जातिय राज्यले दलितको अधिकार सुनिश्चितता नहुने-श्याम नेपाली हिमाल

विभेद बिरुद्ध अभियान , बुटवल, १३ जेठ ।

हाम्रो देश अहिले नया“ संविधान लेखन प्रक्रियामा छ । यस संविधानमा सबै तह तप्का, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, दलित सबैका अधिकार सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेका छन् । देशमा अहिले राज्य पुनर्संरचना संघीयता, जातीयता, क्षेत्रीयताका आवाजहरू डरलाग्दो किसिमले उठिरहेका छन् । सबैतिरकाले आफ्नो अधिकार संविधानमा किटानीका लागि माग राख्नु अत्यन्तै जायज पनि छ । तर मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतामा आच आउने खालका मागहरू राष्ट्रबासीका अधिकार प्राप्तिका नाममा उठ्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुदैछ । यस्तै खालका गलत मागको थुप्रोबाट  सबै उत्पीडित, उपेक्षितहरूले अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् भन्नेमा अन्यौल नै देखिन्छ ।

दलितहरू अहिले हाम्रो देशको जनसंख्याको एक चौथाई संख्यामा छन् । उनीहरू युगौंयुगदेखि हिन्दु ब्राम्हणवादी सामन्ती संस्कृतिबाट हेपिंदै थिचिंदै आएका छन् । समाजबाट बहिष्कृत, तिरस्कार सहदै आएका छन् । छुवाछूत, तल्लो जात, माथिल्लो जात, जस्तो घृणित र मानवताविरोधी अपराधलाई सहदै आएका छन् । समाजमा आफूलाई ठूलाजाति भनाउदाको हेलाहोचो सहे । जति नै समाज सुधार, विकास निर्माण साथै सिर्जनाका पौरखी हात जीवनैभरी ठूलाजातिका सेवामा लागे पनि दलितका रगत र पसिनाले सिर्जेका समान ठूला जातिलाई काम लागेपनि दलितहरूको अछुतको टीका हट्न सकेन । समाजले दलितलाई मानव समान व्यवहार गर्न सकेन भने राज्यले पनि त्यही आखाले हेर्यो । दलित वर्गको पौरख, सीप, कलालाई बुझ्न सकेन । दलितहरू वास्तविक श्रमजीवी हुदाहुदै पनि राज्यमा दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह जिउनु पर्यो । राज्यले आफ्नो देशका नागरिकका बीचमा गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण दलितहरूको जीवनस्तर अत्यन्तै कष्टकर रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् । दलितहरू भनेका ‘शुद्र’ हुन्, जो ब्रम्हाको पाउबाट जन्मेका हुन् । जसले ब्राम्हण वैश्य, क्षेत्रीको आफ्नो कुनै लाभबिनानै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालका धार्मिक विश्वास निति नियमका कारण दलितहरू सधैभरी उनीहरूकै सेवामा लागिरहेका हुन् । धेरै दलितहरूको उत्पादनको मुख्य साधन भूमिमा स्वामित्व भएन । भएका दलितहरू पनि आफ्नो घर, पाखा, बिगारेर माथिल्ला जातिहरूको सेवामा लाग्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूकै सेवामा काम गरे । काम गरेर पनि उचित पारिश्रमीक नपाउनु, दलितका कला र उत्पादनमा आधुनिकताको अभाव, समय परिवर्तन अनुसार बजार व्यवस्थापन नहुनु, आदि कारणले गर्दा दलितका पौरखी हातहरूले सधैभरी एक छाक खान र एक आङ लगाउन  कै निम्ति कठोर संघर्ष गर्नु पर्यो । राज्य र समाजका दलितमाथि गरेका विभेदले दलित सधैभरी सबै क्षेत्रको पहुचबाट बञ्चित रहे । सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा उपेक्षित रहे ।

अहिले जनताले जनताका लागि कानुन बनाउदैछन् । नया संविधान बन्ने क्रममा छ । नेपाली जनताको कठोर संघर्ष र बलिदानीबाट आफै संविधान निर्माण गर्ने अवसर जनताले पाएका छन् । यस्तो अवसर नेपाली इतिहासमा पहिलो हो,विश्वमै विरलै मात्र जनताका हातमा यस्ता खालका अवसर आउछन् । यस्तो अवसरलाई सही किसिमले पक्रिएर अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै देश र जनताको भविष्य उज्जवल बन्न सक्छ । वास्तविक रूपमा जनपक्षीय कानुन बन्न सक्छ । तर अहिलेको अवस्थालाई ध्यान दिंदा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । देशमा अधिकार प्राप्तिका नाममा विभिन्न खालका राष्ट्र विरोधी मागहरू उठिरहेका छन् । नेपाली मन विखण्डित पार्ने प्रयत्न विभिन्न कोठाबाट भएका छन् । राज्य पुनर्संरचना गर्दा विभिन्न जातजातिका नाममा राज्य, संघीयता, मधेश एक प्रदेश, मधेश अनेक प्रदेश, क्षेत्रीयता हिमाली,  पहाडी मात्रै राज्य, हिमाल पहाड, तराई मिलाएको संघीयता अञ्चतको मात्रै राज्य लगायतका मागहरू नेपाललाई खण्डखण्ड पार्ने किसिमले उठिरहेका छन् । यस्ता माग जो खास नेपाली हो उसबाट भन्दा पनि नेताहरूबाट उठिरहेका छन् । देशका आफूलाई ठूला बताउने राजनीतिक पार्टीहरूबाट उठेका छन् । विडम्बना देशका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट बताउने पार्टी त झनै यस्तो देशद्रोही, जनता फुटाउने देश टुक्राउने मागको पहिलो शुरूआतकर्ता भएको छ । जसले नेपालको अस्तित्व नामेट पारी विभिन्न नामधारी राज्यको खाका प्रस्तुत गरिरहेको छ । देशमा जातिको आफ्नो राज्य र सेना बन्न थालेका छन् । जातिको र आफ्नो स्वघोषित राज्यको निम्ति मात्रै ती सेनालाई प्रशिक्षित गरिएको छ । निश्चित रूपमा नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकमा जातीय संर्कीणता भित्रको राज्यमा अरू जातिको हितार्थ काम हुन असम्भव छ । यसले सिंगो मुलुक र जनतालाई कहा पुर्याऊछ ? के बनाउछ ? कसैको ध्यान गएको देखिंदैन ।

