जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको नेपाली कानून-–रमेश रसाईलि

हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका उत्पीडन, शोषण, दमन, विभेद र अन्याय अत्याचारका स्वरुपहरु रहेका छन् । ती विविध खालका स्वरुप मध्ये जातजाति, वंश, समुदाय र पेशाका आधारमा गरिंदै आएको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, मानव जीवन र समाज भित्र रहेका देखा पर्ने सबै उत्पीडन भन्दा गम्भीर, जटिल र कष्टकर रहेको हामी देख्न सक्छौं । त्यस्तो उत्पीडन नेपाली समाजमा लामो कालखण्डदेखि वर्ण व्यवस्था तथा ब्रह्माणवादी सोच, चिन्तनले सिर्जना गरेका कथित सुद्र वा दलित जातिहरुले भोग्दै आएका छन् । जातजाति, वंश, समुदायमा आधारित भएर विभिन्न पेशा, व्यवसाय, गर्नुपर्ने र त्यस्तो पेशा, व्यवसायमा वा श्रमका आधारमा समाज उच, निच जातिका रुपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । कथित उपल्लो र तल्लो जातिजाती बीचको विभेद, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार एवं दमन नै हाम्रो समाजमा सबैभन्दा कष्ठकर, मानव विरोधी घृणित र जघन्य प्रकृतिको छ । यसलाई हामी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतयुक्त प्रथा, परम्परा र संस्कारका रुपमा बुझ्न सक्छौं । हिन्दू धर्मसंस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको जाति, प्रथाले सिर्जना गरेको जातीय भेदभाव तथा एकै धर्मसंस्कृति र संस्कार भित्र रहेका मानव समूह र समुदायबीच गरिने छुवाछुत वा एकले अर्कोलाई छुनसम्म नहुने व्यवहारले समाजमा उचता र निचताको स्थिति विकास भएको छ । कुनै खास जातिले कुनै खास प्रकृतिको पेशा, व्यवसाय, कामना, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हाम्रो पुरानो संस्कार वा कारण जातीय भेदभाव बढेको तथा जाती, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा एकले अर्कोलाई छुवाछुत, हेला होचो, तिरस्कार, अपमान घृणा गरेको पाइन्छ । मानवले मानवलाई गर्ने यस्तै विकृतियुक्त कलंकित संस्कार मानव विरोधी अपराध भएको कारणले यसको अन्त्यका लागि समय समयमा अभियान, आन्दोलन हुँदै आएको कारण विभिन्न समयमा विभिन्न नियम, कानून बनाइएको पाइन्छ ।

नेपाली समाजको विकासक्रमलाई हेर्दा राज्य र समाजलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने मानव, मानवबीचमा सौन्दर्यता बढाउन मानव कल्याणका लागि विभिन्न प्रथा, परम्परा एवं संस्कारहरुबाट समाज र राज्य अगाडि बढेको पाइन्छ । सन् २०१० साल पूर्व विभिन्न प्रथा, परम्परा, संस्कारबाट निर्देशित हुँदै आएको राज्य व्यवस्था समाज र मानव जीवन विक्रम सम्वत् १९१० देखि नयाँ मुलुकी ऐनको लिखित कानून बनेपछि सोही ऐन बमोजिम अगाडि बढेको छ । नेपाली इतिहासमा यो नै पहिलो र लिखित कानून भएको देख्न, बुझ्न सकिन्छ ।

