नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् जीवन परियारले मस्यौदामा दलित समुदायले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको राजनीतिक सहभागितालाई समावेश नगरिएको बताउनुभयो । “दलित समुदायले क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार माग गरेको हो, तर प्रस्तावित मस्यौदामा समानुपातिक सहभागिता समेत उल्लेख गरिएको छैन”– रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का नेता गशेण विकेले प्रस्तावित मस्यौदाले २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्था र दलित समुदायका बारेमा पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धिसमेत कटौती गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तावित मस्यौदा दलितमैत्री हुनुको सट्टा विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो संशोधन गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
अन्तरिम संविधानमा छुवाछूतविरुद्धको हकमा नै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो भने प्रस्तावित मस्यौदामा दलित समुदायको हक भनी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौता समितिमा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेत्री अनिता परियारले प्रस्तावित मस्यौदा दलितमैत्री नभएको भन्दै अझै पनि प्राप्त समय भएको हुँदा दलित समुदायले माग गर्दै आएको राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिताको मागलाई पूरा गराउन सडक, संसद् र पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनी प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ र दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
‘दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ, राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउँदै राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
राज्यले आवासविहीन दलितका लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने र दलित समुदायका लागि दलित हकको धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरी छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जातजाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेसा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाउने र कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भनी समावेश गरिएको छ ।
कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन र जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो विभेदविरुद्धको धारामा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
स्वतन्त्रताको हक र समानताको हक पनि विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न नहुने वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी मस्यौताको प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पलाई प्रस्तुत गरिएको छ । रासस
No comments:
Post a Comment