नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको सात दशक र यसका प्रवृत्तिहरु - सोमनाथ पोर्तेल

सोमनाथ पोर्तेल//बिर्तामोड, झापा aajako.bikalpa@yahoo.com

बागलुड्डका भगत सर्वजीत विश्वकर्माले वि. सं. १९९७ सालमा शुभारम्भ गर्नु भएको नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन आज सात दशकको भएको छ । अधिकार प्राप्तीका लागि संघर्ष एक मात्र विकल्प हो भन्ने निश्कर्षका साथ सर्वजीतले सुरु गर्नु भएको आन्दोलन आज अधिकार प्राप्तीको निर्णायक बिन्दूमा उभिएको छ ।

कथित उपल्लो समुदाय भनिनेले त आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न नपाउने सात दशक अघिको बन्द नेपाली समाजभित्र राज्यले कानुन बनाएर न्यूनतम मानवको दर्जासम्म नदिएको दलित समुदायले संगठित हुने र आफ्नो मानवीय अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने कुरा चानचुने थिएन । जुन शास्त्रको आड बनाएर आफू माथि अत्याचार थोपरिएको थियो, त्यही शास्त्र अध्ययन गरेर कथित उपल्लो भनिने समुदायका पुरोहित पण्डितहरुलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्नु सामान्य विषय थिएन । सर्वजीतले शास्त्रको गहिरो अध्ययन गरी त्यही शास्त्रलाई अस्त्र बनाई विभेद र अपमानको विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्नुभयो । उहा“ले त्यही समय बाग्लुड्ड र आसपासको क्षेत्रका दलित समुदायको संगठित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भयो र पछि २००४ सालमा विश्व सर्वजन संघ (जुन नेपालका दलितहरुको पहिलो संगठन हो) स्थापना गर्नु भयो । र, सोही संघको माध्यमबाट आन्दोलन सञ्चालन गरेवापत उहा“ जेल पर्नुभयो । उहा“को २०१२ सालमा जेलमा नै निधन भयो । शिक्षित होऔ, संगठित बनांै र संघर्ष गरौं भन्ने मूल मन्त्रका साथ सुरु भएको उत्पीडित दलित मुक्ति आन्दोलनमा अहिलेसम्मको अनुभवमा मुलतः चार प्रबृत्ति देखापरेका छन् ।

पहिलो, अधिकारको लागि संघर्ष । सर्वजीतले सुधार होइन, आमुल परिर्वतनका लागि आन्दोलनको सुरुवात गर्नुभयो । प्रारम्भिककाल अधिकारका लागि संघर्षमा नै सम्पूर्ण आन्दोलन केन्द्रित थियो । न्यूनतम मानवीय व्यावहारसमेत अनुभुत गर्न नपाएका उत्पीडित दलित समुदायले राणा शासनकालमा आफ्नो पेशाको हड्ताल गर्नु, पढेको सुनेमात्र पनि कानमा शिशा पगालेर हालिदिने कानूनी व्यवस्था भएको राज्यमा विद्यालय स्थापना गरेर शिक्षा दिक्षा दिलाउनु, राजनीतिक अधिकार पूर्ण प्रतिबन्धित अवस्थामा अधिकारका लागि संगठन स्थापना गर्नु चानचुने कुरा थिएन । अझ गैर हिन्दू र अछुतलाई प्रवेश निषेध लेखिएको पशुपतिनाथ मन्दिरको साइनबोर्ड फ्याँकेर मन्दिर प्रवेश गर्ने हिम्मत गर्नु कम महत्वको विषय थिएन ।

त्यही आन्दोलनको निरन्तरताको रुपमा आज पनि उत्पीडित दलित जनतालाई संगठित गरी सघर्ष गर्ने, त्यस संघर्षमार्फत् उपलब्धी प्राप्ती गर्ने र सो उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्षलाई अघि बढाउने नीतिमा आधारित संगठनहरुले यो प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । संघर्ष, अनि संघर्ष र अनि पनि संघर्षको नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजसहितका राजनीतिक दलित संगठनहरु यो प्रवृत्तिको प्रतिनिधि संगठनहरु हुन् । ती संगठनहरुको अगुवाइमा भएका संघर्षले नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनलाई मन्दिर र होटल प्रवेशबाट सिंहदरवार प्रवेशको आन्दोलनको रुपमा स्थापित गरेको छ । विगतको विभेदप्रति राज्यले आत्मालोचित हुने स्थितिको श्रृजना हुनु, यो समुदायको अधिकार रक्षा र सशक्तिकरणका लागि राज्यले संरचना निर्माण गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दलित मुद्दा स्थापित हुनु, समावेशीकरणको सवाल सर्वस्वीकार्य हुनु, छुवाछूत विरुद्ध कानुन जारी हुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको नीति राज्यले अंगिकार गर्नु यो आन्दोलनले स्थापित गरेको उपलब्धी हुन् ।

