जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरणका लागि गठित सरकारी संयन्त्रहरु निस्क्रिय

लक्ष्मण दर्नाल -काठमाडौँ, फागुन २८ गते । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरणका लागि गठन गरिएका सरकारी संयन्त्रहरु निस्क्रिय छन् । गठन भएको तीन वर्षसम्म पनि संयन्त्रहरु सक्रिय नहँुदा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन—२०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र पीडित दलितले न्याय पाउन नसकिरहेको गुनासो गरिएको छ । 

व्यवस्थापिका संसदले २०६८ जेठमा छुवाछूत विरुद्धको ऐन पारित गरेको थियो । सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि छुवाछूतको न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलितहरुको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र गठन गरेको थियो । राष्ट्रियस्तरमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सल्लाहकार समिति रहेको छ । राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि बिशेषज्ञका हैसियतले नेपाल सरकार तथा केन्द्रिय समितिलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने सल्लाहकार समितिको जिम्मेवारी छ । तर हालसम्म समितिले पुर्णता समेत पाएको छैन् । बैठ्क पनि बसेको छैन् । समितिले कुनै ठोस काम गर्न नसकेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनाको भनाई छ । 

२०६८ पुस २८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले संयन्त्र गठन गरेको हो । सल्लाहकार समितिसँगै मुख्यसचिवको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य सम्बन्धमा केन्द्रिय निर्देशन समिति गठन भएको थियो । यसमा महिला बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, अर्थ, कानून, गृह, शिक्षा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायतका १२ वटा मन्त्रालय सचिव सदस्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग, मानवअधिकार आयोग, दलित आयोग पनि सदस्य छन् । 

छुवाछूत अन्त्यका लागि नीतिगत बिषयमा सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मुल्याकंन गर्ने, भेदभाव र छुवाछूतको अवस्थाका बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई आबश्यक निर्देशन दिने लगायतका काम कर्तव्य तोकिएको छ । तर निर्देशन समितिले पनि क्रियाशीलता ग्रहण गर्न नसकिरहेको सुनारले बताउनुभयो । निर्देशन समिति झण्डै वर्षको एक पटक बैठ्क बसेको पाईन्छ । २०७० फागुन ६ गते बैठ्क बसेको समिति ०७१ पुस २५ गते बैठ्क बसेको छ । बैठ्क औपचारिक निर्णयमै समिति रहेको पाइन्छ ।