तीन हजार वर्षको दलन - आहुति

फाल्गुन २९ - 

विसं १९९० आसपासलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवाती वर्ष मान्दा वर्णव्यवस्थाद्वारा सिर्जित समाजको सबैभन्दा पिंधका मानिसहरू अर्थात् दलितहरूको विषय राजनीतिको केन्द्र भागमा पुग्न करिब ७५ वर्ष लागेछ। सिङ्गै जात व्यवस्थाले नेपाली समाजको प्रगतिलाई पारेको असरको विषय नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय बहसको विषय कहिले बन्ला? कुनै सुइँकोसम्म छैन। नेपाली समाजलाई आधुनिक शिक्षा मार्फत दीक्षित गर्न भनी खोलिएका विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको पाठ्यपुस्तकमा नेपाली वर्ण व्यवस्थासम्बन्धी विषय समावेश गर्न करिब ६ दशकभन्दा बढी समय लगाएछ अर्थात् ६० वर्षसम्म विश्वविद्यालयले यो विषयलाई 'अछूत' नै ठानेछ। 

घरघरबाट जात व्यवस्थाको उँचनीच सिकेर आएका बालबालिका स्कुलमा प्राथमिक कक्षामा टेक्नबित्तिकै आज पनि जात व्यवस्थालाई नैतिक वैधता दिने तरबार बोकेको चित्रसहितको 'क्षत्री.क्ष' सिक्न बाध्य भइरहेछन्। प्राथमिक कक्षादेखि नै वर्ण व्यवस्था, जात प्रथा र त्यसको अमानवीय घातक असरबारे कहिले शिक्षा दिन तयार होला नेपालको राज्य? अनुमान गर्नसमेत निकै गार्‍हो छ। 

जब देशको राजनीतिले यो विषयलाई छोपछाप पार्दै अघि बढ्छ, जब विश्वविद्यालयसमेत यस विषयमा मौन बस्छ भने भ्रमहरूको डङ्गुर लाग्नु कसरी अस्वाभाविक होला? वास्तवमा नेपालमा वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था अनि दलित विषयमा थुप्रै भ्रमहरूका बीचमा नेपाली समाज उभिएको छ। जातमा आधारित उँचनीच, पवित्र-अपवित्रलाई आफ्नो सोचको आलम्ब बनाएको समाजको रुढीग्रस्त हिस्साको 

मथिङ्गलमा रहेको भ्रम त छँदैछ, त्योभन्दा उदेकलाग्दो कुरा के छ भने गैरदलित समाजभित्रको दलितप्रति उदार प्रगतिशील हिस्सा नै धेरै हदसम्म भ्रमग्रस्त छ। नेपालमा वर्ण व्यवस्था कसरी सुरु भयो भन्ने प्रश्नमा राजा जयस्थिति मल्लले सुरु गरेको भन्ने गरिन्छ जुन सत्यको सानो अंश मात्रै हो। इसंको २०० सम्ममा भारतको वैशालीबाट आएर बागमती उपत्यकामा राज्य सुरु गरेका लिच्छिवीले चार वर्ण र अठार जात बनाई सुरु गरेको वर्ण व्यवस्थालाई जयस्थिति मल्लले चौसट्ठी जातमा विस्तार गरेका मात्र हुन्, त्यो पनि बागमती उपत्यकामा। नेपालको तराई खण्डमा राजा जनक र गौतम बुद्धकालमै छुवाछूतसहितको वर्ण व्यवस्था आइपुगिसकेको थियो किनभने जनकले ब्राह्मणसभा बोलाएको र बुद्धले चण्डाल युवतीको हाताबाट पानी खाएबापत उनको आलोचना भएको रामायण र बौद्ध जातक कथामा उल्लेख छ। नेपालको तराई-मधेसमा वर्ण व्यवस्था बागमती उपत्यका वा पहाडबाट झरेको नभई वर्ण व्यवस्था सङ्गठित गरिएको भारतको केन्द्रीय भागबाट सर्दै फैलँदै आइपुगेको हो। त्यसैले तराई-मधेसका जातहरूको बनावट भारतको जातको बनावटसँग ठ्याक्कै मिल्छ। 

