Saturday, March 28, 2015

दलित स्वाभिमान र अस्मिताको प्रश्न -गोपाल सिवा

प्रतिक्रियाको लागि :- गोपाल सिवा (इमेल :-gopsiwa@gmail.com)
एसिड काण्डलाई आधार बनाएर मतभिन्नता सिर्जना हुनपुगेको छ । कतिपयले यसप्रकारका अपराधलाई जघन्य अपराधको श्रेणीमा राखेर हदैसम्मको सजाय गरिनुपर्छ भनेका छन् । केहीले यो काण्ड आफूमाथि छुवाछूत र उत्पीडन भएपछि प्रतिशोधको घटना भएको र यस घटनाले नेपाली समाजको कटु यथार्थ उजागर गरेको भनेका छन् ।
मानवीय संवेदना र सभ्यतालाई समेत चुनौती दिनेगरी जे भयो त्यो खेदपूर्ण छ। जुनसुकै जातजाति वा महिला पुरुषले गरेको भए पनि यस्तो अपराध अपराध नै हो । अपराधीलाई कारबाही हुनैपर्छ । तर यो घटना हुनुको मुख्य कारण के हो ? कारकतत्वका आधारमा को दोषी छ ? त्यसलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो समाजमा खड्का हुँदा चाहिँ माया गर्न सकिने तर विक हुँदा नसकिने हुन्छ ? सानो र ठूलो जात भन्ने खाडल नखनिएको भए आज यो घटना हुँदैनथ्यो होला । त्यसैले वर्षौंदेखि अछूत भनेर अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, दमन अनि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरु पनि सच्चिनु जरुरी छ । जबसम्म एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई मानवको व्यवहार गर्दैन‚ त्यस्तो अवस्था बनाइँदैन‚ तबसम्म यस्ता प्रतिशोधका घटना घटित हुने सम्भावना बलियो हुन्छ । एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई गर्ने विभेदको अन्त्यका राज्य‚ समाज र व्यक्तिको तहबाट प्रयास आवश्यक छ । यस्तो प्रयास नभएसम्म सभ्य र मानवीय समाजको निर्माण हुन सक्दैन । यस्तो प्रयासको अभाव राज्य‚ समाज र व्यक्तिको तहमा धेरै देखिएको छ ।
त्यसो त छुवाछूत मुक्त घोषणा गरिएको एक दशक हुन लाग्दा पनि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा दलित समुदायमाथि हुने दुर्व्यवहार र मानव अधिकार हननका अमानवीय घटना दोहोरिइरहेका छन् । कतै सिनु नफालेको निहुँमा दलितहरूमाथि नाकाबन्दी गरिएको छ, कतै चुल्हो छोएको निहुँमा उनीहरु मारिएका छन्, कतै जात थाहा पाएर घरबेटीले निकालिदिएका छन त कतै बोक्सीको आरोपमा दलित समुदायका महिलालाई मलमुत्र खुवाइएको छ । कतै अन्तरजातीय विवाहका कारण युवायुवतीहरु राणाशासनकालमा जस्तै देशनिकालामा परेका छन् त कतै उनीहरुका खुट्टा भाँचिएका छन् त कतै त उनीहरु मारिएका पनि छन् । यी र यस्ता अपराध छुवाछूत मुक्त घोषणा र लोकतन्त्रसँग कतै मेल खाँदैनन् ।
मुलुकमा दलितमाथि भएका यस्ता अत्याचार कुनै नौलो होइन । दलितहरु यीभन्दा पनि कति कति जघन्य अपराध सहेर बसेका छन् । नेपाली समाजमा दलित समुदायको स्वाभिमान र निष्ठामाथि अमानवीय ढंगले आघात पुगिरहेको छ । यी र यस्ता घटनाले छुवाछूतमुक्त राष्ट्रभित्रका सबै नागरिकलाई चुनौतीपूर्ण प्रश्न तेर्स्याइदिएका छन् । र कानुनी रूपमा छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको छ भन्ने कुरालाई कुरीकुरी गरिरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पनि एउटा सामाजिक‚ आर्थिक र राजनीतिक मुद्दा हो भनिरहेका छन् । यसको मतलब हो‚ नेपाली समाजमा विद्यमान यस्तो जातीय समस्यालाई सामाजिक‚ आर्थिक र राजनीतिक रुपमा समाधान गर्नु जरुरी छ ।
यहाँ कानुनी रुपमा प्रयास नभएको होइन । प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाइएको पनि छ । त्यस्ता कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई राहत दिन नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १४ मा छुवाछूतविरुद्धको हक अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ समेत बनाइएको छ । अन्तरिम संविधानद्वारा पनि दलित समुदायका नैसर्गिक हक र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको पनि छ । तर हाम्रो समाजमा दलितहरुमाथि सामाजिक अन्याय पनि भइरहेकै छ । यसको अर्थ कागजी समानता र कानुनमा लेखिएको दण्ड पर्याप्त हुँदो रहेनछ ।
