प्रेसका सामु विभेदका सवाल – रामकृष्ण रेग्मी

विभेदका अनेक आयामिक सन्दर्भलाई लिएर नेपाली आमसञ्चार माध्यममा वर्षैवर्ष भएका रिपोर्टिङ र बहसलाई कम ठान्न मिल्दैन । न त विभेद, निषेधविरुद्ध देशमा भएका र चालु अनेक प्रयासलाई पनि कम मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ तर विभेदको प्रताडना अहिले पनि सकिएको छैन । पीडितको दृष्टिकोणमा समस्या कायम छ, विभेदका कारण अवसर नपाउने, सहभागी हुन अप्ठेरो पर्ने र किनारातिर मिल्किएसरह बस्नुपर्ने स्थितिभित्र लुकेका कुरालाई पहिल्याउनु र त्यसको समाधान पाउनु समाज रुपान्तरणको प्रयासमा संलग्नका लागि चुनौती हो । कार्य सजिलो छँदै छैन । सहजीकरणको यात्रामा प्रेस लौरो बन्न सक्छ । 

प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मार्च २१ का दिनमा विभेदविरुद्धको आवाज मानवजातिलाई सम्झाइन्छ । इन्टरनेसनल डे फर द इलिमिनेसन अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन (जातीय विभेद उन्मूलनका लागि अन्तराष्ट्रिय दिवस) को नाममा होस् वा अरु कुनै प्रसङ्गमा त्यसबारे चिन्तन मनन गर्न खोजिन्छ । रङ्गभेद नीतिको विरुद्धमा दक्षिण हफ्रिकामा भएको शान्त प्रदर्शनमाथि भएको दमनको संस्मरणमा मनाउने गरिएको दिवसको ४७ औं कडी हालै विश्वभर मनाइएको हो । विभेदविरुद्धको सङ्घर्षको सन्देशअनुरुप त्यसलाई हटाउन, त्यससम्बन्धी चेतनालाई सार्वजनिक पार्न तथा विभेद उन्मूलनका लागि भएका अनेक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भएका हुन् तर हरेक वर्ष धेरैको अनुभव छ —अभ्यासमा विभेदलाई हटाउन निकै नै अप्ठेरो पारिरहेछ । 

त्यस क्रममा धेरै देशमा विभेदबारे आआफ्ना शैलीमा कार्यक्रमको सिंहावलोकन गर्ने, समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा पनि दिवस मनाइँदा विभेद, निषेधको परिदृश्य प्रस्तुत गरिन्छ, तिनलाई सम्बोधन गर्न भएका सफलअसफल प्रयासका लेखाजोखा हुन्छ । विभेद रोक्न भएका प्रावधान पीडितको पहुँचमा नपुगेकोमा सुर्ता व्यक्त हुनेगर्छ, ती प्रावधानले पीडितको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । यही परिवेशमा विभेदबारे हालै भएको संस्मरणका तरङ्गमा केही चिन्तन गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ । 

ती सुर्ता र चिन्तामा निश्चय नै नैराश्य लुकेको हुन्छ तर विगतमा कम गर्न वा हटाउन सकिएका केही विभेदले आशावादी बन्न प्रेरणा दिन्छ । मुलुकले लिएको समावेशी नीतिको बाटो, अनुसरण गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति,स्वतन्त्र प्रेस, कानुनी राज र मानवअधिकारप्रति देखाइएको सचेत प्रतिबद्धताले पनि थप हौसला थपेको अनुभव हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक अग्रसरता भरपर्दो ढङ्गले दीर्घकालीन रुपमा कायम हुन सकेमा विभेदविरुद्धको प्रयासलाई प्रभावकारी पार्न सकिने स्पष्ट छ । यसमा नागरिक समाजलाई सचेत गराइराख्न र शक्तिमा रहेकालाई खबरदारी गर्नमा पत्रकारिता क्षेत्रको अहं भूमिका रहन्छ नै । 

पीडा 

विदेशतिर पनि विभेद हटाउने प्रावधान र विभेदपीडितबीचको खाडलबारे झण्डैझण्डै यस्तै अनुभव भएका कुरा समयसमयमा प्रचारप्रसारमा आउने गरेको पाइन्छ । सबै किसिमका विभेदलाई निमिट्यान्न पार्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, पश्चिमी र अन्य विकसित मुलुकमा भएको जमर्कोले पूर्णता चुम्न सकेको छैन । तीन वर्षअघि युरोपको ब्रसेल्समा मानवअधिकारका लागि उच्च आयुक्तको क्षेत्रीय कार्यालय खुल्दा अभिव्यक्ति विचारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको हो । अन्य विकासोन्मुख मुलुकका विभेदविरुद्धका प्रयासको कथा त्यस्तै खालको छ । 

