२००३ सालमा बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले विश्व सर्वजन सङ्घ गठन गरी थालेको दलित आन्दोलन नेपालको सबैभन्दा पुरानो र जेठो आन्दोलन हो । दलित आन्दोलन दलितहरूको मुक्तिका निम्ति मात्रै होइन सिंगो राज्यको लोकतन्त्रीकरणका लागि पनि लड्दै आइरहेको छ । निरंकुश राणाशासन अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन होस् वा पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिका निम्ति भएको आन्दोलन, दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध होस् या २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन, सबैजसो आन्दोलनमा दलितहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ ।
दलित आन्दोलनसँग सामाजिक जीवनका उत्पीडन र प्रतिरोधको कथा जोडिएको छ नै, राज्यको रुपान्तरणका लागि उनीहरूको बलिदानको गाथा पनि गाँसिएको छ । त्यही प्रतिरोध र बलिदानलाई नेपालको राज्य र राजनीतिक दलहरूले उचित सम्मान गर्न सकेका छैनन् । दलितलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलन र राज्यको आमूल परिवर्तनका पक्षधर जनताको प्रतिरोधका कारण अहिले लोकतान्त्रिक संरचना बन्न थालेको छ, तर तिनमा उनीहरूकै उचित प्रतिनिधित्व भएको छैन । पछाडि पारिएका जाति तथा समुदायहरूको आवाजले राजनीतिक तथा सामाजिक छलफल र बहसमा स्थान पनि पाउन थालेको छ, तर सुनुवाइ भने भएको छैन । दलित विषय पनि अहिलेको सामाजिक, राजनीतिक विषयमा एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा स्थापित भएको छ, तर तिनलाई नीति निर्माताहरूले वास्ता गर्न खोजेका छैनन् ।
दुःखको कुरा, यति लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको दलित आन्दोलन अझै आवश्यकताअनुरुप सशक्त हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले कला, श्रम, सीपले सम्पन्न भएर पनि दलितहरू अझै राज्यको मुलधारबाट पाखा पारिएका छन् । समाजमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य हुन सकेको छैन । आफूलाई उच्च जात ठान्ने मान्छेहरूको मनोविज्ञान अझै फेरिएको छैन । अतः अहिले पनि दलित समुदाय जातीय छुवाछूत र विभेदसँगै बहुआयामिक समस्या भोग्न बाध्य छन् । जातीय विभेद र छुवाछूतकै कारण थुप्रै दलितले ज्यान गुमाउनु परेको छ । छुवाछूत; भेदभाव; शोषण; बलात्कार; दमन; कुटपिट; सामाजिक बहिष्कार; गाउँ निकाला; अन्तरजातीय विवाहमा रोक; यौन शोषण; सार्वजनिक स्थलमा प्रवेषनिषेधजस्ता घटना दलितहरूको दिनचर्या बनिरहेको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मुलुकले धेरै पटक भोटो फेरिसकेको छ । सरकार फेरियो, व्यवस्था फेरियो, राजनीतिक माहौल फेरियो । तर, हाम्रो नेपाली समाजमा व्याप्त कुसंस्कार भने अझै फेरिएको छैन । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको उदयपछि आफूलाई धुरन्धर प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, र उदारवादी भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूले समेत राज्य सञ्चालन गरिसकेका छन् । तर तिनै राजनीतिक पार्टीहरू पनि दलितका समस्या हल गर्ने दिशामा अझै प्रतिबद्ध देखिएका छैनन् । त्यसैले अब गाउँदेखि सहरसम्म राजनीतिक दल र सरकारलाई दलितका मुद्दामा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । पार्टीहरू समावेशी नभईकन दलितहरू शक्तिमा पुग्न सक्दैनन्, दलितहरू शक्तिमा नपुगीकन अन्तर्घुलन हुन सक्ने अवस्थै रहँदैन । दलितहरू शक्तिमा पुग्न र उनीहरूलाई अन्र्तघुलन गराउन उपयुक्त माध्यमको पनि खोजी गरिनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दल र दलित आन्दोलनले प्रस्ट योजना बनाउनु जरुरी छ ।
नेपाली समाजमा गैरदलितहरूले लामो समयसम्म दलित समस्यालाई सामाजिक समस्याको रुपमा लिँदै लिएनन् । अहिले उनीहरूमध्ये केहीले दलित समस्यालाई आफ्नो पनि सामाजिक सरोकारको मुद्दा बनाउन थालेका छन् । त्यसैले उनीहरूको वर्चस्व भएको बौद्धिक समुदायले पनि यस सवालमा विचार विमर्श गर्नु जरुरी छ । दलित समस्या हल गर्न राजनीतिक दल, गैरदलित समुदाय र दलित आन्दोलन एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । यद्यपि दलित समस्यामाथि सार्थक बहस समेत भएको छैन, समस्या समाधानका लागि गम्भीर प्रयास अझै टाढाका विषय भएको छ । पुरानो राज्यको रुपान्तरणसम्बन्धी बहसमा दलित समस्याबारे पनि सार्थक बहस गरी समस्या समाधानका उपयुक्त विधि खोज्नु जरुरी छ । दलित समस्यालाई राज्य पुनर्संरचनाले पनि सही रुपमा सम्बोधन गर्न सकेन भने सामाजिक रुपान्तरणसँगै समावेशी राज्य स्थापित हुनै सक्दैन ।
