ब्राह्मणवादी नेतृत्व र दलित संघर्ष - राजेन्द्र महर्जन

मार्क्स र जातभात

कार्ल मार्क्सले 'अ कन्ट्रिब्युसन टु द क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमी' मा अर्थतन्त्रलाई मूल आधार (बेस) का रूपमा र राजनीति र संस्कृतिलाई उपरी संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) मा राख्दै लेखेका थिए, जातभात प्रथा भारतीय पुँजीवादको अधुरो विकासको लक्षण हो, जति–जति मात्रामा पुँजीवादको विकास हुँदै जान्छ, त्यति–त्यति मात्रामा जातभात प्रथा पनि आफैँ समाप्त हुँदै जानेछ। जातभात प्रथालाई सामन्ती व्यवस्थाको चिनोका रूपमा बुझेका मार्क्सले पुँजीवादी विकासको आक्रमणबाट यस्तो प्रथा नाश हुने अनुमान गरेका थिए। पत्रकारिताको लेखनमा मात्रै होइन, 'एसियाटिक मोड अफ प्रडक्सन' (एसियाली उत्पादन सम्बन्ध)को व्याख्या गर्ने क्रममा पनि उनले 'बेस' का रूपमा रहेको अर्थतन्त्रमा पुँजीवादीकरणसँगै जातभात प्रथा जस्तो उपरी संरचनाजन्य परम्परा भत्किने आस गरेका थिए। उनको अनुमान साकार नभएको तथ्य अगाडि सार्दै जातभात प्रथाबारे मार्क्सको अवधारणालाई नै अप्रासांगिक ठहर्‍याउने प्रयास हुँदैछ। यस्तो प्रयास बेठीक भएको दाबीका साथ दलित चिन्तक आनंद तेलतुमडेका अनुसार पँुजीवादी विकासले जातप्रथामा रहेको कर्मकाण्डको पाटोलाई निश्चितरूपमा प्रभाव पारेको छ तर आज बाँकी रहेका जातभातको अस्तित्व शासक वर्गको षडयन्त्रको नतिजा हो, जसलाई आधुनिक संस्थाहरुका माध्यमबाट नयाँ जीवनदान दिइएको हो। 

पत्रकार तथा एक्टिभिस्ट सुभाष गाताडेको दाबीअनुसार मार्क्सको विश्लेषणमा भारतमा पुँजीवादको आगमन कुनै फ्रान्सेली क्रान्तिमार्फत् भएको होइन, बरु उपनिवेशवादको छत्रछायाँमा भइरहेको तथ्यलाई भनेे वास्ता गरिएको थिएन। यहाँ मार्क्सका ज्ञान र अनुमानका सीमा बुझ्न सकिन्छ तर त्यही सीमालाई नै 'मार्क्सवाद' ठान्दै आधार (बेस) पुँजीवादी वा समाजवादी हुनासाथ 'सुपर स्ट्रक्चर' को अंगका रूपमा रहेको जातभात प्रथा पनि स्वतः हट्छ, वर्गीय क्रान्तिसँगै वर्ण वा जातका समस्या पनि छुमन्तर हुन्छ भन्ने मार्क्सवादीहरुको सीमा भने बुझ्न गाह्रो भएको छ। 

वर्ग र वर्ण

एसियामा ब्रिटिस साम्राज्यले औपनिवेशिक चरित्रको पुँजीवाद थोपर्न थालेदेखि यताका पाँच सय वर्षको इतिहासले देखाएको छ, पुँजीवादी विकासको आक्रमणपछि पनि जातभात प्रथा समाप्त भएको छैन, सुधारका संकेत भने देखिएको छ। मार्क्सले सूत्रबद्ध गरेको 'बेस' र 'सुपर स्ट्रक्चर' को सूत्रलाई मात्रै होइन, त्यससँग जोडिएको जातभात प्रथाको अन्त्यसम्बन्धी अवधारणालाई पनि अटल सत्यका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ठूलो फेरबदल आएको छैन, सामान्य सुधारबाहेक। 

