किन सधैं हेपाइमा पर्छन् दलित ? - प्रवेश बर्देवा

paresh575@yahoo.com

बहुजातीय, बहुभाषिक अनि मिश्रित परम्पराले सिंगारिएको नेपाल आज एकल जातीय संघीय राज्य निर्धारणको राजनीतिक बहसमा उभिएको छ । शताब्दियौंदेखि चलिआएको नेपाली भाषा अनि उपल्लो जातको एकात्मक राज्य संरचनालाई विकेन्द्रीकरण गरी सीमान्तकृत आदिवासी तथा जनजातिको भाषा अनि पहिचानलाई आत्मसात गरिंदैछ । दलितका लागि यो अवस्थालाई बाहिरबाट हेरिने हो भने ठिकै लाग्छ किनकि एकात्मक राज्य प्रणालीबाट राष्ट्र विभिन्न जातजातिको पहिचान संस्थागत गर्न लागेको छ । तर, जनजातिहरुभन्दा सयौं गुणा अन्याय अपहेलना र सीमान्तकृत भएका दलित वर्गको अझै खुसीको दिन आएको छैन । किनकि दलितलाई आदिवासी तथा जनजाति मानिदैन, तर उनीहरु नै हुन् जो शताब्दियौंदेखि वर्गीकरण र अपहेलनाको सिकार भोगेका छन् । चाहे त्यो बाहुन क्षेत्रीको आँगन होस् या जनजातिको आँगन, अपहेलना उनीहरुले उत्तिकै भोगेका छन् ।

अछुत भनेर शताब्दियौंदेखि घृणाको रंग छर्केको नेपाली सामाजिक आँगन संघीय राज्यको विषयमा अझै साँघुरै देखिएको छ । दलितहरु आदिवासी तथा जनजातिभित्र नपर्नुले उनीहरुका लागि एकल पहिचानयुक्त राज्यको यो नाराले कतै पनि साइनो गाँस्दैन । जुन अछुतको सामाजिक व्यवहार युगदेखि सिंचित गरियो, नेपाली समाजमा एकल जातीय पहिचानसहितको राजनीतिले भनौं या संघीय राज्यहरुले जातीय असमानतालाई कम गर्न सक्दैन ।

नेपालको क्षेत्रफल अमेरिकाको अर्कान्सस राज्य बराबर मात्र छ । नेपालमा १ सय २ भन्दा बढी जातजाति बसोबास गर्छन् । ती जातजातिभित्र पनि अन्तरजातीय सम्मिश्रण हुनुले नेपालभित्र एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता आफैंमा प्राविधिक रुपले दुविधापूर्ण छ । एकल जातीय राज्यको प्रतिस्थापनले उत्पीडित वर्गका आवाजलाई अझ चुनौती दिन सक्ने देखिन्छ । जनजातीय राज्यको मागले जात–जातबीचको सीमा र परिचयलाई संस्थापन गर्ने र उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई भड्काउने देखिन्छ । जातीय आधार नै सामाजिक छुवाछुत व्यवहारको स्रोत भएको अवस्थामा एकल जातीय राज्यहरु दलित वर्गका लागि तथा अन्य जातिका लागि भरपर्दो सामाजिक न्यायपूर्ण हुने देखिंदैन । कांग्रेस–एमालेजस्ता पार्टीहरु माओवादीको जातीय राजनीतिमा लागेर मोर्चाबन्दीको राजनीतिमा फसेका छन् । यो फगत एउटा क्षणिक लोकप्रियताको कुरा मात्र हो । जातीयताको राजनीति सर्वमान्य आर्थिक विकासको राजनीतिजस्तो हुँदैन । जातीयताको राजनीतिले देश गृहयुद्धमा फस्ने देखिन्छ । श्रीलंकाको उदाहरण त्यसमध्ये एक हो ।

