दलितभित्रको एकता जरुरी-मन्त्री डा. रिजाल

काठमाडौँ, चैत ७ गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि पहल गर्ने गरी आमसञ्चार नीति—२०७१ ल्याउन लागिएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार नीतिमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको सवाल समेटिने छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि सन्देश तथा सूचना प्रवाह गर्नुका साथै ऐनको प्रचार—प्रसार गर्ने सरकारी सञ्चार माध्यमबाट ब्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाई छ । सरकारले दिदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा पनि छुवाछूत तथा विभेद विरुद्धका सन्देशहरु समेट्न लगाउने उहाँले बताउनुभयो । 

‘जातीय छुयवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध संगठित होऔं, विगतबाट पाठ सिकौँ’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ ५० औँ अन्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का अवसरमा आयोजितसभामा बोल्दै मन्त्री डा. रिजालले छुवाछूतको अन्त्य चुनौतीपूर्ण रहेको दावी गर्नुभयो । ‘परिवर्तनको आन्दोलनमा कर्मकाण्डी काम गरेर हुदैँन र नाराले मात्र भेदभाव हट्दैन’ उहाँले बन्नुभयो । दलितका क्षेत्रमा सामान्य सुधार भएको तर त्यतिले नपुग्ने उहाँको भनाई छ । 

सभामा मन्त्री डा. रिजालले दलितभित्रको एकता जरुरी रहेको, सहरलाई भन्दा गाउँलाई केन्द्रमा राखेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र समस्याको गहिराईमा पुगेर समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले २००७ सालदेखिको राजनीतिक परिवर्तनका उद्देश्य सबै समान र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु रहेको बताउनुभयो । तर विभेदकारी मानसिकता कायम रहेकाले र आफूलाई आफैभित्र परिवर्तन गर्न नसक्दा समस्या यथावत रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘जातीय भेदभाव गर्नेलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्छ, दलका विधानमा छुवाछूतको मानसिकता भएकालाई ठाउँ दिनु हुदैँन्’ । 

नेपाली काँग्रेसले सबै खालको शोषण र जातीय भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्यता नहुने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको प्रवक्ता वडूको भनाई छ । ‘शासन र प्रशासनको तहमा समावेशीताको खाँचो छ दलमा समावेशी विधानको जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो । नयाँ संविधानमा दलित—दलितबीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने मोवायल निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बडूले संविधानसभामा दलहरुबीच धेरै कुरामा बिवाद नभएको भन्दै निर्वाचनको परिणामको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईले समाजको कलंकका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दा सबै राजनीतिक दलका साझा मुद्दा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहु्न्छ ‘छुवाछूतको बिषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर जुनसुकै दल सरकारमा गएपनि छुवाछूतका सम्बन्धमा तोकिएको काम गर्नैपर्ने राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ’ । त्यसो गर्दा सरकार परिवर्तन हुँदा एजेण्डा परिर्वन हुने प्रचलनको समस्याबाट छुवाछूतको सवाल मुक्त हुन्छ र निरन्तर काम पनि भइरहने उहाँको भनाई । भट्टराईका अनुसार, छुवाछूत अन्त्य गर्न संविधानसभामा बिवाद छैन, विभेद हटाउन निरन्तर अभियानको खाँचो छ । 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले द्धन्द्धको मूल कारण विभेद र असमानता रहेको दावी गर्नुभयो । यस्ता खालका विभेद र असमानताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकिदैन उहाँको भनाई छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यको ध्यान नीति निर्माण र बजेटमा हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले परियारले जातीय विभेदको सवाल सरकार र राजनीतिक दलको प्राथकितामा नपरेको बताउनुभयो । मानवअधिकारवादी संघसस्थाहरुले पनि छुवाछूतको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न छाडेको बताइएको छ । उहाँले दलित आन्दोलनको एकता र संगठित पहलमा जोड दिनुभयो । 

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसलाई सरकारले औपचारिक कार्यक्रम गरि मनाउनु पर्ने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले २१ मार्चलाई सार्वजनिक विदा दिएर विभेद विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाएर छुवाछूतको अन्त्यका लागि पहल गर्न माग गरिएको छ । 

समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले विभेद अन्त्य हुन्छ भनेर २००७ र ०१७ सालको क्रान्तिमा सबै दलित काँग्रेस भएर आन्दोलनमा लागेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘२०४६ साल हुदै २०६२÷६३ सालमा दलहरुको आब्हानमा भएको आन्दोलनमा पनि दलितले आहुति दिए, नेकपा माओवादीको १० वर्षे युद्धमा पनि दलितहरु सामाजिक न्यायका लागि वलिदानी गरे, तर कुनै पनि दलहरुले बाडेका सपना पुरा गर्न नसकेपछि अहिले दलितहरु आफ्नै दल खोल्नतिर लागेका छन्’ । 

२१ मार्र्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेद नीतिको विरोधी आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्दा ६९ जनाको काला जातिका व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । सोही घटनाको सम्झनामा संयुक्त राष्टसंघले सो दिनलाई १९६७ देखि अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । ४ जनवरी १९६९ मा पारित भएको जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । सोही सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोगको आयोजनामा दलित नागरिक संघसंस्था लगायतले संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गरि २१ मार्च मनाएका छन् । कार्यक्रमपूर्व बिशाल ¥यालीको आयोजना गरिएको थियो ।