अर्कातिर महाकाली नदीदेखि गोरखासम्मको पहाडी क्षेत्रका आर्य-खस राज्यमा वर्ण व्यवस्था न तराई-मधेसबाट गएको थियो न त जयस्थिति मल्लले पुर्‍याएका हुन्। बरु इसंको ५०० सम्ममा सिञ्जादेखि खप्तडसम्म साम्राज्य निर्माण गरिसकेका मास्टो पूजक खसहरूको बीचमा इसाको छैटाँै शताब्दीमा भारतबाट शंकराचार्य आई हिन्दू प्रशिक्षण सुरु गरेका र दशौँ शताब्दीदेखि पश्चिम नेपालमा प्रवेश गरेका भारतीय वैदिक आर्य झुन्डहरूले जातविहीन खस राज्यसँग मिलेर जात व्यवस्था सङ्गठित गरेको प्रस्टै देखिन्छ। यसरी बागमती उपत्यका, तराई-मधेस र पश्चिम पहाडमा प्रवेश गरी सङ्गठित गरिएको वर्ण व्यवस्थालाई राजा पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपालमा शासन सञ्चालन गर्न सुरु गरेदेखि जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी 'मुलुकी ऐन' सम्म आइपुग्दा सिङ्गै नेपाललाई जात व्यवस्थाका आधारमा सञ्चालन गरियो। पृथ्वीनारायण शाहको शासनभन्दा पहिले वर्ण व्यवस्था नै नभएका जनजातिले पनि जात व्यवस्था मान्नुपर्ने नत्र सजायको भागीदार हुनुपर्ने मुलुकी ऐनमा जातैपिच्छेका संहिता किटान गरिएको थियो। यसप्रकार बन्न पुग्यो वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातपात नेपालव्यापी। 

दलितहरूले दुलाल, घिमिरे, राउत आदि थर लेख्दा उनीहरूले जात ढाँटे भन्ने गरेको सुनिन्छ। वास्तवमा त्यो सही कुरा होइन। आर्य खसभित्रका दलितहरूको अधिकांश थर गैरदलितसँग मिल्छ, गोत्र पनि। तराई-मधेसका दलितको थुप्रै थर गैरदलितसँग मिल्दछ। पञ्चायतकालसम्म दलितहरूलाई जात नै लेख्न बाध्य पारिन्थ्यो र थर लेख्न प्रायः हिन्दू उच्च जातलाई मात्र दिइन्थ्यो। आज दलितले 

आफ्नो थर लेख्दा दलितले न्याय पाउनुपर्छ भनी सोच्ने गैरदलितलाई जात ढाँट्यो भन्ने भ्रम परिरहेछ। आज ब्राह्मणले आफ्नो थर ब्राह्मण लेख्न बाध्य छैन, क्षत्रीले थर क्षत्री लेख्न बाध्य छैन भने दलितभित्रका जातले चाहिँ थर लेख्न स्वाभाविक रूपमा पाउँछन् भन्नेसम्मको चेतना पनि पूर्णरूपमा विकसित छैन्। नेपालका समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीहरूले नेपालमा थरका आधारमा मात्र जात प्रस्ट हुन नसक्ने भनी कहिल्यै पनि भनिदिएनन्। नेपालको इतिहासका उन्नत स्तरका समाजशास्त्री तथा चिन्तक डोरबहादुर विष्टको 'सबै जातको फूलबारी' मा दलितभित्रको कुनै पनि जात ढिम्कनसमेत नपाउनुले नेपालको समाजशास्त्री जमातले गरेको विडम्बनापूर्ण व्यवहार स्पष्ट हुन्छ। 

