राज्य पुनर्संरचनामा अन्यौल दलित समुदाय - नवीन अभिलाषी

दोस्रो सविधानसभाबाट निर्माण हुने सविधानमा दलितको अवस्था कहाँ हुने भन्ने सवाल दलित समुदायका लागि वर्तमान परिप्रेक्षमा प्रधान विषय हो । नयाँ सविधानमा दलित समुदायले उठाएको साझा मुद्धा भनेको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग हो । संविधानसभामा दलित समुदायलाई समाबेश गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । अघिल्लो सविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख र पछिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो दल बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीले दलित समुदायका लागि विशेषाधिकार, नेपाली कांग्रेसले आरक्षण र नेकपा एमालेले प्रगतिशील आरक्षणको नीति तथा कार्यक्रम घोषणापत्रमा समाबेश गरेका छन् । बास्तवमा दलितहरुको मुद्धाहरु सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाहरु एउटै भएपनि दलहरु विभिन्न नीति र सिद्धान्तमा मात्र विभाजन हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेपाल दलित संघ, नेकपा एमालेको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र एकीकृत नेकपा माओवादीको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चामा बाँडिएर दलितहरुले आफ्नो मुद्धाहरु बिर्सन थालेको महसुस हुन्छ । यस्तोसम्म कि दलितको मुद्धाहरु सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ गठन गरिएका यी जनवर्गीय संगठनहरु स्वयं दलितका मुद्धाहरुमा मौन रहेर पार्टीको सवालहरुलाई प्रधान विषयमा मान्दै वकालत गर्दै आएका छन् । यसबाट नेपाली दलित आन्दोलनको मार्गदिशा अब अँध्यारो सुरुङ्गभित्र रहेको अनुमान गर्न सजिलै सकिन्छ ।

अबबन्ने नयाँ संविधानमा तय गरिएको राज्यको पुनर्संरचनाको सवालमा राज्यका हरेक निकायहरुमा दलितको न्यूनतम समानपातिक प्रतिनिधित्वको विषय हो । त्यतिमात्र हैन क्षतिपुर्तिको व्यवस्था नै प्रमुख मुद्धा हो । हामीले प्रजान्तान्त्रिक मुल्य र मान्यता मान्दछौं भने यो सवाल स्थापनाको आवस्यकता छ । नेपालमा जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै अंगहरुमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, अल्पसख्यक, सिमान्तकृत समुदायको प्रतिधिनित्व हुनु पर्छ । हामी दावीका साथ भन्छौ कि अन्य समुदायको भन्दा दलितको समस्याहरु पृथक हुन् । अन्य समुदाय राज्यका निकायहरुबाट बञ्चित भए । उनीहरुले राज्यका हरेक निकायहरुमा हुने निर्णयमा सहभागिताको प्रक्रिया त परै जाओस् चासो व्यक्त गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेनन् । तर, दलितहरु त्यतिमात्र हैन दलितहरु मान्छेको व्यवहार समेत पाउन सकेनन् । हामीले उठाएको विषयान्तर यहिनेर हो । नेपालको सरकारी तथ्यांक अनुसार दलितहरुको जनसख्ंया १३.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा नेवार समुदाय करिब ५ प्रतिशत रहेका छन्, जसको भौगोलिक राज्य पुनःसरचना अनुसार उसको छुट्टै राज्य स्थापना हुने निश्चित छ । तर, त्यो भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको दलित समुदायको छुट्टै राज्य बनाउनेतर्फ कुनै राजनीतिक दलहरुको अध्ययन गर्न सकेका छैनन् भने दलित अधिकारकर्मीहरुले पनि बहसको विषय बनाउन सकेका छैनन् । नेपालमा दलितहरुको सन्दर्भमा संघीयताको विषयलाई लिएर चारवटा सवाल देखा परेका छन् । भौगोलिक, गैरभौगोलिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दलितहरुका लागि संघ आवस्यक छैन भन्ने चारवटा सवालहरुको विषय मध्य यो आलेख दलितहरुका लागि भौगोलिक राज्यको सान्दर्भिकता सहित प्रस्तुत गरिएको छ ।

