अझै उस्तै छ, छुवाछूत समस्या –सुशील दर्नाल

विश्व २१ औँ शताब्दीमा अघि बढिरहेको र देश लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त रहे पनि कथित माथिल्लो र तल्लो जातीय विभेदले दलित समुदायका मानिस अझै दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा रहनुपरेको छ।

वर्षौंदेखि भोग्दै आउनुपरेको सामाजिक–आर्थिक असमानता र विभेदका विरुद्ध सङ्घर्ष गरी मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आए पनि अझै समाजमा व्याप्त जातीय भेदभावपूर्ण व्यवहारले प्रचलित कानुन, आधुनिक सभ्य सामाजिक संरचना र मानवीय पक्षलाई खिल्ली उडाएको मात्र होइन, दलित मुक्तिका कुरा नारामै सीमित बनेका छन्।

“हामी दलितहरुले छोएको पानी आफूलाई उपल्लो जातिको ठान्नेले खाँदैनन्, कुकुरलाई बरु घरभित्र छिर्न दिन्छन् तर हामीलाई घर छोइन्छ भनेर बाहिरै राख्छन्”, पाल्पा मुझुङ–१ का कुमार राजवंशी भन्नुहुन्छ, “अहिलेको जमानामा पनि हाम्रो हैसियत पशुको जस्त्ाो पनि छैन।”

एउटै गाउँमा वसोवास गर्ने भएपनि पहिले त दलित र गैरदलितका लागि फरकफरक पानीका धारा थिए, राजवंशीले भन्नुभयो, “अहिले एउटै धारामा पानी खाए पनि पानी भर्ने बेलामा पानीको छिटा पर्‍यो र छोइयो भने सुनपानी छर्किंदै ‘डुम’ले छोइदियो भन्दै गाली गर्छन्। उहाँको प्रश्न छ, समाजमा निकै अपहेलित भएर कति बस्ने?”

गाउँमाथिको डाँडामा रहेको गडीमाईको मन्दिरमा अहिलेसम्म पनि दलितलाई प्रवेश गर्न नदिइएको स्थानीय दलितहरुको गुनासो छ। दलितले पकाएर लगेको रोटसमेत मन्दिरमा चढाउन नदिई फिर्ता गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनबाट करिब ५० किमी पश्चिम पर्ने मुझुङ गाविसमा क्षेत्री, मगर, बाहुन, विश्वकर्मा, परियार र बम्तेललगायत जातिको बसोवास रहेको छ तर यहाँ अहिले पनि कथित तल्लो जात भनिने विश्वकर्मा, परियार र बम्तेल सामाजिक विभेदको सिकार बन्दै आएका छन्।

अर्काको कपडा सिलाएर पाल्पा छहरा बजारकी पार्वती परियारले गुजारा चलाउँदै आएकी छन्। उनले सिलाएको लुगा माथिल्लो जातका भन्नेले पूजापाठमा चोखो मानेर लगाउने गर्दछन् तर उनीहरुको घरमा जाँदा पानी खाएको गिलाससमेत माझेर सुकाउनु पर्दछ। उनी भन्छिन्, “हामीले सफा गरेर राखेको गिलास पनि सुनपानीले छर्केरमात्र घरभित्र लैजाने गरिन्छ। आखिर मान्छेभन्दा ठूलो जात कुन हुन्छ र? ” विद्यालयमा पनि अरु सहपाठीसँग बस्न दिइँदैन, सरस्वती पूजामा सरस्वतीको मन्दिरमा जान नदिई टाढैबाट पूजा गर्ने गरेको उनले गुनासो गरिन्।

नेपाल उत्पिडत दलित जातीय मुक्ति समाज पाल्पाका अध्यक्ष वसन्त जिआर जिल्लामा अझै पनि जातीय विभेदको समस्या कायमै रहेको बताउनुहुन्छ। राज्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्याको अन्त्यका लागि समयसीमा घोषणा गरी स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी जनजागरणका राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन नगरेसम्म कथित तल्लो जातका मानिसको मुक्ति हुन नसक्ने उहाँको धारणा छ।

पोखरा लेखनाथ नगरपालिका–१५ सुन्दरटोल बस्ने सन्तोष नेपालीको भनाइ पनि उस्तै छ, छुवाछूतको पीडा, करिब ३२ घरधुरी रहेको दलित समुदायको बस्ती सुन्दरटोलका विकले गैरदलितको घरमा गएर खाना खाँदामात्र होइन, होटेलमा चिया खाँदासमेत गिलास माझ्नुपरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। होटेलमा गएर चिया खाँदा चियाको पैसा पनि तिर्नुपर्ने गिलास पनि आफैँले माझ्नुपर्ने हुँदा कथित दलित भएर जन्मनुको दोष आफ्नो नभएर उहाँ कुसंस्कारमा हुर्किएको समाजलाई दिन चाहनुहुन्छ।

विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य गछर्ौं भन्ने वा दलका नेताले चुनावका बेला छुवाछूतविरुद्ध चर्का भाषण गरे पनि व्यवहारमा उनीहरुबाटै जातीय विभेद हुने गरेको छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने नेता वा जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिबाटै छुवाछूत गर्नेलाई कारबाही गर्नुको बदला उल्टै संरक्षण गर्ने गरेको नेपालीले बताउनुभयो।

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ लागू भएको करिब तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै दलितहरुले चुलो छोएको निहँुमा, पानी छोएको निहँमा, अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण दर्जनौँ दलित युवा मारिनु, कुटिनु र विस्थापित हुनुले छुवाछूतका घटना घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले ऐन लागू भएको तीन वर्षसम्म पनि राज्यका तर्फबाट जनतालाई सुसूचित गराउन र जिम्मेवार संयन्त्रलाई परिचालन गर्न ठोस पहल हुन नसक्दा छुवाछूका घटनाले तीव्रता पाउने गरेको बताउनुभयो।

ऐनको दफा ७ को उपदफा १ (क) मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिए पनि ऐनअनुरुप कुनै पनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन। ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा परम्परा धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा काम गरे वा गराएका जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। विगतमा सरकारले पटकपटक छुवाछूतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो समस्या यथावत् रहेको छ।

देशका सम्पूर्ण उत्पीडित दलित समुदायको उत्थानका लागि २०५८ चैत ६ गते पदमसिंह विश्वकर्माको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत छुवाछूत अन्त्यको हकमा कुनै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सकेको छैन। व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिअन्तर्गत जातीय भेदभाव, छुवाछूत समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले २०६९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि दलित समुदायको छुवाछूतलगायतका समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ।

दलित आन्दोलनका अगुवा तथा समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी समुदायले जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार सहनुपरेको भन्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुन नदिन प्रभावकारी सरकारी संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था फितलो देखिएका कारण कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी छुवाछूतलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य अपराधलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा बढावा दिने पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तत्काल हटाई जातीय छुवाछूतलाई न्यूनीकरण गर्ने शैक्षिक सामग्रीको निर्माण गर्नुपर्ने शान्तिका लागि साझा अभियानका महासचिव सहेक विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ।

दलित भएकै कारण सार्वजनिक जलस्रोतको उपभोग गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक पधेँरामा पानी भर्नबाट निषेध गर्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, दुग्ध सरकारीमा दूध खरिद नगरिदिने, सरकारी स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्ने, गाउँ समाजबाट विस्थापित हुन बाध्य गराउनेजस्ता घटना १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको अध्ययनमा जनाइएको छ।