कतै दलित वर्ग संघीयतालाई उनीहरुको मुक्ति भनेर भ्रममा त छैनन् ? राणाकाल, पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र, अनि लोकतन्त्रका यी राजनैतिक परिवर्तनको विभिन्न तहसम्म आइपुग्दा दलित वर्गको अवस्था उही छ । जनस्तर विकासको हरेक सूचांकहरु शिक्षा, राजनीति प्रशासन रोजगारीमा शून्य प्रतिशत रहेका सम्पूर्ण दलित वर्गलाई गुणात्मकरुपमा संघीयताले कुनै फाइदा दिने छैन, यदि नाम मात्रका लागि संघीयता हुने हो भने ।

जनसंख्याको हिसाबले नेपालमा २ सय ५ दलित वर्ग छन्, जुन एउटा संघीय राज्य माग गर्न काफी छ तर उपल्लो जात भनाउँदो ब्राह्मण तथा खस जातिसँग एउटै भाषा, धर्म, परम्परा भेषभूषा जोडेको दलितका लागि छुट्टै राज्य कत्तिको जायज हुन्छ यो कुरा अन्योलपूर्ण देखिन्छ । देशभर छरिएर रहेका उनीहरुको भौगोलिक अवस्थाले पनि उनीहरुलाई एउटा छुट्टै राज्य माग गर्न सक्ने देखिन्न । एउटा बच्चाले जन्मिंदा जातीय विभेद सिकेको हँुदैन तर परैबाट अरुले गरेको, देखेको, पढेको, सुनेको भरमा गर्न सुरु गर्छ । समुन्द्रको कुनाकुना पुगेर वा पूरै समुन्द्रको पानी फेरिए पनि बल्छीबाट छुट्कारा नपाएको माछाको जस्तो दलितको समस्या यति संवेदनशील र जकडिएको छ कि एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य मुद्दाले पनि उनीहरुको समस्या छुन सक्दैन । यो समस्या राज्यसीमाले छुट्याउन सक्दैन । यो घरघरमा मानिसहरुको मानसिकतामा छरिएको छ । बल्छी खिएर टुक्रिएर धुलोधुलो नभएसम्म माछाले मुक्ति पाउने छैन ।

एउटा नेपाली उखान ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ उदाहरणका लागि मधेसी समुदायलाई लिऔं उनीहरु आदिवासी तथा जनजाति नभई सीमान्तकृत तराईबासी र त्यसभित्र पनि सीमान्तकृत दलित वर्ग छन् । तराईमा स्थापना गरिएको संघीयताले तराईका सीमान्तकृत मधेसीलाई सम्बोधन गर्ला तर मधेसी समुदायभित्रै रहेका सीमान्तकृत दलित मधेसीलाई यसले छुँदैन । भोलिको दिनमा संघीयता स्थापनापर्र्यन्त पनि माथिल्लो जातका यादव, महतो, साहजस्ता मधेसीहरुकै राजनीति प्रशासनमा हालीमुहाली रहनेछ । दलित मधेसी जस्तै– उराब, मुसहर, खत्बे, झागड, कुर्मी, चमारजस्ता दलितहरुको समस्या ज्यूँको त्युँ रहनेछन् । अहिलेको संघीयताको औचित्य तबसम्म समाप्त हुनेछैन, जबसम्म समाजको तल्लो तहमा रहेर न्यायको आशा गर्ने दलितहरुको सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसकारण संघीयता उपयोगी, बहुआयामिक, व्यावहारिक अनि लचिलो हुनुपर्ने हुन्छ ।

