संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धि कटौती हुने खतरा -आहुति

काठमाडौं , चैत २० । जनउत्थान प्रतिष्ठान र दलित कल्याण संघले नयाँ संविधानमा समेट्नु पर्ने र भएका ब्यवस्थाकालाई थप प्रष्ट पार्नु भन्दै् दलित समूदायका दश बुँदे सवाल सार्वजनिक गरेको छ ।  शुक्रवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा नयाँ संविधानमा दलितका साझा सवाल विषयक कार्यक्रममा पहिलो संविधानसभाले मौलिक हकको रुपमा तय गरेका सवालहरुलाई कायमै राखेर थप १० वटा विषयहरु थप्नु र स्पष्ट पार्नु पर्नेमा जोड दिईएको छ ।

 कार्यक्रममा कार्यकारी पदमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन नसकेपनि कम्तिमा समानुपातिक र प्रत्यक्षमा ५०–५० प्रतिसत सुनिश्चित गर्नु पर्ने, प्रदेशको सिमाङकन गर्दा दलित समूदायको बसोवास रहेको स्थान टुक्राउन नहुने, केन्दमा ३, प्रदेशमा ५ र स्थानीय निकायमा १० प्रतिसत क्षतीपूर्तिसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने, दलितलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी ब्यवस्था गर्नु पर्ने, दलित अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानून बनाउनु पर्ने समय तोक्नु पर्ने, दलित आयोगलाई संबैधानिक बनाउनु पर्ने, सरकारी सेवामा क्षतीपूर्तिसहित दलित समूदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य विश्वभक्त दुलालले पहिलो संविधानसभाले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता लगायत अधिकार कटौती हुने खतरा बढ्दै गएको हुँदा, सडक, संसद् र पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ,नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे प्रस्तावले मुलुकमा समानुपातिक समावेशी कायम हुन नसक्ने भन्दै अब त्यसका विरुद्ध नयाा प्रक्रियाको आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले सहमति भए लेनदेनमा दलित अधिकार कायम हुने सहमति हुन नसके आन्दोलनमा दलितका एजेण्डा जिवित रहने भन्दै आन्दोलनबाट मात्र दलितका अधिकार सुनिश्चित हुने सम्भावना रहेको बताए।

डा. यामबहादुर किसानले पहिलो संविधानसभामा समितिहरुले प्रतिवेदनमा समेटेका विषय बाहेक छुटेका केही कुरा थप्न लाग्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए। टी डब्लुओका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्माले संविधान दलितलाई चाहिएको भन्दै लिखित रुपमा रहेका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले दलितका मुद्दा संबोधन नगरेर आफूहरुलाई हतियार उठाउन बाध्य पार्न थालिएको भन्दै शान्ति पूर्ण रुपमा आफूहरुले उठाईरहेका कुरा नसुनिए अप्ठ्यारो स्थिति आउने चेतावनी दिए । दलित अगुवा पद्म सुन्दासले सबै अधिकार नपाए पनि पहिलो संविधानसभाले लिपिबद्ध गरेका कुराहरु सकारात्मक भएको भन्दै मुख्य कुरा निर्वाचन प्रणालीमा दलित समूदायको चासो भएको बताए । उनले अब दलित समूदाय चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पार्दै आफूहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिए ।  दलित गैर सरकारी महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारले समस्याको घनत्व अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेमा जोड दिदै संविधाननिर्माणलाई दलितहरुले आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सम्मेलनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले दलित समुदायको विषयमा पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धि कटौती हुने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन् । प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा दलित समुदाय बसोवास गरेका वस्तीलाई बढीभन्दा बढी एउटै निकायको नक्साभित्र समेट्ने नीति संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्नेलगायत १० सुत्रीय माग अघि सार्दै आएको छ ।युगौँदेखि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको पहिलो संविधानसभामा ५० जना सभासद् रहेकामा दोस्रो संविधानसभामा भने सो सङ्ख्या घटेर ४० पुगेको छ ।