दलितलाई काम नलाग्ने कम्युनिस्ट -रुपबहादुर विश्वकर्मा

नेपालमा ‘कम्युनिस्ट’ नाम भएका पार्टी दर्जनभन्दा बढी होलान् । उनीहरू शोषित पीडित सर्वहारा वर्गको मुक्तिबारे क्रान्तिकारी कुरा गर्छन् । यसैकारण होला, शोषित पीडित जातजातिमध्ये सबैभन्दा सर्वहारा वर्गमा पर्ने दलित समुदायका पनि बहुसंख्यक व्यक्ति तिनै ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीमै आबद्ध र संगठित छन् । शताब्दीयौंदेखिको जातीय शोषण, दमन र उत्पीडनबाट उन्मुक्ति पाउने आशाले, मानवीय मर्यादायुक्त जीवन यापनका अभिलाषाले उनीहरू यसरी जोडिएका हुन् ।
विडम्बना, वर्गीय मुक्तिको ‘मन्त्र’ मात्रै जप्ने कम्युनिस्टहरूले जातकै कारण मानव हुनुको सम्मान समेत लुटिएका दलित समुदायको सवालमा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् । खालि वर्ग (धनी–गरिब) को मात्रै कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि दलितका बनाउन त विभिन्न जातीय संगठन पनि बनाएका छन् । तर तिनीहरूको जातीय सवाल सम्बोधनका लागि होइन, केवल आफ्नो आकार र मतदाता बढाउन ।
कम्युनिस्टले जातीय मुद्दा उठाउनु हुन्न रे ! कम्युनिस्टले त वर्गीय मुद्दा मात्रै उठाउनु पर्छ रे ! किनभने कम्युनिस्टहरूको मूल सिद्धान्त मार्क्सवादले यही सिकाउँछ रे ! उनीहरूका उच्च नेताहरू यसै भन्छन् । त्यही भएर उनीहरू जहिले पनि वर्गीय मुक्तिका नारामा मात्रै उराल्छन्, जातीय शोषण, दमन र उत्पीडन अन्त्य गर्ने विषयमा चाहिँ कहिल्यै ठोस नीति ल्याउँदैनन् । यही कारण जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि कम्युनिस्टहरूले २१औं शताब्दीसम्म पनि दलितलाई ‘मान्छे’ बनेर बाँच्न नदिने छुवाछूतजस्तो सामन्ती संस्कृतिको अन्त्य गर्न नसकेका हुन् ।
के मार्क्सवाद नै जातीय (दलित) मुक्तिको बाधक हो त ? लेखक युग पाठक भन्छन्– “जनजाति, आदिवासी, दलितको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने कुरा उठ्नासाथ यी कम्युनिस्टहरू ‘यो त जातिवादी कुरा भयो’ भनेर पन्छिन खोज्छन् । ऐतिहासिक भौतिकवादले इतिहासको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्ने शिक्षा दिन्छ । माक्र्सवाद भनेको आर्थिक निर्धारणवाद (इकोनमिक डिटरमिनिज) होइन । यसले समाजको समग्र मूल्यांकन गर्छ । नेपालको इतिहासलाई भौतिकवादी दृष्टिले हेर्नासाथ जातीय उत्पीडन, दलित उत्पीडन, मधेसी उत्पीडनजस्ता ऐतिहासिक शोषणका विषय सहजै देखिन्छन्” (नाकको लम्बाइ नाप्ने कि इतिहासको गहिराइ ? इसमता,20 jan 2015) ।
के यो कुरा हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूले बुझ्न नसकेर मार्क्सवादजस्तो वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई पनि वर्गीय मुक्तिको गायन्त्रीमन्त्र बनाइरहेका हुन् त ?