राज्य पुनर्संरचना र अधिकार प्राप्तिका नाममा यसरी आवाज उठिरहदा दलितको स्थिति के हुने हो भन्न गाह्रो परेको छ । लामो समय सम्म दलित अधिकारको निम्ति गरेको लडाईको उपलब्धी के हुने अनिश्चित छ । राज्य पुनर्संरचनामा दलित अधिकारको निम्ति यस देशमा संघीय शासन प्रणाली अनिवार्य छ भनेर  दलितहरू माझ फैलाइरहेका छन् । दलितलाई अधिकार दिनुपर्छ, नया संविधानमा दलितको अधिकार सहित यस समाजमा ससम्मान जिउनु पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,तर दलितको अधिकार प्राप्तिको निम्ति संघीयतानै एउटा मात्रै विकल्प हो भन्ने किसिमले जुन कुराहरू विभिन्न दलित सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था राजनैतिक पार्टीहरूका भगिनी संगठनहरूले गरिरहेका छन् ।

त्यसले दलितलाई कहा पुर्याऊछ, दलितले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ । दलित नेता र आन्दोलन माथि ठूला जाति र स्वयं दलित भित्रबाटै लाग्दै आएको आरोप के हो भने दलित भित्रपनि दलित छन् । आफूभन्दा सानो दलित जातिलाई किन छुवाछूत गरेको ? सबै दलित जातिको उही एउटै माग हो भने धेरै संगठन किन बनाएको ? पहिला तिमीहरू मिल,अनि बल हामीलाई म भन्न पाउछौं यस्ता तर्क हनत समाज परिवर्तन नचाहनेहरूका हुन् तर यसमा सत्यता भने छ । यस भनाइले दलित स्वयंमा एकताको आवश्यकता बोध गराउछ । आपसी मनमुटाव, हेलाहोचो बिना एक भएमा दलित अधिकार प्राप्तिमा सहजता आउछ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

तर मुलुक संघीयतामा जादा दलित एकता झनै खण्डित हुने देखिन्छ । एउटा राज्यको दलितलाई आपत विपद पर्दा अर्को राज्यको दलितलाई नदुख्न सक्छ । दुखे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसमा सम्बन्धित राज्यको आन्तरिक मामिला बन्न सक्छ । दलितहरू सिंगो मुलुक हुदा जसरी पूर्वको चमारलाई ठूला जातिले सिनो नफालेको निहुमा गाउनिकाला गर्दा देशभरीका दलित आन्दोलित हुन पुगे त्यस्तो हुने छैन । कहीं कतैबाट कुनै पनि दलितलाई अपमान हेलाहोचो गर्दा देशभरीका दलितको मन दुख्छ चाहे त्यो दलित भित्रको स्वयं छुवाछूत खेपिरहेको किन नहोस् वा दलित भित्रको दलित नै किन नहोस् यस किसिमको दलित एकता कायम छ । तर मुलुक संघीयतामा जादा त्यस्तो हुनेछैन । मुलुक अहिले सामान्य किसिमबाट हेर्दा पनि १५–१६ जातीय, क्षेत्रीय राज्य हुने देखिन्छ त्यस्तो भएमा दलितको स्थान कहा पुग्छ,कुनै पनि राज्यहरूमा दलितको बहुमत छैन । त्यसमा पनि जातीय राज्यका कुरा हुदा दलितको राज्य कहीं कतै हुने छैन । यो दलितको लागि सम्भव पनि छैन ।  दलित जहा“ भएपनि अर्को जातिको राज्यमा स्वयं दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन्छन् । यसले संघीय राज्यमा राज्यले समान व्यवहार नगर्दा सबै क्षेत्रबाट पछाडि पेरका दलितको अधिकार स्थापित गर्न सम्भव होला र ? यो कुरा सबै दलितको मत प्राप्त गरेर गएका संविधानसभाका दलित सभासद्ले बुझ्नु पर्ने कि नपर्ने ?जातीयताकै कुरा आउदा सुनारले  वि.कलाई नहेर्न सक्छन्, सार्की, दमाई, डोम, बादी, मुसहर, चिडिमार लगायत जतिपनि दलितहरू छन् । उनीहरूले आफ्नै मात्रै जातिलाई हेर्न सक्छन् । त्यसो भएमा सम्पूर्ण दलित जातिको हित र मुक्ति संघीयता र जातीयतामा सम्भव छैन ।

जतिबेला सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यको कुरा हुन्थ्यो । त्यस समयमा सबै देशभरीका दलित समस्याका विषयमा कुराकानी हुने गथ्र्यो तर विडम्बना देशमा संघीयता, एक मधेश एक प्रदेशको आवासबै अधिराज्य भरीका दलित जातिको समस्या एउटै हुदा हुदै पनि केवल मधेशको मात्रै दलितका समस्याका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनु दलितका लागि राम्रो संकेत होइन ।

साभार :- परदेशी खबर