उत्पीडित वर्गहरु, जो शताब्दियौंदेखि दबिएर जिउन बाध्य छन् । उनीहरुको न्याय अनि मुक्तिका लागि वैचारिक छलफल चलेको खोइ ? अहिलेसम्म दलितका विषयलाई लिएर संघीयताको विषयमा कुनै गम्भीर छलफल, अवधारणा नबन्नुले उनीहरुको समस्या टालटुले तरिकाले उपचार गरेको मात्र देखिन्छ । संविधानपछि कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा बरु छलफल चलेको देखिएको छ । संघीय राज्यको नक्सा, क्षेत्र, संख्याको छलफल चल्छ तर उनीहरुको न्यायसंगत सामाजिक, आर्थिक सुधारका खाका खोइ ? राजनीतिक पार्टीका अवधारणा खोइ ? उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन नगरी ल्याइएको संघीयता दलित वर्गका लागि एउटा राजनीतिक धोका हुनेछ । उनीहरु यस्तो वर्ग हुन् । जसलाई धर्म, शिक्षा, आर्थिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीति, स्वास्थ्य, अवसरजस्ता सामाजिक कुराहरुले एकैपटक एकमुष्ट छुने गरेको छ । स्पष्ट हुन्छ उनीहरु सजिलै राजनीतिक पार्टीका प्रयोग मात्र भए, तर आफैं निर्णायक हुन सकेनन् । बरु जातीय संघीयताको राजनीतिले आज मोर्चाबन्दी र राजनैतिक शक्ति बाँडफाडको गन्ध दिएको छ । यो कुरा गहिरिएर बुझ्ने हो भने आउने दिनमा राष्ट्र फेरि गृहयुद्धतिर धकेलिन बेर छैन । वर्गसंघर्र्षका लागि सशस्त्र आन्दोलन थालेकोे माओवादीले आज जातीयकेन्द्रित राजनीति गरेको छ । दलितहरुको संवेदनशील सवालमा समेत माओवादीले अनिच्छा देखाएको छ । यसले के बुझाउँछ भने सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि माओवादीले दलित समुदायलाई युद्धकालमा प्रयोग गरेका थिए । मानव विकासशास्त्र भन्छ– दलित उत्पीडित वर्गले सहेको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समस्याले चरम विद्रोह देखाउँदछ, जसलाई राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्ना राजनैतिक लाभका लागि मात्र प्रयोग गरेका छन् ।

