विभेद बिरुद्ध अभियान । राज्यको शक्ति बिभाजनको आधारमा राज्यलाई बिभिन्न स्वारुपमा निमार्ण गर्न सकिन्छ । जसमा एकात्मक तथा संघात्मक राज्य पर्दछन । शक्तिको बर्गिकरणको आधारमा शक्तिपृथ्किकरण गरिएको राज्यको बर्गिकरण लाई संघियताको रुपमा लिन सकिन्छ । अर्थात, केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई स्थानिय केन्द्र र संघ सम्म बाँधेर जनतालाई आफ्नो हक अधिकार र सा्रेत साधनको मालिक बनाउँने प्रणालीलाई संधियताको परिभाषामा राख्न सकिन्छ । बिभिन्न राष्ट्रहरुमा संघियता निमार्ण गर्ने आधारहरु फरक फरक पाइन्छ । जसमा भौगोलिक क्षेत्र, स्रोत साधन, भाषा, संस्कृति तथा स्थानिय पहिचानको आधारमा संघ तथा राज्यको निमार्ण गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्वमा हेर्दा यहाँको भौगोलिक भिन्नता, भाषा, धर्म, बर्ण जातजातिय बिभिन्नताले गर्दा एउटै खालको संघिय संरचना निमार्ण गर्नको सम्भावना कम देखिन्छ । जनजातीको सम्मान, भाषा, धर्म, स्रोत साधन तथा यहाँको सबै पक्षको अवलोकन गरेर सबैको पहिचान स्थापना गर्न सक्ने राज्यको निमार्ण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले संधियतालाई स्विकार गर्र्दै, बर्गिय, जातिय, भाषिक, लैङगिक, सास्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्त्य गर्न साथै,राज्यको एकिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरि राज्यमा समाबेशी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली तथा अग्रगामी पुनरसंसचना सहितको संघिय राज्यको निमार्ण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको गौरवमय सम्पूर्ण इतिहाँसलाई फर्केर हेर्दा, इतिहाँस निमार्णमा दलित समुदायको भूमिका उल्लेखनिय छ । दलित समूदायले आफ्नो ज्यानको आहूती सम्म दिएर सामाजिक तथा राजनैतिक परिबर्तन गर्न निकै भूमिका खेलेका छन । २००७ सालको प्राजातान्त्रिक आन्दोलनमा होस या २०४६ सालको जनआन्दोलमा होस, २०५२ सालमा शुरु भएको जनयुद्धमा होस या २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा होस, साथै मधेस आन्दोलनमा किन नहोस, प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यासको अगाडी झुकेका छैनन, न बन्दुकबाट निस्केका राता ताता गोलिबाट नै तर्सैका छन । घाँटिमा रेटिदै गरेको खुकुरी सँग नै सम्झैटा गरेको न कतै देखियो । देश र समाजको परिवर्तनको जुनसुकै आन्दोलनमा आफूलाई समाबेस गर्दै गौरवमय ईतिहाँस निमार्णमा लागिपर्ने यो समुदाय २१औ शताब्दी सम्म आईपुग्दा पनि जातिय छुवाछुत जस्तो गैरकानुनी तथा अमानबिय उत्पिडन भोग्दै आएको छ । आर्थिक , शैक्षिक, समाजिक, तथा अन्य पक्षमा समेत कमजोर देखिएको यो समुदाय, न राज्यको नजरमा देखिन पुगेको छ न कुनै राज्यका प्रतिनिधीको आखाँमा । दलहरुले राजनैतिक भ¥याङको रुपमा फाइदा उठाउदै आउनुले पनि यो समुदाय निरन्तर उत्पिडनमा पर्नुको अर्काे कारण हो ।
आज सम्म पनि माथी देखि तल सम्मका सम्पूर्ण संरचनामा एउटै समूहको हालिमुहालि हुनुले पनि, राज्यको स्रोत र साधनको पहुचमा यो दलित समुदाय पुग्न सकेको छैन । त्यसका पनि बर्गिय समस्याले दलित समुदायलाई झनै समस्यामा राखेको छ । राज्यको शिक्षित तथा सम्बेदन शिल मानिने सेना प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, मिडिया हाउस, तथा अन्य बिभिन्न पक्षमा समेत जातिय छुुवाछुत रहनुले पनि झनै समाजमा जातिय छुवाछुत जस्तो गम्भिर अपराध झनै जतिल बनेर बसेको छ । २०६२–६३ को आमुल परिबर्तन पछि नेपाललाई जातिय छुवाछुत मुक्त राज्य घोषण गर्नु राम्रो पक्ष हो तर छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा पछि पनि निरन्तर दलित समुदाय माथि बिभेद गरिनु बिदम्बना हो । यसरी दलित तथा जुनसुकै समुदाय माथि गरिने बिभेद अन्त्य नहुन सम्म देश बिकाशको कल्पना गन सकिदैन ।
१) गैर भौगोलिक प्रदेश भनेको के हो ?