कदापि होइन । यसको एउटै कारण हो– कम्युनिस्ट भनिएका जति पनि पार्टी छन्, तिनका प्रमुख एवं उच्च स्थानमा तिनै छन्, जो जातीय हिसाबले कथित उच्चमा पर्छन्, जो स्वयम् शासक र पीडक वर्गमा पर्छन् जो आफै फेरिएका पनि छैनन् । यसर्थ उनीहरू नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय शोषण, दमन र उत्पीडनको मुद्दा उठान गरेर आफ्नै अन्याय र अत्याचार उजागर गर्न चाहँदैनन् । आफ्नै जातीय श्रेष्ठताको सतीत्व हरण गर्न चाहँदैनन् । अनि दलितलाई घरभित्र पसाएर आफ्नै पितापुर्खाको परम्परामा दखल पुर्याउन चाहँदैनन् । यसैकारण उनीहरू सदा मार्क्सवादलाई यसरी व्याख्या गरिरहन चाहन्छन्, ताकि ‘बाहुनवाद’ बाँचिरहोस् । विडम्बनाको कुरा, कतिपय दलित नेताहरू समेत उनीहरूकै लहैलहैमा पछि लागेर दिग्भ्रमित भइरहेका छन् । र, आफ्नो मुद्दा बिर्सेर दलित आन्दोलनलाई अलमल्याइरहेका छन् ।
नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ हिन्दु धर्मको वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शुद्र) व्यवस्थामा आधारित जातपात र छुवाछूत प्रथा फैलाइएको छ । यसैका आधारमा जातीय विभेदकारी नियम, कानुन र संविधान नै निर्माण गरेर सयौं वर्षदेखि शासन सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ । नपत्याए कथित समाज सुधारक राजा जयस्थिति मल्लले बसालेका ‘जातीय रितिथिति’देखि हिन्दु धर्मशास्त्र ‘मनुस्मृति’का आधारमा जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनसम्मको इतिहास हेर्नुस् ।
२०२० सालमा आएर मात्र कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव अन्त्य भएको हो । यसअघि कानुनमै छोटा–बडा जात भनेर कित्ताकाट गरिएका प्रजा अबदेखि कानुनको नजरमा सबै समान रहने भन्दै राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन २०२० जारी गरेपछि कानुनमा जातीय भेदभाव हटेको हो । तर त्यसमा छुवाछूत गर्नेलाई के गर्ने भन्ने उल्लेख नगरिएकाले परम्परामा कुनै परिवर्तन आएन । २०४७ सालको संविधानमा जातीय भेदभाव गर्नेलाई सामान्य कानुनी दण्ड सजायको व्यवस्था त गरियो । तर हिन्दु राष्ट्र नेपालमा हिन्दुविरोधी त्यो कानुन कसले कार्यान्वयनमा ल्याउने ?
नेकपा माओवादीको दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ तथा २०६२\६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । त्यति मात्रै होइन, २४० वर्षदेखिको सामन्ती शाही राजतन्त्र समेत फालियो । तर विडम्बना, ‘जाततन्त्र’ भने ज्यूँकात्यूँ रह्यो । यसबीचमा कतिले आफ्नो वर्ग (आर्थिक अवस्था) पनि परिवर्तन गरे होलान्, तर म ठोकुवाका साथ भन्छु– आफ्नो वर्ण (जात) भने कसैले पनि बढुवा गर्न सकेनन् ।
युद्धकालमा दलित युवतीसँग गाँसिएका प्रेम तथा गरिएका विवाह शान्ति सम्झौता हुनासाथ धमाधम तोडिए । क्रान्तिकारी कमरेडहरू, यो जातीय विभेदको परिणाम हो कि वर्गीय विभेदको ? एकै जातिका कुनै गरिबले कुनै धनी परिवारकी छोरीसँग प्रेमविवाह गर्दा गाउँ निकाला भएको वा मारिएको अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ ? तर देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि कथित उपल्लो जातिका युवतीसँग प्रेमविवाह गरेको आरोपमा दलित युवक गाउँ निकाला मात्र होइन मारिएका समेत छन् । तैपनि तपाईंहरू भन्नुहुन्छ– समस्या जातीय होइन वर्गीय हो !
