परिवर्तनको बिम्ब बनोस् दलित आन्दोलन-डा. यामबहादुर किसान

संसारभरिका मानिसले २१ मार्चमा ‘जातीय विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाए। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भए यस अवसरमा।

राजधानीमा राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित नागरिक समाजको तर्फबाट जुलुससहितको सभा आयोजना गरिएको थियो भने माओवादी सम्बद्ध दलित मुक्ति मोर्चाहरू (प्रचण्ड माओवादी, वैद्य माओवादी र विप्लव माओवादी) ले अन्तक्र्रियाको आयोजना गरे।

राजधानीबाहिरका विराटनगर, पोखरा, धनगढीलगायतका स्थानमा पनि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भए। विगत केही वर्षदेखि नेपालमा भएका जातीय विभेद र छुवाछूतका ठूलाठूला घटना घुमिरहेका छन् : सेते दमाई, मनवीर सुनार, रौतहट र बेलबारी।

तीभन्दा सानातिना घटना त गनिसाध्य छैन। भनिसाध्य छैन। पानी-पधेँरामा गाग्री छोइएको निहुँमा दलित महिला कुटिने, मन्दिरको सँघारमा दलित भक्त चुटिने, बौद्ध-गुम्बाबाट दलित भिक्षु निकालिने, अन्तर्जातीय विवाह गर्ने युगल जोडी गाउँबाट लेखेटिने कुरा अब झीनामसिना भइसके।

दिनहुँ वा सातामा कम्तीमा तीनोटा यस्ता घटना दैनिक पत्रिकाका भित्री पानाहरूमा कतै न कतै छापिएकै हुन्छन्। अब त जातीय विभेदका घटनाहरूको चर्चा हुन या त मान्छे मारिनैपर्ने या त पूरै दलित बस्तीमाथि सामूहिक आक्रमण हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्ता ठूला घटना पनि पहिला त गाउँमै लुकाइन्छन्, जिल्लासम्म पुगे प्रहरीद्वारा दबाइन्छन्, र अदालतसम्म पुगे प्रक्रिया पु:याएर चोख्याइन्छन्।

सन् १९६० को २१ मार्चको दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ल भन्ने ठाउँमा औपनिवेशिक गोरा शासकहरूद्वारा जातिभेद तथा रङभेद (आपार्थेइड) नीतिलाई बढावा दिने कानुन जारी गरेको विरुद्धमा नेल्सन मन्डेलाको नेतृत्वमा भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा दमन गरी ६९ जना प्रदर्शनकारीहरूको आमहत्या (म्यास्याकर) भएको थियो।

त्यसैको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव (२१४२) पारित गरी २१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌लाई आह्वान गरेको र सोहीअनुरूप सन् १९६७ देखि संसारभरि प्रत्येक वर्षको २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। नेपालमा भने सन् २००१ (२०५७) देखि गैरसरकारी क्षेत्रबाट यो दिवस मनाउँदै आइएको छ।

२१ मार्चको सो घटनापछि मात्र त्यतिबेलासम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारकेन्द्रित मानवअधिकारको बहसमा रुमलिएको राष्ट्रसंघ सामाजिक न्याय, जातीय समानता, आत्मसम्मान तथा सबै प्रकारका जातीय विभेदविरुद्धमा समेत सोच्न बाध्य बनेको थियो।

त्यसैको परिणामस्वरूप २० नोभेम्बर १९६३ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले एउटा प्रस्ताव (१९०४) पारित गरी ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा’ जारी गर्नुका साथै त्यसको दुई वर्षपछि २१ डिसेम्बर १९६५ मा ‘सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ पारित गरी हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको थियो।

त्यसको चार वर्षपछि ४ जनवरी १९६९ देखि लागू भएको यो महासन्धिलाई तत्कालीन नेपाल सरकारले ३० जुन १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो। जुन नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको मानवअधिकारसम्बन्धी पहिलो ठूलो महासन्धि हो।