विगतमा चलेका प्रचलन, प्रथा, परम्परालाई संस्लेषण गर्दै तिनै मूल्य मान्यतालाई लिखित गरी कानूनी मान्यता प्रदान गरेको कारण विगतमा जे जस्ता विभेद र भेदभाव थिए, ती सबैलाई यो ऐनले लिखित रुपमा कानूनी मान्यता प्रदान ग¥यो । जसका कारण समाजमा झनै विभेद, छुवाछुत तथा जातजाति, वंश, समुदाय र पेशाका आधारमा समाजमा रहेको भेदभाव र उत्पीडनले वैधानिकता पायो । समष्टिमा १९१० को मुलुकी ऐनले जातजाति तथा छुवाछुत प्रथालाई वैधानिकता दिने काम ग¥यो । जसका कारण छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव बढ्दै गयो । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको अभियान चलेपनि जातीय भेदवभा तथा छुवाछुत अन्त्य भएन । एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, कसैले कसैलाई पनि दमन, शोषण र भेदभाव गर्न नपाइने कानून निर्माण हुन गाह्रो परिरहेको बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६५ जारी गरे पश्चात् त्यसको सेरोफेरो तथा प्रभावमा नेपालमा पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमा आधारित भएर बनेको १९०० को मुलुकी ऐनमा परिवर्तन वा संशोधन गरी २०२० सालको मुलुकी ऐन आएको देखिन्छ । तर २०२० सालको मुलुकी एनले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले व्यवस्था गरेको कुनै पनि भेदभाव गर्न नपाइने तथा गरेमा कानून बमोजिम दण्डित गर्नुपर्ने वा हुनुपर्ने व्यवस्था मध्ये भेदभाव गर्न नहुने वा नपाइने व्यवस्था ग¥यो । तर के–कति दण्ड संजायको भागी बन्ने भन्ने विषयमा अलिकति पनि बोल्ने व्यवस्था गरेन । जसका कारण जातीय भेदभाव गरेपनि कानूनी रुपमा दण्ड, संजायको अभावका कारण ऐनमा प्रभावकारी बन्न सकेन । जातजाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा जसले जसलाई हेला, होचो, तिसस्कार, अपमान, भेदवभाव, छुवाछुत गरेपनि कोही संजायको भागिदार बन्नु परेन । २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको जनआन्दोलन भयो, जून जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सो संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरी धारा ११ को उपधारा ४ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुनु वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसैको अधिनमा रही २०४८ मा मुलुकी ऐनको संशोधन गरी आन्दोलनको महलमा १० (क) थप गरी कसैले कसैलाई जातजातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपभोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैंयासम्म जरिवाना अथवा दुवै संजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गर्दै पुरानो मुलुकी ऐनको दण्ड संजाय माथि पुनः २०६३ मा संशोधन गरी जातजाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा श्रमको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैंयादेखि २५ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा दुवै संयाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

यसरी बेला वखतका विभिन्न आन्दोलनका सफलतासँगै जातीय भेदवभा तथा छुवाछुतजन्य कार्यलाई दण्डित गर्ने र कडा भन्दा कडा बनाउँदै लगिएतापनि सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक समारोह तथा सार्वजनिक पद भन्नाले केलाई बुझ्ने र बुझाउँछ भन्ने कुरामा अन्यौल तथा अस्पष्टता भएको पाइन्छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत भन्नाले के बुझ्ने तथा कस्तो प्रकृतिबाट जातीय भेदवभा तथा छुवाछुत भएको मान्ने भन्ने कुराको व्याख्या एवं व्यवस्था कहिं कतै कुनै ऐन, कानूनमा नभएका कारण जटिलता फुकाउँदै जातीय भेदवभा तथा छुवाछुतको विषयलाई विस्तृत रुपमा परिभाषित गर्दै २०६८ जेष्ठ १८ गतेबाट भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र संजाय) ऐन २०६८ आएको देखिन्छ ।

 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र संजाय) ऐन २०६८ :

जातीय भेदवभाव तथा छुवाछुत (कसुर र संजाय) ऐन २०६८ हाम्रो समाजमा रहेको सबै प्रकारको जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने हालसम्म बनेको सबै कानूनका तुलनामा व्यवस्थित कानूनको रुपमा मान्न सकिन्छ । यसले आफ्नो प्रस्तावनामा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समानता ल्याउन सामाजिक प्रथा, परम्परा, धर्मसंस्कृति, रितिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जातजाति, समुदाय वा वंशका आधारमा भेदवभाव वा छुवाछुत नहुने व्यवस्थाको सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्दै जुनकुनै ठाउँमा हुने छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई सबैका बीचमा सुसम्बन्ध कायम गर्ने तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको पाइन्छ । यस ऐनको दफा २ मा सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सेवा, वा पद भन्नाले केलाई र कसलाई भन्ने वा बुझ्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने दफा ४ को उपदफा २ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्थानमा समेत जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस अघिको कानूनले व्यवस्था गरेको सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत गर्न नपाइने तथा व्यक्तिगत जीवनमा वा स्थान व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोड्दै निजी स्थानमा छुवाछुत तथा भेदभाव के गर्ने भन्नेमा मौन रहेको तथा आ–आफ्नै व्याख्या, विश्लेषण रहेकोमा त्यसालाई चिर्दै सार्वजनिक स्थानमा मात्र होइन हरेक व्यक्तिको आफ्नो निजी स्थान र निजी जीवनमा समेत कसैलाई जातजाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र गरेमा कानून बमोजिम दण्डित हुने वा सजायको भागिदार बन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसरी हुन्छ र कस्तो प्रकारको व्यवहार वा कार्या गर्नेलाई जातीय छुवाछुत वा भेदभाव भएको भन्ने सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

• जातजाति, समुदाय, वंश, पेशाका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्न वञ्चित गराउने वा उपस्थित हुन, भाग लिन नदिन वा रोक्ने ।

•  सार्वजनिक समारोह, स्थानमा उपस्थित वा संलग्न भएका बेला व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा निकाल्ने जातजाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा अस्वीकार गरी भेदभाव गर्नु वा असहिष्णु व्यवहार गर्ने ।

