दलित समुदायका संवैधानिक मुद्दाहरु - गणेश विश्वकर्मा

स्वामित्वको संरक्षण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको एघार महिना वितिसकेको छ । यस बीचमा पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । दलित समुदायको हकमा विघटित संविधानसभाले मौलिक हकअन्तर्गत छुवाछूत–भेदभाव विरुद्धको हक र दलित समुदायको हकको धारामा छुवाछूत–भेदभावलाई ‘गम्भीर सामाजिक अपराध’का रुपमा स्वीकार गरी ‘कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि प्रकारको’ छुवाछूत गर्न नपाइने र पीडकलाई कडा सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलव्ध गराउनुपर्ने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगार प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिता कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्ने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृतिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, त्यसबाहेक संविधानमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वका लागि कानुनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिने, दलितका परम्परागत पेशाजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई अग्राधिकार दिने, संवैधानिक दलित आयोग लगायतको व्यवस्था गरेको छ । दलित समुदायका विषयमा दक्षिण एशियाकै इतिहासमा यसखाले प्रगतिशील व्यवस्था संविधानमै गरेको नेपालमा पहिलो हो त्यसैले तमाम चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्दै यी संवैधानिक मुद्दाहरु संविधानको पहिलो मस्यौदामा समावेश गर्दै अन्तिमसम्म कायम राख्नु दलित आन्दोलनको पहिलो कार्यभार हो ।

मानव मर्यादाका लागि साझा पहिचान अहिले संविधानसभा र बाहिर पहिचानको मुद्दा व्यापक वहसमा रहेको छ । दलितहरुको पहिचान मानव मर्यादासंग जोडिएको छ । वास्तवमा पहिचान एउटा यस्तो परिघटना हो जसले एउटा मानव समुदायलाई अर्को मानव समुदायबाट भिन्न बनाउँछ र त्यो भिन्न बनाउने चिजसँग त्यो समुदायको इतिहास, परम्परा र गौरवानुभूति जोडिएको हुन्छ । यदि यसको विपरित भयो भने त्यो पहिचान नभई कुसंस्कार वा कलंक बन्न पुग्दछ । दलित समुदायकोे पहिचान बेग्लै भाषा, बेग्लै संस्कृति र बेग्लै वंश परम्परा भएको जातिको होइन । यो त एउटै भाषा, एउटै संस्कृति र एउटै वंश परम्परा भएका एउटै जातिभित्रका फरक–फरक जात व्यवस्थाले उब्जाएको विभेदकारी समस्या हो । नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदायलाई अरु समुदाय सरह मर्यादित नबनाउन्जेल प्रयोग गरिने राजनीतिक पहिचान दलित नै हो । नेपाली दलितहरुले यो शब्दलाई अहिले साझा, मर्यादा र गौरवानुभूति गरेका छन् । त्यसैले हाललाई राजनीतिक रुपमा पहिचानका लागि दलित शब्दलाई संबैधानिक मान्यता दिनुपर्दछ ।

हिस्सेदारीका लागि संघीयता संघीयताको मूल ध्येय सामन्ती राजतन्त्र र त्यससंग जोडिएका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आधारहरुलाई समाप्त पार्नु, केन्द्रीकृत र असमावेशी राज्यलाई सबै समुदायको पहिचान, प्रतिनीधित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनलाई सार्थक तुल्याउनु हो । यस्तो ऐतिहासिक महत्व बोकेको संघीयतामा जाँदा दलित समुदायको चाँसोको विषय होइन भनेर तर्क गर्नु दलितहरुलाई हिजोझैं शासनसत्ताबाट अलग राख्ने षड्यन्त्र हो । एउटा विशिष्ट अवस्था के छ भने विश्वका २८ वटा संघीयीतामा गएका मुलुकहरुमध्ये दलित समस्या भारतमा मात्र छ, जहाँको संघीयताले दलित समुदायलाई खासै छोएको छैन । त्यसैले नेपालमा संघीयतामा जाँदा भारतको सिकाइका आधारमा नेपाली मोडलको दलितमैंत्री संघीयता अबलम्बन गरिनुपर्दछ । दलितको सन्दर्भमा बहुपहिचान सहितको संघीयताले दलितको समेत पहिचान कायम हुने र हरेक लाभको हिस्सेदार पनि हुने अवसर मिल्ने हुँदा बहुपहिचान सहितको संघीयतामा हिस्सेदारीका रुपमा प्रगतिशील आरक्षणको माग गरिनुपर्दछ । संवेदनशील हुने कुरा के छ भने संघीयता सहितको नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा दलितहरुले ब्यहोर्नुपर्ने मूल समस्या भनेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था प्रगतिशील भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुनेछ । किनभने निर्णय गर्ने अधिकांश ठाउँमा पुरानै यथास्थितिवादी मानसिकता भएका मानिसहरु पदाधिकारीका रुपमा नियुक्त हुनेछन् । कागतमा राम्रा कुरा ब्यवहारमा यथास्थिति हुने सम्भावना ज्यादा हुनेछ ।