तपाईंहरूको तर्क छ– वर्गीय मुक्ति भएपछि जातीय मुक्ति पनि स्वतः हुन्छ । यसमा मलाई रत्तिभर विश्वास छैन । तपाईंहरूले देशमा वर्गीय मुक्ति कहिले गराउनुहुन्छ ? त्यसका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ ? अहिले म त्यतातिर जान चाहन्नँ । तर वर्गीय मुक्तिपछि पनि जातीय मुक्ति हँुदैन भन्ने कुराचाहिँ अहिल्यै प्रमाणसहित भन्न सक्छु । मेरो गाउँमा कतिपय क्षेत्री\बाहुन पनि मभन्दा गरिब, फोहोरी, अनपढ छन्, तर समाजले मलाई होइन, उनीहरूलाई नै उच्च र शुद्ध ठान्छ । घरभित्र पसाउँछ । सँगै खान्छ । तर मलाई भने एउटा कुकुरभन्दा पनि नीच ठान्छ र अछूतको व्यवहार गर्छ । किन त ?
अरुका कुरा छाडौं, स्वयम् तपाईं पनि आफ्नो घरमा कुनै दलित कार्यकर्ता आइपुगे भने भन्नुहुन्छ– “कमरेड, म त जातपात मान्दिनँ । तर के गर्नु ? बुबा–आमा हुनुहुन्छ । माइण्ड नगर्नुस् है ।”
एउटै कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि त वर्ग पनि एउटै हुनुपर्ने हैन र ? तर कम्युनिस्ट भनिएका कथित उच्च जातका नेताहरूका घरमा छुवाछूत किन त ? यसको अर्थ हो– नेपाली समाजमा वर्गभन्दा वर्ण बलवान छ । बरु वर्णले नै वर्ग निर्माण गरिरहेको छ ।
यसैकारण नेपालको मानव विकास सूचकांक हेर्ने हो भने देखिनेछ– जातीय तहअनुसार वर्गीय तह पनि । अर्थात् आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा तिनै अग्रस्थानमा छन्, जो जातीय हिसाबले पनि कथित उच्च तहमा पर्छन् । अनि गरिब, भूमिहीन तथा शैक्षिक\राजनीतिक रूपमा तिनै सबैभन्दा तल छन्, जो जातीय रूपमा पनि तल्लो तथा अछूत मानिएका छन् ।
अतः यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हिन्दु धर्मको वर्णव्यवस्था सामन्तवादको एउटा यस्तो अवशेष हो, जसले आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायत समाजको समग्र संरचनामा आफ्नो वर्चस्व राख्दछ । तसर्थ जन्मिँदै कोही उच्च मालिक मानिने त कोही नीच दास ठानिने जुन बाहुनवादी सोच र संस्कृति समाजमा व्याप्त छ, त्यसलाई नभत्काएसम्म निश्चित छ– दलितको मुक्ति हुनेवाला छैन ।
पत्रकार अरुण बराल ‘बाहुनवाद’मा लेख्छन्– “जुन समाजमा बाहुनवाद व्याप्त छ, त्यहाँ मार्क्सीय मोडेलको वर्गसंघर्षको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन । बाहुनवाद व्याप्त रहेको समाजमा बाहुन एउटा विशिष्ट वर्ग हो । बाहुन जातभन्दा पनि वर्ग हो । बाहुनको जात त आर्य हो, आर्यको एउटा विशेष वर्गको नाम मात्रै बाहुन हो । अरुले छोएको नखाने, पाती पढेर, यजमान गरेर हिँड्ने नेपालको विशेषाधिकार सम्पन्न वर्गलाई बाहुन भनिन्छ । यस्तो विशिष्ट वर्ग संसारको इतिहासमा न रुसमा थियो, न त चीनमा नै ।….. नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्दा बाहुनको सामाजिक विशेषाधिकारलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । मार्क्सवाद कुनै जडसूत्रको सँगालो होइन, यो त विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो ।”
साभार :- जागरण मिडिया //ढुंग्रेखोला–६, सर्लाही ।

No comments:

Post a Comment