जबकि यो महासन्धि तथा २१ मार्चको सन्दर्भ र विषयवस्तु भने दलित समुदायले भोग्दै आएको जातमा आधारित विभेद र छुवाछूतसँग मेल खाँदैन। यो दिन आमरूपमा जातीय विभेदबाट उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय तथा समूहका निम्ति महत्त्वपूर्ण पर्व भने बनेको छ।

सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ र यस सम्बन्धित यावत् क्रियाकलापको पृष्ठभूमि जातिभेद तथा रङभेद रहेको र भारतीय उपमहाद्वीपमा रहेको जात (जन्म, वंश र पेसा) का आधारमा हुने भेदभाव तथा छुवाछूत उपरोक्त महासन्धिको आधार नरहेको हुँदा यो महासन्धिले नेपाल-भारतलगायतका देशहरूका दलितहरूले भोगिरहेको जात, वंश र पेसामा आधारित विभेद र छुवाछूत समस्या सम्बोधन गर्दैन।

 यस प्रकारको समस्या सम्बोधन गर्न यस महासन्धिको ‘ऐच्छिक उपलेख (अप्सनल प्रोटोकल)’ को तर्जुमा गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ। अर्को उपायको रूपमा जातमा आधारित भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ महासन्धिको तयारी गर्नुपर्छ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सर्वप्रथम यससम्बन्धी प्रस्ताव (रिजोल्युसन) पारित गर्ने, घोणणा जारी गर्ने र त्यसैका आधारमा महासन्धि जारी गर्न सक्छ। तर यसका लागि जातमा आधारित विभेदग्रस्त कुनै राष्ट्रले यसको पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि अरूले पनि गर्न नहुने भन्ने छैन तर प्रचलन यस्तै छ। नेपाल सरकारले यी सबै प्रक्रियाका लागि पहल गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ, तर संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो विषयलाई सहज प्रवेश गराउनका लागि सबैभन्दा पहिला एक्काईसौं समूहका राष्ट्रहरूलाई मनाउन जरुरी हुन्छ, जहाँ यसको विपक्षमा रहेको भारत पनि छ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल एक्लैले यसको पहलकदमी लिन सक्छ र लिनुपर्छ। नेपालले वा अरू कुनै पनि राष्ट्रले यस्तो प्रस्ताव राखेमा युरोपियन युनियन सम्बद्ध राष्ट्रहरूले सहयोग गर्न तयार रहेको विभिन्न रूपमा बाहिर आइसकेको छ। त्यसैले जातमा आधारित विभेदविरुद्धको प्रस्ताव, घोषणा र महासन्धि निर्माणमा पहलकदमी लिन सरकारले चासो देखाउनुपर्छ।

सबै प्रकारको जातीय विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको आफ्नै महत्त्व छ र मनाउनु पनि पर्दछ। तर यससँगै यसबारेमा हामीले आफ्नै राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गर्न र मनाउन किन सक्दैनौं भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ।

त्यसका लागि हामीले भदौ १ गते (मुलुकी ऐन जारी भएको दिन) वा जेठ २१ गते (जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन) वा जेठ १० गते (संविधानसभा/संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ पारित भएको दिन) मध्ये कुनै एउटा दिनलाई छानेर राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन सकिन्छ।

जातीय विभेदविरुद्धको विद्रोहको चेतना र बलिदानी भावनाको उच्चतम बिम्ब हो विभेदविरुद्धको दिवस। परम्परा धान्नेभन्दा पनि विद्रोह, बलिदान र परिवर्तनका बिम्बका रूपमा बुझ्न र सोहीअनुरूप मनाउन आवश्यक छ।

यदि सार्पभिल्ले नरसंहारकै प्रतीकात्मक रूप खोज्ने हो भने पनि नेपालमा त्यस्ता सार्पभिल्लेहरूको कमी छैन। चाहे त्यो पञ्चायतकालीन छिन्ताङ, पिस्कर र छिन्चु नरसंहार होस् वा माओवादी जनयुद्धकालीन कालिकोट, अछाम, दाङलगायतका नरसंहार होस्, नेपालमा राज्यद्वारा प्रायोजित त्यस्ता दर्जनौं सार्पभिल्लेहरू छन्, जहाँ असभ्य दलित, आदिवासी जनजाति, महिलाको सामूहिक नरसंहार भएको छ, बलिदानीको रगत बगेको छ। के हामी तीमध्ये कुनै एउटा दिनलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन सक्दैनौं?

