दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा दलित संगठनहरुको आपक्ति

विरु नेपाली, फागुन २८

नेपाल दलित संघका अध्यक्ष तथा संविधानसभाका सदस्य मिन विश्वकर्माले राष्ट्रिय दलित आयोगको नवनियुक्त पदाधिकारीको संरचना राजनीतिक रुपमा, दलिय रुपमा, र जातिय रुपमा कुनै समावेसी नभएको वताउनुभएको छ ।

उहाँले “विधेयक ल्याएर कानुन सम्मत योग्य साथीहरुको संरचना तयार गर्नुपर्छ भन्ने तयारीका साथ जिुत गौतम र दलजित श्रीपाईलीहरुसँग छलफल गरिरहेका थियौं, तर सरकारले मन्त्रिपरिषदहरुको जोडवलमा राजनीतिक जनवर्गिय संठनहरुसँग परामर्श नै नगरी आयोगलाई पुर्णता दिने काम गर्यो, यो कुनै हालतमा राम्रो भएन ” भन्नुभयो ।

आफ्नै पार्टीको सरकारको नेतृत्वमा भएको दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा सभासद विश्वकर्माले भन्नुभयो, यसमा मेरो आपक्ति छ, यसले विगतको परम्परा धान्ने विधी मात्रै गर्यो, यो दलित आन्दोलनको मर्म र भावनामाथीको खेलवाड हो । उहाँले भन्नुभयो, “यसले वैठक भत्ता पचाउने, छलफल गर्ने र भ्रमण गर्ने वाहेकको अरुकेही काम गर्नेछैन ।

त्यसैगरी सरकारको विपक्षमा रहेको पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादी निकट भातृसंगठन दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तथा सभासद दलजीत श्रीपाईलीले आयोगको अहिलेको यो पुर्नगठित संरचना वेकार भएको बताउनुभयो ।

उहाँले दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको संचरना राजनीतिक रुपमा समानुपातिक र समावेसी हुदै भएन भन्नुभयो । यो सरकारले मनोमानित र एक्लौटी ढंगले निर्णय गर्यो यो पुरै वेकार छ , उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक संगठनहरुसंग छलफल गर्नुपथ्र्याे, र दलित नागरिक समाज, वौद्धिक व्यक्तित्व, वेपत्ता पारिएका शहिद परिवार घाईते लगाएतका समुहहरुबाट पनि प्रतिनिधीत्व गराईनुपथ्र्योे, त्यसो नभएपनि कम्तिमा दलित आन्दोलनको मागलाई चाँही सम्मान गर्न सक्नु पथ्र्याे, त्यसो गरेन, यसमा हाम्रो संगठनको पुरै आपत्ति छ । ” यसका साथै उहाँले यसमा दलित आन्दोलनले गौरव गर्ने सकिने कुनै पनि ठाउ नभएको पनि वताउनुभयो ।

नेकपा एमाले सम्वद्ध नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विके ‘देउल्याल’ले दलित आयोग कानुनी आयोग होकी, मन्त्रिपरिषदको निकाय भन्ने कुरा नै नछुटिएको बताउनुभयो । यो कुरमा सरकारले टुगो लगाउनुपथ्र्याे उहाँले भन्नुभयो, “जनजाति आयोग लगाएतका अरु सबै आयोगहरुको आ, आफ्नै कानुन र विधेयकहरु छन् तर दलित आयोगको न विधेयक छ न त कानुन नै, त्यसैले पहिला यसको कानुन वन्नपर्यो” ।

उहाँले अहिलेको आयोगको संरचना पुरै विष्टको परम्परागत प्रवृतीले वनेको छ भन्नुभयो । दलित आन्दोलनले मान्दै आएको एकताको प्रतिकको कुनै अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने वताउदै उहाँले यो संरचनामा न मधेसी समुदायको प्रयाप्त प्रतिनिधीत्व भएको छ, न त वादी समुदायको सहभागीतालाई नै ध्यान दिइएको छ, भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन)का अध्यक्ष समेत रहनुभएका विकेले सत्तामा रहेका पार्टीको नजिकमा रहेका नेताका पकेटबाट मात्रै केही व्यक्तिहरुलाई टिपेर ल्याउने काम गरिएको छ, यसको यो रिजल्ट राम्रो नआउने बताउनु भयो ।

यद्यपी उहाँले, आयोगले आगामी कार्यकालमा राष्टिय दलित आयोगको विधेयक पारित गर्ने, संविधानमा राष्टिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाई अधिकार सम्पन्न गराउने, उत्पिडित दलित समुदायका अधिकारहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने, दिनानुदिन दलितमाथि हुने गरेका घटनाहरुको अनुगमन गर्ने र मिडियाकर्मीहरुसँग छलफल गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र अपराधीलाई कारवाहीका लागि वाध्य पार्ने, आयोगका कर्मचारीहरुको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगाएतका महत्वपुर्ण सुझावहरु दिनुभएको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगको पदाधिकारीहरुमा गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सदस्य सचिवसहित १३ जना सदस्यहरुलाई नियुक्त गरेको थियो । आयोगमा १७ जना पदाधिकारी रहने प्रावधान रहेपनि अध्यक्ष मानबहादुर नेपाली र सदस्य रुकमाया रणपाल गरी दुई जनालेमात्रै काम गरिरहेका थिए । थप गरिएका पदाधिकारीहरुमा सदस्य–सचिव सीताराम परियार(तनहुँ) हुनुहुन्छ । त्यसैगरी सदस्यहरुमा लीलामान परियार(बाँके), कोपिला वि.क. (लमजुङ), बंगाली हजारा पासवान(बारा), परदेशी सुनार(दार्चुला), विकास रोक्का(ललितपुर), राजेश कुमार रसाईली(झापा), बुद्धिमान परियार(ताप्लेजुग) विमला वि.क.(झापा), बेगमबहादुर वि.क.(प्युठान), मनसुर सुनार(जुम्ला), रुपबहादुर परियार(अछाम) र मेहेले पार्की (हुम्ला) रहेका छन् । यसरी आयोगमा हाल नियुक्त भएका १३ जना पदाधिकारी र पहिलेका २ जना गरी १५ जना पदाधिकारीहरु सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबाटै प्रतिनिधित्व भएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार अझ दुईजना पदाधिकारीको  नियुक्त हुन वाँकी रहेको  छ ।

source:- जागरण मिडिया सेन्टर