फलाम तातेको बेला - गोविन्द नेपाली

आषाढ ३,  २०७२ विभेद बिरुद अभियान । नयाँ वर्ष २०७२ नराम्रो वर्षका रूपमा प्रारम्भ भयो। वैशाख १२ गएको महाभूकम्पले हजारौंको ज्यान लियो, लाखौं टुहुरा भए। खर्बौंको आर्थिक नोक्सानी पु:यायो एकातिर भने अर्कोतिर राजनीतिक एकताको विकल्प नभएको पाठ सिकायो त्यो प्रलयकारी भूकम्पले। 

२५ गते साँझ सोह्रबुँदे सहमतिसहित नेपाली राजनीतिले ऐतिहासिक मोड लियो। थोरै भए पनि आशाको दियालो बल्यो। संविधान बन्छ भन्ने आशा जगायो। तर संविधान जारी नभएसम्म विश्वास गरिहाल्न सकिन्न।

नेपाली समाज जनसंख्याको हिसाबले उच्चतम् बिन्दुमा रहेको तर त्यत्तिकै बिन्दुमा पछाडि परेको/पारिएको समुदाय हो दलित। एकाईसौं शताब्दीमा बल्ल दलित समुदाय मानिसले उठ्ने, जुट्ने र केही न केही गर्ने बेला आएको छ।

इतिहास हेर्दा राणा, पञ्चायत र लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा दलितको योगदानको गणना उच्च छ, तर यसको मूल्यांकन भने कहिल्यै भएन। न अहिले भयो, न त भविष्यमै हुनेछ। तातेको बेला फलामलाई हान्ने हो भने बन्चरो, हँसिया, कुटो, कोदालो आदि चाह्यो त्यही बनाउन सकिएला, नत्र फलामै रहिरहनेछ। 

त्यस्तै हामी चुप लागिरह्यौं, उठेनौं र जुटेनौं भने अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्ने छैनौं। मुलुकले पनि यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

हालसम्मको तथ्यांबअनुसार ६० लाख तीन हजार दुई सय १३ दलित छन्। उनीहरूको भविष्यबारे दलित नेता मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। दलित समुदायका मानिसलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने परम्परा उनीहरूले छोड्नुपर्छ। हामीले आफ्नो समुदायलाई समयानुकूल बदल्न सकेनौं भने भोलिको पुस्ताले हामीलाई सराप्नेछ। 

हरेक जिल्लामा दलितको जनसंख्या ३३ प्रतिशतदेखि ३७.५ प्रतिशतसम्म छ। यति धेरै जनसंख्या रहेको वर्ग र उनीहरूको अधिकारलाई आफ्नै मुठीमा राखिरहनु कत्तिको जायज होला? 

अत: अबको नयाँ संविधानमा दलितको हितका लागि निम्न विषयलाई समावेश गर्न जरुरी छ-

निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। 

छुवाछूतलाई जघन्य अपराध मानी त्यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा संविधानमा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्छ। 

संवैधानिक निकायमा दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। दलितलाई आत्मसमानसहित बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

कार्यान्वयन पक्षमा दलितको पूर्ण समावेशी हुनुपर्छ। दलित संस्कृतिलाई मुलुकको धरोहरको रूपमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

मुलुकमा ४२ किसिमका दलित जाति छन्। तिनीहरूमा फरक-फरक किसिमका सीप र कलाकौशल छ, जसले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व त गर्छ नै, मुलुकको ऐतिहासिक कला हो भन्ने प्रस्ट पारेको छ। 

दलित समुदायले यसलाई आत्मपहिचान र सम्मानका रूपमा लिएका छन्। यसकारणले पनि दलित समुदायको ज्ञान र कुशलता जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्छ।

विगतमा राणा र शाह राजाहरूले दलितमाथि शोषण गरेका थिए। तिनका निम्ति दलित केवल ढाल मात्र बने, बन्न विवश भए। राज्य सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक पार्टी, सशस्त्र द्वन्द्व छोडेर आएको नेतृत्वबाट सबैले अपेक्षा गरेका थिए, दलित अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर।अधिकार प्राप्त गर्नका लागि दलित युवा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भए। सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वले पनि दलित युवालाई पटकपटक अधिकार दिने आश्वासन दिए, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

 दलित युवालाई भर्‍याङ बनाइयो सत्ता चढ्नका निम्ति। सत्तामा गएको बेलामा पनि यो शक्तिले केही गर्न सकेन/चाहेन। 

अहिले पनि सत्ता साझेदार दलहरूले दलितको पक्षमा काम गर्ने आश्वासन पटकपटक दिए। कतिसम्म भने निर्वाचनताका मात्र होइन, सत्तासीन भएपछि पनि दलित अधिकारलाई संविधानमै लेखिने वचन दिइयो, तर खै?

ढिलै भए पनि संविधान बन्ने वातावरण बनेको छ। यसले दलित अधिकारका कुरा संविधानमा लिपिबद्ध हुन्छन् भन्ने झीनो आशा जगाएको छ, जसलाई चरितार्थ पार्न दलित युवा जागरुक हुन जरुरी छ।

फलाम तातेको बेला हान्न जरुरी छ। एक्काइसौं शताब्दीमा समेत मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि लडिरहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु लाजमर्दो हो। त्यसैले पनि दलित समुदायले आफ्नो अधिकार संघर्ष गरेर लिन सक्नुपर्छ। 

अब आश्वासनमा भर परेर बस्ने समय छैन। आफ्नो अधिकार लिन अग्रसर हुनैपर्छ। दलित अधिकारका बारेमा आवाज उठाउने तर काम नगर्नेहरूको पछि दौडिन समय होइन अहिले। यसका लागि सबै हातेमालो गरौं, दलित अधिकार सुनिश्चित गरौं। विगतले देखाइसकेको छ- अधिकार कसैले दिलाउनेवाला छैन।

स्रोत: अन्नपुर्ण पोस्ट