•  कानूनले सार्वजनिक सेवा भनेर तोकेको स्थानबाट लिन सक्ने सेवा, सहयोग गर्नबाट रोक्ने, सार्वजनिक समारोह, आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट बञ्चित गर्ने ।

•  पेशाका आधारमा कुनै पेशा, व्यवसाय गर्न नदिने वा गर्न बाध्य पार्ने, धार्मिक कार्य गर्न नदिने वा भइरहेको धार्मिक कार्यमा सरिक हुन बञ्चित गर्ने ।

•  जातजाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै वस्तुको उत्पादन गर्न, एवं विक्री वितरण कार्यमा रोक्ने तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्ने । कुनै वस्तुको उत्पादन, विक्री वितरण गर्दा खास जातजातिलाई मात्र लक्षित गरी विक्री वितरण गर्ने र सेवा सुविधा पनि खास जातजातिमा केन्द्रित गर्ने, गराउने ।

• कसैले जातजातिका आधारमा परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई वहिष्कार गर्ने, घर भित्र पस्न नदिने, घर गाउँबाट निकाल्ने वा निष्काशन गर्न बाध्य पार्ने । कानून बमोजिम उमेर (२० वर्ष )पुगेको वर वधुबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट रोक्ने, अन्तरजातीय विवाह भइसकेको भए विच्छेद गराउने वा त्यस्तो जोडिबाट जन्मेका सन्तानको न्वरान नगराउने कार्य गरेमा ।

•  श्रव्यदृष्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तकमा कुनै तरिकाले उच, निच दर्शाउने, समाजमा चलेको विभेद ठीक हो भनी पुष्टी गर्ने, जातीय उचनिचको अभिव्यक्ति दिने, जातजातिलाई अपमानित गर्ने गरी अपशब्द प्रयोग गर्ने, हाउभाउ, इशारा वा संकेतद्वारा विभेदजन्य कार्य गर्ने ।

•  जातजाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको काममा लगाउन इन्कार गर्ने । कामबाट निकाल्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने जस्ता तमान् क्रियाकलापमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत भएको ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

माथि उल्लेखित सबै प्रकारका भेदवभावजन्य कार्य भएमा भए गरेका मितिले तीन महिना भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने, उजुरी गर्दा सबैभन्दा पहिला नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउने, नजिकको प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकाय (गा.वि.स., न.पा., उ.म.न.पा., म.न.पा., जि.वि.स.) मा दर्ता गर्न गराउने र राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायमा उजुरी परेमा उक्त उजुरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारवाही प्रक्रियामा अगाडि बढाउन लेखी पठाउने र सो प्राप्त भएपछि प्रहरी कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी कानून बमोजिम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

समस्या तथा नेपाली कानूनको क्षेत्राधिकार नेपाल भूमिभित्रनै हुन्छ । तर यस ऐनले नेपाली नागरिकबाट विदेशी भूमिमा गई बसोबास गरेका बखत यस ऐनमा लेखिएका कुनै पनि किसिमका जातीय भेदवाव तथा छुवाछुत जन्य काम गरेमा जुुुनजुन जिल्लाका व्यत्तिहरुवीच भेदवावपूर्ण व्यवहार भएको हो । तिनै जिल्लामा आइ उजुर गरेमा लाग्ने तथा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने समेत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनाको प्रकृति अवस्था र गम्भिरतालाई हेरी १ महिनादेखी ३ वर्षसम्म कैद वा ५०० देखी २५०००।–सम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा सघाउ पु¥याउने उक्साउने वा सहयोग गर्ने मतियार मुख्य कसुरदार हुने तथा सजायको आधा सजाय हुने एवं सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिले अपराध वा कसुर गरेमा ऐनले तोकिएको सजायमा ५० प्रतिशत थपगरी सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अर्थात सामान्य नागरिकलाई ३ वर्ष कैद तथा २५०००।–जरिवाना सार्वजनिक पदधारणा गरेका व्यक्तिलाई ४ वर्ष ६ महिना कैद तथा ३७५००।– जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी दण्डसजायको व्यवथा गर्दा सामान्य नागरिकको तुलनामा सार्वजनिक पदओहदा वा जिम्मेवारी समालेका व्यक्तिबढी सजक सर्तक कानूनको पालनामा बढी जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले समाज परिर्वतनको भूमिका जिम्मेवारी र नेतृत्व सार्वजनिक सरोकारसगँ जोडिएर जिवन व्यत्तितगर्ने व्यक्तिहरुले नै परिर्वतनलाई जोडदिने तथा गलत सस्कार र चलनलाई त्याग्नसबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । तर हाम्रो समाजमा जानेबुझका र समाजमा जिम्मेवारी वहन गरेका व्यक्तिहरुबाटै घुमाउरो बाटोबाट भेदभाव र छुवाछुतलाई संरक्षण र संवर्धन गरेको पाइन्छ ।