यसका लागि नेपाली दलित आन्दोलनभित्रको लोकतन्त्रीकरण हुनु जरुरी छ । यस आन्दोलनभित्र पनि दलित महिला, मधेशी दलित, बादी र गन्धर्वहरूका अनेक समस्या छन् । खत्वे, चमार, डोम, गन्धर्व, बादीलगायतका पछाडी पारिएका समुदायका मुद्दालाई समेट्न नसकिएकै कारण यो आन्दोलन बलियो हुन सकेको छैन । त्यसको छायाँ दलित नेतृत्वमा पनि देखिएको छ, जहाँ सीमित जातमात्रै हाबी रहँदै आएको छ । त्यसैले यो आन्दोलनले जसरी कथित उच्च जातबाट नेतृत्व खोस्ने दाबी गरिरहेको छ, त्यसरी नै अब दलितभित्रका उच्च भनिनेहरूले पनि नेतृत्व छोड्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो हिम्मत र दृष्टि दलित आन्दोलनका अगुवाहरूमा देखिएको छैन, न त संरचना र प्रक्रिया नै देखिएको छ ।
विडम्बना, दलित समुदायभित्र कामी, दमाईं, सार्की, गन्धर्व, बादीहरूबीच पनि विभेद छ । त्यसमा पनि थरका आधारमा संस्था खोल्ने होडबाजी छ । मिजार समाज, परियार समाज, राम समाज, पासवान संघ, पोडे समाज, विश्वकर्मा समाज आदि खोलिएका छन् । यी संस्थाहरू पनि आन्दोलनका लागि एकजुट छैनन् । किनभने उनीहरूमा एकले अर्काको नेतृत्व नमान्ने प्रवृत्ति छ । दलित नेता तथा संघसंस्थाबीचमा रहेको ‘छुवाछूत’बाट पनि आन्दोलन दुस्प्रभावित हुँदै आएको छ । यसले आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै विघटनतिर लानसक्छ । यस आन्दोलनका नेताहरूमा व्याप्त दलीय र निजी स्वार्थका कारण पनि आन्दोलन र यसका मुद्दा संकटमा छन् ।
यसको अर्थ हो, दलित आन्दोलन आफूलाई पनि लोकतन्त्रीकरण गरी समावेशी र समानुपातिक तरिकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले पनि बदलिँदो राजनीतिक परिवर्तनसँगै यस आन्दोलनको आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तथ्यहरूले देखाएका छन्, अहिले दलित आन्दोलनकै लोकतन्त्रीकरण तथा पुनर्संरचनाको खाँचो छ । दलित आन्दोलन आफैमा लोकतन्त्रीकरण हुन सकेन भने आन्दोलन र मुद्दा सशक्त बन्न सक्दैनन् । र, आन्दोलनका उपलब्धि पनि संस्थागत हुन सक्दैनन् । त्यसैले दलित आन्दोलनभित्र पनि सबै समुदायको अपनत्व र स्वामित्वका लागि सार्थक बहस गर्दै नयाँ शिराबाट संघर्ष थाल्नु जरुरी छ ।
लामो समयदेखि दलित समुदायले जातीय विभेदको अन्त्य तथा सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ । आन्दोलनकै कारण बल्लतल्ल जातीय विभेद एवं छुवाछूत प्रथालाई कानुनी एवं सामाजिक अपराधको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न थालिएको छ । पहिलो संविधानसभामा दलितहरूको ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व त्यत्तिकै भएको थिएन नै । तर विघटित संविधानसभाका उपलब्धिलाई जोगाउने दिशातर्फ आन्दोलनको ध्यान गएको छैन, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दिशानिर्देशै भएको छ । अझै पनि यसले आफ्ना मुद्दा तय गर्ने कामसँगै आगामी कार्यभार, कार्यविधि र योजनाबारे ध्यान दिन सकेको छैन । यसको अर्थ दलित आन्दोलन निकै कठिन मोडमा उभिएको छ ।
परम्परागत तरिकाले अगाडि बढिरहेको दलित आन्दोलनले यस्तो मोड पार गर्न गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिनुपर्छ । दलित समुदायभित्रका सबै थर र जातलाई एउटै आँखाबाट हेरियो भने आन्दोलनले अपेक्षा गरेका लक्ष्य र चाहना हासिल हुन सक्दैनन् । निश्चित रुपमा समानता, समाजिक न्याय, सहभागिता र भेदभावबाट मुक्ति सबै दलित समुदायको समान लक्ष्य र चाहना हो नै । तर, दलित समुदायभित्र पनि सबै थर, जात र वर्गका लागि समान अवसर, पहुँच, सहभागितासँगै आन्तरिक भेदभावको अन्त्यलाई विशिष्ट ढंगले सम्बोधन गरिएन भने ती लक्ष्य र चाहना आकाशका फल मात्रै हुनेछन् । सात दसक लामो दलित आन्दोलन दलित समस्या समाधानका लागि समुदाय र आन्दोलनभित्रका कमजोरीलाई केलाउँदै, आफूलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सच्याउँदै, अरुलाई पनि सच्चिन बाध्य पार्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
विरु समता फाउण्डेशन र जागरण मिडिया सेन्टरसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन्
No comments:
Post a Comment