नेपालमा विभेदको घाउ अझै चहर्‍याइरहेको छ -विनोद परियार

मुलुकी ऐन २०२० ले पहिलोपटक नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । क्रमशः २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । त्यति मात्रै होइन जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना मानवताविरोधी अपराध भएकाले यसको लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता ठानी ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ संसद्बाट पारित गरी लागु भयो ।

ऐनले जातीय छुवाछूतलाई फौजदारी अर्थात् सरकारवादी मुद्दा मानेको छ । यदि कसैले जातीय रुपमा विभेद वा छुवाछूत गरेको खण्डमा ऐनअनुसार दोषीलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना सजाय तोकेको छ । यो त भयो नेपाल सरकारले कानुनी रुपमा विभेद निमिट्यान्न पार्नका लागि गरेको प्रयास । यति मात्रै होइन नेपाल सरकारले सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ लाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।

२१ मार्च मनाइरहँदा दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि ? अधिकारकर्मीहरुले सोच्नुपर्‍यो । आदिवासी जनजातिहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । तर, जसलाई सबभन्दा बढी अधिकार चाहिएको छ, उही चुप लागेर बसेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालले जातीय विभेदलाई अन्त्य गरेर सभ्य र समतावादी देशको रुपमा आफूलाई चिनाउन चाहेको देखिन्छ । तर, कानुनी रुपमा विभेद गर्नु हुँदैन भनेर ऐन–नियम र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि नेपालमा विभेदको घाउ अझै चहर्‍याइरहेको छ । यसो हुनुको पछाडि दुई वटा कारण देखिन्छ ः सरकारी उदासिनता र दलित अभियानकर्मीको भूमिका ।

सरकारी उदासिनता

नेपाल यस्तो मुलुक हो, जहाँ राज्यले बनाएको नीति–नियम सरकारी निकायले नै पालना गर्दैनन् । सरकारले जातीय छुवाछूतको घटनालाई सरकारवादी मुद्दा मानेको छ । तर, तिनै सरकारी निकाय यस्ता घटनाप्रति अत्यन्त गैरजिम्मेवार देखिन्छन् । उदाहरण, यही माघ १६ गते गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा एक जना भिक्षुमाथि बुद्धधर्म विपरीत जातीय रुपमा अपमान भयो । भिक्षु मिलिन्दलाई तल्लो जातको भन्दै राजकीय बौद्ध विहारका कर्मचारी लखन सिंहले अपमान गरे । भिक्षुलाई पूजाआजामै रोक लगाएको खबर सञ्चारमाध्यममा आयो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय यो विषयमा मौन रह्यो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै नेतृत्वमा जिल्लामा छुवाछूत अन्त्यका लागि समितिसमेत गठन गरिएको हुन्छ । त्यसै पनि यो विषय प्रशासनको चासोको बन्नुपर्ने हो । यदि यो विषय दलितको मात्रै भएको ठाने पनि लुम्बिनी त अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटीय स्थल हो नि ! तर, प्रशासन मौन रह्यो । भलै यो घटना असत्य किन नहोस्, प्रशासनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने थियो । तर, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले घटनाप्रति गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै उल्टै दलित अधिकारकर्मीलाई यस्ता घटनाको पछि नलाग्न सुझाव दिए । नेपालको कानुन प्रशासनिक निकायले अवज्ञा गरिरहेको छ । सार्वजनिक भएका घटनामा त प्रशासनको असहयोग हुन्छ भने गाउँघरमा सीमित घटनाहरुको अवस्था कस्तो होला ?

यस्तै अर्को उदाहरण, जुन सरकारी निकायबाटै भएको अन्यायपूर्ण फैसलासँग सम्बन्धित छ । हुन त अदालतको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउनु सान्दर्भिक हुँदैन । कागजी प्रमाण नपुग्नु र त्यसैको आधारमा न्यायधीशले फैसला गर्नु न्यायिक धर्म नै हो । यसप्रति मेरो आपत्ति र प्रश्न पनि होइन । तर, पीडितलाई झन् पीडा थप्ने काम न्याय क्षेत्रले गर्नु हुँदैन कि भन्ने मेरो सवाल हो ।