अहिले पनि धेरै मानिसलाई लाग्ने गरेको छ कि जात व्यवस्थाको असर दलितलाई मात्र परेको छ र छुवाछूत, भेदभाव दलित र गैरदलितबीच अनि दलितभित्र मात्र छ। यथार्थ यस्तोचाहिँ होइन। पक्कै पनि पानीसमेत अचल बनाई दमन गरिएको हुनाले जात व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी दलितमाथि वज्रपात गरेको छ तर हिन्दू तथा हिन्दू शासित समाजमा सबैको अस्तित्व, प्रगति र अवनतिमा जात व्यवस्थाले असर गरेको हुन्छ। प्रत्येक जात या त अर्काेभन्दा तल या त माथि छ, कोही पनि समान छँदैछैन। पूर्वीया ब्राह्मणले कुमाई ब्राह्मणलाई तल ठान्ने, कुमाईले जैसीलाई, जैसीले झर्राे क्षत्रीलाई झर्राे क्षत्रीले क्षत्रीलाई, क्षत्रीले घर्ती क्षत्रीलाई... आदि... इत्यादि। प्रत्येकले प्रत्येकलाई सानो वा ठूलो देख्छ र निश्चित स्तरको छुवाछूत र भेदभाव उनीहरूबीच कायम हुनपुग्छ। तराई-मधेसको जात व्यवस्थाको पनि मूल चरित्र यही हो र नेवारभित्रको पनि। यसरी हिन्दू तथा हिन्दू शासित समाजमा जात व्यवस्था केवल एउटा सांस्कृतिक परिपाटी मात्रै हुँदै होइन बरु यो समय्र राजनीतिक आर्थिक प्रणाली हो। 

हिन्दुस्थानमा वर्ण व्यवस्था स्थापित हुँदा र नेपालमा जङ्गबहादुरको समयसम्म आइपुग्दा वास्तवमा जात भनेको मूलतः वर्गकै रूपमा विकसित गरियो। दक्षिण एसियामा वर्ण व्यवस्थाको रूपमा वर्गीय समाजको व्यवस्थापन गरिएको थियो। दक्षिण एसियामा केही हजार वर्षमा सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रियाका क्रममा पहिले जात भनेको सीधा वर्ग थियो, त्यही जस्ताको तस्तै अहिले त छैन तर भारत र नेपालको वर्गीय संरचनामा जात व्यवस्थाको प्रभाव अहिले पनि जबरजस्त रूपमा नाङ्गै देखिन्छ। यो राजनीतिक अर्थशास्त्र नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले खै किन हो कहिल्यै सबैले सुन्नेगरी प्रस्तुत गरेनन्। 

आफ्नो समयका सशक्त चिन्तक पुष्पलाल र बीपी दुवैले नेपाली समाजलाई सामन्तवादी भने तर कस्तो खालको सामन्तवादी हो मौलिकताभित्र पस्न सकेको देखिएन। त्यही जातको मौलिकता गुमाएको सामन्तवादको व्याख्याका पछि-पछि आजसम्म कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुत्तिँदै आयो। हाम्रो सामन्तवादको जग वर्णव्यवस्था हो। झापामा बस्ने मान्छेले दार्चुलाको रामबहादुर परियार -दमाई) लाई चिन्नु पर्दैन, जात थाहा पाउनेबित्तिकै भनिदिन सक्छ यो सामन्तचाहिँ होइन। त्यसैगरी कालिकोटको मान्छेले धनुषाको रामप्रताप सिंह -राजपुत) लाई नचिने पनि भनिदिन सक्छ त्यो रामप्रताप सिंह मोही किसान हुँदै होइन। यस्तो हो हाम्रो सामन्तवाद र सामाजिक संरचना।

संविधानसभा गठन भएपछि एउटा गजबको चित्र देखियो जसमा धेरै विद्वान्को ध्यान जान सकेन। त्यो के भने तल्लो वर्गको मुक्ति गर्ने भनेर हिँडेका कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा चाहिँ बहुसङ्ख्यक सामन्त र धनी किसान वर्गबाट आएका मान्छे पुगेको पाइयो। तर, वर्ग होइन, संविधानसभामा समानुपातिकबाट उत्पीडित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गराऊ भन्दा चाहिँ कम्लरीसम्मका तल्लो वर्गका प्रतिनिधि बढी आएको देखियो। तल्लो वर्ग ल्याउने उद्देश्य राख्ने पार्टीमा माथिल्लो वर्ग आउने अनि वर्ग होइन समुदाय ल्याउनेभन्दा चाहिँ तल्लो वर्ग बढी आउने! यही हो नेपालमा जात र वर्गको अन्तरघुलित यथार्थ। नेपालमा वर्गभित्र कसरी जात घुसेको छ भन्ने कुरा अलिक मेहनत गरेर हेर्‍यो भने सजिलै देखिन्छ। 