‘जननी जन्मभुमिस्च स्वर्गादपि गरियसी’ । जन्म दिने आमा र राष्ट्र स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ, यो श्लोकमा शंका गर्ने ठाउँ छैन तर दलित अनि उत्पीडित वर्गका लागि उपल्लो जातले कोरेको समाज २१औं शताब्दीमा पनि नर्कभन्दा कम छैन । एकजना साथी छन्– उनी नयाँ साथी बन्न आए भने पहिले नै स्पष्ट पार्छिन् आफ्नो परिचय, आफ्नो जात लुकाउँदिनन् । भन्छिन्– साथी हुनु छ भने व्यवहार हेरेर गर्ने हो पछि जात थाहा पाएर टाढा भएको भन्दा पहिले नै आफ्नोबारेमा बताइदिन्छछु । अर्को एकजना साथी छन्– उनी आफ्नो थरमा थपघट गरेर परिचय राख्दा रहेछन, आफ्नो परिचय लुकाउन । यथार्थवादी अनि पलायनवादी माथिका उदाहारणहरु जातीय असमानतासँग भिजेका युवापुस्ताका हुन्, जुन आजसम्म चलिरहेको छ । दलित वर्गको उन्मुक्ति दुईचार वर्ष या दशक नभई युगान्तकारी छ जसलाई दलित आन्दोलनका महान नेता डा. अम्बेडकरले भनेझैं ‘विरोध, ऐक्यबद्धता अनि शिक्षा’ले हराउँदै लानुपर्ने देखिन्छ । जनजाति तथा आदिवासीको दाँजोमा दलितहरुको आफ्नै मुक्ति आन्दोलनले गति नलिनुको कारण भौतिक रुपले भाषा, परम्परा, धर्म अनि रहनसहन उपल्लो जात भनाउँदोसँग मिल्नुले पनि हो । धर्म परिवर्तन अनि पलायनवादीहरुको कित्ता फराकिलो भएर पनि हो । धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत वा पारिवारिक राहत भए पनि सम्पूर्ण समुदायको न्याय नहुन सक्छ । नेपालमा रहेको हिन्दू धर्म, दोस्रो धर्म र आस्थाप्रति सहिष्णु भए पनि दूरदर्शी हुन सकेन । आफ्नै धर्ममा आस्था राख्नेलाई अछुत र घृणाको दृष्टिले हेरियो । आज असंख्य दलित धर्म परिवर्तनको बाटोमा लागेका छन् । उनीहरुले सिएको लुगाले उपल्लावर्गले आफ्नो इज्जत छोप्छन् । दलितले बनाएको भाँडावर्तनमा उनीहरु खान पकाउँछन् । दलितले हाड खियाएर बनाएको मूर्ति उनीहरु पुज्छन्, तर दलितलाई छुन दिंदैनन् । दलितले बनाएको जुत्ताले नै उनीहरुकै सम्मान किल्चिन्छन् उपल्लो वर्ग । हिन्दू धर्मको पाखण्डीपन यहाँ आएर स्खलित हुन पुगेको छ । दलितहरुको आफ्नै मुक्तिको आन्दोलन जहिले पनि सहिष्णु अनि क्षमाशील रह्यो । उनीहरुको विरोध एक प्रकारले जुलुस र प्रदर्शनीमा सीमित भयो । मानौं उनीहरु गान्धीका सच्चा समर्थक हुन् । मधेसी तथा जनजातिले गरेको गौर हत्याकाण्ड अनि मेची–महाकाली बन्द हुँदा मधेसी र जनजातिको भावना समेट्ने गरी एकल जातीय पहिचानसहितको खाका तयार हुन्छ, तर शताब्दियौंदेखि पिछडिएको अनि अवहेलना सहेको दलितका लागि न्यायको ढोका अझैं खुल्ने छाँटकाट देखिंदैन । लामो समयदेखिको दलित आन्दोलन अझै पनि ओझेलमा पर्नु, उनीहरुको सवालको कुनै नयाँ ठोस नीतिनियम नबन्नुले उनीहरु फेरि पनि न्यायको लडाइमा अझै कमजोर देखिएको छ ! जनजातिका पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवालमा पहिचानबाहेक बाँकी दलित उत्पीडित वर्गका साझा सवाल हुन् । एकातिर आदिवासी जनजातिहरु पहिचान खोजिरहेका छन्, अर्कोतिर दलितहरु पहिचानबाट छुट्कारा खोजिरहेका छन् ।

धर्म बिउ हो, जसको फूल मानवता हो । फरक बिउबाट रंगीचंगी फूल फुल्दा विश्व सिंगारिन्छ । तर, त्यही बिउबाट मानवताविरोधी फूल फुल्दा विश्वमा आज अशान्ति फैलेको छ । बडो अफशोचसाथ भन्नुपर्छ– हिन्दू धर्मको एउटा मानवताविरोधी अभ्यास दलित समाजले बेहोरेको छ । दलितहरुको आन्दोलन दलितहरु एक्लैले गरेर मात्र हुँदैन उदार सामाजिक व्यवहार अपनाउने गैरदलितहरु पनि छन् उनीहरुलाई सँगै लिएर दलित आन्दोलन संस्थागत गर्नुपर्छ । हिन्दू धर्मगुरुहरुको अभाव पनि हो, जसले दलित समस्या मानवविरोधी भनेर समाज परिवर्तनको नेतृत्व देओस् । हिन्दू धर्मका अनुयायी दलितहरुलाई धर्म परिवर्तन गर्नबाट रोकोस् । मानव विकास विज्ञान भन्छ– ‘राष्ट्रको आर्थिक विकास, सामाजिक सोचव्यवहारमा फेरबदल गर्न सहयोगी हुन्छ ।’ आर्थिक विकास अनि औद्योगिकीकरणमा पछि पर्नुले पनि नेपालको सामाजिक अवस्थामा फेरबदल हुन नसकेको हो ।

source:-vishwanews