गैर भौगोलिक प्रदेश पनि संघियताको बहसमा आएको नयाँ आयाम हो । राज्यमा कुनै जाति तथा समुहको, जसमा समान किसिमको समस्या तथा पहिचान हुन्छ, त्यही समस्या बिशिस्तिकरण भएको कारण स्थानिय प्रान्त तथा संघले समाधान गन असमर्थ हुन्छन, त्यही समूह तथा समुदायको समस्याको समाधान तथा पहिचान स्थापना गर्ने भुगोल बिहिन राज्य निमार्णलाई गैरभौगोलिक प्रदेश भनिन्छ । यसमा भाषा, जाति, समुदाय तथा पिछडिएको बर्गको उत्थान तथा बिकाश गर्न, देशभरिको जनसङख्यको आधारमा सोही समूहको राज्य निमार्ण गर्ने गरिन्छ । यसरि बनेको संघिय राज्यले सोही उत्पिडनमा परेका समुदायलाई अरु समुदाय जस्तै सक्षम बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदाय लामो समय देखि उत्पिडनमा परिरहेको छ, यो समुदायलाई राज्यको अन्य समुदायको हैसियतमा पु¥याउन गैरभौगोलिक राज्यको आवश्यक देखिन्छ । दलित जातिको लागि छुटै राज्य स्थापना गरेर यो समुदायलाई माथि उठाउन सक्यो भने, अर्थात समान हैसियत प्राप्त गर्न सक्यो भने गैर भौगोलि प्रदेश स्वत बिघटनको दिशामा जान्छ ।
२) गैर भौगोलिक प्रदेश सम्बन्धी अन्तरास्ट्रिय प्रयोगः
बिभिन्न देशमा भएको आमुल परिबर्तन पछि, सबै जनतामा समतामुलक समाज निमार्ण गर्न गैर भौगोलिक प्रदेशको कल्पना गरिएको हो जसमा उत्पिदनमा परेका समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्ने साथै बिभिन्न समुदायको पहिचान स्थापना गर्न पनि यो गैर भौगोलिक प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बिश्वका धेरै देशहरुमा गैर भौगोलिक प्रदेशको प्रयोग भएको देखिन्छ । छाता संघठनको रुपमा रहेको न्यूजिल्यान्डको माहुरी परिषद, स्वीडेनमा सामी समुदायको लागि ४२ जनाको अलटा सामी संसद गैर भौगोलिक प्रदेशको उत्कृस्त नमुना हुन । त्यस्तै नर्वे, बेल्जियम,साइप्रस,क्यानडा तथा दक्षिण अफ्रिकामा रहेका बिभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदायको समस्यको समाधान गर्न तयार भएका गैर भौगोलिक राज्यहरु यसका उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा पनि गैर भौगोलिक प्रदेशले दलित समुदायलाई राज्यको मुलधार सम्म पु¥याउनको लागि राम्रो अवसर बन्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छ । झन्डै ६०–७० लाख जनसङख्याको रुपमा रहेको यो समुदाय न मान्छे समान हैसियत पाएर बाँचेको, न राज्यको स्रोत साधनमा आफ्नो पहुन स्थापन गर्न नै । राज्यले स्थापना गरेको उत्पिडित तथा दलित बिकास समिती , त्यस्तै दलित आयोगले दलितको नाममा कार्यलय संञ्चालन भन्दा केहि गर्न सकेको छैन । कुनै बजेत तथा सार्बभौम अधिकार बिहिन यस्ता संस्थाले नाममात्रको कार्यलय हुनु भन्दा गुणात्मक केहि परिबर्तन गर्न सक्दैनन । त्यसैले हामीमा दलितलाई गैर भौगोलिक प्रदेशले दलित समुदायको लागि उत्थान गर्न प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।
३) गैर भौगोलिक प्रदेश दलितलाई किन ?