यस्तो प्रवृतिलाई राम्रो संविधानको पुस्तकले मात्र नियन्त्रण गर्ने छैन । त्यसैले दलितका लागि गरिएका संवैधानिक व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनको ग्यारेण्टीका लागि दलितअधिकार सम्वन्धी संसदीय लोकपाल अर्थात स्केण्डिनेभियन मुलुकमा भएजस्तो पार्लियामेण्ट्री ओम्वुड्स्म्यानको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । नेपालमा दलित बाहुल्य प्रदेश बन्ने संभावना नभएकोले देशभरिबाट निर्वाचित हुने संघीय दलित परिषद र लोकपालको ब्यवस्था भयो भने दलितले संविधान, कानुन र नियममा पाएको तर ब्यवहारमा नपाएको कुनै पनि सवालमा अदालतभन्दा निकै छिटोछरितो र सस्तोमा तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुन्छ ।

दलितमैंत्री शासकीय स्वरुप प्रमुख राजनीतिक दलहरु शासकीय स्वरुपका विषयमा आ–आफ्नो अडानमा छन् । तिनै राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक विचारधाराबाट निर्देशीत दलित संगठनहरु पनि सोही रुपमा विभाजित हुनु स्वाभाविकै हो । तरपनि समस्याको गाम्भिर्यरतालाई विश्लेषण गर्दा दलितका लागि संवैधानिक राष्ट्रपति र दलितको समेत अर्थपूर्ण सहभागिता भएको समावेशी संसदबाट निर्वाचित प्रधानमंत्री नै उपयुक्त शासन व्यवस्था हुन्छ । दलितलागायत नेपालका बहुसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई राज्य शक्तिको संरचनामा सहभागी गराउने र उनीहरुका मुद्दाहरुलाई संवोधन गर्ने खालको शासकीय स्वरुप नै यही बन्ने छ । यदि राष्ट्रपति र प्रधानमंत्रीलाई प्रत्यक्ष प्रतिष्पर्धी बनाइयो भने दलित समुदाय अबको ५० वर्षसम्म पनि त्यो उच्च पदमा प्रतिष्पर्धाबाट पुग्न संभव हुने देखिदैन । विशेष गरी २०४६ को परिवर्तन पश्चातका सरकारहरु राजाको शक्तिको छाँयामा अनि दलित तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनीधित्व विना बनेकाले दोषपूर्ण र अस्थीर भएका हुन् । बरु शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख आदिमा चक्रीय पद प्रणाली अवलम्बन गर्दा दलित पनि सहजै त्यो स्थानमा पुग्न सक्छ जस्तो भारतमा संभव भएको थियो ।