छुवाछूतबारे पनि प्रायः सामाजिक अपमानको कोणबाट मात्र हेर्ने चलन छ। सोझो अर्थमा त ठीकै हो कि छुवाछूतले एउटा मानिसलाई अर्काे मानिससरह हुन दिँदैन, अपमानित गर्दछ। तर, छुवाछूत भेदभावको राजनीतिक सारतत्त्वप्रति धेरैको ध्यान कम जाने गरेको छ। वास्तवमा छुवाछूत भेदभावको राजनीतिक सारतत्त्व भनेको एउटै वर्गका मानिसबीच फुट पार्दै जानु हो। यो एउटा अनौठोजस्तो लाग्ने प्रक्रिया हो। जतिसुकै पीर-व्यथा एउटै भए पनि गैरदलित र दलित किसान मिल्न नसक्ने हुन्छ, किनकि एकअर्काे सँगै बसेर खानसमेत सक्दैनन्। यस्तोसम्म दिनहरू भोगिए र कतिपय स्थानमा अझै भोगिँदैछन् कि पार्टीको परिपत्र पढ्दा दलित सदस्य ढोकाबाहिर र गैरदलित सदस्य ढोकाभित्र बसेर पढ्नुपर्ने स्थिति छ। तब वर्गीय एकता आवश्यक तहसम्म हुन्छ कसरी? 

नेपालमा तामाङ जातिको र दलितको जीवनस्तर उस्तै भएको तथ्याङ्क छ अर्थात् वर्गीय हिसाबले उस्तै तर तामाङले दलितलाई धेरै तल ठान्छ। तब वर्गीय एकता हुन्छ कसरी? दलित सिङ्गो समुदाय मूलतः वर्गकै रूपमा छ तर उनीहरूबीच यति गहिरो फुट छ कि आवश्यक एकता हासिल गर्न जहिले पनि हम्मेहम्मे पर्दछ। छुवाछूत भेदभावको यो स्ववर्गबीचको फुटको सन्दर्भको विश्लेषण धेरै महत्त्वको छ किनभने एकचोटि यो फुटको प्रक्रिया सुरु भएपछि श्रमिक वर्ग अन्ततः फुटको सुरुङभित्रको चक्रव्यूहमा फस्न पुग्छ र पत्तै नपाई माथिल्लो वर्गको सेवामा निरन्तर सेवारत हुन अभ्यस्त हुँदै जान्छ। 

गहिरिएर अध्ययन गर्‍यो भने हाम्रो संस्कृतिका हरेक मूल्य, मान्यता र आदर्श सबै कुनै न कुनै रूपमा वर्ण व्यवस्था अथवा जात व्यवस्थाद्वारा निर्धारित वा प्रभावित पाइन्छ। हाम्रो सौन्दर्य दृष्टि र सौन्दर्य मूल्यमा जात व्यवस्था यसरी घुसेको छ कि, ज्ञान मिमांशा यसरी घुसेको छ कि हेर्दा हेर्दै पलभरमै व्यक्तिको जात थाहा पाउनेबित्तिकै या त बढी सुन्दर देखिन थाल्छ या त कुरूप देखिन थाल्छ। सुन्दरता जातको टाङमुनि छिरेको समाज व्यवस्था बनेको छ यो। हिन्दू उच्च जातले राम्री भन्ने रङ र बान्कीको छोरी दलित परिवारमा जन्मिई भने भनिन्छ, 'आम्मोइ कति राम्री बाहुनीजस्ती राम्री रै छ।' त्यसैगरी हिन्दू उच्च जातले जस्तो नराम्रो ठान्छ त्यस्तो व्यवहार ब्राह्मण-क्षत्रीले देखाउँदा भनिन्छ, 'कस्तो डुम जस्तो रै'छ।' सम्पूर्ण सुन्दरताको भकारी खास जातको भागमा र कुरूपता जति अर्काे खास जातको भागमा ! यस्तो सौन्दर्य दृष्टिबाट प्रशिक्षित भएर समाज चल्दै जाँदा कस्तो हुन्छ भने एउटै सिटमा बसेर दलित र गैरदलित यात्रा गरिरहँदा सबै कुरा ठीक हुन्छ तर जब गैरदलितले सँगैको सहयात्री दलित भएको थाहा पाउँछ त्यसपछि एकाएक त्यस गैरदलितको दिमागमा सहयात्री दलितबारे सबै विषयमा कम्तीमा सयमा १५/२० नम्बर ह्वात्तै घट्न पुग्छ। हेर्दाहेर्दै जात सानो भन्ने जान्नेबित्तिकै अघिभन्दा कम सुन्दर अघिभन्दा कम बुद्धि भएको, अघिभन्दा कम मिलाएर बोल्ने, अघिभन्दा आफ्नो जिउमा अलि बढी सिकसिक लाग्याजस्तो हुन थाल्छ। हो, वास्तवमा जात व्यवस्थाले अधिकांशलाई यस्तै सत्वको साँचोमा ढालेको छ। जब ग्रहण लाग्दा गैरदलितले धारे हात लगाएर 'छोड चमारे छोड' भनेर दलितलाई गाली गर्ने हदसम्मको संस्कृति जुन समाजमा छ, त्यहाँ दलितप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बनेको हुन्छ होला? मनलाई सिरिङ्ग पार्ने गरी बुझ्न धेरै गाह्रो छैन। 