सर्वविदित सन्दर्भ हो 

मानव समाजको केही अंश शताब्दीयौंदेखि विभेद र त्यसको कारण उब्जिएको बहुआयमिक मार खपेर बसिरहेछन् । त्यो मारबारे बोध नहुँदाको स्थितिदेखि त्यसलाई हटाउनैपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतासम्मको यात्रा लामो र सङ्घर्षमय छ, देश—देशमा, क्षेत्र—क्षेत्रमा, समुदाय—समुदायमा यसको आ—आफ्नै शैलीका यर्थाथ कहानी छन्, उपलब्धिका आआफ्नै कोसेढुङ्गा छन्, असफलताका आआफ्नै खाडलहरु छन् ।

नेपालमा त्यही निषेध र विभेद भावले अनेक शैलीमा असमानता, मानवअधिकार हननका प्रसङ्ग प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गरिएका उदाहरण छन् । मानवताविरुद्धका, अधिकारविरुद्धका अनेक विभेदमध्ये यी तीन भेदभावमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ । जातभातको नाममा मान्छे—मान्छेबीचमा असमानता बढाएर केहीलाई दलित बनाएको यर्थाथ हो, जसबाट तिनले मानवोचित सम्मान, अधिकार र अवसर गुमाउँदै आएका छन् । त्यस क्रममा तिनलाई अनेक अर्थमा वञ्चित, पीडित, सीमान्तीकृत बन्नुपर्ने र आझेलमा पनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । लैङ्गिक विभेदका कारण नेपाली समाजको हानाहार आधा भाग लामो समयसम्म अपहेलना र असमानताबाट पीडित भई अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको यर्थाथ कसबाट छिपेको छ र ? शारिरिक रङ्ग, संरचना र क्षमता रहेको विविधतालाई आधार गरेर हुने विभेद तथा निषेध पनि कम पीडादायी छैन । 

यी तीन विभेद उस्तै खालका छैनन् । सूक्ष्म रुपमा हेर्ने हो भने तिनका कारण र असरका अनेक विविध रुप शैली छन् । तिनको निदान पनि एक किसिमले मात्र हुने देखिँदैन । तीनै विभेदविरुद्ध सम्बद्धबाट वर्षौवर्षसम्म आवाज उठेका छन्, सङ्घर्षका कारण उन्मूलनका लागि अनेक प्रँवधान भएका छन् । उपलब्धि पनि नभएका होइनन्, कानुनी व्यवस्था पनि भएका हुन् । पहिचान, प्रतिनिधित्व र समावेशको फाँटमा भएका कार्यको सारपूर्ण सूची त चर्चित नै छ तर पििडतको अनुभवमा विभेदको पीडा खप्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ । 

विभेदविरुद्धको चिन्तन, बहस र अभ्यासलाई नियाल्दा बिझ्ने एउटा कुरा हो । विभेदलाई पीडितको मात्र सरोकारको विषय हे कि जसरी लिने वा यसलाईखास संस्था वा गैर सरकारी संस्थाले मात्र लिनुपर्ने चासो हो कि भनी ठान्ने वा खास केही घटनापछि मात्र केही समय सार्वजनिक चासोको रुपमा लिनुपर्ने प्रसङ्ग हो वा खास विभेद विरुभको दिवक मनाउने बेलामा मात्र औपचारिकता निर्वाह गर्नका निमित्त चर्चा गनुपर्ने सन्दर्भ हो भनी मान्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ यसबाट कतिले दलितको कुरा दलितले मात्र उठाउने हो वा लैङ्गिक विभेदको कुरा महिलाले र अपाङ्गता भएकाका कुरा शारिरिक रुपमा सपाङ्ग नभएकाले मात्र उठाउने हो भन्ने ठानिएको देखिन्छ भुक्तभोगीले आवाज दिनु सवाल उठाउनु स्वभाविक हो तर त्यतिले मात्र विभेदको खास कारणलाई सम्बोधन गर्न, विभेदको जरामा पुगेर निदान पहिल्याउन सकिन्न । 