नेपाली दलित आन्दोलन सार्पभिल्ले आन्दोलनभन्दा जेठो छ। सार्पभिल्लेका काला जातिहरूको जातीय विभेदको भोगाइ त दुईतीन सय वर्ष (उपनिवेशपछि) मात्र पुराना थियो। दलितहरूको भोगाइ त दुईतीन हजार वर्ष पुरानो छ।

नेपालमा पनि सार्पभिल्ले जस्ता प्रशस्तै नरसंहारहरू भएका छन्। तर किन नेपाली दलित आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पाउँदैन? किन छुवाछूतविरुद्धको महासन्धि बन्दैन?

किन सन् १९७१ (२०२८ साल) मै महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पारित गर्न ४० वर्ष लगाउँछ। किन त्यति एउटा ऐन प्राप्त गर्न नेपाली दलितहरूले सात दशकसम्म संघर्ष गर्नुपर्छ। यी र यस्ता प्रश्नहरूको जबाफ ढिलो चाँडो खोजिनुपर्दछ र खोजिनेछ।

यस सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा नेपाली दलित आन्दोलन र अरूमा पनि दुइटा नराम्रा प्रवृत्ति देखिने गरेका छन्-एउटा सबै समस्याको हल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट खोज्ने र तिनका अगाडि आफूलाई नांगेझार पार्ने प्रवृत्ति र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय भन्नासाथ साम्राज्यवाद देखिहाल्ने अति राष्ट्रियतावादी (अल्ट्रान्यासनलिस्ट) प्रवृत्ति।

सामान्यतया पहिलो प्रवृत्तिको सिकार गैरसरकारी संस्थावादीहरू र दोस्रो प्रवृत्तिको सिकार भ्रातृ संगठनवादीहरू हुने गरेका छन्। यी दुवै प्रवृत्ति गलत छन् र यी दुवैबाट नेपाली दलित आन्दोलनलाई घाटा छ। तर दीर्घकालीन रूपमा दोस्रोभन्दा पहिलो प्रवृत्तिबाट बढी घाटा हुने देखिन्छ।

त्यसैले आगामी दिनहरूमा नेपाली दलित आन्दोलन यस्ता र अरू पनि गलत प्रवृत्तिहरू चिर्न सक्ने हुनुपर्छ, चिर्नुपर्छ। दलित समस्याको हल गर्न बाह्य तथा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र संघर्षको तालमेल मिलाउन सक्ने हुनुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। तर पनि नेपाली दलित समस्याको जड पनि आन्तरिक बढी हो र त्यसको हलको प्रयास पनि आन्तरिक रूपमा नै बढी हुनुपर्छ भन्ने सबालमा भने सधैं सचेत र स्पष्ट रहन जरुरी हुन्छ।

२१ मार्च आफैंमा राज्यद्वारा लादिएको जातीय विभेदविरुद्धको विद्रोहको चेतना र बलिदानी भावनाको उच्चतम बिम्ब हो। त्यसलाई विशुद्ध पर्वका रूपमा मनाउने र गोष्ठी तथा नाचगान गरेर परम्परा धान्नेभन्दा पनि विद्रोह, बलिदान र परिवर्तनका बिम्बका रूपमा बुझ्न र सोहीअनुरूप मनाउन आवश्यक छ। होइन भने २१ मार्चको सान्दर्भिकता र महत्त्व रहँदैन।

साभार :- अन्नपुर्ण