नारामा सीमित छुवाछुत मुक्ति घोषणा- गणेश लम्साल

जेठ २१ ,विभेद बिरुद्ध अभियान ।  दशवर्षे जनयुद्ध र एक महिने संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरेपछि पहिलोपटक ०६३ जेठ २१ गते व्यवस्थापिका संसद्ले वर्षौंदेखि सर्वहारा दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछुत प्रथा अमानवीय कार्य हो भन्दै राज्य छुवाछुतमुक्त भएको घोषणा गर्‍यो । एमाले सांसद पर्शुराम मेघी गुरुङ यसका प्रस्तावक थिए । यसैले पनि होला यस घोषणालाई एमाले पक्षधर दलितले अलि बढी नै सम्झना गर्ने गरेका छन् । त्यस वेला तामझामसहित जुलुस पनि निकालिएको थियो । तर, संसद्बाट जातीय छुवाछुतमुक्त भएको घोषणाको पाँच वर्षपछि मात्र जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन–कानुन सदनबाट पारित भयो । नेपाल देश जातीय विभेद र छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि छुवाछुतको अमानवीय व्यवहार भने कायमै छ । नेपाली समाजबाट अमानवीय जातीय छुवाछुत प्रथा कानुनी रूपमा हटे पनि व्यवहारमा भने अझै उन्मूलन हुनसकेको छैन । छुवाछुत प्रथा अमानवीय भन्दै पुराना राज्य सरकारले पटक–पटक देखाउनैका लागि केही कानुन त बनाए तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । समाजमा अनेक प्रकारका विभेद झेलिरहेका दलितलाई अझै पनि विकासमा सहभागिताको अधिकार दिइएको छैन । अन्तर्जातीय विवाहदेखि डेरामा सम्म दलितमाथि हदैसम्म अमानवीय यातना दिइँदै आएको छ । धाराको पानी छोएकोदेखि घरभित्र पसेको आरोपमा दलितमाथि अत्याचार भइरहेका छन् । कुट्ने, पिट्ने र कालोमोसो दल्ने मात्र होइन, ज्यानैसम्म लिने घटना पनि भइरहेका छन् । हिजोआज पहलेभन्दा छुवाछुतको अवस्था केही फेरिएको छ । तर, त्यो रूप मात्र फेरिएको हो, समानताको व्यवहार गरिएको होइन । जेनतेन लड्दैपड्दै आएका दलित बल्लतल्ल अपमानको पीडा सुनाउन सक्ने त भएका छन् तर सुनिदिनेले अपमानलाई बुझ्न नसकेकाले गर्दा दोषीहरूले उचित सजाय पाउने गरेका छैनन् । दोषीलाई दण्डित गर्नुभन्दा पनि मिलापत्र गराउने चलन हाबी छ । अझैसम्म अदालतमा पर्याप्त छुवाछुतका घटना नपुग्नु र प्रहरीमा आएका पनि मिलापत्रमै टुंगिनुले यो प्रस्ट छ । गणतन्त्र आइसक्दा पनि सुधारवादी भन्नेहरूले समेत सम्मानित श्रमजीवी वर्गलाई अझै दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिरहेको अवस्था छ । कानुनको पालना कडाइसाथ नहुँदा विभेद र छुवाछुत अपराध हो भन्ने समाजको तल्लो तहसम्म पुग्नै पाएको छैन । पीडकले दण्ड र पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउँदा दलितविरुद्धको पूर्वाग्रही मानसिकता फेरिएको अभास हुन पाएको छैन । नेपाली समाज अझै पुरानै सोच र संस्कारबाट चलिरहेको छ । समाजले अझै नयाँ परिवर्तनकारी सोचलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । यहाँ कानुन त बनेको छ, ताल परे सँगै बसेर खाई पनि दिएका छौँ, यही हो मुक्ति भनेर उनीहरूले समाजलाई बिस्तारै सुधार्न सकिने आश्वासनले उत्पीडित दलितलाई भुलाउँदै आएका छन् । उनीहरू उत्पीडित दलितले सयौँ वर्षदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद, अमानवीय छुवाछुत जस्तो कुप्रथालाई खासै समस्या मानेका छैनन् । बरु राजनीति गर्ने उपयोगी नारा बनाउँदै आएका छन् । आडम्बरी कानुन र स्मृति संस्कार बनाइकाले नेपाली दलित सदियौँदेखि अमानवीय र घृणित जातीय छुवाछुत प्रथा भोग्न बाध्य थिए । हुन त छुवाछुत कुप्रथाको सुरुदेखि नै विरोध भए पनि नेपाली समाजमा यसले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले जरा गाडेर बसेकाले निर्मूल हुन सकेको छैन । ठूलो–सानो भन्ने जातीय कानुनले थोपरेको सोच नेपाली समाजमा कायमै छ । वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेर मुक्ति खोज्नेहरूलाई लामो समय अधिकार र शिक्षाबाट वञ्चित बनाइएकाले उनीहरूमा सशक्त विद्रोहको चेतना उठिसकेको छैन, जसको फाइदा अझै आडम्बरी समाजले उठाइरहेको छ । अशिक्षा, अन्धविश्वास अनि उँचनीचको व्यवहारले थोपरेको अत्याचारले उत्पन्न हीन भावनाले गर्दा छुवाछुतविरुद्ध भएका ऐनकानुन कार्यान्वयन पनि दलितले गर भनेर चाहेजस्तो दबाब दिन सकेका छैनन् । अशिक्षाले गर्दा शून्य अवस्थामा रहेको उनीहरूको अन्धविश्वासी चेतनाले