नवलपरासी स्वाँठीमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी बसेका मनमाया र लक्ष्मी परियारलाई दलित भएकै कारण गाउँका केही ‘अगुवाहरु’ले जातीय अपमान र विभेद गरे । सार्वजनिक जग्गामा प्रशासनकै स्वीकृतिमा सेवामूलक भवन बनाएर बसेका उनीहरुलाई ‘तिमी दमिनीहरु यहाँ बस्ने होइन, निस्केर गइहाल’ भन्ने जस्ता अपशब्द प्रयोग गर्दै आक्रमण गरियो । उनीहरु न्याय खोज्दै अदालत पुगे । अदालतमा मुद्दा दायर भयो तर फैसला पीडितले न्याय पाउने खालको भएन । कारण, महिलाहरुको साथमा कोही पनि भएन । पीडितले न्याय नपाएपछि अदालत जानुको के अर्थ ? पीडितहरुको प्रश्न छ । यहाँ पनि न्यायले काम गरेन ।

यो घटनाबारे मुद्दा दर्ता हुन नदिन ठूला पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी सबै लागिपरेका थिए । अधिकारकर्मीहरुको दबाबपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, फैसलाले पीडितलाई न्याय दिन सकेन ।

यस्ता थुप्रै घटना छन् जुन सरकारी तहबाटै कानुनी कार्यान्वयन हुँदैन । बनेका ऐन–नियम कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि धेरै हदसम्म विभेद न्यूनीकरण हुन्छ ।

दलित अभियानकर्मीको भूमिका

यो सवाल झनै गम्भीर छ । मार्च २१ (चैत ७) लाई दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिल्ले विद्रोहका रुपमा ख्याति कमाएको ऐतिहासिक दिनका रुपमा सम्झना गरिँदैछ । रंगभेद, जातीय विभेद, उच–नीचविरुद्ध भएको दक्षिण अफ्रिकाको विद्रोहलाई नेपालमा पनि सम्झना गरिन्छ । र, प्रत्येक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।

सन् १९६० दक्षिण अफ्रिकामा विभेद र जातीय आत्मसम्मानका लागि ६९ जनाले ज्यानको आहुति दिएका थिए । तत्कालीन गोरा राज्यविरुद्ध काला जातिहरुले गरेको ऐतिहासिक क्रान्ति थियो त्यो । ९० प्रतिशत काला जाति रहेको मुलुकमा १० प्रतिशत गोराले शासन गर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो, मार्च २१को विद्रोहले । यही ऐतिहासिक दिनको सम्मानमा हामी नेपालका दलितहरुले पनि पर्व मनाउँछौं । तर हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि गरिमायोग्य नै छ त ? यो अधिकारकर्मीहरुका लागि प्रश्न हो ।

कुनै पनि आन्दोलनले निश्चित समयपछि उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ । यदि निर्धारित समयमा आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गर्न नसके त्यसको विकल्प खोजिनुपर्छ । हो, नेपालमा एउटै मात्र यस्तै उपलब्धिविहीन आन्दोलन बन्दै छ दलित आन्दोलन । कम्युनिस्टदेखि कांग्रेस र राजावादीसम्मले दलित समुदाय वर्षौंदेखि विभेदमा छ भनेर स्वीकार गरेका छन् । तर, सबैको साझा मुद्दा र विभेदका विरुद्ध जन्मिएका भनिएका पार्टीहरुको बर्चस्व रहे पनि विभेद कायमै छ । तसर्थ, आन्दोलन उपलब्धिहीन बन्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कि त आन्दोलन पूर्ण हुने बेलामा अगुवा भन्नेहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि सम्झौता गरेका छन्, कि त आन्दोलनको शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अहिले धेरैजसो दलित युवाहरु आफूलाई दलित भन्न रुचाउन्न् । यतिसम्म कि फेसबुकमा अभियानै चलाएका छन् ‘दलित’ शब्द हटाऊ भनेर । यो भनेको आन्दोलनले सही रुपमा गति लिन नसक्नु नै हो । २१ मार्च मनाइरहँदा दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि ? अधिकारकर्मीहरुले सोच्नुपर्‍यो । आदिवासी जनजातिहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । तर, जसलाई सबभन्दा बढी अधिकार चाहिएको छ, उही चुप लागेर बसेको छ । अब त जाग्नुपर्‍यो दलितका सभासद्, नेता र अधिकारकर्मीहरु ?

अर्कोतिर विभिन्न गैरसरकारी संस्था चलाएकाहरुले पनि दलितलाई मागिखाने भाँडो बनाउनु भएन । विभेदका घटनाप्रति एकताबद्ध भएर निस्वार्थ रुपमा लाग्नु आवश्यक छ । संघसंस्थाहरुमा सञ्चारमाध्यममा आएका घटना टिपोट गर्ने र त्यसैलाई कटिङ गरेर रिर्पोट पेश गरेर काम गर्नुको तुक छैन । जहाँ पीडा छ, जहाँ विभेद छ, त्यहाँ ती वर्गको उत्थान र न्याय दिलाउन खट्न जरुरी छ ।

source:- esamata