यसप्रकारको विश्लेषण सुन्दा थुप्रै विद्वान्हरूले चित्त दुखाएको अभिनय गर्छन् र उनीहरू भन्छन्, 'यो त वर्णवादी दृष्टिकोण भयो।' वास्तवमा त्यस्ता विद्वान्हरूको तर्क कहाँसम्म ठीक हो भने आजको समाजलाई वर्णवादको कोणबाट मात्र अध्ययन गर्नु हुँदैन। हो, बिल्कुल ठीक कुरा हो। तर, आजको समाजलाई वर्ण व्यवस्थाबाट, त्यसको प्रभावबाट बिल्कुल अलग गरेर कसैले विश्लेषण गर्छ भने त्योचाहिँ गलत मात्र होइन अपराधसमेत हो। वास्तवमा वर्ण व्यवस्थाद्वारा संरचना गरिएको र त्यसको मान्यताबाट शासन चलाइएको समाजमा वर्गीय समाज, संस्कृति, राजनीति र मूल्य मान्यताको अध्ययन र रूपान्तरणको कार्यसूची बनाउँदा वर्ण व्यवस्थाका विद्यमान प्रभावहरूसहित अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ भनेर जिकिर गर्नु कुनै जातिवाद होइन बरु सिर्जनात्मक रूपमा समाज विज्ञानको अवलम्बन नै हो। 

वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातिपातिमय समग्र अर्थ-राजनीतिक प्रणाली वास्तवमा खास मानव समुदायमाथि हुँदै आएको तीन हजार वर्षभन्दा लामो हिंसा हो। जात व्यवस्थाग्रस्त समाजमा दलितहरूमाथि हुने भौतिक हिंसा जति गम्भीर छ, त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी रक्तश्रावहीन मौन हिंसा पीडादायी छ। तपाईं दलित भएकाले तपाईंजस्तै मानिस तपाईं भएको बेन्चमा बस्न मान्दैन, झुक्किएर तपाईंलाई छुन पुग्दा खिन्न हुँदै एउटा गैरदलित गरिब बालकले आफ्नो खल्तीबाट भुटेको मकै झिकेर फालेको जब तपाईं देख्नुहुन्छ त्यतिबेला तपाईंलाईं भौतिक रूपमा न कुनै घाउ लाग्छ न रक्तश्राव नै हुन्छ। तर, त्यो छुवाछूतको व्यवहारले तपाइर्ंमाथि अकल्पनीय हिंसा हुन पुग्दछ, रक्तश्रावहीन मौन हिंसा! यथार्थमा दलितहरूमा देखिने कैयौं प्रकारका विकारजन्य सांस्कृतिक अवस्थाहरू त्यही तीन हजार वर्ष लामो रक्तश्रावहीन मौन हिंसाको परिणाम नै हो। 

वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाले सामाजिक जीवनलाई मात्र जटिल बनाएको होइन बरु यसले त सिङ्गै विज्ञान, प्रविधि र व्यापारको विकासमा समेत व्यापक बाधा खडा गरेको देखियो। दक्षिण एसियामा आयुर्वेद, योग शिक्षा, ज्योतिषशास्त्र गज्जब विकसित भयो तर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र किन विकसित हुन सकेन? दक्षिण एसियाका व्यापारी किन विश्वभरि व्यापार गर्न गएनन्? त्यसको एउटा गम्भीर कारण जात व्यवस्था नै हो। कुनै पनि विज्ञानको शाखा परम्परागत ज्ञान र तत्कालीन प्रयोगात्मक विश्वविद्यालयको परिस्कृत ज्ञानको फ्युजनबाट विकास हुने गरेको छ तर दक्षिण एसियाको जात व्यवस्था यस्तो बनाइयो कि जो भौतिक श्रम गर्छ ऊ विद्यालय जान पाउँदैन, जो विद्यालयमा पढ्छ उसले भौतिक श्रम गर्नु हुँदैन, तब भौतिकशास्त्र विकास हुन्छ कसरी? जो धातुको काम गर्छ उसले पढ्न जान मिल्दैन, जो पढ्न जान्छ उसले धातुको काम गर्ने हुँदैन। तब, रसायनशास्त्र विकास हुन्छ कसरी? संसारभरि व्यापार त्यसले गर्छ जो बाठो हुन्छ, जो जोखिम मोल्ने क्षमता राख्छ। तर हिन्दू समाजमा लेख-पढ गर्ने, शासन चलाउने ब्राह्मण-क्षत्रीले व्यापार गर्न नहुने अनि पढ्न नपाउने, शासनमा जानै नपाउने वैश्यको जिम्मामा व्यापार थोपरेपछि सेवाको स्तरलाई नाघेर व्यापार कसरी अगाडि बढोस्। 

अन्त्यमा, पहिले-पहिले गाउँघरमा मासु ल्याएको दिन बूढापाका र साना नानीहरूले खान सक्नेगरी पकाउने अनि नानीहरूको भाग छुट्याएपछि मात्र ठूला र सबलका लागि भाग लाइन्थ्यो। हाम्रो लोकजीवनको पारिवारिक समावेशिता र न्याय यस्तै हुन्थ्यो। आज एक्काईसौं शताब्दीमा राज गरिरहेको नेपालको राजनीति भने त्यो लोक जीवनको उल्टो भइरहेछ। निर्धा वञ्चितहरूका लागि वास्ता नगरी अगाडि बढ्ने होड चलिरहेछ। सबैभन्दा पाखा पारिएकाहरूलाई सबैभन्दा पहिले भाग छुट्याउने प्रचलन नहुने हो भने त्यो कसरी सच्चा लोकतन्त्र हुन्छ? तीन हजार वर्षदेखि जो हिंसापीडित छ, प्रशासनमा अनुपस्थित छ, अन्यायले थिल्थिलिएको छ, राज्यसत्तामा टेक्न दिइएको छैन- त्यो दलित न मानवअधिकार आयोगमा छ, न लोकसेवा आयोगमा, न मन्त्रिमण्डलमा न..., न..., न....। यस्तो बिब्ल्याँटो नाङ्गो नाच देखेर फेरि लाजै नलाग्ने राजनीति गजधम्म बसेको छ देशमा...। जरुरी छ बिब्ल्याँटिंदै गएको सामाजिक आचरणलाई उल्ट्याएर ठीक दिशामा ल्याउन एउटा सामाजिक सङ्कल्प। 

नेपालमा जातपातका विरुद्ध गैरदलित प्रगतिशील हिस्साले लामो समयदेखि दलित समुदायसँगै एकाकार भएर आवाज उठाउँदै आएको छ। तर राजनीतिको कुम्भकर्ण यसरी समयको ढाडमाथि निदाएको छ कि ब्युँझनै मान्दैन। त्यसैले दलित गैरदलित सबै अग्रगामी परिवर्तन चाहनेले एकपल्ट सोच्नैपर्ने भएको छ- कि असी वर्ष लामो सामन्तवादविरोधी लोकतन्त्रको यात्रामा कहाँ गल्ती भयो जसको कारणले आज पनि जात प्रथाले हामीलाई लघारिरहेछ। अनि के आगामी भविष्यको यात्राको घाँटीमा पनि जात व्यवस्थाको कुरूप गाँड झोल्लिई नै रहनेछ? 

source: ekantipur