संघियताले देशको बिभिन्न भागमा समानान्तर रुपमा बिकाश गर्नको लागि नै आवश्यक ठानिएको हो । संघियताको बहस नेपालमा दश बर्षिय जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन तथा बिभिन्न जनजातिय आन्दोलन सँगै अगाडी बढिरहेको छ । एक समुह आफ्नो जातिय पहिचान सहितको संघिय राज्य निमार्णको बहसमा हुमिएका छन भने अर्काे समुह भौगोलिक आधारमा राज्य निमार्ण गर्नु पर्छ भन्ने बहस अगाडी बढेको पाइन्छ । संख्यात्मक रुममा धेरै थोरै भन्दा पनि राज्यको पुनर संरचनामा सबै समुहको आत्मसम्मान स्थापना गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । दलित समुदाय लामो समय देखि समाजिक बहिस्करणमा परेको समुदाय हो । जुन समुदाय एक नेपाली नागरिक भएर पनि, मानव सम्मको हैसियत पनि राज्यले दिन सकेको छैन । त्यही राज्यले प्रदान गर्न नसेको अधिकार स्थापना गर्नको लागि, साथै आफै अधिकार सम्पन्न बनि अरु जनता सरह बाच्नको लागि गैर भौगोलिक प्रदेशको आवश्यक देखिन्छ । अहिले पनि गैर दलितबाट दलित समुदाय माथी दुरव्यबहार हुदैनथ्यो भने किन चाहिन्थ्यो हामीलाई समाबेसी ? मुलुकी ऐन २०२० ले जातिय समानताको संकेत ग¥यो, २०४७ सालको संबिधानले जातिय छुवाछुत दण्डनिय उल्लेख मात्र गरेर, के जातिय छुवाछुत अन्त्य भयो ? के यो संबिधानले जातिय छुवाछुत कम बनायो ? २०६२–६३ पश्चात देशमा आमुल परिबर्तनको संङखघोस गरियो तर दलितको उत्पिडनको निमित्त के परिबर्तन भयो ? जातिय छुवाछुत कुन जिल्लामा हरायो ? संबिधान सभाबाटै नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राज्य घोषण गरियो खै जातिय छुवाछुतको अन्त्य भयो ? २०६८ मा जातिय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन पास गरियो । खै कुन कुन जिल्लामा लागू भयो ? कति जना छुवाछुत पिडितले न्याए पाए ? सबै राजनैतिक दलले आफ्ना घोषण पत्रमा समाबेश गरे, खै तिनै दलको सबै समितीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ? कुन कुन दलले राखे माथिल्लो समितीमा दलित समुदायलाई ? २०६३–६३ पछाडी बिभिन्न दलका नेतृत्वमा बनेका सरकारमा कुन दलले दलितको प्रतिनिधित्व बनायो ? न्यायलय तथा बिभिन्न न्यायिक निकायको प्रमुख छनौट गरिरहदा कति दलित समुदायका व्यक्तिले अवसर पाए ? नाम मात्रको उत्पिडित तथा दलित बिकाश समिती , दलित आयोग जस्ता संयन्त्रहरु राज्यको निती तथा लागनी बिहनी दलितको पक्षमा काम गर्न सक्षम भएको छ ? कुनै हप्ता पनि बाँकी छैनन छुवाछुत घटना नभएका समय, खै कति जातिय छुवाछुत कारबाही गर्न सक्यो राज्यले ? के यस्ता मुद्धाको मिलापत्र गरेर दलित समुदायको उत्पिडन अन्त्य हुन सक्छ ? के नेपालका दलित समुदायले आफ्नो धर्मको मन्दिरमा गएर सहजै पुजा गर्न पाउने अवसर छ ? के नेपालको सबै स्थानमा धारोमा गएर सहजै पानि पिउने बाताबरण छ ? कुनै युवा