“जातीय छुवाछूत तथा भेदाभावविरुद्ध लडौं : विगतबाट पाठ सिकौं”

चैत ६, २०७१ (२० मार्च, २०१५)

ंअन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेका प्रतिवद्धता, मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि, अभिसन्धि, ऐच्छिक आलेखहरु, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था भएका मौलिकहकहरु र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य एवं मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै मूलतः नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको “जाति तथा रंगभेद विरुद्धको महसन्धि”मा उल्लेखित जातीय भेदभाव विरुद्धका मूल्य मान्यताहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै हामी तपसील बमोजिमका संघ÷संस्थाहरुले २१ मार्च २०१५ को सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको “ीभबचलष्लन ाचयm जष्कतयचष्अब ितचबनभमष्भक तय अयmदबत चबअष्ब िमष्कअचष्mष्लबतष्यल तयमबथूअर्थात् “जातीय भेदाभाव विरुद्ध लडौंः विगतबाट पाठ सिकौं” भन्ने मूल नारालाई व्यवहारिक जीवनमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता सहित हामीले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरुलाई पूरा गर्ने पुनः आत्मसात गर्दै, नागरिक समाजका संगठनहरुको आयोजनामा “जातीय भेदभाव विरुद्ध नीतिगत बहस”कार्यक्रमका देशका ३५ बढी जिल्लाका १०० बढी संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुबीच जातीय भेदभाव विरुद्धको अन्तराष्टिय दिवस २०१५ का सन्दर्भमा अयोजित कार्यक्रम मार्फत प्राप्त सुझावहरुलाई हामी सबै आयोजकहरुबाट एकतावद्ध अभियानका रुपमा वर्षभरि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जारेर गर्दै यो १४ बुँदे ललितपुर घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

१. जातीय भेदभाव तथा छूवाछूतको सवालमा न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा शून्य सहनशिलताको सिद्धान्त अंगिकार गर्दै वर्तमान न्याय प्रणालीलाई छिटो र चुस्त बनाईनु पर्ने ।

२. जातीय भेदभभाव तथा छूवाछूतको सन्दर्भमा विद्यमान प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार कसुरको प्रमाण पीडित पक्षले जुटाउनुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गरी कसुरको प्रमाण प्रतिवादीमाथि कायम गरिनुपर्ने ।

३. जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिमको कसुर तथा सजायलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म जेल सजाय तथा १ लाख जरिवाना हुने गरि ऐनमा सुधार गर्दै तत्कालै नियमावली सरकारको तर्फवाट निमार्ण गरि कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने ।

४. नेपालका दलित समुदायभित्र विशेष गरि आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका व्यक्तिहरुलाई सशसक्तिकरण गर्नका लागि सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यका हरेक संरचनाहरुमा क्षेतिपूर्ति सहितको सहभागिताको सुनिश्चिता गरिनु पर्ने ।

५. सरकारबाट नागरिक समाजको सहकार्यमा जातीय विभेद विरुद्ध देशव्यापी सचेतनामूलक अभियानहरु यथासिघ्र सञ्चालन गर्नु पर्ने ।

६. अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको प्रोत्साहन रकमलाई सहज रुपमा स्थानीय निकायबाटै प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने र अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीहरुको पूर्णरुपमा सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाईनु पर्ने ।

७. सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुद्वारा विभिन्न जातजाति तथा समुदायबीच अन्तरघुलन हुनेखालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु पर्ने ।

८. नयाँ बन्ने संविधानसभामा दलित अधिकारका लागि उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको संविधानतः सुनिश्चितता गर्दै सकेसम्म सहमतिमा र सम्भव नभए लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाका अवलम्बन गरि नयाँ संविधान जारी गरिनु पर्ने ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सहकार्यमा तयार गरिएको जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत उन्मूलनका लागि दशवर्षे रणनीति (सन् २०१३ देखि २०२३) लाई नेपाल सरकारले अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

१०. सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा दलित समुदाय (महिला दलित, नेवार दलित, मधेशी दलित, दलित समुदायभित्रका उपसमूहहरु समेत) हरुको अवस्थालाई संवोधन गर्दै यस भित्रको विविधतालाई सम्मान गरिनु पर्ने ।

११. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रयाप्त स्रोत÷साधन सहित अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकायको रुपमा संस्थागत सुधार गरिनुपर्ने । साथै अन्य सरकारी संरचनाहरुलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने साथै जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत निगरानी समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।

१२. जाति तथा रंगभेद विरुद्ध सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । साथै २१ मार्च लाई औपचारिक दिवसको रुपमा मनाइयोस् ।

१३. सामुदायिक वनलगायतका प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा दलित समुदायको समन्यायिक अधिकारलाई स्थापित गरिनु पर्ने ।

१४. मिडियामा दलित समुदायको सहभागिता तथा सवाल प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी सरकारी तथा नीजि सञ्चार माध्यमहरु दलित मैत्री बनाउनका लागि उत्प्रेरित गरिनु पर्ने ।

तपशील

राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायमञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स)
जागरण मिडिया सेन्टर
नेपाल पत्रकार महासंघ
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकराव)
सामुदायिक रेडियोहरुको विश्व संगठन (एशिया प्रसान्त क्षेत्र)
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ
गरिवी निवारणका लागि दक्षिण एशियामञ्च (सापे)
सामुदायिक प्रसारण विकासका लागि दक्षिण एशियामञ्च
दलित नागरिक समाज