दलितका १० मुद्दा संविधानमा राख्न माग

दमक, २०७२ साउन ५ गते, विभेद बिरुद्ध अभियान ।  दलित सशक्तिकरण अभियान उपभोक्ता समिति र नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज दमकले नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदाको बिषयमा छलफल गरेको छ । 

आज दमकमा भएको छलफलमा संविधानको मस्यौदामा दलित समुदायका १० मुद्दा थप गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक आरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने, दलित समुदायले पाउने १३ प्रतिशतमा थप क्षतिपूर्तिसहित केन्द्रमा ३ प्रतिशत र प्रदेशमा ५ प्रतिशत राजनीतिक संरचनामा समावेश गर्नु पर्ने, दलित समुदायका परम्परागत पेशाको बिकास, आधुनिकरण र ती पेशामा दलितहरुको अग्रअधिकारको ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग रहेका छन् ।

यसैगरी रोजगारीका निजी क्षेत्रहरुमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लैङ्गिक हिसावले अलग लिङ्गको र अलग सामाजिक समुहबाट ब्यक्ति निर्वाचित गर्नु पर्ने र नेपाललाई धर्म निरपेक्षता कायम राख्नु पर्ने लगायतका माग दलितहरुले गरेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण उत्पीडित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले गरेका थिए।