नयाँ संविधानमा दलितहरुका सवाल -नुरराज बस्याल

विषय प्रवेश

नेपाल अहिले संविधान निर्माणको चरम उत्कर्षमा उभिरहको छ । देशको मुल कानुनको रुपमा रहने भावि संविधानमा आफ्ना जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गिय लगायतका आफ्नो समुदायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु मुखरीत गराउन विभिन्न समुदायहरु सशक्त रुपमा अगाडि आउका छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक विविधताले युक्त नेपालका सम्बन्धित समुदायले आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र अधिकारको सुनिश्चितता संविधानमा हुनु पर्ने कुरा जोडका साथ उठाएका छन् । संविधान राष्ट्रको वर्गीय, जातीय, लैगिंक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने शक्ति सम्बन्ध निरुपणको दस्तवेज भएकोले आजसम्म राष्ट्रि मुलधारमा समावेश हुनसकेका सामाजिक, आर्थिक उत्पीडनमा परेका दलित समुदाय पनि राष्ट्रको गन्तब्य निश्चित गर्ने भावि संविधानमा आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र अधिकारको सुनिश्चितताका साथै सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभुति बनाउन प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा दलितको उत्पत्ति

मानव समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा श्रम विभाजनको शुरुवात सँगै मानिसमा स्तरीकरण तथा विभेदीकरणको शूरुवात भएको पाइन्छ । समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा मानिस सामुहिक र समान थियो । प्रकृति प्रदत्त भिन्नता बाहेक कुनै प्रकारको विभेद थिएन । उत्पादन गर्ने तरिका र प्रणालीमा आएको परिवर्तन सँगै श्रमको रुप र स्वरुपमा विविधता आए पछि उत्पादनको साधनको स्वामित्व र कामको प्रकृतिका आधारमा समाजमा विभिन्न किसिमका विविधता र असमानता देखापर्न थाल्यो । स्वामित्व, काम र पेशाका आधारमा विभिन्न समाजमा विभिन्न किसिमका विभेदीकरणका स्वरुप देखापर्न थाले । त्यही विभेदीकरण मध्येको एक हो वर्णश्रम व्यवस्था अनुसारको जातीय विभेद । हिन्दु शास्त्रहरुले यस वर्ण विभाजनलाई प्राकृतिक वा ईश्वरीय भन्ने दाबी गरे पनि यो समाजको विकासक्रमको खास ऐतिहासिक चरणमा विकास भएको वर्गीय विभेदको विशिष्ठ रुप भएको ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गर्छ ।

वर्णश्रम व्यवस्थाले मानिसलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, बैश्य र शुद्र गरी ४ वर्गमा विभाजित गरी शारीरिक परिक्षम र सेवाको काम गर्ने वा पैतालाको काम गर्ने शुद्रहरु र एउटै वर्ण भित्र व्यवसाय र पेशाका हिसावले जातको उत्पत्ति गरी कथित तल्लो भनिएका जातका मानिसहरु नै दलित भनिन गएका हुन् ।

नेपालमा पनि उत्तरी भारतबाट हिन्दुहरु हिमालका फिदीहरुको पहाडतिर बसाई सर्दै जाने क्रमका नेपालमा पनि वर्ण व्यवस्था प्रवेश गरेको मानिन्छ । नेपालको लिच्छिवीकाल त्यति बेलाका शासकहरुले छोईछिटो हाल्नु पर्ने र नपर्ने शुद्र जातीको वर्गीकरण गरे जस्मा छोईछिटो हाल्नु पर्ने अशदशुद्र र छोईछिटो हाल्नु नपर्ने सद शुद्र भनियो । असदशुद्रमा कामी, दमाई, सार्की, पोडे, च्यामे, गाईने, बादी र सदशुद्रमा राई, लिम्बु, गुरुङ्ग, मगर, तामाङ्ग, थारु आदीमा वर्गीकरण गरिएको थियो । पछि राजा जयस्थिति मल्लले जातीय छुवाछुत प्रथालाई संस्थागत गरे भने जङ्ग बहादुर राणाले सर्वप्रथम मुलुकी ऐन जारी गरी जातपात र छुवाछुतको प्रथालाई कानुनी रुप दिए ।