युवतीले स्वतन्त्र रुपमा सहजै तरिकाले बिबाह गर्ने बाताबरण छ ? दलित समुदायका व्यक्तिको परिवारबाट सहजै छोरी लिन तथा दिने बाताबरण छ कि छैन ? हाम्रा दलका नेताहरु दलितका छोरो ज्वाई स्वीकार्न तयार छन ? दलितका छोरी बुहारी बनाएर भित्राउन तयार छन ? अहँ छैन, यसरी संबिधानमा अपराध भन्दा भन्दै पनि जातिय छुवाछुत हुनुको मुख्यकारण दलित समुदायका व्यक्ति शक्तिमा नरहनु, दलितको हैसियत राज्यले सुधार गर्न नसक्नु, तथा राज्यले दलितलाई आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न बाताबरण स्थापना गर्न नसक्नु जस्ता कारण छन । गैर भौगोलिक प्रदेशको निमार्ण सँगै अधिकार, कतव्र्य, स्रोत सम्पन्न तथा न्यायिक रुपमा पनि स्वतन्त्र रहयो भने दलित मुक्तिको सम्भावना निश्चित छ ।
तसर्थ, जातिय छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा भैसक्दा, संबिधानमै जातिय छुवाछुत अपराध हो भन्दाभन्दै पनि राज्यमा अझै जस्ताको तस्तै जातिय छुवाछुत रहनु बर्तमान राज्यको पद्धतिको असफलताको हो । यही समयन्त्र र संरचनाले दलितको मुक्ति नहुने निस्चित छ । हामी दलितको उत्थानको लागि वकालत गर्न सबै व्यक्ति गैर भौगोलिक प्रदेशको बहशमा लागि गैर भौगोलिक राज्य स्थापना गर्न सबैमा मेरो अपिल छ । जातिय छुवाछुत अन्य बिषयबस्तु जस्तो सजिलो छैन, दलित नै आफ्नो अधिकारको स्थापना तथा निती निमार्ण तहमा नपुग्दा सम्म दलितको अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नु आकशको फल हो । न २०४७ सालको संबिधानले जातिय छुवाछुतको अन्त्य ग¥यो, न २०६३ को अन्तिरिम संबिधानले नै , न जातिय छुवाछुत सम्बन्धी ऐनले जातिय छुवाछुतको अन्त्य ग¥यो न नयाँ बन्ने संबिधानले नै गर्ने छ । त्यसैले दलित जातिको मुक्ति भनेकै, अन्तरघुलन हो, जहाँ दलित र अन्य जातिय रुपमा कुनै भेदभाव रहदैन । दलितको लागि गैर भौगोलिक प्रदेश स्थापना गर्न सक्यो भने, दलितको उत्थान तथा बिकाशको लागि, आफै निती निमार्ण गर्न सक्छ । राज्यको सबै तहमा आफ्नो पहुच पु¥याउन सक्छ । दलितको बिकाश तथा शशक्तिकरणको निमित्त आवश्यक बजेतको प्रबन्ध गर्दै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक जस्ता हैसियत निमार्ण गर्नमा आफै सक्षम हुन्छन । दलित माथी भएका कुनै पनि अपराधले उनमुक्ति पाउन सक्दैन । दलितहरु आफै कानुन बनाउने तथा त्यसको समयअनुसार परिबर्तन गरि, आफ्नो हक अधिकारको स्थापना गर्दै अगाडि बढ्ने दरिलो मत तयार हुन सक्छ । हामी यही फितलो संरचना तथा परिधीबाटै दलितको आमुल परिबर्तनको कल्पना ग¥यो भने भ्रमको खेती भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । यदी सक्थ्यो भने यतिका धेरै राजनैतिक परिबर्तनमा दलित प्रति हेर्न दृष्टी पक्का पनि परिबर्तन हुन्थ्यो । २०६२–६३ पछि गुणत्मक रुपमा दलितका हकअधिकार के के लागू