मार्क्सलाई भगवानका रूपमा पूजाआजा गर्ने मार्क्सवादीहरुले दक्षिण एसियामा विद्यमान 'क्लास' (वर्ग) र 'कास्ट' (वर्ण वा जात)को विशिष्ट सम्बन्ध र द्वन्द्वबारे गहन चिन्तन गरेका छैनन्, 'एसियाली उत्पादन सम्बन्ध'बारे कमै मन्थन गरेझैँ। यसकै परिणामस्वरूप उनीहरुले विशेषतः दलित समस्या पनि वर्गीय समस्यामात्रै हो भन्ने यान्त्रिक धारणा बोकेरै हिँडेका छन्। उनीहरुले वर्गीय अन्तर्विरोधको समाधानसँगै अन्य सामाजिक अन्तर्विरोध पनि स्वतः हल हुन्छन् भन्ने अवधारणामा पनि खासै परिवर्तन र सुधार गरेका छैनन्। 

समाजको श्रमिक वर्गलाई जन्म, वंश, विवाह, पेसाका आधारमा 'जातकरण' गर्ने र पछि त्यस्ता श्रमिकलाई अछुत, अपवित्र, नीच, अवर्ण र यस्तै अनेक अपमानजक जात र श्रेणीमा बाँड्ने प्रथा हो, वर्णव्यवस्था एवं जातप्रथा। सामान्यतः उँच–नीचको श्रेणीबद्धतामा टिकेको यस प्रथाको मुख्य विशिष्टता भनेको डा. भीमराव अम्बेडकरका अनुसार 'श्रम–विभाजनमात्रै होइन, श्रमिकहरुको पनि विभाजन हो।' वर्गमा विभाजित कुनै पनि देश र क्षेत्रको समाजमा उँच–नीचको श्रेणीबद्धता सामान्यरूपमा विद्यमान रहेको कुरा हो तर भारत र नेपाललगायत् दक्षिण एसियाली मुलुकमा रहेको वर्ण व्यवस्था र जातभात प्रथा भनेको तल्ला वर्गमा रहेका श्रमिकबीच पनि अनेक जात, थर, गोत्रका नाममा विभाजन हो, जसले शोषण र उत्पीडनलाई निरन्तरता दिन सघाउँछ। 

हिन्दु साम्राज्य र दलित उपनिवेश 

एसियामा ब्रिटिसहरुको साम्राज्य कायम रहेझैँ भारतमा हिन्दुहरुको पनि साम्राज्य भएको बलियो दाबी छ, भारतीय संविधान निर्माता, दलित नेता एवं चिन्तक डा. भीमराव अम्बेडकरको। उनले नै सर्वप्रथम हिन्दु साम्राज्यमा श्रमिकहरुलाई अछुतका रूपमा विभाजित गरिएको तथ्य उल्लेख गरेका छन्, जो सवर्ण श्रमिकभन्दा तल पारिएका छन्। हिन्दु सवर्णहरुका लागि पूर्ण निष्ठा र दासताका सेवा गर्ने दलितहरू कामदार वर्ग भएको र उनीहरुलाई पनि नराम्ररी विभाजित गरिएको उनको विश्लेषण मार्क्सवादीहरुले विशेषरूपमा हेक्का राख्न लायक छ। 

दक्षिण एसियाको सामाजिक संरचनामा वास्तविक रैथाने सर्वहारा वा 'अर्गानिक प्रोलिट्यारियट' का रूपमा रहेका ती श्रमिक वर्गलाई अछुत, अपवित्र, नीच, अवर्ण भन्दै सबैजसो मानव अधिकारबाट बहिष्कृत गरिएको छ। कतिसम्म भने उनीहरुलाई हिन्दु ईश्वरको दर्शन गर्न र मन्दिरमा पूजाआजा गर्नबाट समेत वञ्चित गरिएको छ। त्यस्तो प्रणाली र संस्कृतिबारे मार्क्सवादीहरुसमेत मुखर विरोधमा उभिएका छैनन्, अरु त झन् टाढाको कुरा भयो। सुभाष गाताडेका अनुसार वर्गीय अन्तर्विरोधहरुको समाधानमार्फत् अन्य सामाजिक अन्तर्विरोधको हल निकाल्ने यान्त्रिक सोचाइ मार्क्सवादी आन्दोलनमा हावी भएकाले भारतमा दलित मुद्दा सम्बोधित नभएको हो, जुन विश्लेषण नेपालका लागि पनि उत्तिकै सही देखिन्छ। 

