व्यावहारिक रूपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुन नसकेकामा चिन्ता

चैत ८,  रूपन्देही, 

राज्यले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुन नसकेकामा सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् । उनीहरूले मुलुकमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जातीय विभेदजस्तो अमानवीय व्यवहार समाजबाट हट्न नकसक्नुमा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।

५०औं अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भममा शुक्रबार बुटवलमा आयोजित ‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी दलित र गैरदलित अगुवाहरूले अब व्यवहारिक रूपमै जातीय विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पनि विभेदमा परेकाले यसको अन्त्यका लागि समावेशी समानुपातिक सहभागिता ग्यारेन्टी गर्ने संविधानको आवश्यकता रहेको बताईन । उनले आफुहरू संविधानसभाभित्र दलितका अधिकार र समस्या सम्बोधन हुने संविधान निर्माणका लागि निरन्तर खटेको बताउ“दै समावेशी र समानुपातिक संविधान निर्माणमा षड्यन्त्र भएको बताइन । नेकपा मालेकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी विश्वकर्माले विगतको संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्दै दलितमैत्री संविधान निर्माणमा जुटेको बताईन ।

कार्यक्रममा दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका उपाध्यक्ष रवि विश्वकर्माले दलितहरूको भावना स्थानीय निकायले अझै पनि बुझ्न नसकेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा थर्ड एलाइन्सका शैलेन्द्र हरिजनले मार्च २१को सन्दर्भ सहित जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक इन्द्र विश्वकर्माले बुटवल उपमहानगरका सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयमा रहेको समावेशी विवरणका बारेमा तथ्यांक प्रस्तुत प्रस्तुत गरे । बुटवल उप–महानगरपालिकाको आयोजना तथा जागरण मिडिया सेन्टर, दलित महिला संघ,नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ र समानताका लागि जागरण केन्द्रको सहआयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो ।

source:- rajdhani