भए ? सम्पूर्ण दलित मुक्तिको खातिर लडिरहने योद्धाहरुले बेलैमा बुद्धि पु¥याउने बेला आएको छ । अझै पनि दलित समुदायले आफ्नो उत्पिडनको अन्त्यको लागि गैर भौगोलिक राज्य स्थापना गरि सबै तर्फ अधिकार सम्पन्न बेलैमा बन्न सकेन भने अझै सयौ बर्ष उत्पिडनको मारमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले आफ्नो अधिकारको लागि अब अन्तिम पटक जुटौ, छलफलमा लागौ , बहस गरौ गैर भौगोलिक प्रदेशमा हाम्रो पहुच स्थापना गरौ नत्र पुरानै इतिहाँस दोहोरिने छ । धन्यबाद ।
साभार :- धनुलेकाली.ब्लगस्पोट .कम
नेपालको गौरवमय सम्पूर्ण इतिहाँसलाई फर्केर हेर्दा, इतिहाँस निमार्णमा दलित समुदायको भूमिका उल्लेखनिय छ । दलित समूदायले आफ्नो ज्यानको आहूती सम्म दिएर सामाजिक तथा राजनैतिक परिबर्तन गर्न निकै भूमिका खेलेका छन । २००७ सालको प्राजातान्त्रिक आन्दोलनमा होस या २०४६ सालको जनआन्दोलमा होस, २०५२ सालमा शुरु भएको जनयुद्धमा होस या २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा होस, साथै मधेस आन्दोलनमा किन नहोस, प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यासको अगाडी झुकेका छैनन, न बन्दुकबाट निस्केका राता ताता गोलिबाट नै तर्सैका छन । घाँटिमा रेटिदै गरेको खुकुरी सँग नै सम्झैटा गरेको न कतै देखियो । देश र समाजको परिवर्तनको जुनसुकै आन्दोलनमा आफूलाई समाबेस गर्दै गौरवमय ईतिहाँस निमार्णमा लागिपर्ने यो समुदाय २१औ शताब्दी सम्म आईपुग्दा पनि जातिय छुवाछुत जस्तो गैरकानुनी तथा अमानबिय उत्पिडन भोग्दै आएको छ । आर्थिक , शैक्षिक, समाजिक, तथा अन्य पक्षमा समेत कमजोर देखिएको यो समुदाय, न राज्यको नजरमा देखिन पुगेको छ न कुनै राज्यका प्रतिनिधीको आखाँमा । दलहरुले राजनैतिक भ¥याङको रुपमा फाइदा उठाउदै आउनुले पनि यो समुदाय निरन्तर उत्पिडनमा पर्नुको अर्काे कारण हो ।
आज सम्म पनि माथी देखि तल सम्मका सम्पूर्ण संरचनामा एउटै समूहको हालिमुहालि हुनुले पनि, राज्यको स्रोत र साधनको पहुचमा यो दलित समुदाय पुग्न सकेको छैन । त्यसका पनि बर्गिय समस्याले दलित समुदायलाई झनै समस्यामा राखेको छ । राज्यको शिक्षित तथा सम्बेदन शिल मानिने सेना प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, मिडिया हाउस, तथा अन्य बिभिन्न पक्षमा समेत जातिय छुुवाछुत रहनुले पनि झनै समाजमा जातिय छुवाछुत जस्तो गम्भिर अपराध झनै जतिल बनेर बसेको छ । २०६२–६३ को आमुल परिबर्तन पछि नेपाललाई जातिय छुवाछुत मुक्त राज्य घोषण गर्नु राम्रो पक्ष हो तर छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा पछि पनि निरन्तर दलित समुदाय माथि बिभेद गरिनु बिदम्बना हो । यसरी दलित तथा जुनसुकै समुदाय माथि गरिने बिभेद अन्त्य नहुन सम्म देश बिकाशको कल्पना गन सकिदैन ।
१) गैर भौगोलिक प्रदेश भनेको के हो ?