विदेशी वर्ग–विश्लेषणको कपी–पेस्ट

चाहे भारतका मार्क्सवादी हुन् या नेपालका, उनीहरुले आ–आफ्नो देशको समाजको वर्ग–विश्लेषणसमेत गर्नु जरुरी ठानेनन्, रुस र चीनकै वर्गीय विश्लेषण सापटी लिएर काम चलाए। उनीहरुले माओले जस्तो आफ्नो मुलुकका सामान्य र विशिष्टखालका अन्तर्विरोधहरु पहिचान गर्नसमेत आवश्यक मानेनन्, विदेशका समाजवादी राष्ट्रकै अन्तर्विरोधलाई नै 'कपी–पेस्ट' गर्दै आफ्नो क्रान्तिकारी सिद्धान्त पनि बनाउन भ्याए। अनि आफ्नो समाजमा देखिएका जात/जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग र क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य सामाजिक अन्तर्विरोधलाई वर्गीय अन्तर्विरोधको मातहत राखेर व्याख्या–विश्लेषण गरे, मानौँ यी अन्तर्विरोध पनि 'अस्पृश्य र छोटा अन्तर्विरोध' हुन्! 

आफ्नो देशका कम्युनिस्ट नेताहरुका यिनै विचार र व्यवहार देखेरै होला, डा. अम्बेडकरले भनेका थिए, 'लेनिन भारतमा जन्मिएका भए जातभात प्रथा र छुवाछुत प्रथालाई चिहानमा नगाडेसम्म उनको मनमा क्रान्तिको विचार जन्मने नै थिएन।' विडम्बनाको कुरा, अम्बेडकरलाई जातिवादी, ब्रिटिस एजेन्ट र सुधारवादी आरोप लगाउने भारतीय कम्युनिस्ट नेताहरुले भारतका लेनिन बन्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन्, बरु कुनै–कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले त 'चीनका चेयरम्यान, हाम्रा पनि चेयरम्यान' भन्दै चिनियाँ क्रान्तिको नक्कल गर्न खोजे। उनीहरुले न त लेनिन र माओका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिकेर भारतीय समाजको सही वर्ग–विश्लेषण गरे, न त भारतीय समाजमा व्याप्त जातभात प्रथाबाट पिल्सिएका दलितहरुको 'जीवित संसार' लाई नै फेर्ने प्रयास गरे। 

आनंद तेलतंुबडेका अनुसार सुरुआतका कम्युनिस्ट नेताहरुले आफ्नो ब्राह्मणवादी संस्कृतिअनुसार भारतीय समाजलाई बुझ्न लेनिनको वर्गको परिभाषाबाट सिक्नुको सट्टा, रुसी मोडलको नक्कल गर्दै वर्गको मुद्दालाई 'जातविरुद्ध वर्ग' को मूर्खतापूर्ण बहसमा अल्झाए। उनको निष्कर्ष छ– लेनिनको परिभाषालाई बुझेर भारतीय समाजको वर्ग–विश्लेषण गरिएको भए आधारदेखि उपरी संरचनासम्ममा मानिसको जीवनलाई निर्देशित गरिरहेको जातजस्तो 'जीवित संसार' को चिरफार गरिन्थ्यो। र, त्यसलाई 'जातविरुद्ध वर्ग' को संघर्षको साटो आधुनिक श्रमिक वर्ग र पुराना रैथाने सर्वहारा वर्गको एकीकृत संघर्ष थालनी गरिन्थ्यो। भारतको क्रान्तिका लागि वर्ण र वर्ग–संघर्षलाई जोड्न नसक्नु भारतका कम्युनिस्टहरुको अक्षम्य भुल भएको उनको विश्लेषण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि विचारणीय छ।

अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त दलित

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन थालनी हुनुभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको दलित आन्दोलन सात दशकसम्म पनि राजनीतिक–सामाजिक संरचनामा कुनै ठूलो चुनौती तेर्स्याउन सक्ने हैसियतसम्म पुग्न सकेको छैन। यस आन्दोलनमा दलितका मुद्दामा अनेक अस्पष्टता, तत्कालीन मागमा पनि व्यापक अन्यौल, राजनीतिक दलपिच्छे भातृ संगठनका नाममा माथिदेखि तलसम्म विभाजन छँदै छन्, दलित नेताहरुलाई खाली 'क्यारियरिस्ट' बन्ने–बनाउने प्रवृत्ति पनि प्रवल छ। यी सबै समस्या र प्रवृतिको गठजोडमा दलित आन्दोलन न रैथाने सर्वहारा वर्गको संघर्षका रूपमा विकास भएको छ, न त लोकतन्त्रलाई नै थप लोकतान्त्रिक बनाउने भुइँ तहदेखि उठेको हस्तक्षेपकारी सशक्त आन्दोलन बन्न सकेको छ। 

वास्तवमा यस आन्दोलनलाई निर्देशित गर्ने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले यसका संघर्ष, मुद्दा र नेतालाई निल्ने (को–अप्ट)बाहेक अरु खासै केही गरेका छैनन्। जातभात प्रथाविरुद्ध कानुनी संघर्षबाट थाकेर सशस्त्र संघर्षका लागि हतियार किन्न गएका सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा भएको पहिलो दलित आन्दोलनलाई प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्षमा मात्रै समाहित गर्ने प्रजातान्त्रिक दलको नेतृत्वले दलितका मुद्दालाई गरेको बेवास्ता अझै जारी छ। दलित मुद्दालाई जनयुद्धको मुख्य अवयव र शक्तिशाली अस्त्र बनाउने माओवादी पार्टीले पनि राज्यमा दलित प्रतिनिधित्व बढाउनेबाहेक मुद्दा र माग प्रष्ट्याउने कुनै कष्ट गरेका छैनन्। अति नै वर्गवादी हुने क्रममा दलितलाई 'दलित' भन्नसमेत लजाएर 'उत्पीडित' मात्रै भन्ने र पशुपति मन्दिर प्रवेशजस्तो ऐतिहासिक दलित संघर्षमाथि दमन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीको पूजाआजा गर्ने मार्क्सवादी–लेनिनवादी दलका लागि दलित मुद्दा अछुतो नै रहनु अनौठो नै होइन। यसो हुनुमा सबैजसो दलको नेतृत्वमा सवर्ण हिन्दुको प्रभुत्व कायम रहनु एउटा पाटो हो भने अर्काे पाटो हो, दलित संगठन र नेतृत्वमा पनि हिन्दु साम्राज्यकै उपनिवेश कायम रहनु। 