सरोकार 

विभेद र निषेध दबै सम्पूर्ण समाजको सरोकारको कुरा होइन ? यसलाई समाजका सबैले सम्कोधन गर्ने तत्परता देखाउनु पर्दैन र ? समाजकै सोच र अभ्यासका कारण विभेद र निषेधको परिस्थिति जन्मेको होइन र ? विभेद हटाउने जिम्मेवारी समाजका अरुको पनि होइन र ? समाजले यी प्रश्नलाई विश्वसनीय रुपमा उत्तर दिन नसकेकाले विभेद हटाउन, निषेध समाप्त पार्न नेपालमा त्यतिका गतिविधि, सुधार, कानुनी आधार, संवैधानिक प्रावधान तथा अभियान थालिए पनि विभेद कायम रहन गएको हो । यसैले पत्रकारिताले हर विभेद र निषेधका विषयमा उपयुक्त सूचना प्रवाह गरेर समाजलाई विभेद हटाउन जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न प्रेरणा मिल्ने वातावरण तयार गर्नु छ । त्यो वातावरणमा विभेदको मार परेकालाई शैक्षिक क्षेत्रले जागरुक, आर्थिक क्षेत्रले सबल तथा सामाजिक क्षेत्रले अग्रसर पार्न सके नेपालले पनि विभेदलाई विगतमा परिणत गर्न नसक्ने होइन । 

तर प्रश्न उठ्छ

मूल प्रवाहका र अन्य आमसञ्चार माध्यमसगँ विभेद र निषेधमा ध्यान दिइरहन समय, स्थान र धैर्य छ र ? खुला बजारमा आर्थिक, व्यापारिक नियमअनुरुप माध्यमको रुपमा बाँच्ने तिनले बेहोर्नुपरेको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ । आर्थिक, प्रावधिक रुपमा टिक्न गर्नुपर्ने कार्य र विभेद हटाउन खेल्नुपर्ने भूमिकाबीच व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती माध्यममा रहिरहेको छ । व्यापारिक चुनौती र सेवाको चुनौती बेहोर्नु चानचुने करा होइन नै तर यो कुरा अव्यवस्थापकीय भने होइन । हो, त्यसमा माध्यमले सामाजिक दायित्व भावले आफूलाई परिचालित गर्नु भने अवश्य पर्छ, विभेद हट्दा समाज नै उन्नत हुन्छ भन्नेमा विश्वास लिनुपर्छ, विभेद रहँदा समाजलाई अनेक विसङ्गतिले बेर्न सक्छ भन्ने कुराको बोध हुनुपर्छ । 

निषेध र विभेदविरुद्ध उभिने पत्रकारिता अडान निकै पहिलेदेखि अहिलेसम्म् पनि प्रचलनमा छ । पत्रकारिताका कारण निषेध, विभेदको सोच र अभ्यास बदल्न कम गर्न ठोस सहयोग पुगेका अनेक उदाहरण छन्  तर पनि समाजबाट ती दुबै हट्न सकेका छैनन् कतिको अनुभवमा त निषेध र विभेद फरक–फरक आयामा रहिरहेको छ । यसैलाई सम्बोधन गर्न समसामयिक पत्रकारिताको सामाजिक पत्रकारिता र विविधता पत्रकारिताको अभ्यासमा जोड दिएको हो । दुबैले निषेध र विभेदसम्बन्धमा तिनको समग्र आयामलाई तारो बनाएर नै माध्यम अघि जानुपर्छ भन्ने अवधारणा लिएका छन् तर यिनमा पनि निषेध तोड्ने र विभेदलाई समाप्त पार्ने जादू सूत्र छैन तर तिनले ती दुबै सहजै नटिक्ने वातावरण भने र्सिजना गर्नेमा धेरैको विश्वास छ, तिनले नागरिक समाजलाई सचेत बनाउन र शक्तिमा रहेकालाई खबरदारी गर्ने मोसम तयार गर्न सक्छन् । अनुभवले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको पाइन्छ । 

विज्ञहरुले समाजका समस्याबारे सूचना प्रवाह गर्दा आमसञ्चार माध्यमले कहिले आलोचकको, कहिले वकिलको, कहिले समाजसेवी र कहिले सामान्य प्रतिवेदकको भूमिका खेल्नुपर्ने कुरा औंल्याएको पाइन्छ । यस बहुउद्देश्यीय भूमिकामा लाग्न नै वि.स.२०६८को अन्तिम सातासम्म रहेको विभेद, निषेधको समग्र स्थितिको रेखाचित्रले नेपाली माध्यमलाई पुकारिरहेछ ।   

(श्रोतः गोरखापत्र दैनिक, २६ चैत २०६८)