रामधन राई, खोटाङ २७ जेठ, विभेद बिरुद्ध अभियान । आफुहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रमको उदेश्य पुरा गर्ने तथा गराउने निकायहरु नै अनुपस्थित भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण समाज खोटाङले खेद प्रकट गरेका छन् । आफुहरुले आयोजना गरेको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ को व्यवहारिक कार्यान्वयन” बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा ब्यवहारिक कार्यन्वयनमा मुख्य भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुखलगायतको अनुपस्थितीप्रति समाजले खेद प्रकट गरेका हुन् ।
हालै आयोजना गरिएको एक दिने अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको बिषयबस्तु गहन भए पनि दलितको कार्यक्रम भएकै कारण जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलगायत मानब अधिकारकर्मी , सुरक्षा निकाय कसैको पनि उपस्थिती नभएको समाजका अध्यक्ष चर्चबहादुर बिश्वकर्माले आरोप लगाउनुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन राईको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुखहरु नआएको प्रति पनि गुनासो गर्नुभयो । विश्वकर्माले दलका नेताहरुले छुवाछुत अन्त्यका भाषण गरे पनि स्वयम आफैले व्यवहारमा लागु गर्न नसकेको प्रशंग निकाल्दै यस बिषयमा आफु र आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई ब्यवहारिक कार्यान्वायनमा ल्याउन प्रतिबद्ध बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
अन्र्तक्रिया आयोजना गरिएकै दिन जिल्लामा खुला दिशामुक्त अभियानसम्बन्धी बैठकलगायत अन्य कार्यक्रम समेत रहेको थियो ।
विश्वकर्माले नेपालमा प्रयाप्त कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वन नहँुदा समस्या आएको भन्दै विभेदका अवशेष गाउँ–गाउँमा अझै यथावत रहेकोले यसलाई न्यूनिकरण गर्दै छुवाछुतमुक्त देश बनाउनमा जिम्मेवार निकायको ठूलो हात रहनेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओबादीका प्रतिनिधि, गैसस महासंघ, पत्रकार महासंघलगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा जातीय विभेद अन्त्यका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको दलका प्रतिनीधिहरुको अडान थियो ।
सदरमुकाम दिक्तेलस्थित बालसेवा समाजको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै गाउँमा हुने गरेका विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल प्रतिवद्ध हुनुपर्ने धारण दलका नेताहरुले राखेका थिए । कार्यक्रममा दलितभित्र समेत विभेद हुने गरेकाले यसलाई अन्त्य गर्न आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने प्रशंग उठान गर्दै एक दलितले अर्का दलितलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन नभएसम्म यो कार्यन्वयनमा नहुने नेताहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा उत्कृष्ट कानुन्हरु बनेपनि कार्यन्वयनमा भने समस्या रहेको गैर सरकारी संस्था महासंघ खोटाङका अध्यक्ष दिपनारायण रिजालले बताउनुभयो । जातीय विभेद अन्त्यका लागि गैससहरुले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेको स्मरण गर्दै राज्यको तर्फबाट पनि उचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको उहाँको धारण छ ।
कार्यक्रममा उठेका विभिन्न सवालहरुलाई सुझावको रुपमा लिँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जून राईले कानून् कार्यान्वयनमा सरकारी कार्यालय प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । सरकारी कार्यालयहरु समाज भन्दा पृथक नभएकाले कानून् कार्यान्वयन गर्न सामाजिक जनचेतना अभिवृद्धी हुनुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
बिहान ११ बजे तोकिएको कार्यक्रममा अतिथि तथा सहभागीहरु समयमा उपस्थित नहुँदा बेलुकी करिब साँढे २ बजे कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो ।
साभार : शेर्पाखबर
No comments:
Post a Comment