नागरिक हक के हो अझै धेरैले बुझ्नै पाएको छैन । थोरैले बुझेको भए पनि उनीहरूको शासनमा पूर्ण पहुँच छैन । नेपालमा ०२० मा मुलुकी ऐनले सार्वजनिक स्थानको छुवाछुत र विभेदलाई अपराध मान्यो, तीन हजार जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था गर्‍यो तर व्यवहारमा लागू भएन । सरकारी सेवामा विभेद गर्न पाइँदैन भनेर नागरिक अधिकार ऐन ०१२ बनाइयो कार्यान्वयन भएन, जाति र पेसाका आधारमा चरित्र हत्या गर्ने मनसायले होच्याउन पाइँदैन भनी ०१६ मा गाली बेइज्जती ऐन आयो त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । कुनै पनि जातीय विभेद राज्यले प्रकट गर्न दिनुहुँदैन, त्यस्तो पाइए कानुन बनाएर तत्काल निर्मूल गर्नुपर्छ भनी संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धि अनुमोदन भयो तैपनि अवस्था उस्तै छ । साथै जातिपातिका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव अपराध मानिन्छ भनेर नेपाल राज्यको संविधान ०४७ र अन्तरिम संविधान ०६३ ले व्याख्या गरेको छ, तर व्यवहारमा दलितहरूको भोगाइ अझै सुखद बन्न सकेको छैन । पुराना कानुनले गर्दा समाजबाट यो अमानवीय छुवाछुत प्रथा अन्त्य हुन नसकेको हो भनेर दलितहरूले सशक्त आवाज उठाएपछि व्यावस्थापिका संसद्ले नयाँ छुवाछुतविरुद्धको कसुर सजाय ऐन पारित गर्‍यो, तर समाजमा भने दलितप्रति हुने विभेद हटेको छैन । व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ ले तीन महिनाको हदम्याद गरेर अपराधविरुद्ध उजुर गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जातीय छुवाछुत गर्नेलाई कसुरअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र नभई कसुर गर्नेलाई मात्र नभएर गराउनेलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाएको छ । तर, राज्य र समाजको सोच उही पुरानै ढर्राको रहेकाले न त ऐनको प्रचारप्रसार गराउन राज्य गम्भीर बनेको छ, न त समाजले यसलाई ग्रहण गरेको छ । अधिकारकर्मीको भनाइअनुसार छुवाछुतविरुद्धको मुद्दा सरकारवादी भएपछि झन् धेरै यस्ता घटना मिलापत्र गराउन थालिएको छ । हाल राज्यमा भएको दलित आयोग आफँै निरीह अवस्थामा छ । प्रशासनिक निकायमा उपल्ला पुरातनपन्थीकै वर्चस्व भएकाले यो ऐन पनि दलितका पक्षमा नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको भए पनि ऐन आएपछि दलितमाथि प्रत्यक्ष रूपले गरिने छुवाछुतमा भने केही कमी आएको देखिँदै छ । छुवाछुतका घटना अदालतसम्म पुग्न थालेका छन् । प्रहरीले नमानेमा उजुर गर्ने निकाय गाविस र आयोगलाई पनि तोकिएकाले पीडितहरू सचेत भएमा न्यायका लागि लड्ने अवसर पाएका छन् । दलितले मात्र नभएर परिवर्तन चाहनेहरूले पनि बुझ्न आवश्यक छ, दलित भएकैले मान्छेलाई हेला गर्ने यो समाज यत्ति सजिलै परिवर्तन हुनेवाला छैन । दशवर्षे माओवादी युद्धले जातीय छुवाछुत र विभेदविरुद्ध जेहाद नछेडेको भए आज दलितले समाजमा यत्तिको सम्मान पाउन सम्भव थिएन । यसैले पनि अब दलितले आफ्नो जातीय समस्यालाई थप वर्गीय समस्यासँग जोडेर अझै विद्रोह गर्न आवश्यक छ । छुवाछुत अन्त्यविना समाजको दिगो विकास सम्भव छैन । नेपालमा जंगे ऐन लागू भएपछि लाखौँ प्रतिभा कुण्ठित भएका छन् । जसले मानव विकासलाई अवरुद्ध गरायो र राज्यले अहिले असर भोगिरहेको छ । नयाँ नेपालमा जातीय छुवाछुतको पूर्ण अन्त गर्दै दलितको गुमेको आत्मसम्मान फिर्ता गराउन आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि राज्य नै गम्भीर हुनुपर्छ । जहाँ र जस्तोसुकै अवस्थामा गरेको भए पनि छुवाछुत गर्न हुने काम होइन र यो अपराध हो यसैले यस्तो कार्य गर्नेलाई प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर कडा सजाय दिलाउ, भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ । राज्यका प्रशासनिक निकायमा दलितको पहुँच छैन भनेर कानमा तेल हालेर बस्न सुहाउँदैन । यो नयाँ नेपाल बनाउन नयाँ संविधान लेख्ने समय हो । जबसम्म शिक्षामा समानुपातिक विकास, संवैधानिक दलित आयोगको स्थापनासँगै राज्यका सबै निकाय र संघीय राज्यमा दलितका लागि समानुपातिक अवसर सिर्जना हुन सक्दैन, तबसम्म दलित उत्थानको जतिसुकै चिल्ला नारा लगाए पनि केही हुनेवाला छैन । कुनै पनि घोषणा घोषणामै मात्र सीमित रहिरहनेछ ।

 स्रोत:- नया पत्रिका