गैर भौगोलिक प्रदेश पनि संघियताको बहसमा आएको नयाँ आयाम हो । राज्यमा कुनै जाति तथा समुहको, जसमा समान किसिमको समस्या तथा पहिचान हुन्छ, त्यही समस्या बिशिस्तिकरण भएको कारण स्थानिय प्रान्त तथा संघले समाधान गन असमर्थ हुन्छन, त्यही समूह तथा समुदायको समस्याको समाधान तथा पहिचान स्थापना गर्ने भुगोल बिहिन राज्य निमार्णलाई गैरभौगोलिक प्रदेश भनिन्छ । यसमा भाषा, जाति, समुदाय तथा पिछडिएको बर्गको उत्थान तथा बिकाश गर्न, देशभरिको जनसङख्यको आधारमा सोही समूहको राज्य निमार्ण गर्ने गरिन्छ । यसरि बनेको संघिय राज्यले सोही उत्पिडनमा परेका समुदायलाई अरु समुदाय जस्तै सक्षम बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ । नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदाय लामो समय देखि उत्पिडनमा परिरहेको छ, यो समुदायलाई राज्यको अन्य समुदायको हैसियतमा पु¥याउन गैरभौगोलिक राज्यको आवश्यक देखिन्छ । दलित जातिको लागि छुटै राज्य स्थापना गरेर यो समुदायलाई माथि उठाउन सक्यो भने, अर्थात समान हैसियत प्राप्त गर्न सक्यो भने गैर भौगोलि प्रदेश स्वत बिघटनको दिशामा जान्छ ।
२) गैर भौगोलिक प्रदेश सम्बन्धी अन्तरास्ट्रिय प्रयोगः
बिभिन्न देशमा भएको आमुल परिबर्तन पछि, सबै जनतामा समतामुलक समाज निमार्ण गर्न गैर भौगोलिक प्रदेशको कल्पना गरिएको हो जसमा उत्पिदनमा परेका समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्ने साथै बिभिन्न समुदायको पहिचान स्थापना गर्न पनि यो गैर भौगोलिक प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बिश्वका धेरै देशहरुमा गैर भौगोलिक प्रदेशको प्रयोग भएको देखिन्छ । छाता संघठनको रुपमा रहेको न्यूजिल्यान्डको माहुरी परिषद, स्वीडेनमा सामी समुदायको लागि ४२ जनाको अलटा सामी संसद गैर भौगोलिक प्रदेशको उत्कृस्त नमुना हुन । त्यस्तै नर्वे, बेल्जियम,साइप्रस,क्यानडा तथा दक्षिण अफ्रिकामा रहेका बिभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदायको समस्यको समाधान गर्न तयार भएका गैर भौगोलिक राज्यहरु यसका उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा पनि गैर भौगोलिक प्रदेशले दलित समुदायलाई राज्यको मुलधार सम्म पु¥याउनको लागि राम्रो अवसर बन्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना छ । झन्डै ६०–७० लाख जनसङख्याको रुपमा रहेको यो समुदाय न मान्छे समान हैसियत पाएर बाँचेको, न राज्यको स्रोत साधनमा आफ्नो पहुन स्थापन गर्न नै । राज्यले स्थापना गरेको उत्पिडित तथा दलित बिकास समिती , त्यस्तै दलित आयोगले दलितको नाममा कार्यलय संञ्चालन भन्दा केहि गर्न सकेको छैन । कुनै बजेत तथा सार्बभौम अधिकार बिहिन यस्ता संस्थाले नाममात्रको कार्यलय हुनु भन्दा गुणात्मक केहि परिबर्तन गर्न सक्दैनन । त्यसैले हामीमा दलितलाई गैर भौगोलिक प्रदेशले दलित समुदायको लागि उत्थान गर्न प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ ।
३) गैर भौगोलिक प्रदेश दलितलाई किन ?