नेपाली समाजमा दलितहरुको राजनीतिमा सहभागिता ः

आजको विज्ञान, प्रविधि, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको २१ औं शताब्दीको युगमा पनि नेपाली समाजमा मानिसले मानिस माथि अछुतको व्यवहार गर्ने अवस्था विद्यमान हुनु मानव सभ्यताको लागि नै कलंक हो । देशमा भएका विभिन्न ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयत्नका बाबजुद नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई हेय र संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथालाई प्रतिबन्धित र दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको भएतापनि नेपाली समाजमा यो मानव कलंकित प्रथा कायम हुनु विडम्बनाको विषय हो । देशका राजनीति पार्टीका सिद्धान्त र चुनावी घोषणा पत्रमा जातीय भेदभाव विरुद्ध विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेको भएता पनि सामाजिक व्यवहारमा अनुदित हुन सकेको छैन । २०५८ सालको जनगणना अनुसार १३.८५ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलितहरुको राजनीति सहभागिता पनि अत्यन्त दयनीय स्थिती देखिन्छ ।

राणाशासनको अन्त्य पछि स्थापित प्रजातान्त्रिक भनिएको शासन व्यवस्थामा पनि राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको अवधारणाले दलितहरुको राजनीति सहभागितामा कुनै फेरबदल गर्न सकेन । २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक भनिएको संविधानमा पनि एकातिर जातीपातीको आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने भनियो भने त्यसको स्पष्टिकरणमा परम्परादेखि चलिआएको व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिने छैन भनेर वर्ण व्यवस्थालाई अप्रत्येक्ष रुपमा कायम गर्ने प्रयत्न भयो । पञ्चायती काल र त्यसपछिको संसदस्य बहुदलीय कालमा दलितहरुको राजनीति सहभागिताको स्थिति नगन्य नै पाईन्छ । तीस वर्षे पञ्चायती कालममा दलित समुदायबाट एकजना मन्त्री र ३ जना रा.प.स. र संसदीय कालमा ४ जना सांसद (१ प्रतिनिधि सभा र ३ राष्ट्रिय सभामा) बनेको देखिन्छ । सेना प्रशासन र न्यायिक निकायको उच्च पदमा अहिले सम्म कोही पनि पुग्न सकेको छैन । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक परिवर्तन पछि बनेको संविधान सभामा मात्रै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीति सहभागितामा केही बढोत्तरी भएको देखिन्छ । संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त र त्यस सिद्धान्तबाट बनेको संविधानहरुमा सवै वर्ग, जात, लिङ्ग र धर्मले जनतालाई राज्य संयन्त्रमा समान अवसरको व्यवस्था गरेको देखिन्छ तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति असमानतालाई कायम राखेर राजनीति समानताको कुरा खुट्टा नभएको मान्छेलाई स्वस्थ्य मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गराएर विजय पराजयको घोषणा गर्नु सरह मात्र हो । राज्य व्यवस्थाको माथिल्लो निकायमा उच्च वर्गीय प्रभुत्व रहेसम्म दलित र उत्पीडित वर्गको राजनीति सहभागिताको कुनै सम्भावना हुँदैन र भएको सहभागिता पनि उनीहरुको हितको मातहतमा हुने गर्छ । बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना पछि दलितहरुको हक अधिकार र सहभागिताका लागि गरिएका सामुहिक प्रयत्न र संगठीत गरिएका कोशीसहरु राजनीति सहभागिताको वृद्धिका लागि सकारात्मक र आशाजनक देखिन्छ ।

