जनयुद्ध मुख्यतः वर्गीय विभेदका कारण भएको थियो - वर्षमान पुन

बैसाख १२ , विभेद बिरुद्ध अभियान ।

हाम्रो देश भर्खरै द्वन्द्वबाट बाहिर आएको छ । यसलाई ‘पोष्ट–कन्फ्लिक्ट’को चरण भन्ने गरिएको छ । द्वन्द्वका कारण दुनियाँमा फरकफरक छन् । कहीँ धार्मिक, कहीँ जातीय वा साम्प्रदायिक कारणले द्वन्द्व भएका छन् । मुख्यतः वर्गीय अर्थात् आर्थिक विभेदका कारण हुने द्वन्द्व विश्वमा धेरै छन् । कति ठाउँमा भने छिमेकी मुलुकको स्वार्थको उक्साहटमा विभिन्न समूह परेपछि द्वन्द्व हुने गरेको छ । हाम्रो देशमा एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको जनयुद्धका कारण सृजित द्वन्द्वको अवस्था बहुआयामिक द्वन्द्व हो । यसलाई अन्तरिम संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौतामा स्वीकारिएको छ । 

जनयुद्ध मुख्यतः वर्गीय विभेदका कारण भएको थियो । आमजनता गरीबी, बेरोजगारी र आर्थिक विपन्नताको शिकार भएका थिए । दोस्रो, क्षेत्रीय, जातीय र राष्ट्रिय कारण, जसले राज्यको मूल प्रवाहमा खासखास क्षेत्र र समुदायका मानिसले छुट्न पुगेको अनुभूति गरे । तेस्रो, सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाको शोषणबाट खास लिङ्ग, जाति वा समुदायका मानिस शोषित थिए । नेपाली महिलामाथि सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विभेद हुँदै आएको थियो । दलितका नाममा हामीभित्रकै नागरिक अछुतका रूपमा सांस्कृतिक भेदभावको शिकार हुनु परेको थियो । यसरी विविध कारणले विभेदको शिकार हुनु परेका जनताले आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र अधिकार प्राप्तिका लागि जनयुद्ध भएको थियो । यी चार कारणलाई फरकफरक ढङ्गले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण हुँदै यी सबै मुद्दाको न्यायोचित व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय निष्कर्ष हो । 

संसारमा हामीकहाँ जस्तो वा यहाँभन्दा पनि लामो अवधिदेखि द्वन्द्वरत मुलुक धेरै छन् । श्रीलङ्का करीब ३ दशक गृहयुद्धमा गयो । तर, उनीहरूको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियामै उन्नत भइरह्यो । त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । अर्थमन्त्री मैले त्यहाँका समकक्षीसँग द्वन्द्वरत हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहनुका कारण सोधेको थिएँ । उनका अनुसार द्वन्द्वकै अवस्थामा पनि त्यहाँ बन्ने सबै सरकारले मुख्य रूपमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखे । गृहयुद्धको नाममा मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा धकेल्नु हुँदैन भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्यो । गृहयुद्ध हुँदा पनि निश्चित क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव रह्यो । सामुद्रिक बन्दरगाह, व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रहरू मूलरूपमा प्रभावित भएनन् । त्यसर्थ त्यहाँ आर्थिक विकास उकालो गतिमै रह्यो । द्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकास निरन्तर भइरहेका अन्य देश पनि छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि सामान्यतया, देशमा  द्वन्द्व भएपछि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकास निर्माणका क्षेत्रमा हुने लगानी द्वन्द्वमा खर्च हुन्छ । स्वाभाविक रूपले द्वन्द्वरत तथा द्वन्द्वपश्चात्का देशहरूमा केही समय आर्थिक सुस्तता आउँछ नै । यो विश्वको अनुभवले देखाएको छ । हामीकहाँ पनि १० वर्षको जनयुद्धका क्रममा राज्यको साधनस्रोत द्वन्द्व व्यवस्थापनमै लगायो भने विद्रोहीले त झनै स्वाभाविक रूपमा सबै साधनस्रोत खर्चियो । त्यसर्थ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि प्रभावित भएकै छ । 

विश्वको इतिहास हेर्दा कुनै पनि ठूला देश कुनै न कुनै कालखण्डमा द्वन्द्वबाट गुज्रेकै देखिन्छ । विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान द्वन्द्वको बीचबाटै विकास भएको छ । द्वन्द्वले मानिसको चौतर्फी सम्भावनाको ढोका खोलिदिने पनि यसका अभ्यासहरूले देखाएका छन् । सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य विज्ञानको अध्ययनले यही पुष्टि गरेको छ । द्वन्द्वको क्रममा नेतृत्व त्यसमा केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन, जे कारणले द्वन्द्व भएको हो, त्यसको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन, त्यो तहको इच्छाशक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुराले विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छन् । 

२०६२÷०६३ मा द्वन्द्व  सकियो र शान्तिप्रक्रिया शुरू भयो । त्यसपछिको समयखण्डमा मुलुकमा १० हजार किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण सडक बन्यो । एक÷दुई जिल्लालाई नमूना छनोट गरेर हेर्ने हो भने पहिले १० गाविसमा सडक पुगेको थियो भने अहिले ५० ओटामा पुगिसकेको छ । त्यसअघिका धेरै दशकमा हुन नसकेको विकास कार्य आधा दशकमै कसरी सम्पन्न भयो ? भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसको एउटै कारण के हो भने द्वन्द्वकै कारण हामी र हाम्रो मुलुक धेरै पछि परियो भन्ने भावनाले तीव्र विकासका लागि उत्प्रेरित ग¥यो । विकासक्रम सामान्य गतिमा अघि बढ्नु र द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि राष्ट्रको पूरै शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुमा धेरै फरक हुन्छ । एक ठाउँमा ‘आइसब्रेक’ गरेर अघि बढेपछि त्यसले निरन्तरता पाउँछ । 

हामीकहाँ शान्ति प्रक्रियापछि विकासले गति लिइसकेको थियो । तर, अहिले संविधान बन्ने प्रक्रियाले टुङ्गो नपाइसकेको हुँदा विकासमा राज्यको ध्यान विकासमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । तर, सरकार, राजनीतिक पार्टी तथा समग्र समाजले आर्थिक विकासमै ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । त्यसो भयो भने द्वन्द्वका कारणहरूको सम्बोधन हुन्छन् । देशले पनि प्रगति गर्छ, जनतामा मुलुकप्रति आशा जाग्छ, द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान गर्दै आर्थिक विकासतर्फ नागरिक तथा मुलुकलाई अघि बढाउँछ । तर, द्वन्द्वपछिका अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पुनः झन् ठूलो द्वन्द्वमा मुलुक फसेका उदाहरण अफगानिस्तान, अफ्रिकन देशहरूलाई हेरे पुग्छ । त्यसकारण हाम्रा लागि अबको ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक व्यवस्थापन तथा विकास हो । त्यसमा पूरा केन्द्रित हुन नसके यसभन्दा ठूलो सामाजिक द्वन्द्वमा देश फस्ने खतरा हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम गर्नुपर्छ । सँगसँगै सिङ्गो देशलाई नै आर्थिक समृद्धिमा लगाउने ‘भीष्म प्रतिज्ञा’को सङ्कल्प राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।