संघियताले देशको बिभिन्न भागमा समानान्तर रुपमा बिकाश गर्नको लागि नै आवश्यक ठानिएको हो । संघियताको बहस नेपालमा दश बर्षिय जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन तथा बिभिन्न जनजातिय आन्दोलन सँगै अगाडी बढिरहेको छ । एक समुह आफ्नो जातिय पहिचान सहितको संघिय राज्य निमार्णको बहसमा हुमिएका छन भने अर्काे समुह भौगोलिक आधारमा राज्य निमार्ण गर्नु पर्छ भन्ने बहस अगाडी बढेको पाइन्छ । संख्यात्मक रुममा धेरै थोरै भन्दा पनि राज्यको पुनर संरचनामा सबै समुहको आत्मसम्मान स्थापना गर्न सक्ने हुनु पर्दछ । दलित समुदाय लामो समय देखि समाजिक बहिस्करणमा परेको समुदाय हो । जुन समुदाय एक नेपाली नागरिक भएर पनि, मानव सम्मको हैसियत पनि राज्यले दिन सकेको छैन । त्यही राज्यले प्रदान गर्न नसेको अधिकार स्थापना गर्नको लागि, साथै आफै अधिकार सम्पन्न बनि अरु जनता सरह बाच्नको लागि गैर भौगोलिक प्रदेशको आवश्यक देखिन्छ । अहिले पनि गैर दलितबाट दलित समुदाय माथी दुरव्यबहार हुदैनथ्यो भने किन चाहिन्थ्यो हामीलाई समाबेसी ? मुलुकी ऐन २०२० ले जातिय समानताको संकेत ग¥यो, २०४७ सालको संबिधानले जातिय छुवाछुत दण्डनिय उल्लेख मात्र गरेर, के जातिय छुवाछुत अन्त्य भयो ? के यो संबिधानले जातिय छुवाछुत कम बनायो ? २०६२–६३ पश्चात देशमा आमुल परिबर्तनको संङखघोस गरियो तर दलितको उत्पिडनको निमित्त के परिबर्तन भयो ? जातिय छुवाछुत कुन जिल्लामा हरायो ? संबिधान सभाबाटै नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राज्य घोषण गरियो खै जातिय छुवाछुतको अन्त्य भयो ? २०६८ मा जातिय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन पास गरियो । खै कुन कुन जिल्लामा लागू भयो ? कति जना छुवाछुत पिडितले न्याए पाए ? सबै राजनैतिक दलले आफ्ना घोषण पत्रमा समाबेश गरे, खै तिनै दलको सबै समितीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ? कुन कुन दलले राखे माथिल्लो समितीमा दलित समुदायलाई ? २०६३–६३ पछाडी बिभिन्न दलका नेतृत्वमा बनेका सरकारमा कुन दलले दलितको प्रतिनिधित्व बनायो ? न्यायलय तथा बिभिन्न न्यायिक निकायको प्रमुख छनौट गरिरहदा कति दलित समुदायका व्यक्तिले अवसर पाए ? नाम मात्रको उत्पिडित तथा दलित बिकाश समिती , दलित आयोग जस्ता संयन्त्रहरु राज्यको निती तथा लागनी बिहनी दलितको पक्षमा काम गर्न सक्षम भएको छ ? कुनै हप्ता पनि बाँकी छैनन छुवाछुत घटना नभएका समय, खै कति जातिय छुवाछुत कारबाही गर्न सक्यो राज्यले ? के यस्ता मुद्धाको मिलापत्र गरेर दलित समुदायको उत्पिडन अन्त्य हुन सक्छ ? के नेपालका दलित समुदायले आफ्नो धर्मको मन्दिरमा गएर सहजै पुजा गर्न पाउने अवसर छ ? के नेपालको सबै स्थानमा धारोमा गएर सहजै पानि पिउने बाताबरण छ ? कुनै युवा युवतीले स्वतन्त्र रुपमा सहजै तरिकाले बिबाह गर्ने बाताबरण छ ? दलित समुदायका व्यक्तिको परिवारबाट सहजै छोरी लिन तथा दिने बाताबरण छ कि छैन ? हाम्रा दलका नेताहरु दलितका छोरो ज्वाई स्वीकार्न तयार छन ? दलितका छोरी बुहारी बनाएर भित्राउन तयार छन ? अहँ छैन, यसरी संबिधानमा अपराध भन्दा भन्दै पनि जातिय छुवाछुत हुनुको मुख्यकारण दलित समुदायका व्यक्ति शक्तिमा नरहनु, दलितको हैसियत राज्यले सुधार गर्न नसक्नु, तथा राज्यले दलितलाई आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न बाताबरण स्थापना गर्न नसक्नु जस्ता कारण छन । गैर भौगोलिक प्रदेशको निमार्ण सँगै अधिकार, कतव्र्य, स्रोत सम्पन्न तथा न्यायिक रुपमा पनि स्वतन्त्र रहयो भने दलित मुक्तिको सम्भावना निश्चित छ ।
