हो,’ उनले भने, ‘तर मबाट त्यस्तो गलत काम भएको छैन।’ आफ्नै पार्टीका अन्य नेता पनि भागबन्डमा लागेको उनले बताए। ‘यसमा कांग्रेस, एमाले, हाम्रै पार्टीका अरू नेताको भागबन्डा चल्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यतः मुस्लिम समुदायका नेतामा यो प्रवृत्ति बढी छ।’ एकै परिवारका सदस्य फरक–फरक राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि बन्नु पनि बजेट हत्याउने दाउ नै भएको बुढाले प्रस्ट्याए। ‘धेरै पार्टी भएपछि भाग पनि धेरै नै हात पर्छ,’ उनले भने। कामै नगरी फर्जी बिल पेस गरेर बजेट झ्वाम पारिएका प्रसंग पनि थुप्रै छन्। बुढाका अनुसार सिँचाइका लागि पम्पसेट, बाटो तथा नाली निर्माणको गतल बिल भरपाई गरी लाखौंलाख रकम हिनामिना गरिएको छ।

– Source:-nagariknews