चार प्रवृत्ति र तीन समस्या

समग्रमा हेर्दा वर्ण वा जात वा दलितका मुद्दामा 'ब्राह्मणवादी संस्कृति' हावी रहेको स्थितिमा आफूलाई लोक वा लोकभित्रका पनि वर्गका पक्षधर ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वसँगै दलित नेतृत्वले पनि चार वटा प्रवृत्तिमाथि मन्थनसँगै आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी देखिन्छ। निनु चापागार्इंका अनुसार ती प्रवृत्ति हुन् :  १) दलित समस्यालाई उपरी संरचनाका कारण उत्पन्न छुवाछुत र भेदभावको समस्या अर्थात् वर्णका कारण उत्पन्न सांस्कृतिक समस्याका रूपमा मात्र हेर्ने तथा वर्गीय आन्दोलनबाट वा आर्थिक समानताको प्रश्नबाट यसलाई अलग्याउने प्रवृत्ति। २) दलित समस्यालाई सरलीकृतरूपमा वर्गीय समस्यामात्रै हो भनेर उनीहरुले भोग्नुपरेका सामाजिक–सांस्कृतिक अपमान, जातीय विभेद र त्यसबाट उत्पन्न पीडाको विशिष्ट अवस्थालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति। ३) दलित समस्या वर्गीय मुक्तिपछि स्वतः समाधान हुन्छ भनेर भविष्यका निम्ति पन्छाउने र आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक सुधारका तात्कालिक कामबाट पलायन हुन खोज्ने प्रवृत्ति। ४) सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक पक्षमा सीमित सुधार गरेको खण्डमा दलित समस्या समाधान भइहाल्छ भनेर वर्गीय मुक्ति आन्दोलनबाट दलित आन्दोलनलाई विमुख गराउने सुधारवादी प्रवृत्ति। 

यी चारै प्रवृत्तिमाथि मन्थनसँगै आत्मसमीक्षा गरियो भने नेपाली दलितका तीन वटा मुख्य–मुख्य समस्या समाधान गर्नतिर अग्रसर हुने सम्भावना बढ्छ। आहुतिका अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता र बेरोजगारी कायम रहनु तथा सामन्ती प्रथाअन्तर्गत बालीघरे प्रथाजस्ता परम्परागत पेसा रहिरहनु नै दलित समुदायका आधारभूत समस्या हुन्। राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रमा नीति–निर्माण गर्ने राजनीतिक थलो :  संसद्, सरकारलगायत् सबै तहमा तथा लागु गर्ने मन्त्रालय, सेना, प्रहरी, न्यायालयलगायत्का प्रशासनिक संयन्त्रमा जनसंख्याको समानुपातिक तथा क्षतिपूर्तिसहित अनिवार्य दलित उपस्थितिलाई ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली नहुनु नै मुख्य समस्या हो। र, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा छुवाछुत–भेदभाव, शिक्षामा पहुँचहीनता र सामाजिक न्यायहीनता नै मुख्य समस्या हुन्। ओदानीका तीन खुट्टाजस्तै एक–अर्कालाई टिकाएर क्रियाशील रहेका यी तीनै अन्तर्सम्बन्धित समस्याको समग्र सम्बोधनबाट मात्रै दलितको मुक्ति सम्भव छ। र, यस्तो मुक्ति न्यायप्रेमी र गरिब ब्राह्मण–क्षत्री, जनजाति, महिला र मधेसीको मुक्ति र प्रगतिसँग अनिवार्यरूपमा गाँसिएको छ। 

सात दशकभित्र भएका वर्ण–संघर्ष र वर्गीय आन्दोलनले देखाएको धमिलो श्याम/श्वेत तस्बिरबारे निनु चापागाईंको निष्कर्ष छ : वर्गीय मुक्तिको प्रश्न र जातीय असमानताको उन्मूलनको सवाल एक–अर्काका विपरीत नभएर सहवर्ती सवाल हुन्। यी सहवर्ती सवालको उत्तर खोज्ने क्रममा खगेन्द्र संग्रौलाले ठम्याएका छन्, दलित समुदाय आफ्नो हक र मानवीय गरिमाका निम्ति जाग्रत, संगठित र आन्दोलिन नभएसम्म कसैको कृपाबाट उसको मुक्ति स्वतः हातलागी भइहाल्दैन। अब प्रश्न उठेको छ, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु, विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूदेखि अनेक संगठनमा विभाजित दलित समुदायको नेतृत्व तप्काले राज्य, समाज, पार्टीसँगै आ–आफ्ना संगठनको पुनर्गठन र आफ्नो चिन्तनमा रुपान्तरणका लागि संघर्ष गर्छन् कि के गर्छन्, हेर्न बाँकी नै छ। 

- Source :nagariknews.com