तसर्थ, जातिय छुवाछुत मुक्त राज्य घोषणा भैसक्दा, संबिधानमै जातिय छुवाछुत अपराध हो भन्दाभन्दै पनि राज्यमा अझै जस्ताको तस्तै जातिय छुवाछुत रहनु बर्तमान राज्यको पद्धतिको असफलताको हो । यही समयन्त्र र संरचनाले दलितको मुक्ति नहुने निस्चित छ । हामी दलितको उत्थानको लागि वकालत गर्न सबै व्यक्ति गैर भौगोलिक प्रदेशको बहशमा लागि गैर भौगोलिक राज्य स्थापना गर्न सबैमा मेरो अपिल छ । जातिय छुवाछुत अन्य बिषयबस्तु जस्तो सजिलो छैन, दलित नै आफ्नो अधिकारको स्थापना तथा निती निमार्ण तहमा नपुग्दा सम्म दलितको अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नु आकशको फल हो । न २०४७ सालको संबिधानले जातिय छुवाछुतको अन्त्य ग¥यो, न २०६३ को अन्तिरिम संबिधानले नै , न जातिय छुवाछुत सम्बन्धी ऐनले जातिय छुवाछुतको अन्त्य ग¥यो न नयाँ बन्ने संबिधानले नै गर्ने छ । त्यसैले दलित जातिको मुक्ति भनेकै, अन्तरघुलन हो, जहाँ दलित र अन्य जातिय रुपमा कुनै भेदभाव रहदैन । दलितको लागि गैर भौगोलिक प्रदेश स्थापना गर्न सक्यो भने, दलितको उत्थान तथा बिकाशको लागि, आफै निती निमार्ण गर्न सक्छ । राज्यको सबै तहमा आफ्नो पहुच पु¥याउन सक्छ । दलितको बिकाश तथा शशक्तिकरणको निमित्त आवश्यक बजेतको प्रबन्ध गर्दै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक जस्ता हैसियत निमार्ण गर्नमा आफै सक्षम हुन्छन । दलित माथी भएका कुनै पनि अपराधले उनमुक्ति पाउन सक्दैन । दलितहरु आफै कानुन बनाउने तथा त्यसको समयअनुसार परिबर्तन गरि, आफ्नो हक अधिकारको स्थापना गर्दै अगाडि बढ्ने दरिलो मत तयार हुन सक्छ । हामी यही फितलो संरचना तथा परिधीबाटै दलितको आमुल परिबर्तनको कल्पना ग¥यो भने भ्रमको खेती भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । यदी सक्थ्यो भने यतिका धेरै राजनैतिक परिबर्तनमा दलित प्रति हेर्न दृष्टी पक्का पनि परिबर्तन हुन्थ्यो । २०६२–६३ पछि गुणत्मक रुपमा दलितका हकअधिकार के के लागू भए ? सम्पूर्ण दलित मुक्तिको खातिर लडिरहने योद्धाहरुले बेलैमा बुद्धि पु¥याउने बेला आएको छ । अझै पनि दलित समुदायले आफ्नो उत्पिडनको अन्त्यको लागि गैर भौगोलिक राज्य स्थापना गरि सबै तर्फ अधिकार सम्पन्न बेलैमा बन्न सकेन भने अझै सयौ बर्ष उत्पिडनको मारमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले आफ्नो अधिकारको लागि अब अन्तिम पटक जुटौ, छलफलमा लागौ , बहस गरौ गैर भौगोलिक प्रदेशमा हाम्रो पहुच स्थापना गरौ नत्र पुरानै इतिहाँस दोहोरिने छ । धन्यबाद ।
साभार :- धनुलेकाली.ब्लगस्पोट .कम
धनु लेकाली
भकिम्ली एक म्याग्दी
हालः त्रि.वि.कीर्तिपुर नेपाल ।।
dhanulekali@gmail.com
भकिम्ली एक म्याग्दी
हालः त्रि.वि.कीर्तिपुर नेपाल ।।
dhanulekali@gmail.com
No comments:
Post a Comment