समावेशी निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा समानता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, समावेशी नेतृत्व विकास, खुलापन र दीगोपन, अर्थपूर्ण प्रतिनीधित्व तथा अल्पसंख्यकको प्राथमिक अधिकार अनिवार्य मानिन्छ । मुलुक संघीयतामा जाने भएपछि दलित जस्तो देशभरि छरिएर बसेको समुदायका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पहिचान, प्रतिनीधित्व र पहुंच सहितको संवैधानिक व्यवस्था हुने निर्वाचन प्रणाली आवश्यक हुन्छ । दलित जस्तो सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएको समुदाय लागि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन नसकेका सीटहरु समानुपातिक क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस प्रक्रियामा जाँदा सधैं जितेर आउने निश्चित समुदायलाई समानुपातिकमा समावेश नै गरिनु हुंदैन । अहिले दलित र महिलाहरुका लागि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने चर्चा चलेको छ । यो भारतमा डा.अम्बेडकरले अस्वीकार गरेको र भारतमा असफल भएको प्रणाली हो । यो प्रणाली गैरभौगोलक संघीयताको अप्रत्यक्ष अभ्यास हो । किनभने संरक्षित गरिएको क्षेत्र कहिले कुनै प्रदेश त कहिले कुनै प्रदेशमा रोटेशन हुन्छ ।

जुन निश्चित भूगोलको अपनत्व हुदैन र एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको क्षेत्रका दलितहरुले यो अवसर कहिल्यै पाउदैनन् । अर्थात निर्वाचन क्षेत्र बाहुल्यता केन्द्रीतभन्दा नेता केन्द्रीत भई भारतको जगजीवन राम मोडल स्थापित हुन्छ । साथै दलितलाई संरक्षित गर्दा अन्य समुदायका मतदाताहरुको चुनिने मानवअधिकार हनन् हुन्छ । बरु हरेक प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रदेशभरिका दलित समुदायले मतदान गरेर निश्चित सीट आउने व्यवस्था गर्दा लोकतान्त्रिक हुन सक्दछ । त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाको लागि सबै प्रदेशहरुबाट बराबरको अनुपातमा चुनिएको दलित प्रतिनिधिहरुको अनिवार्य व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ । यसबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीद्वारा उम्मेदवार चुनिँदा यदि दलितहरुको अनुपात नमिल्दो हुन गएमा त्यो नमिलेको अनुपातलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सूचीबाट क्षतिपूर्ति दिएर मिल्दो र समानुपातिक बनाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारको लागि भने जहाँ जसको बाहुल्यता छ त्यसका आधारमा प्रमुख र उपप्रमुख हुने चक्रीय पद प्रणालीका आधारमा सबैको प्रतिनीधित्व हुने गरी जनसंख्याको बनोटको आधारमा सबैसमुदायको उम्मेदवारीे समावेशी समानुपातिक हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने चुनाव प्रणाली रोज्नु ज्यादा उपयुक्त हुन्छ । यसको लागि समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको संविधान र कानुनमा प्रष्ट परिभाषा सहित बाध्यकारी ऐन बन्नु जरुरी छ ।

खबरदारी अबको बाटो दलितहरुको मूल समस्या भनेको राजनीतिक रुपमा दल, संसदीय क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रको असमावेशीरण हो, आर्थिक रुपमा भूमिहिनता, बेरोजगारी, सामन्तवादी प्रथाहरुको प्रचलन हो भने र सामाजिक रुपमा शिक्षा, रोजगारी र दण्डहिनताको अवस्था हो । यी समस्याहरुको एकीकृत समाधान नै प्रगतिशील आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्था भएमा पहिलो दलितले गर्ने मुफ्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिवन्धित÷दण्डित हुन्छ अनि मानव श्रमको न्यायोचित मूल्य दिनेदिनै पर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ, दोस्रो मानव श्रम र श्रमिक वर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई “अछुत” ठान्ने मानिस चाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिक प्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ, तेस्रो जोतिरहेको जमीनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिक मानिसको÷दलितको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र ब्यवहारतः सुनिश्चित हुन्छ र चौथो शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा दलितहरु सही अनुपातमा पुग्ने संवैधानिक र ब्यवहारिक स्थिति बन्छ, त्यतिबेला समाजमा दलितका नाममा छुवाछूत र भेदभावको अवस्था बाँकी रहँदैन । यो वस्तुगत स्थिति अब बन्ने नयाँ संविधानमा मूर्त र स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकेमा मात्र नयाँ संविधान दलितले स्वामित्व ग्रहण गर्न लायक हुनेछ ।

- साभार :- sunaulokhabar.com