यस ऐनको महन्वपूर्ण अर्को पक्ष पिडीत व्यक्तिलाई पिडकबाट जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनाको गम्भीरतालाई हेरी २५०००।– देखी १ लाख रुपैयासम्म क्षतिपूती भराईदिने गरी अदालतले आदेश गर्न सक्ने र त्यस्तो रकम पिडीतले पाउने व्यस्वथा भएको साथै जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनाका क्रममा पिडीतलाई कुनै हानी नोक्सानी पुगेको भए सो प्रकृतिका आधारमा उपचार खर्च वापत हानी नोक्सानीको मनासीव रकम क्षतिपुर्तीका अलवाा कसुरदार बाट पिडीतले भराइ पाउने समेत व्यावस्था गरेको पाइन्छ ।

कानुनको सामान्य प्रयोगमा एउटै घटनमा एकभन्दा बढि कसुर लगाउन पाइदैन भन्ने हुन्न तर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा घटनाको प्रकृति हेरी यस ऐन र अन्य प्रचलित ऐनले समेत कसुर मानिने कार्य भएमा यस ऐन र अन्य ऐन कानुन बमोजिम समेत कारवाही गर्न सकिने व्यावस्था गरेका पाइन्छ । उदाहरणका लागि (क) भन्ने व्यक्तिले (ख) भन्ने व्यक्तिको घर पसलमा गै सामान किन्न लाग्दा –ख) ले –क) लाई मेरो पसलका सामान त सानो जातले किन्न छोइस भनी अपशब्द बोल्न गाली गलौज गरी आपैm वा अर्काको सहयोग समेत लिइ (क )लाई हातपात कुट पिट समेत गरी घाइते बनाएमा निज –ख लाइ जातजातीका आधारमा अपहेलना भदेभाव वा तिरस्कार गरेको कसुरमा यसऐन बमोजिम र कुटपिट समेत गरेका कारण मुलुकी ऐनको कुटपिटको महल बमोजिम समेत कारवाही गर्न सकिने व्यावस्था गरेको देखिन्छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दामा सरकार वादी हुने जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर कसैले गरेमा वा गर्न लागेको थाहा पाएमा थाहा पाउने देख्ने वा पिडीत जो कोहीले पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यावस्था गरेको छ । यसरी जातीय भदेभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले समाजमा हुने घट्ने र देखिने सबै प्रकारका छुवाछुत, भेदभावका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने दण्ड सजाय द्धारा विभेदका घटनालाई कम गर्ने पिडीतलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने तथा समाजमा जातिय विभेद तथा वेमेलका कारण हुन सक्ने घटनाहरुलाई कम गर्दै सबै बीचमा मानवीय मर्यादा र सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्ने जनाउने कुरामा जोड दिएको छ ।

जातजाती बंश समुदाय वा पेशाका आधारमा गरिने भेदभाव वा छुवाछुत हाम्रो समाजमा लामो समय देखि वंशाणुगत रुपमा चलिरहेको छ । मानव जिवन सभ्य र व्यवस्थित वन्दै गैरहेको छ भने विज्ञान र प्रविधिले मानव जिवनलाई नया उचाई थपिरहेको वेला हाम्रो समाजमा धर्म, रितिरिवाज, जातजाती, परम्परा वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा आफ्नै छिमेकी, आफु जस्तेै मानव समाज विकास तथा मानवीय जिवनमा सहयात्रा संगै दाजुभाईहरु विच कुनै समयमा कामका आधारमा जात वनाइएको र सो जात विशेषलाई दमन गर्न राज्यको कुनै निकाय वा पक्षमा अधिकार खोज्न शिर उठाउन नसकोस भनि आफ्नो शासन सत्ता टिकाउन वनाइएको संस्कार परम्परा भेदभाव तथा छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नु सवै सचेत नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कानून निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन आफै अपराध र घटनाक्रम खोज्दै जाने विषय पनि होईन कानूनको पालना गर्नु तथा कानूनी रुपमा व्यवस्था गरिएको दण्ड सजांयको वेलामा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहारलाई निरुत्साहित पार्नु नै कानूनको मूख्य उद्देश्य रहेको छ । तसर्थ विगत र वर्तमानमा वनेको विभिन्न कानूनलाई तल तल सम्म कथित दलित गैरदलित समुदायको विचमा सचेतना जागृत गर्न सकिएमा छुवाछुत भेदभावलाई अन्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 साभार: मेरो जिल्ला