खासगरी यस श्रृंखलामा देशमा जातीयताको आधारमा भौगोलिक राज्य प्रणाली स्थापना गरियो भने त्यो दलितहरुका लागि कालो दिनहरुको सुरुवात हुनेछ । जातीयताको आधारमा दलित समुदायको लागि भौगोलिक राज्य स्थापना गर्न सकिदैन भनेर डा मदन परियारको आयोगले प्रतिबेदन बुझाईसको छ । जस्मा दलितहरुको लागि गैरभौगोलिक राज्यको अबधारणा ल्याईएको छ । यति हुदा हुदै पनि केही दलित अधिकारकर्मीहरुले दलितहरुको लागि छुट्टै राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन । विशेष गरी एकिकृत नेकपा माओबादीले ल्याएको एकल जातिय पहिचानको सिद्धान्तमा विस्वास गर्ने दलित नेता तथा अधिकारबादीले नेपालका दलितहरुको लागि पनि छुट्टै राज्य स्थापना गर्न सकिन्छ भन्दै बसह चलाउन थालेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले भर्खरै मात्र पहिल्याएको बाटो हो संघीयता । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा पनि संघीयताको मुद्धा जोडतोडले उठ्न सकेको थिएन । तर, पहिलो सविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीयता लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक देशका रुपमा घोषणा गरेपछि यस विषयमा बल्ल बहसको थालनी भएको हो । पहिलो संविधासभा बिघटन हुनेको पछाडि पनि यो विषयमा निचोड निस्कन नसक्नु पनि हो । यस विषयमा हामी र हाम्रा नेताहरुमा पर्याप्त ज्ञान छैन भन्ने कुरा नौलो पनि हैन । नेपाल एउटा बहुआयामीक देश भएका कारण पनि नेपालमा संघीयता उपयुक्त या अनुपयुक्त भन्ने सवाल अझै छ । कुरा के भने हामी दलितका लागि संघीयताको महत्व वा यसको प्राभावित विषय के हुने भन्ने हो । दलित समुदायलाई संघीयतामा कसरी समेट्ने भन्ने सन्दर्भमा दोस्रो सविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् खासगरी दुई वटा विषय बाहिर आएका छन् । भौगोलिक र गैरभौगोलिक ।

नेपालमा दलित समुदायका लागि भौगोलिक राज्य व्यवस्था उपयुक्त छैन । दलित समुदायलाई भौगोलिक राज्य दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केहि दलित अधिकारकर्मीहरुले बहस गरेका छन् र त्यसको आधारहरु पनि छन् । तर, नेपालका सबै क्षेत्रमा छरिएर रहेका दलितहरुका लागि भौगोलिक राज्य प्रणाली उपयुक्त देखिदैन । यदि एकीकृत नेकपा माओवादीले भने अनुसार नेपालमा एकल जातीय पहिचानको सिद्धान्त अनुसार संघीय संरचना निर्माण भयो भने के साँच्चै दलितहरुका लागि पनि छुट्टै राज्य निर्माण हुन सक्छ त ? भन्ने जुन प्रश्न छ त्यो बास्तबमा केही महत्वपूर्ण छ । दलितहरुको सन्दर्भमा भौगोलिक राज्य निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई प्रधान विषय मानिनु पर्छ । अहिले माओवादीले उठाउँदै आएको विषय पनि यहि हो । जुन क्षेत्रमा जुन जातिको बाहुल्यता रहेको छ । उसैको आधारमा संघ निर्माण गर्ने । त्यस अनुसार अध्ययन गर्ने हो भने १२ जिल्लाहरुमा ( सप्तरीमा २१.२२, म्याग्दीमा २२.३५ पर्वतमा २०.४२, बाग्लुमा २३.१९, प्यूठानमा २०.१२, सुर्खेतमा २६.१७, दैलेखमा २५.०८, जाजरकोटमा २७.८६, कालिकोटमा २९.९०, बाजुरामा २४.३६, अछाममा २८.३७ र डोटी जिल्लामा २५.८०) २० प्रतिशत भन्दा बढि दलित समुदायको जनसख्या रहेको छ । त्यस्तै अन्य १७ जिल्लाहरु सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, लमजु, कास्की, तनहु, गुल्मी, खर्घाखाँची, रोल्पा, जुम्ला, मुगु, बझाङ, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र बैतडी जिल्लाहरुमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म दलितहरुको संख्या रहेको छ । यद्यपी अहिले पनि लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात, नेवा राज्यमा पनि उनीहरुको बहुमत छैन । लिम्बुवानमा लिम्बुको २७ प्रतिशत, किरातमा राई ३४, शेर्पामा शेर्पा ३६, नेवामा नेवार ३६, ताम्सालिङमा तामाङ ४४, तमुवानमा गुरुङ ३२, मगरातमा मगर ३४ रहेका छन् । यसरी माथि उल्लेख गरेअनुसार जातीय सघनतालाई मान्ने हो भने पनि २६ प्रतिशतसम्म रहेका लक्षित जातिलाई प्रदेश छुट्टयाएको पाइन्छ । यस्तो माथिको आँकडा हेर्दा एकल जातीय पहिचानको आधारमा दलितहरुका लागि संघीय निर्माण हुने देखिए पनि त्यो राजनैतिक विषयले त पूर्णता नपाउने देखिएको छ नै त्यसमा पनि सामाजिक रुपमा व्यवहारतः प्रभावकारी देखिदैन । गणितीय रुपमा संघ निर्माण मात्र नभएर त्यसले सामाजिक विकासमा पार्ने प्रभावलाई बढि महत्व दिनुपर्छ ।

