पुस्तौंदेखि चल्दै आएको ‘हलेटी प्रथा’ छिन्नभिन्न

फाल्गुन १९ -डडेलधुरा,

हिउँदे खेतीका बेला यस वर्ष हलो जोतेर मष्टमाडौंका रमेश टमटाले ३६ हजार कमाए। वर्षात्मा पनि उनले २४ हजार हात पारेका थिए। खेतीपातीको समयमा उनलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ, पालैपालो गरी १२ परिवारको हलो जोतेर बालीनाली लगाइ दिन्छन्।

दिनमा २ घन्टा मात्र फुर्सद पाउने रमेशले १२ परिवारको हलो जोत्न थालेको ४ वर्ष भइसकेको छ। अघिल्लो दिन नै उनी टेलिफोन गरेर मालिकलाई जानकारी गराउँछन्। मालिकले खेतमा हलो र गोरु लगेर ठिक्क पारेपछि मात्र उनी जोत्न पुग्छन्। बगरकोटका लालबहादुर माली पनि ६ परिवारको हलो जोत्ने गर्छन्। भद्रपुरका नरेश कामी पनि ९ परिवारका हलिया हुन्। यी हलिया विगतजस्तै मालिकबाट लिएको ऋणको व्याजस्वरुप हलेटी भएका भने होइनन्। हरेक खेतीको निश्चित मुल्य लिएर गाउँ-गाउँमा यसरी हलो जोत्नेको संख्या ठूलै छ।

‘हलिया राख्नुभन्दा यसरी जोताउनुमा सबैलाई फाइदा छ,’ नवदुर्गाका कृषक दानबहादुर खाती भन्छन्, ‘यसो गर्दा ऋण दिएको रकम पनि नडुब्ने, खान लाउनदेखि हलियाका सबै समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने भएन, कानुनी कारबाही पनि सहनुपर्ने भएन।’ यस वर्षको वर्षा र हिउँदे दुवै खेती उनले ५ हजारमा जोताए। ‘गाउँमा काम गर्ने युवा पनि छैनन्,’ खाती भन्छन्, ‘सबैले यसरी नै ठेक्कामा हलेटी गराउन थालेका छन्।’

टमटाका अनुसार सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपछि पुस्तौंदेखि चल्दै आएको ‘हलेटी प्रथा’ छिन्नभिन्न भएको छ। हलो जोत्न नहुने जात र हलिया राख्न आफ्नो सान सम्भिmने सबैमा नयाँ चेतना आएको छ। ‘गाउँमा हलो जोत्नुभन्दा विदेश गएर रोजगारी गर्नेको संख्या बढेपछि हामी जस्ताले रोजगारी पाएका छौं,’ उनले भने। गाउँमा आउने विकास योजनादेखि अन्य स्रोतमा राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताको कब्जा रहेकाले आफूहरूको भागमा हलो जोत्ने रोजगारी मात्र बाँकी भएको उनले बताए।

‘हामी बाबु-बाजेजस्ता हलिया होइनौं,’ कामीले भने, ‘उनीहरूले मालिकबाट लिएको ऋणको व्याज तिर्न हलो जोते, हामी निश्चित रकम लिएर मौसमअनुसारको खेती लगाइदिन्छौं।’ एउटा खेती लगाएबापत ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म लिने गरेको उनले बताए। ‘जोत्नुपर्ने जमिनका आधारमा मूल्य तय हुन्छ, दुवै पक्षको मञ्जुरी भएपछि मात्र हामीले जोत्ने गरेका छौं,’ उनले भने।

ऋण लिएर रोजगारीका लागि विदेश जान सक्ने युवा गाउँमा नभएको बगरकोटका हलिया भानी सार्की बताउँछन्। ‘कतार, मलेसिया जान नसक्ने भारत पस्छन्,’ उनले भने, ‘हामीजस्ता कतै जान नसक्ने गरिबका लागि खनजोत गर्नु राम्रो रोजगारी भएको छ।’ कसैले देला र खाउँला भनेर कुर्नुभन्दा हलो जोत्ने सीपलाई नै व्यावसायिक बनाउने काममा लागेको उनको भनाइ छ।

गाउँमा खेती गर्नेहरू नहुँदा फाँटहरू बाँझै छन्। ‘बिस्तारै जग्गा भाडामा लिएर आफैं खेती गर्ने सोचाइ बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘मुक्त भएका हलियाका लागि सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले बर्सेनि करोडौं खर्च गरिरहेका छन्, खै कस्ता हलियाका लागि खर्च गर्दै छन्, हामीलाई भने केही जानकारी छैन।’

बगरकोटका दलित अगुवा चक्रबहादुर दमाईका अनुसार जिल्लामा बसोवास गर्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी दलित र भूमिहिन छन्। ‘हलिया समस्या समाधान गर्न उनीहरूको कृषिसम्बन्धी सीपलाई आधुनिकीकरण गरी सक्षम कृषि मजदुर बनाउन सके सबै समस्या समाधान हुने थियो,’ उनी भन्छन्। मालिकबाट छुटाएर झन् ठूलो विपत्ति भोगिरहेका हलियाका लागि पुस्तैनी सीपको आधुनिकीकरण गरी जोत्न जमिन उपलब्ध गराउनुको विकल्प नभएको उनले बताए।

source:-ekantipur