दोश्रो प्रवृत्ति हो सत्तामुखी । खासगरी २०१७ सालको शाही कु मार्फत एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएपछि उत्पीडित दलित मुक्ति आन्दोलनको संघर्षशील धार क्रमशः भुत्ते हुँदै गयो । अधिकारको कुरा गरेजस्तो गरी उत्पीडित दलित समुदायलाई दिग्भ्रमित गर्ने र शासकस“ग शैदाबाजी गरी आफू सत्तामा पुग्न यो प्रवृत्तिका नेता तथा संगठनहरुको पञ्चायती साशनकालमा विकास भयो । यो प्रवृत्तिको नेतृत्व मुलतः हिरालाल विश्वकर्माहरुले गरे । जनतालाई संगठित गरी अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा सहभागी गराउन संगठन विस्तार गरिएन । बरु आफूले शासकको चाकडीबाट प्राप्त गरेको पद र प्रतिष्ठालाई पञ्चायती व्यवस्था र तत्कालीन राजाले यो समुदायको जनतालाई गरेको सम्मानको रुपमा जनतालाई भ्रमित गर्ने साधनको रुपमा संगठनलाई परिचालित गरियो । भेला, बैठक र सभा सम्मेलनहरु राजतन्त्र र तत्कालीन व्यवस्थाको जय जयकार र स्तुती गान गाउने सत्संगको रुपमा आयोजना गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाबाट जन्मी, हुर्की, पालित, पोषित भएको यो प्रवृत्ति अहिले पनि बेलाबेला प्रवल रुपमा प्रकट हुने गरेको छ । अहिले पनि जनताको संगठित आन्दोलन सञ्चालन गरी आमुल परिवर्तन गर्नुको साटो सत्ता प्राप्तीका निम्ति बार्गेनिड्ड गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो कालमा कतिपय पार्र्टीका भातृसंगठनको रुपमा स्थापित संगठनहरु आन्दोलन अगाडि बढाउनभन्दा पार्टी सत्तामा पुगेको बेला सत्ताको सुविधा उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि तल्लीन छन् । जसको देशभरि एकाध सय कार्यकर्ता छन्, जनताको तहमा कुनै सांगठानिक प्रभाव छैन । तिनै संगठनहरुले यो प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

तेश्रो सुधारवादी प्रवृत्ति । यो प्रवृत्तिले समग्र दलित समुदायको एकताको होइन, एउटा जातिको एकता र त्यसको सुधारको कुरा गर्छ । एउटा जातिको संस्कार संस्कृतिमा सुधार गर्ने र आफूभन्दा तल्लो भनिएको जातिभन्दा आफू अब्बल हो भन्ने घमण्ड बढाउने वा आफूभन्दा माथिल्लो भनिएको जातिप्रति प्रतिशोधको विकास गर्ने यो प्रवृत्तिको मुख्य काम देखिएको छ । आन्दोलनकारी संगठनहरुमा आफ्नो मात्र जातिको नेतृत्व विकास गर्न वा अर्को जातिलाई पाखा लगाउन यो प्रवृत्ति केन्द्रित देखिन्छ । यो खाले प्रवृत्ति भएका संगठनहरुले आन्दोलनकारी संगठनको आवश्यकता त देख्छ तर त्यसको नेतृत्व आफ्नो जातिको हुन आवश्यक ठान्छ । खासगरी दलित समुदायभित्रका विभिन्न जातिको नाममा स्थापना भएका संगठनहरुले यो प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

चौथो, परियोजनामुखी प्रवृत्ति । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दलित समुदायलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना भएका गैर सरकारी संस्थाहरु २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि अलि बढी विकास भए । आर्थिक अभाव र चेतनाको कमीले दलित समुदाय पछि परेको देख्ने यो प्रवृत्तिका संस्थाहरुले केही देशी तथा विदेशी दाताको सहयोगमा सिमित राहतमुखी परियोजनाहरु र तालिम, गोष्ठी, अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु मुख्य विशेषता हो । राहतमुखी र अधिकारमुखी गरी दुई खाले कार्यपद्धति अपनाएका गैर सरकारी संस्थाका रुपमा यी संस्थाहरु रहेका छन् । राहतमुखी कार्यपद्धति अपनाएका संस्थाहरु राजनीतिक दलित संगठनले यो समुदायलाई केही दिन नसकेको र आफूले धेरै राहत पुर्याएको हँुदा आफूलाई नै दलित आन्दोलनको मसिहा ठान्छ । अधिकारमुखी कार्यपद्धति अपनाएका दलित गैर सरकारी संस्थाहरु यो समुदायको सचेतनापूर्वकको संघर्ष आवश्यक ठान्छ र त्यो आन्दोलनका सहयोगी वा सहजकर्ताको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दछ । तिनले राजनीतिक दलित संगठनहरुको संयुक्त पहल र संघर्षलाई बढी जोड दिने यो प्रवृत्तिका गैससहरु नगन्यरुपमा मात्र रहेका छन् ।

उल्लेखित प्रवृत्तिमध्ये अधिकारका लागि संघर्षलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्तिका संगठनहरुलाई विस्तार र विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर ती संगठनमा बेलाबेला देखिने सत्तामुखी प्रवृत्ति र जातीय संकिर्णताबाट जोगाउनु आवश्यक रहेको छ । साथै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई उत्पीडित समुदायको सशक्तिकरणका लागि क्रियाशील गराउनु आवश्यक भइसकेको छ । अस्तु ।। 

साभार: साझामंच