भवि संविधानमा दलितहरुका सवाल ः

हामी नेपाली अहिले संविधान निर्माणको अन्तिम चरण तर्फ उभिरहेका छौं । समानता र समुन्नती नेपाल हाम्रो लक्ष्य र गन्तव्य हुनुपर्दछ । विविधता र बहुलता नेपाली समाजको विषेताले हो जस्को संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु र विभेदीकरण र असमानता नेपाली समाजको उन्नती र प्रगतिका बाधक तत्व हुन् जस्को निकाकरण गर्न हाम्रो लक्ष्य हुनु पर्दछ । असमान रहेको समाज व्यवस्थामा मात्रै समानताको नितिले समानता र न्यायिकता स्थापित गर्न सक्दैन । असमान अवस्थामा रहेको समाज व्यवस्थालार्य समानतामा आधारित बनाउन हाम्रा नीति समता वा न्यायिकतामा आधारित हुनु पर्दछ जस्को अर्थ हो कमजोड र पिछडिएको वर्गलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन्जेल सम्मका लागि विशेष व्यवस्थाका प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । समाज व्यवस्थामा रहेको असमानता विभेद र उत्पीडनलाई अन्त्य नगरी समुन्नत नेपालको कल्पना हावादारी गफ मात्रै हुन्छ । नेपालका दलितहरु ऋार्थिक सामाजिक रुपका साथै साँस्कृति धार्मिक रुपले समेत शोषित र उत्पीडित वर्ग हुन् । यिनीहरुको अवस्थामा फेरबदल नभएसम्म नेपाली समाज समानता र समुन्नतिमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले दलित लगायत समाजका सबै शोषित उत्पीडित वर्ग र जाती जनजातीहरुको हित अनुकूलको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको अग्रगामी एजेण्डा बोकेको र दलित उत्पीडित वर्गको राजनीति सहभागिता वृछि गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको संविधान आवश्यक छ । जस अन्तरगतका केही प्रावधानहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका एजेण्डाहरु ः

१) राज्यको लोकतान्त्रिक र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ।

२) धर्म निरपेक्ष राज्य ।

३) विकेन्द्रकरण र स्थानीय स्वसाशनको व्यवस्था ।

४) औद्योगिकरण, सहकारीकरण र कृषिको आधुनिकीकरण ।

५) भूमिसुधार कार्यक्रम ।

६) शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु ।

७) रोजगारीमुलक सीप र तालीमको व्यवस्था ।

८) नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु ।

(ख) राजनीति सहभागिता वृद्धिका कार्यक्रमहरु ः

१) जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ।

२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।

३) केही निश्चित संख्यामा दलित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था ।

४) दलित समुदायको संवैधानिक कानुनी हकको संरक्षण, नीति, निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने संघिय स्तरको दलित सभाको व्यवस्था र दलित आयोगलाई संबैधानिक मान्यता ।

५) प्रगतिशील आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको नीति ।

६) संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा दलित समुदायको समावेशीकरणका लागि अनिवार्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष ः

मानव विकास सूचांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको दलित समुदायको उत्थान र विकास गर्नु नेपालको समग्र विकास र समतामूलक समाज निर्माणको अभिन्न अंग हो । राज्यको श्रोत तथा साधन माथि समान पहुँच, नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्षमा समान सहभागिता दलित समुदायको उत्थान र विकासको आधारभूत पक्ष हो । दलित आन्दोलनको पृष्ठभूमि र मूल माग प्रति पनि राज्य सत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कुरासँग सम्बन्धित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न गइरहेको सन्दर्भमा दलित समुदायका उपरोक्त माग तथा अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त राज्ययन्त्र र संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ । विगतमा उनीहरुले भोग्न बाध्य बनाइएका विभेदजन्य व्यवहार र पहिचानहिनताको कारण पछाडि पर्नुको पिडा र आत्मसम्मानमा पुग्न गएको चोटको क्षतिपूर्ति गर्ने दायित्व समेत वर्तमान राज्यको हुन गएको छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु ः

भट्टराई डा. बाबुराम, राजनीति अर्थशास्त्रको आँखीझ्यालबाट ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ।

नेपालमा दलित समुदायका लागि आरक्षणको स्वरुप अध्ययन प्रतिवेदन २०६९, अधिबक्त द्वय विमल विश्वकर्मा र लुमान सिंह विश्वकर्मा, दलित गै.स.स. महासघं ।
साभार: इखबर नेपाल