संघीयतामा दलहरुको मत बाझिएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले बहुपहिचानको आधारमा संघहरु निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अघि सारेका छन् भने एकीकृत नेकपा माओवादीले एकल जातीय प्रणालीमार्फत् संघहरु निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । दोस्रो सविधानसभाको निर्वाचनबाट एकीकृत नेकपा माओवादी तेस्रो दल बनेका कारण अब एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघ निर्माण हुन सक्दैन । केही दल बाहेक सम्पूर्ण दलहरुले जातीय राज्य चाहेका छैनन् । डा. मदन परियारको प्रतिबेदनले नेपालमा दलितहरुका लागि छुट्टै राज्य निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

कर्मको आधारमा दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडन अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा समाजमा कायम छ । त्यसको शैली मात्र फेरिएको छ । देशमा पञ्चायत पछिको बहुदलिय राज्य प्रणाली र निरंकुश एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको च्युत पछि प्राप्त गणतन्त्रले दलितहरुलाई दिएको मानवीय पहिचानलाई सस्थागत गर्ने यो महान समय हो । दलहरुले दलितलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुमा समेट्ने गरी विभिन्न नाममा आरक्षणको व्यवस्थाको सिद्धान्त वकालत गर्दै आएका छन् ।जनसंख्याको आधारमा राज्यले छुट्टयाउने गरेको केही प्रतिशत आरक्षण दलित समुदायलाई अन्य समुदाय सरह बनाउने उद्देश्य अनुसार ल्याएको हो ।

गत सविधानसभाको निर्वाचनमा ठक्कर खाएको एकीकृत नेकपा माओवादीले अब जातीय सवाललाई त्याग्न थालेको छ । यसबारेमा पार्टी भित्रै बहस भैरहेको छ । केही स्वाथको ललिपप चाटिरहेका जनजाति बाहेक यसविषयलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरुले स्वागत गरिसकेका छन् । उनीहरुले बुझिसकेका छन् अब नेपालमा जातीय राज्य स्थापना गर्न सकिदैन र यो उचित छैन । त्यसकारण अब माओवादीले उठाउँदै आएको भौगोलिक राज्य पुनर्संरचनालाई यहीनेर त्यागेर दलितहरुका लागि पनि बिकल्पसहितको ऐजेण्डा उठाउनु पर्छ । दलितहरुका लागि पनि भौगोलिक राज्य स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर भ्रम र भाविष्यका लागि द्धेष रोप्न चाहने माओवादी पक्षधरका दलित आन्दोलन कर्ताहरुले अब यस विषय सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । दलितहरुको विकासका लागि भौगोलिक राज्य हैन उनीहरुको बैज्ञानिक प्रतिनिधित्वको सवाललाई सशक्त रुपमा उठाउनु पर्छ ।

नेपालमा जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट दलितहरुका लागि पनि छुट्टै भौगोलिक राज्य माग गर्न सक्ने वातावरण छ । यद्यपी त्यो भौगोलिक राज्यले के वास्तविक रुपमा दलितहरुको मुद्धालाई पूर्णरुपमा समेट्न सक्छ ? अहिले हामीले चलाउँदै आएका र उठाउँदै आएको यो दलित आन्दोलनलाई पूर्णता दिन सक्छ ? पक्कै पनि सक्दैन । पूर्व सिराहा सप्तरीमा एउटा राज्य बनाउँदैमा वा म्याग्दीमा बनाउँदैमा वा जाजरकोटको आसपासमा एउटा राज्य बनाउँदैमा सम्पूर्ण देशभरका दलित उत्पीडित समुदायहरुको मागको सुनुवाई हँुदैन । अझ दलितहरुका लागि एउटा छुट्टै राज्य स्थापना गरियो भने त्यसले दलितहरुलाई थप उत्पीडन दिनेछ । दलितहरु झन् यो समाजबाट पछाडि पर्नेछन् । राजनीतिक आर्थिक र समाजिक रुपले मात्र दलितहरुलाई माथि ल्याउनु भन्ने कुरा पूर्णतया दलितहरुको पक्षमा वकालत गर्नु हैन । हाम्रो समाजका दलितप्रतिको जुन सोच रहेको छ त्यसलाई समाप्त गरेर समता र समानता कायम गर्नु आवस्यक छ ।

source:-ganatantradaily