विपत्‌मा विभेद - सुसील विके

२४ असार, काठमाडौ , विभेद बिरुद अभियान । वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पको सामना सबै नेपालीले समान रूपमा गरे पनि यसको प्रभाव र असर सबैमा समान किसिमको परेको छैन। धनी, हुनेखाने र सम्भ्रान्त वर्गमा भन्दा कैयौं गुणा बढी असर गरिब, दलित, महिला, बालबालिकाहरूमा परेको छ। तर व्यवस्थापनका क्रममा बढी पीडामा परेकै समुदायमाथि असमान र विभेदजन्य व्यवहार भएको छ। केही समयअघि कान्तिपुरमा छापिएको भक्तपुरका देउला समुदायमाथि विभेद भएको समाचार र राष्ट्रिय दलित आयोगमा परेका विभेदसम्बन्धी उजुरीहरूले यसलाई पुष्टि गर्छन्। यस्तो विपद्का बेलामा समेत भएका विभेदले अहिले सबैतिर प्रश्न उठ्न थालेको छ कि यो नियतमा समस्या कि नीतिगत?

भूकम्प पीडितको उद्धार चरण पुरा भएर राहत वितरणको चरण पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। मिडियामा आएका सामग्रीका साथै संसदीय अनुगमन समिति, संघ/संस्थाका प्रतिवेदन र अधिकारकर्मीहरूका भनाइअनुसार यी दुवै चरणमा विभेदहरू भएको देखिन्छ। नीति निर्माताहरूको सोच, विचार र कार्यशैली, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संरचनाहरू, नीति नियम, योजनाहरू चरम असमावेशी भएको र सरकार तथा अन्य सरोकारवालाले लिएका निर्णय र विपद् व्यवस्थापनका हालसम्म भएका काम पनि दलित समुदाय अनुकूल हुन नसक्दा विभेदले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। यसले विभेद नीतिगत, संरचनागत र नियतवश नै गरिएको देखिन्छ।

पीडितहरूको उद्धार गर्दा टोलीले पक्की घरलाई बढी र माटोबाट बनेका अधिकांश घरहरूलाई कम प्राथमिकता दिएको, उपचारको क्रममा पनि हुनेखानेकै पहुँच भएको, राहत वितरण सुगममा बढी दुर्गम ठाउँहरूमा कम भएको देखियो। राहत वितरण तथा उद्धार गर्ने क्रममा राजनीतिक तथा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न व्यक्ति तथा समुदायको पहुँच पुगेको तर दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायको पहुँच नपुगेको भेटियो। दलित आयोगमा दर्ता भएको काठमाडौंको रामकोटमा सरस्वती सुनारमाथि राहत वितरणको क्रममा आक्रमण भएको घटना र भक्तपुरका देउला समुदायले भोगेको विभेदले विपद्मा दलितहरूको अवस्थाको चित्रण गर्छ। त्यसो त महाविपत्ति भोगेका संसारका विभिन्न देशको इतिहास हेर्ने हो भने पनि समाजमा सबैभन्दा सीमान्तकृत अवस्थामा रहेको समुदाय नै यस्ता विपत्तिहरूमा सबैभन्दा बढी पीडित हुने गरेको र उनीहरूमाथि थप विभेद हुने गरेको पाइन्छ। भारतको महाराष्ट्रमा गएको महाभूकम्पका बेला पनि त्यहाँका दलित समुदायमाथि चर्को विभेद भएको दलित अधिकारकर्मीको अनुभव छ। जुन रूपमा व्यक्तिहरू समाजमा पछि परेका हुन्छन्, त्यही अनुपातमा उनीहरू विपद्को बेला र विपद् व्यवस्थापनको चरणमा पनि पछि पर्ने र पहुँच कम हुने गर्छ।

समाजमा विगतदेखि कायम रहेका यही असमानता र विभेदको सम्बोधन हुनेगरी विपद् व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारमात्र हैन, समावेशीकरणको चर्को नारा उचाल्ने दातृ निकायहरूसमेत समाजको यो वास्तविकता विपरीत चलेका छन्। राज्यसत्ताले विभेदलाई प्रोत्साहन मात्र गरेन, सरकारका सबै निर्णय, नीति, नियम र योजनालाई नजानिँदो हिसाबले विभेदकारी अर्थात सीमान्तकृत समुदायको पहुँचभन्दा टाढा पुर्‍यायो। अन्तरिम संविधान र कानुनमा समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको भए पनि केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिदेखि जिल्ला समिति र यस अन्तर्गत बनेका विभिन्न उपसमितिहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन। यसले गर्दा सरकारले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गरेका निर्णयहरू र बनेका नीति तथा योजनाहरू दलितमैत्री हुनसकेका छैनन्। राहत वितरणका लागि जिल्लाहरूमा बनाइएका कार्यविधिमा एकरूपता नभएको र कतिपय जिल्लामा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्यो अमूर्त देखिन्छ। सरकारले गरेका सीमित निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको र प्रभावकारी अनुगमन पनि हुनसकेको छैन।

यसैले अब विपद् व्यवस्थापनका लागि बन्ने संयन्त्रमा केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । संसदमा विचाराधीन विपद् व्यवस्थापन विधेयकलाई अविलम्ब संसदबाट पारित गरिनुपर्ने जस्ता मागलाई दलित समुदायले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। उद्धार, राहत वितरण र पुनर्निर्माणका क्रममा दलित समुदायमाथि भएको विभेदलाई अन्त्य गरी सरकारका तर्फबाट उपलव्ध गराउने राहत तथा अन्य सहयोग दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा पर्याप्त मात्रामा पुग्नेगरी उपलव्ध गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार तथा दातृ निकायले पुनर्निर्माणका लागि बनाउने सम्पूर्ण कानुन, नीति नियम, योजना र बजेट दलितमैत्री बनाइनुपर्ने जस्ता दलित समुदायका मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।

 कान्तिपुर बाट ::::::::::मूल आलेख/समाचार तथा तस्विर © सम्बन्धित स्रोतमा