मुलुकमा लगभग एक चौथाइ जनसंख्या रहेको दलित समुदायको उत्पीडनको दन्केको आगोलाई भिजेको लुगाले छोप्ने उपायजस्तै भएको छ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय । दलितहरूलाई होच्याएर गालीगलौज गरिँदा पनि त्यसप्रति कुनै उजुरबाजुर हुँदैन । कतिपय प्रहरी प्रशासन नै जानीबुझी मौन बस्ने गर्दछन् । यसले विभेदमा परेका समुदायमाथि जारी जातीय भेदभावलाई मलजल हुन पुगेको छ । बहुसंख्यक उजुरीहरु सकभर प्रहरी प्रशासन र समाजका टाठाबाठाको दबाबमा मिलापत्रमा टुंगिने गरेका छन् । दलितमाथिको दुर्व्यवहारमा सजाय हुने स्थिति हुँदाहुँदै पनि मिलापत्रमा टुंग्याउने अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण संस्कार बसाउने प्रशाशन र समाजका टाठाबाठाका व्यवहारमाथि यो घटनाले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तो कानुनी व्यवस्था र सामाजिक व्यवहारले गर्दा अनेक सामाजिक दुर्घटना निम्तिने रहेछ । न्याय र समताको स्थिति नभएको समाजमा व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक सँगै बस्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । ती तिरस्कृत व्यक्तिहरू परपर भाग्दै जान्छन् । सँगै बस्दा पनि रुष्ट र असन्तुष्ट हुन्छन् । उनीहरु आफूभित्र प्रतिशोध आगो दन्काएर बसेका हुन्छन् । त्यसको पछिलो उदाहरण हो एसिड काण्ड । दलित भन्ने थाहा भएदेखि सुरु भएको सामाजिक भेदभावले प्रतिशोध आगो दन्काएको तथ्य उजागर भएको छ । सामाजिक भेदभावले जन्माएको बदलाको भावनाले नै अन्ततोगत्वा एसिड काण्डजस्तो अपराध जन्माएको देखिन्छ ।
दलित समस्या राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा समाजको रुपान्तरण र व्यक्तिको व्यावहारमा परिवर्तनसँग गाँसिएको एजेण्डा हो । त्यसकारण हामीले व्यावहारिक रुपमा जातीपातीको नाउँमा उँचनीचको वितण्डा खडा गर्ने अन्यायपूर्ण भेदभावसँग जुझ्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिले स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक र अधिकार पनि हो । र सबैभन्दा पीडित रहेका दलितहरूको सवालमा यो प्रसंग लागू नहुने भन्ने प्रश्नै रहँदैन । तर साँच्चै समताका लागि हामी सबैले आजैबाट व्यावहारिक काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजका नाममा दलित समुदायलाई माथि उठ्न दिइएको छैन । हामीबीच विभाजन कसले, कसरी र किन गर्दैछन् भन्ने सवालमा खोज गर्दै त्यसको कारकतत्व समाप्त पार्ने काम गर्न ढिलो भइसकेको छ । विभेदका सामाजिक जराहरुलाई उखेल्न सकिएन भने उत्पीडन जारी रहने वाताववरण बनिरहन्छ । कानुनी धाराले दलित मुक्तिको ढोका खोल्न र विभेदका जरा बगाउन सक्दैन ।
विभेद र उत्पीडन दलित समुदायको मात्र समस्या नभई समग्र रास्ट्रको समस्या हो । यही सत्य बुझेर दलितले मात्रै होइन गैरदलितले पनि विभेद र उत्पीडनको मुद्दालाई उठाउने र सामाजिक विभेदविरुद्ध उभिने काम गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्ने हो भने समाजको आमूल परिवर्तन तथा व्यक्तिको रुपान्तरणको मार्गबाट दलित समस्याको सम्बोधन हुनसक्छ, छुवाछूत र उत्पीडन निर्मूल प्रभावकारी ढंगले हुनसक्छ ।
साभार :- एसिड काण्ड र कागजी समानता सिर्षकमा प्रकाशित (esamata.com/np )
http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%A1-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1-%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%9C%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE/

No comments:

Post a Comment